प्रदेश ५ मा ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन, विदेश भ्रमण रोकियो, भत्ता पनि काटियो

प्रदेश ५ मा ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन, विदेश भ्रमण रोकियो, भत्ता पनि काटियो

A+ A A-

प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा ६ करोड रुपैयाँ कम गरी ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । बजेटले कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य, र रोजगारी प्रवर्द्धनलाई केन्द्रित गरेको छ ।

सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ३६ अर्ब ३५ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बजेटमध्ये चालुतर्फ ३४ दमलव ६४ प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार, पुँजीगततर्फ ५१ दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात १८ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार र स्थानीयतह वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १४ दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब १४ करोड ५० हजार रुपैंया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट आन्तरिक राजश्वबाट २ अर्ब ३ करोड ७५ लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३४ करोड २ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ८८ करोड ५६ लाख, वित्तीय समानीकरणतर्फ १७ अर्ब ६३ करोड ७१ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८८ करोड ३६ लाख समपूरक अनुदानतर्फ ४८ करोड ३३ विशेष अनुदानबाट र २१ करोड र चालु वर्षको खर्च हुन नसकेको रकमबाट ७ अर्ब ९४ करोड ५० लाख रहने अनुमान गरिएको छ ।

बजेटले कोरोनाको असरबाट बेरोजगार बनेको नागरिकका लागि मुख्यमन्त्री ग्रामिण कार्यक्रम मार्फत स्वरोजगार बनाउने गरी १ अर्ब रुपैया विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा ७३ वटा गाउँपालिकामा सञ्चालित मुख्यमन्त्री ग्रामीण कार्यक्रमलाई १ सय ९ वटै स्थानिय तहमा विस्तार गर्दै स्वरोजगार बनाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यतर्फ कपिलवस्तुको शिवराजमा सरुवा रोग नियन्त्रण तथा उपचार अस्पताल निर्माण गरिने र त्यसका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशलालाई जैविक सुरक्षा तह २ मा विकास गर्ने, रुकुम पूर्व, रोल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पा र भीम अस्पतालाई ५० शय्यामा स्तरउन्नति गरिने, दाङमा टमा सेन्टर बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टकृत बनाउने बताइएको छ । त्यस्तै बजेटमा कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकमी तथा सरसफाईकर्मीहरुलाई शत प्रतिशत र सुरक्षाकर्मीलाई ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराईने उल्लेख छ ।

कृषितर्फ हात हातमा कृषि सामग्रीः गाउँ गाउँमा राजगारी अभियान सञ्चाल गरी कोभिड-१९ कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने र त्यसका लागि ४८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ ।

भूमि बैंकको अवधारणा अनुसार विदेशबाट फर्केका ३ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने, कृषि क्रृणमा व्याज अनुदान दिने, सबै कृषिकका लागि सुलभ कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसका लागि २५ करोड छुट्टाइएको छ । स्थानीय तहको साझेदारीमा एक स्थानीय तह एक उत्पादन कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छ ।

त्यस्तै प्रदेशभित्र रसायनिक मल कारनाको सम्भावित अध्ययान, इलेक्टिक स्कुर कारखानाका लागि सम्भावना खोजिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । लद्यु, घरेलु तथा समाना उद्योग विकास कोष स्थापना गरी सहुलिय क्रृणका लागि व्याज अनुदान, नेपाली किनौ, नेपाल बनाऔं अभियान अन्तर्गत १ सय ९ वटै स्थानीय तहमा कोसेली घर स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका मुख्य सडकमा ८७ पुल निर्माण गर्न र २ सय ३९ वटा सडक पुलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सडक पुल निर्माण कार्यक्रमतर्फ १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । एक घर एक धारा कार्यक्रमअन्तर्गत क्रमागत रहेका १३ सय ३४ आयोजनाहरु मध्ये आगामी वर्षमा १ सय ५० वटा आयोजना सम्पन्न गर्ने र बाँकी आयोजनालाई निरन्तरता दिन २ अर्ब ५३ करोड १५ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कोरोनाको महामारीको बेलामा आएको यो बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गर्नुका साथै स्वरोजगार, आत्मनिर्भर बन्न सकिने बजेट आएको सत्तापक्षका नेताले बताएका छन् । यता प्रतिपक्ष दलहरुले भने बजेट परम्परागत भएको बताएका छन् । बजेट ल्याउँदा विकास निर्माण र पुर्वधारमा भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन भनेपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा छरिएका योजनाहरु बजेटमा समेटिएको उनीहरुको भनाई छ ।

बजेटमा अरू के छन् विशेषता ?

– दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा सोमा लाग्ने राजश्व मिनाहा – जनआन्दोलन, जनयुद्ध र विभिन्न आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित पति, पत्नि, छोरा र छोरी तथा माता-पिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुनेगरी पारित हुने लिखतमा आर्थिक ऐन बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारको शुल्क पूर्णरुपमा छुट

– तीनसय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा बिस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कको लिखतमा पचहत्तर प्रतिशत छुट हुने

– प्रदेशभित्र सूर्तीजन्य र मदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचहत्तर प्रतिशत

– पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित एवम् पिछडिएका जाति भनी स्थानीय सरकारबाट प्रमाणित भएको सिफारिस वा आधिकारिक प्रमाणको आधारमा तिनीहरूको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुँदा लिइने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट

– भूमिहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण र अनुदान प्राप्त गरी खरिद गरेको जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का शुल्क पूर्ण रुपमा छुट

– जलविद्युत, उद्योग, चिया, कफी, कपास, पुष्प व्यवसाय, तरकारी, पशुपंक्षी पालन, अलैंची, जडिबुटी एवम् फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचहत्तर प्रतिशत छुट

– भाडाका बस, मिनीबस तथा माईक्रोबसजस्ता सवारी साधनले विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, जनआन्दोलनका घाइतेलाई सहुलियतको रुपमा भाडामा छुट दिए बापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीले तिर्नुपर्ने सवारी साधन करमा साठी प्रतिशत छुट साथै, अपांगता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्नेगरी बनाइएका १५० सी.सी. सम्मका स्कूटरमा सवारी साधन कर नलाग्ने

– कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारद्वारा घोषित लकडाउनको अवधिमा सार्वजनिक यातायात व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसक्दा यातायात व्यवसायीहरूले व्यहोर्नु परेको नोक्सानीलाई ध्यानमा राखी त्यस्ता सवारीधनीले बुझाउनुपर्ने बार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुट

– चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार मसान्तभित्र बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर सवारीधनीले सो अवधिमा नबुझाएमा बत्तीस प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा बन्दाबन्दीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सो कर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बुझाउँदा उल्लिखित जरिवानामा छुट

– प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकहरूको स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्दा लिइने सरुवा दर्ता शुल्क पूर्ण रुपमा छुट

– कोभिड १९ बाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन तथा प्रदेशमा थप लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष स्थापना हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको दर्ता गर्दा लिइने शुल्कमा पूर्ण छुट

– प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो दहत्तर बहतरबाट प्राप्त हुने लगायतका आयको बाँडफाँट

विदेश भ्रमण रोकियो, भत्ता पनि काटियो

प्रदेश सभामा आज प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट खर्चमा मितव्ययिता अपनाइएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै मितव्ययिता अपनाएका हुन । उनले साधारण प्रकृति प्रकृतिका कर्मचारी बैठक भत्ता, अन्य भत्ता, मर्मत सम्भार खर्च, पदाधिकारी ईन्धन खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री खर्च कटौति गरेको बताए । त्यस्तै स्वास्थ्य र सुरक्षा निकाय बाहेकका लागि सवारी साधन खरिदमा निरुसाहित गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको बताए । त्यस्तै आगामी बर्षमा विदेश भ्रमणमा समेत कुनै पनि रकम विनियोजन नगरेको उनले बताए ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि थप पारदर्शीता र सुधार ल्याउन प्रदेशका सवै मन्त्रालयले बजेट पुस्तक तयार गर्नुपर्ने, सवै मन्त्रालयहरुले आफ्नो मन्त्रालय निकायको तर्फबाट निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधि र निर्देशिका एवं मापदण्ड ०७७ साउन महिना भित्र स्वीकृत गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा छ । आयोजनाहरुको नियमित अनुगमनका साथै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट श्रव्यदृश्य अनुगमन गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुगमन मुल्याकन एक्सन रुपम स्थापना गरी ठुला आयोजनाहरुको सोझै अनुगमन गर्ने व्यवस्था समेत बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १, २०७७ १८:५८