बागमती प्रदेशको बजेट वित्तीय अनुशासनविपरीत : प्रतिपक्ष

A+ A A-

बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक अनुशासनविपरीत भएको प्रतिपक्ष दलका सांसदले आरोप लगाएका छन् ।

सांसदले बागमती सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीबाट अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याएको टिप्पणी गरे । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरको विश्लेषण नै नगरी महत्वाकांक्षी बजेट आएको प्रतिपक्षी सांसदको भनाइ छ ।

प्रदेशको आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा चालु वर्षकै आय र व्ययमा असफल भइसकेको अवस्थाको संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्ष झण्डै ४ अर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । आगामी वर्ष प्रदेशमा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ आम्दानी र खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेटमाथि छलफलको क्रममा बोल्दै प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले बजेट आर्थिक धरातल, वित्तीय अनुशासन नहेरी ल्याइएको बताएका छन् । उनले आर्थिक अनुशासनविपरीत बजेट आएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए ।

राजस्व उठाउने क्षमता नरहेको र कुनै संयन्त्र नभएको प्रदेश सरकारले ५१ अर्बको बजेट जनताको आँखामा धुलो हाल्न ल्याएको बानियाँले आरोप लगाएका छन् । कोरोना महामारीको अवस्थामा प्रदेशले ल्याएको बजेट समय सान्दर्भिक नभएको टिप्पणी उनको छ ।

‘प्रदेशको बजेट कोभिड-१९ संक्रमणको समयमा अझ कम हुनुपर्ने अवस्थामा ५१ अर्बको बजेट ल्याइएको छ । लकडाउनले उद्योग, कलकारखाना बन्द छन् । देशको आर्थिक गतिविधि अस्तव्यस्त छ,’ बानियाँले भने, 'हचुवाको भरमा ल्याइएको बजेट कुनैपनि हालतमा कार्यन्वयन हुन सक्दैन् । आगामी आवमा ३८ अर्बको मात्रै बजेट आउनु पर्थ्यो ।'

चालु आर्थिक वर्षको ४७ अर्बको बजेटमा २९ अर्बमात्र खर्च भएको भन्दै नेता बानियाँले भने, ‘सरकारसँग बजेट खर्च गर्ने तागत छैन, राजश्व उठाउने संयन्त्र छैन, यो आर्थिक वर्षमा पनि ६ अर्ब राजश्व उठाउँन सक्दैन भने फेरी यस्तो हावादारी बजेट ल्याउने ?’

सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि बजेट ल्याएको बानियाँको भनाइ छ । ५१ अर्बको बजेट सम्भव नभएको भन्दै बजेट नारामुखी आएको, जनमुखी नआएको र यो बजेट यथार्तपरक नभएको नेता बानियाँले बताए ।

प्रदेश सांसद रमेश पौड्यालले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट समय सान्दर्भिक नभएको टिप्पणी गरे । विगतका वर्षमा सरकारले अघि सारेको योजनाको मूल्याङ्कन नै नगरी बजेट ल्याएको सांसद पौडेलको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले ३ वर्षभित्रमा प्यास्टिकमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरे पनि आजसम्म यो लागू नभएको पौड्यालले बताए । त्यसैगरी विद्युतीय सवारी साधनमैत्री प्रदेश बनाइने कुरा पनि लागू गर्न प्रदेश सरकार असफल भएको सांसद पौडेलको भनाइ छ ।

प्रदेश सांसद रीता माझीले आगामी आवको बजेट आवश्यकताको आधारमा नआएको बताइन् । उनले कोरोना महामारीको अवस्थामा जोखिम नियन्त्रणका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको बताइन् । ‘सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्दा के–के उपलब्धि हुन्छ भन्ने आधार पनि प्रष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २, २०७७ १६:१२