गण्डकी प्रदेशले ल्यायो ३४ अर्ब ८४ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)

A+ A A-

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी वर्षका लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानसहितको उक्त बजेट सोमवार प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तुत बजेटअनुसार प्रदेश सरकारको आगामी आव २०७७/०७८ का लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार रुपैयाँको बजेट अर्थमनत्री गुरुङले प्रस्तुत गरे । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । कुल बजेटमा चालुतर्फ ४१.२ प्रतिशत, पुँन्जीगत ५७.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १.४ प्रतिशत छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २६ लाख, ससर्त अनुदान ४ अर्ब ८४ लाख, समपूरनक अनुदान १ अर्ब ४९ करोड ६९ लाख, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टीमार्फत ३० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने ४ अर्ब ६० करोड ८५ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

जसमा ९ अर्बको न्यून बजेट हुने छ । न्यून बजेट पूर्तिका लागि चालु आर्थिक वर्षको मौस्दातबाट ७ अर्ब उपयोग गरिने अर्बमन्त्री गुरुङले बताए । त्यसो हुँदा पनि अपुग हुने २ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब र नेपाल सरकारबाट १ अर्ब ब्यहोरिने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, शिक्षामा जोड दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को नियन्त्रण तथा उपचारका लागि ६० करोड ४० लाख रुपैया बिनियोजन गरेको छ । मन्त्री गुरुङले प्रदेशसभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सो कुराको जानकारी दिएका हुन् । उनले यो बजेट कोरोना महामारीको विरुद्धको लडाईमा खर्च गरिने बताएका छन् ।

सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा आइसोलेशन वार्ड थप्ने, सबै जिल्ला अस्पतालमा आइसियु कक्ष सञ्चालन गर्ने तथा अस्पतालहरुको भौतिक पूवार्धार विकास गर्नका लागि यो रकम खर्च हुने अर्थमन्त्री गुरुङले बताए ।

अर्थमन्त्री गुरुङले कोरोना महामारीबाट धरासयी हुनबाट उद्योग धन्दालाई जोगाउन १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले व्यवसाय जीवन रक्षा कोषका लागि १ अर्ब विनियोजन गरेको जानकारी दिए । पुनर्जीवन उक्त कोषको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । उनले प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने गण्डकी विश्वविद्यालयका लागि ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए।

अर्थमन्त्री गुरुङले मुख्यमन्त्री जलवायु कृषि कार्यक्रमलाई ४ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले कार्यक्रमको निरन्तरता दिँदै उक्त बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । मुस्ताङ, मनाङमा स्याउ उत्पादन कार्यक्रम, एक बाली एक उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले बताए । बजेटले अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएको नीजि क्षेत्रको राहातका लागि १ अर्ब रुपैया बिनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनले यसका लागि ‘व्यवसाय जीवन रक्षा’ शिर्षक दिएको बताए । कोरोना महामारीका कारण ध्वस्त भएको निजी क्षेत्रको राहातका लागि यो रकम खर्च गरिने उनले बताएका छन् । उनले गण्डकी प्रदेशको कोरोनाका विभिन्न शीर्षकमा २ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए।

मन्त्री गुरुङले कोरोनाको उपचार, विदेशबाट फर्किएका र प्रदेशमै बेरोजगार भएकालाई रोजगारी दिन र तालिम दिनका लागि २ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए। उनले संसदमा बजेट प्रस्तु गर्दै विभिन्न शिर्षकमा बजेट छुट्याएको बताए । गुणस्तर आइसोलेसन बनाउन सबै जिल्ला अस्पताललाई ६० करोड ४० लाख, स्वास्थ्यमा १ अर्व कोरोना र रोजगारीका लागि १८ करोड छुट्याएको बताए ।

मन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक बर्षका लागि अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौटी गरेको बताए। यद्यपी उनले कुन कुन क्षेत्रको बजेट कटौती भएको भन्ने कुरा बताउनु अघि चालु आर्थिक बर्षको बजेट र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धीको चर्चा गर्न शुरु गरे ।

बजेटको पूर्णपाठ

माननीय सभामुख महोदय,

विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न असामान्य परिस्थितिका बीच गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट म यस गरिमामय सभा समक्ष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट पेश गर्दछु।
सर्वप्रथम, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, परिवर्तन, क्रान्ति, सामाजिक तथा मुक्ति आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सबै आदरणीय अमर सहिदहरूलाई स्मरण गर्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। अग्रगामी परिवर्तनका आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अग्रज नेताहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। विश्वव्यापी नोबल कोरोना भाइरसको महामारीबाट ज्यान गुमाउने सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। वर्षात्‌को सुरुवातमै गत शनिबार राती आएको पहिरोमा परी कुश्मा नगरपालिका, वडा नम्बर ३, दुर्लुङ, ढकालबारीमा भएको मानवीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। साथै कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई उपचाररत सवै व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोरोना महामारीका विरुद्ध अग्रमोर्चामा संघर्षरत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
प्रदेश सरकारको संरचना, जनशक्ति र आवश्यक कानून तर्जुमा गरी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणले गति लिइरहेको बेला हामी कोरोना महामारीको अप्रत्याशित चपेटामा परेका छौं। यस सम्मानित सभामा, यो बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असामान्य अवस्था र आर्थिक संकटका कारण उत्पन्न चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक बोध गरेको छु। हामी सबैको साझा प्रयासले नोवल कोरोना भाइरसको महामारी र संकटलाई परास्त गर्न सक्नेछौ भन्ने विश्वास लिएकोछु।
यो बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, नेपाल सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारका कानून, पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकासका लक्ष्य, मध्यमकालीन खर्च संरचना, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयक,२०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावलाई आधार मानेकोछु। बजेट तर्जुमा गर्दा संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रमलाई आधार लिएकोछु। यो बजेट तर्जुमा गर्दा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यान दिएकोछु।
नोवल कोरोना भाइरस रोगको महामारीका कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील र चलायमान बनाउन अनुत्पादक लगानी र खर्चलाई कटौती गरेकोछु। यो बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गरी सेवा, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित भएकोछु।

सभामुख महोदय,

अब म, चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सम्पादित महत्वपूर्ण कामहरूको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्दछु।

यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश लोकसेवा आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान र ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण जस्ता महत्वपूर्ण संस्थाहरू गठन भई सञ्चालनमा आएका छन्।
प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरिएकोछ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यलाई आन्तरिकीकरण गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएकोछ।
कोरोना भाइरस रोग (COVID-19) रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरी रू.३० करोड जम्मा गरिसकिएकोछ। प्रदेश अन्तर्गतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई रू.१३ करोड ४९ लाख रकम उपलब्ध गराइएकोछ। सबै अस्पतालमा सवारी साधन खरिद गर्न रू.४५ लाखका दरले रू.४ करोड ९५ लाख र २ देखि ५ शैया क्षमताको सघन उपचार कक्ष निर्माण गर्न रू.१४ करोड रकम निकासा भैसकेकोछ। लकडाउनबाट प्रभावितलाई राहत वितरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई कूल रू.६ करोड ५० लाख रकम उपलब्ध गराइएकोछ। सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रू.२ करोड २५ लाख र सुरक्षा निकायलाई रू.४५ लाख उपलब्ध गराइएकोछ।
चालु आर्थिक वर्षमा १ सय ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ढलान भएको छ। २ सय ७ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ। २० सडक पुल र ४ झोलुङ्गे पुल निर्माण भएकोछ।
नयाँ सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भई १ हजार २ सय १७ हेक्टर सिँचित क्षेत्र विस्तार भएकोछ। पुराना तथा जीर्ण सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नतिबाट ४ हजार २ सय ७९ हेक्टर जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुगेकोछ। १ सय ५७ आयोजनाबाट २९ दशमलव ४ किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण भई नदी नियन्त्रण र १ सय ९७ हेक्टर जमिन उकास भएकोछ।
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको "एक घर - एक धारा" कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ९५ आयोजनाबाट २९ हजार ७ सय धारा निर्माण भई २ लाख ७५ हजार जनसंख्या लाभान्वित भएका छन्।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लाका ७ स्थानीय तहका १ हजार १ सय ६० घरधुरीमा यसै आर्थिक वर्षभित्र ७५ प्रतिशत सहुलियतमा सोलार प्यानल जडान गर्ने कार्य सञ्चालन भइरहेकोछ। प्रदेश सरकारको विद्युत काठेपोल प्रतिस्थापन गर्ने नीति अनुरुप प्रदेशभित्रका ५१ स्थानीय तहलाई १४ हजार ७ सय ७० स्टिलपोल उपलब्ध गराइएको छ। थप ९ हजार ९ सय ७६ स्टिलपोल उपलब्ध गराउने कार्य भइरहेकोछ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म १ हजार ३ सय २० घर निर्माण सम्पन्न भई लक्षित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएकोछ। थप ८ सय १५ घर निर्माणाधीन छन्।
प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकोछ। प्रदेशको राजधानी पोखरामा प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएकोछ। दुर्गम स्थानका जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका १४ जना गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई एअर लिफ्टिङ गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्‌याइएकोछ।
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि, स्वरोजगारी सृजना र गरिबी निवारणमा टेवा पुर्‍याउन मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम ७२ स्थानमा सञ्चालन गरिएकोछ।
प्रदेशका विभिन्न स्थानमा ५७ पर्यटकीय पदमार्ग र ७३ धार्मिक पर्यटकीय स्थलको निर्माण, मर्मत र सम्भार गरिएकोछ। जलाधार संरक्षण गर्न ७० वटा पोखरी निर्माण गरिएकोछ।
होमस्टे सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न २ सय ७४ होमस्टेलाई पुँजीगत अनुदान वितरण गरिएकोछ। सो अनुदानबाट १ सय ३९ सामुदायिक भवन, १५ स्वागतद्वार, ५ सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय र ८५ पदमार्ग निर्माण भएकोछ। १ सय ७ होमस्टेमा इन्टरनेट र सोलार जडान तथा दृश्यावलोकन टावर, सार्वजनिक शौचालय र फोहोर जलाउने ठाउँ निर्माण गरिएकोछ।
एक स्थानीय तह-एक उद्योग ग्राम कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त १५ स्थानमा नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएकोछ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रू.१ अर्ब ५ करोड, समपूरक अनुदानतर्फ रू.१२ करोड ६७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ रू.६ करोड ७५ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ रू.२२ करोड र प्रशासकीय भवन निर्माण साझेदारी कार्यक्रमका लागि रू.१७ करोड ५० लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरिएकोछ।
विश्वव्यापी नोवल कोरोना भाइरस रोगको महामारी र लकडाउनका कारण समस्त आर्थिक गतिविधि तथा विकास निर्माणका कार्य विगत तीन महिनादेखि अवरुद्ध भएका छन्। जसका कारण सार्वजनिक खर्चमा संकुचन हुनगई कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा ६३ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात् रू.२० अरब ४२ करोड २२ लाख हुने संशोधित अनुमान छ। कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ ५७ दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् रू. ७ अरब १८ करोड ७३ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ ६६ दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् रू.१३ अरब २३ करोड ४८ लाख हुने संशोधित अनुमान छ।
यसै गरी, आन्तरिक राजस्व परिचालनतर्फ वार्षिक अनुमानको तुलनामा ६१ प्रतिशत अर्थात् रू.२ अरब र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटतर्फ वार्षिक अनुमानको तुलनामा करिब ६५ प्रतिशत अर्थात् रू. ५ अरब प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ।

सभामुख महोदय,

अब म, आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दछु। बजेटका उद्देश्य निम्नानुसार रहेका छन्:

कोरोना भाइरस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु।
संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउनु। अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्र बीच अग्र-पृष्ठ सम्बन्ध (Forward-Backward Linkage) स्थापित गर्नु।
उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्नु। प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्नु। समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनु।
सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र उत्तरदायित्व पालना गराउनु। आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय सुशासन कायम गर्नु।
भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र विकास गर्नु।आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिनु।
संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु। विकास, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न संघीय इकाईका बीचमा बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्नु।

माथि उल्लिखित उद्देश्य हासिल गर्न देहाय अनुसारका क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गरेकोछु।

स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण र जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने,
कोरोना महामारीका कारण स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गुमाएका तथा बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने,
कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सहयोगका विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने,
स्थानीय स्रोत, साधन र जनशक्तिको उपयोग हुने उत्पादनशील, रोजगारीमूलक, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न योगदान दिने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने,
लक्षित वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि सामाजिक सुरक्षा र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजनालाई विशेष जोड दिने,
शीघ्र प्रतिफल दिने र आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने,
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी र सर्वसुलभ बनाई नागरिकको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने।

सभामुख महोदय,

अब म, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा भएको विनियोजन सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

प्रदेश सरकारको स्रोतमा संकुचन आएतापनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानलाई नघट्ने गरी विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था र राजस्व क्षमतासमेतका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रू.१ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेकोछु।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको साझेदारीका कार्यक्रमको लागि समपूरक अनुदानतर्फ रू. ६२ करोड ७० लाख विनियोजन गरेकोछु। त्यसैगरी सशर्त अनुदानतर्फ रू. २५ करोड ८० लाख विनियोजन गरेकोछु। विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन रू.१९ करोड ६० लाख विनियोजन गरेकोछु। चालु आर्थिक बर्षका क्रमागत आयोजनाका लागि रू. 45 करोड विनियोजन गरेकोछु।
प्रशासनिक भवन नभएका स्थानीय तहलाई प्रशासनिक भवन निर्माण साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै रू.68 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश सरकारको एकल कर प्रशासन मार्फत संकलन हुने सवारी साधन करबाट स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट बापत रू. ४० करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेकोछु।

सभामुख महोदय,

अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

कोरोना रोगको रोकथाम र असर न्यूनीकरण

कोरोना भाइरस (COVID-19) रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरेको छु। गुणस्तरीय क्वारेन्टिनको निर्माण र संचालन, संक्रमितको उपचारका लागि विशेष अस्पताल र आइसोलेसन कक्षको स्थापना र सञ्चालन, सवै जिल्ला अस्पतालहरूमा शैया थप गरी सघन उपचार कक्ष स्थापना, पिसिआर परीक्षण, औषधि-उपकरण खरिद तथा कोष स्थापनाको लागि रू. 60 करोड 40 लाख विनियोजन गरेकोछु।
ठोस नीति, योजना, कार्यक्रम र मापदण्ड बनाई महामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरूत्थानका लागि व्यवसाय जीवन रक्षा कोष (Enterprises Survival Fund) स्थापना गर्न रू.१ अरब विनियोजन गरेकोछु। सो कोषबाट कोरोना महामारीका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन, टिकाउन र सुचारू गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका कोभिड प्रभावित युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न तथा स्वरोजगार बनाउन आवश्यक सीप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन रू.18 करोड 42 लाख बजेट व्यवस्था गरेकोछु। कोभिड-19 लक्षित हुनेगरी संघ र स्थानीय तहको साझेदारीमा व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र मार्फत सञ्चालन हुने तालिमका लागि रू.10 करोड 50 लाख र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्र मार्फत सञ्चालन हुने तालिमका लागि रू. 9 करोड 89 लाख बजेट विनियोजन गरेकोछु। त्यसैगरी कृषितर्फ कोभिड-19 लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रू.18 करोड 50 लाख र पर्यटनतर्फ 2 करोड 5 लाख विनियोजन गरेकोछु।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कोभिड-१९ को प्रभाव र असर न्यूनीकरण गर्न पुँजी निर्माण तथा रोजगारी सृजना गर्ने पूर्वाधार विकासका योजना सञ्चालन गर्ने गरी निरन्तरता दिएकोछु। यसरी समग्र कोभिड-१९ लक्षित कार्यक्रमका लागि रू.2 अरब 91 करोड 76 लाख विनियोजन गरेकोछु।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण

स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न बजेट वृद्धि गरेकोछु।
अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सुविधा सम्पन्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्न रू. ५ करोड बजेट विनियोजन गरेकोछु। मुटु, मृगौला, क्यान्सर र मातृ तथा बालरोग सम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै रू. २ करोड विनियोजन गरेकोछु।
दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको उद्दार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्‍याउने एयर लिफ्टिङ्ग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु।
नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रू. 1 करोड 50 लाख बजेट छुट्ट्याएको छु। पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश कायम राख्न खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोप कोषमा रकम थप गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैया र धौलागिरी अस्पताललाई २ सय शैयाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रदेश सरकारको स्रोतबाट सबै जिल्ला अस्पतालमा २ शैया देखि ५ शैयाको सघन उपचार कक्ष निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएकोछु। ५० शैया भएका अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा, ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड र मृगौला पीडित विरामीका लागि डायलाइसिस सेवा सञ्‍चालन गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएकोछु। यी सबै कार्यक्रमका लागि रू. २8 करोड 4० लाख विनियोजन गरेकोछु।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बागलुङको बुर्तिबाङ, लमजुङको सुन्दरबजार, तनहुँको बन्दीपुर, स्याङ्जाको गल्याङ् र भिरकोट (हेलु), गोरखाको आँपपिपल अस्पताललाई सुदृढीकरण गर्न तथा पोखराको शिशुवामा बाल अस्पताल स्थापना गर्न र नवलपुर जिल्लाको विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सर्पदंश उपचार गर्न रू. 3 करोड 56 लाख विनियोजन गरेकोछु।
नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशका सबै नागरिकलाई आगामी तीन वर्षभित्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न रू. २ करोड छुट्याएकोछु।
अपाङ्ग, असहाय, अशक्त, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्गको उपचारको लागि प्रदान गर्दै आएको सुविधालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको छु। क्यान्सर, मुटु, मृगौला, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन, अल्जाइमर र हेड इन्जुरी जस्ता रोगबाट पीडित अति गरिब विरामीलाई उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृगौला र मुटुरोगको विशिष्टीकृत उपचार सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु। प्रदेश जनस्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढीकरण गर्न समेत रू. 10 करोड 27 लाख बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पताल, कास्कीको मातृशिशु मितेरी अस्पताल तथा पर्वत, मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अस्पतालका भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।
आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका नियमित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र समुदायस्तरमा स्वास्थ्य साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु।

शिक्षा क्षेत्र

गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी रू. 42 करोड 75 लाख व्यवस्था गरेकोछु।
सामुदायिक विद्यालयमध्येबाट छनौट भएका विद्यालयलाई आदर्श विद्यालय र नमूना आवासीय विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा, भाषिक पाठशाला जस्ता वैकल्पिक विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।
एमबीबीएस लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनौट भएका दलित, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई थप प्रोत्साहन गर्न उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु।
उच्च शिक्षा अध्ययनरत दलित, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीलाई प्रदेश सरकारको आवश्यकताका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न शोधवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
शैक्षिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै प्रविधिमैत्री शैक्षिक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई रू.7 करोड 95 लाख बजेट व्यवस्था गरेकोछु।

सामाजिक सुरक्षा, श्रम तथा रोजगार, युवा तथा खेलकुद र संस्कृति

नेपाल सरकारको सहकार्यमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको लागि रू. ५ करोड बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
प्रदेशको श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरिनेछ। रोजगार सूचना केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गरी रोजगारीमा पहुँच अभिबृद्धिको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
समग्र खेलकुदको विकासका निम्ति खेलकुद क्षेत्रको नीति, कानून, संरचना र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएकोछु। प्रदेश स्तरीय बहुउद्देश्यीय रङ्गशाला, क्रिकेट रङ्गशाला, गल्फकोर्स, स्की, उच्च उचाई खेलकुद तालिम केन्द्र, जिल्लास्तरीय रङ्गशाला र एक स्थानीय तह एक खेलकुद मैदान निर्माणका लागि रु 8 करोड 35 लाख विनियोजन गरेकोछु।
अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना र खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा समग्र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएकोछु। मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिएकोछु। राष्ट्रिय खेलकूद परिषदबाट पोखरामा आयोजना हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगितामा भाग लिने हाम्रा खेलाडीहरूको आवश्यक व्यवस्थापन र प्रशिक्षणका लागि रू. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकोछु। प्रदेश सरकारको तर्फबाट विजयी खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने आवश्यक व्यवस्था समेत मिलाएकोछु।
गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बहुसांस्कृतिक ग्रामको स्थापना गरी जाति, भाषा, कला, साहित्य, संगीत र संस्कृतिको संरक्षण एवं विकासमा विशेष जोड दिएकोछु। गीत, संगीत, कला, साहित्य, नाटक, लोकदोहोरी तथा नृत्यको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालनको निम्ति प्रोत्साहन स्वरूप आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।
प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थान तथा संग्रहालयको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।
महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ निरन्तरता दिएकोछु। महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
स्थानीय तह र गैर सरकारी संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा हिंसा पीडित महिला, एकल महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातिको अधिकार संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण तथा सशक्तिकरणका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम र स्वरोजगारमूलक तालिमलाई निरन्तरता दिएकोछु।
स्थानीय तह र गैर सरकारी संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, मानव सेवा आश्रम, दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र लगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको उद्दार र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
दलित समुदायको परम्परागत पेशा, कला र सीपको संरक्षण, संवर्द्धन, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको लागि भगत सर्वजीत सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु।
युवा, दलित, महिला, श्रमिक, साना किसान, असहाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक र पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको उद्यमशीलता विकासका लागि व्यवसायिक, सीपमूलक र रोजगारमूलक तालिम कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी

एक पालिका - एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न अन्नबाली, फलफुल, नगदेबाली तथा तरकारी र पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका पकेट क्षेत्र स्थापना र विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु।
भू-बनोट र सम्भाव्यताको आधारमा आलु खेती, चैते धान, अगौटे सुन्तला, कागती, अलैंची, कफी, च्याउ, रेशम खेती, घाँसेबाली, मौरीपालन जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। यी सबै कार्यक्रम सञ्चालनका निम्ति रू.2 करोड विनियोजन गरेकोछु।
पशु, फलफुल, तरकारी र अन्नबालीको नयाँ प्रजाति विकास, पशु नश्ल सुधार र उन्नत बिउ उत्पादन गर्ने अनुसन्धानात्मक कार्यक्रमलाई जोड दिएकोछु। गाई, भैंसी तथा बाख्राको नश्ल सुधार गरी उत्पादकत्व बृद्धि गर्न स्रोत केन्द्रको विकास गर्न जोड दिएकोछु। अन्नबाली, तरकारी, फलफूल तथा घाँसका स्वस्थ विरुवा उत्पादनका निम्ति प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु।
स्याउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन मनाङ, मुस्ताङ र गोरखा (धार्चे र चुमनुब्री) जिल्लामा उच्च घनत्वमा आधारित स्याउ खेती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु।
कृषि उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बाली तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाएकोछु। यसका निम्ति रू. 2 करोड 2 लाख विनियोजन गरेकोछु।
बाँझो तथा खेतीयोग्य जमीनको चक्लाबन्दी गरी सहकारी, सामूहिक, करार तथा व्यवसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। कृषि उपजको उत्पादन परिमाणका आधारमा यस्ता समूहलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।
जलवायुमैत्री कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै सबै स्थानीय तहमा विस्तार गर्न रू. ४ करोड २६ लाख विनियोजन गरेकोछु।
कृषि उपज तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको बजारीकरणलाई सहज र व्यवस्थित गर्न संकलन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र, शीतभण्डार गृह, चिस्यान केन्द्र र आधुनिक पशु बधस्थल स्थापना र सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू. ६ करोड ४१ लाख व्यवस्था गरेकोछु।
तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङजाको मालुङ्गामा स्थापित द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्रलाई थप स्रोत साधन सम्पन्न बनाई पशुपन्छी रोग नियमन गर्ने प्रयोगशालाको रूपमा समेत संचालन गर्न रू. २ करोड ९९ लाख विनियोजन गरेकोछु।
पार्कोटे र लिमे जस्ता गण्डकी प्रदेशका रैथाने जातका भैंसीपालन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएकोछु। स्थानीय प्रजातिका खरी जातको बाख्रा, च्याङ्ग्रा, भेंडा, चौंरी, कुखुरा, कालो सुँगुर, जेठोबुढो धान आदि प्रबर्द्धन गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिएकोछु।
पशुपन्छीको लागि आवश्यक पर्ने दानाको आपूर्तिलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन निजी क्षेत्रको साझेदारीमा दाना र साइलेज उद्योग स्थापना गर्न रू.१ करोड १२ लाख विनियोजन गरेकोछु।
भेटेरिनेरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्न तथा पशु रोग नियन्त्रणका लागि खोप बैङ्क स्थापना गरी पशुखोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन साना सिँचाइका नयाँ आयोजनाको निर्माण, पुराना आयोजनाको स्तरोन्नति र मर्मत-सम्भार तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू.२ करोड ४ लाख विनियोजन गरेकोछु।
भौगोलिक सूचना प्रणाली मार्फत भू-उपयोगको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी प्रदेशस्तरीय भू-उपयोग योजना तयार गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। सरकारी तथा सार्वजनिक, निजी र गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।
सहकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण, नियमन, अनुगमन तथा संस्थागत क्षमता विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। एक सहकारी-एक उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेटको व्यवस्था मिलाएकोछु।
भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुल रू.३ अरब १६ करोड १० लाख बजेट व्यवस्था गरेकोछु।

पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम

प्रदेशको पर्यटन नीति र गुरूयोजना निर्माण गर्न तथा पर्यटकीय गन्तव्य, पदमार्ग, होमस्टे लगायत प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु।
विपद्‍मा परेका पर्यटकलाई उद्दार गर्न र पर्यटन सूचना प्रणालीलाई विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।
पर्यटकीय गतिविधिको विस्तार र विविधिकरण गर्ने प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै कोभिड-१९ ले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असर र समस्यालाई व्यवसाय पुनर्जीवन कोष मार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
मुस्ताङको लोमान्थाङ्ग र गोरखाको गोरखा दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने तथा नेपाल ट्रष्ट अन्तर्गत रहेका हिमा गृह र रत्न मन्दिरको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।
पर्यटन प्रवर्द्धन र विकासका लागि कुल रू.२७ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेकोछु।

उद्योग तथा आपूर्ति

नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहाखोलाको जग्गा छनौट गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु। नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह - एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका आधारमा निरन्तरता दिन रू.५ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेकोछु।
स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाको लागि बीउपुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम संचालनका गर्न रू.१ करोड १० लाख विनियोजन गरेकोछु। कोभिड-१९ को कारण रोजगारी गुमाएका बेरोजगारहरूको लागि उद्यमशीलता विकास तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्न रू.२ करोड ५ लाख छुट्टाएकोछु।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सञ्चालन हुने धौवादी फलाम कम्पनीमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट लगानी गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।
प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न खानी तथा खनिज पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन गरी खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन र सञ्चालनको निम्ति संघीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाएकोछु।
प्राकृतिक स्रोत तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी जस्ता दहत्तर बहत्तर उत्खनन, संकलन र बिक्री वितरणलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु। ब्लक, ईट्टा, स्लेट, कटिङ्ग ढुङ्गा, चुनढुङ्गा तथा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र चिप्स उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योग व्यवसायलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
परम्परागत सीप, प्रविधि र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। परम्परागत सीप र पेशा भएका जातिको क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण गरी व्यवसायिकताको विकास गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।
स्थानीय तह तथा स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा प्रदेश भित्रको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज, सरल र नियमित बनाउन तथा कालोबजारी र कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु।
उद्योग र आपूर्ति व्यवस्थापनका क्षेत्रमा रू.११ करोड १३ लाख विनियोजन गरेकोछु।

वन तथा वातावरण र विज्ञान प्रविधि

दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्फत वन क्षेत्रको प्रबर्द्धन गर्दै जैविक विविधता र वन्यजन्तुको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयआर्जन अभिवृद्धि गर्ने जडिबुटीको उत्पादन, संकलन र प्रशोधन एवं वन पैदावारमा आधारित आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमूलक उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका निम्ति बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको सुरक्षा र संरक्षणका लागि वन अतिक्रमण, चोरी निकासी, वन्यजन्तुको तस्करी, डढेलो र अवैध उत्खनन् जस्ता गतिविधिहरूको नियमित अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु।
वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, हाइटेक वन नर्सरी स्थापना, वृक्षारोपण तथा संरक्षण र हरियाली प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु।
संवेदनशील तथा जोखिमयुक्त जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, गल्छी तथा पहिरो उपचार, कुवा तथा पानी मुहान संरक्षण, आकस्मिक बाढी तथा पहिरो नियन्त्रण, भू-संरक्षणका लागि तारजालीको खरिद तथा वितरण र भू-संरक्षणमैत्री संरचनाहरूको निर्माणका लागि रू.२५ करोड १४ लाख विनियोजन गरेकोछु।
अनुत्पादक तथा हैसियत बिग्रेका वन क्षेत्रमा उच्च मूल्यका रुख तथा वनजन्य फलफूल रोपण तथा कृषि वन विकास कार्यक्रममा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।
पञ्चासेमा सुनाखरी पार्क, पोखरामा विश्व शान्ति जैविक विविधता उद्यान, घोरेपानीमा गुराँस पार्क, भिमादमा वनस्पति तथा पन्छी उद्यान, विद्यालय वृक्षारोपण तथा हरित उद्यान लगायतका हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रममा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु।
धौलागिरी क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्व तयारीका कार्य प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी मृग संरक्षण तथा प्रजननका लागि फार्म स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनका लागि रू. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु।
पोखरा महानगरपालिकाको पचभैया प्राणी उद्यान र वन्यजन्तु उद्दार केन्द्रका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेकोछु। प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको उद्दार, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, वासस्थान सुधार, तारवार र विद्यालय केन्द्रित संरक्षण शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन गरेकोछु।
प्रदेशभित्रका ताल तलैया, पोखरी, जलाशय र कुण्डको विस्तृत सर्वेक्षण, डिजिटलाइजेशन तथा संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि बजेट छुट्याएकोछु।
नेपाल सरकार तथा पोखरा महानगरपालिकासँगको समन्वय र सहकार्यमा फेवातालको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, वातावरण, पारिस्थितिकीय प्रणाली, जलाधार क्षेत्र र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम र प्रचारप्रसारका कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएकोछु।
प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन, प्रयोगशालाको स्थापना र उपकरण खरिद तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनुसन्धान वृत्तिका लागि रू.२ करोड ८० लाख विनियोजन गरेकोछु।

सडक तथा पुल

प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र-एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक र विभिन्न सडक निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। यस कार्यक्रमका लागि रू. ६ अरब 17 करोड 3 लाख विनियोजन गरेकोछु। सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सडकलाई मर्मत सम्भार गरी सुचारु गर्न रू.24 करोड 55 लाख विनियोजन गरेकोछु।
ठूला नदीमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्दै पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएकोछु। आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेश लोकमार्ग र अन्य सडकमा क्रमागत १ सय ४४ पुल निर्माण सम्पन्न गर्न र नयाँ 63 वटा पुल अध्ययन गरी सुरू गर्न आगामी वर्षका लागि रू. 1 अरब 25 करोड 62 लाख विनियोजन गरेकोछु।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा बृहत् पोखरा चक्रपथ, भिमाद-डेढगाउँ-अरुणखोला सडक, शालिग्राम करिडोर र आरुघाट-सिर्दिबास-रूइला भन्ज्याङ सडकको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएकोछु। यस कार्यक्रमका लागि रू.१६ करोड २० लाख विनियोजन गरेको छु।
आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेशका आवश्यक र सम्भाव्य सबै स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षभित्र क्रमागत १ सय २१ र आवश्यक नयाँ झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रू.46 करोड 54 लाख विनियोजन गरेकोछु।
प्रदेशस्तरमा स्थापित निर्माण परीक्षण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्न र जिल्लास्तरमा समेत विस्तार गर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएकोछु।
सडक, सडक पुल, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी, भवन तथा शहरी विकास, उर्जा र सिंचाई सम्बन्धी विभिन्न आयोजनाहरूको गुरुयोजना र बिस्तृत अध्ययन सर्वेक्षण कार्यको लागि रू. २९ करोड २० लाख विनियोजन गरेकोछु।

यातायात व्यवस्थापन

प्रदेशको यातायात गुरुयोजना तर्जुमा गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा महानगरपालिकाको वडा नं. ९ स्थित बसपार्कलाई स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित गरिनेछ। वडा नं.- ३२ स्थित लामेआहालमा प्रदेशस्तरीय बसपार्कको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
यातायात कार्यालयबाट प्रदान हुने सबै प्रकारका सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाएकोछु। गोरखा, लमजुङ्ग र स्याङजा जिल्लाका पूर्वाधार विकासका कार्यालयबाट यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सेवा समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षाका लागि ट्रायल सेन्टरको पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेकोछु। निश्चित मापदण्डका आधारमा ड्राइभिङ्ग ट्रेनिङ्ग सेण्टर तथा सवारी साधन मर्मत केन्द्र (वर्कसप) को दर्ता, नवीकरण र सञ्चालन कार्यलाई नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।

भवन तथा आवास र शहरी विकास

प्रदेश राजधानी नजिकका शहरलाई स्याटलाइट सिटीको रुपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएकोछु। जिल्ला सदरमुकामलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा व्यवस्थित र पूर्वाधारयुक्त शहर बनाउन जोड दिएकोछु।
नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा पोखरा सभागृहलाई मर्मत सम्भार सहित स्तरोन्नति गर्नका लागि रू. १ करोड विनियोजन गरेकोछु।
प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा र गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अत्याधुनिक भवन र प्रदेश सरकारका जिल्ला स्थित कार्यालयहरू निर्माण गर्न रू. १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकोछु।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा नवलपुरको कावासोतीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयका लागि सुविधा सम्पन्न एकीकृत नमूना प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्न रू. 2 करोड विनियोजन गरेकोछु।
दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू. ११ करोड ८९ लाख विनियोजन गरेकोछु।
भवन तथा आवास र शहरी विकास क्षेत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रू.१ अरव ७३ करोड ५३ लाख विनियोजन गरेको छु।

ऊर्जा तथा विद्युतीकरण

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको गण्डकी प्रदेशः उज्यालो प्रदेशको लक्ष्य पुरा गर्न बजेट व्यवस्था मिलाएकोछु।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा तनहुँ, गोरखा, नवलपुर, लमजुङ, मनाङ, बाग्लुङ, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन नजोडिएका क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तारका लागि रू. १८ करोड विनियोजन गरेकोछु।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा तत्काल जोडिने सम्भावना नभएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखा जिल्लाका ७ स्थानीय तहका १ हजार १ सय ६० घरधुरीलाई सौर्य ऊर्जामा अनुदान दिन रू.२ करोड ३० लाख विनियोजन गरेकोछु।
८ जिल्लाका ४१ वटा लघु जलविद्युतको मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था गरेकोछु। सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा २ वटा लघु जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनसँग आबद्ध गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेकोछु।
स्वास्थ्य संस्था र अत्यावश्यकीय सरकारी कार्यालयहरूमा सोलार प्रणालीबाट २४ सै घण्टा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन रू. ३ करोड ६० लाख विनियोजन गरेकोछु।
सार्वजनिक क्षेत्र र गार्हस्थ्य उपभोगमा विद्युतको खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय चुल्हो र सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन दिन रू. १२ करोड व्यवस्था गरेकोछु।
आगामी तीन वर्षमा प्रदेशभित्र रहेका सम्पूर्ण काठेपोलहरू स्टिल पोलबाट बिस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारको नीति अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको लागि रु ९ करोड ५२ लाख विनियोजन गरेकोछु। यसबाट थप ५ हजार ५ सय काठेपोलहरू प्रतिस्थापन हुनेछन्।
ऊर्जा, नवीकरणीय उर्जा तथा विद्युत क्षेत्रको समग्र कार्यक्रमका लागि रू. ३७ करोड ८६ लाख विनियोजन गरेकोछु।

खानेपानी तथा सरसफाइ

जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई संवोधन गर्न सबै गाउँबस्तीमा आधारभूत खानेपानी कार्यक्रम तथा एक घर-एक धारा खानेपानी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू.२ अरव ३९ करोड १२ लाख विनियोजन गरेकोछु।
प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मध्यम तथा उच्च स्तरको खानेपानी सेवा प्रदान गर्न रू. ३ करोड ९२ लाख विनियोजन गरेकोछु।

सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण

क्रमागत सिंचाई योजनाहरूलाई निरन्तरता दिई बजेट विनियोजन गरेकोछु। क्रमागत ३ सय २३ योजनाहरू मध्ये १ सय योजना आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रू.१ अरव १६ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेकोछु। यसरी सम्पन्न हुने सिंचाई आयोजनाहरूबाट 2 हजार 5 सय हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुग्नेछ।
नदी किनाराका बस्ती, संरचना, सम्पदा, जमीन आदि संरक्षण गर्न तथा क्षति भएको जग्गा उकास गर्न नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माण गरी नदी नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। अगामी आर्थिक वर्षमा नदी नियन्त्रण र पहिरो रोकथाम सम्बन्धी ७२ योजनाहरू संचालन गर्न रू.४० करोड विनियोजन गरेकोछु।
सबै जिल्लाका जलवायुमैत्री मुख्यमन्त्री नमूना कृषि गाउँ, कृषिका निम्ति चक्लाबन्दी गरिएको जग्गा र कृषिको पकेटक्षेत्र लक्षित बिशेष सिंचाई कार्यक्रम संचालन गर्न रू. ४ करोड विनियोजन गरेकोछु।
संघीय सरकारबाट सशर्त सहित हस्तान्तरण भएका १ सय ४९ क्रमागत सिंचाई योजना संचालनको लागि रू. ४९ करोड ९० लाख विनियोजन गरेकोछु।
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणको क्षेत्रका लागि रू.१ अरव ९१ करोड ६० लाख विनियोजन गरेकोछु।

शान्ति-सुरक्षा र सूचना तथा सञ्चार

प्रदेश भित्रका भन्सार, प्रदेशका सीमा नाका र स्थानीय तहहरूको केन्द्रमा प्रहरी चौकी स्थापना र निर्माण गर्न रू.३४ करोड ८ लाख बजेट व्यवस्था गरेकोछु। प्रदेश अनुसन्धान व्युरो स्थापना र प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन रू.६ करोड ३० लाख विनियोजन गरेकोछु।
युवाशक्तिलाई नैतिकवान, चरित्रवान र सुसंस्कृत बनाउन गण्डकी समाजःसुसभ्य समाजको कार्यक्रमद्वारा नैतिक शिक्षा, लागू पदार्थ दुर्व्यसन रोकथाम र सबै प्रकारका अपराध बारे सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न रू. ५० लाख बजेट छुट्याएकोछु।
ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध लगायत विभिन्न आन्दोलनका घाइतेलाई उपचार गर्न र शहीद, घाइते, द्वन्द्व पीडित तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई उद्यमशीलता तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. १ करोड विनियोजन गरेकोछु।
सूचना प्रविधि पार्क र सञ्चारग्राम निर्माण गर्ने तथा आमसञ्चार माध्यमलाई स्वस्थ, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यवसायिक रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रू.६० लाख विनियोजन गरेकोछु।
प्रदेशभित्रका सञ्चारगृहबाट लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात गरेकोछु।

विपद्‍ व्यवस्थापन

जोखिम क्षेत्रको पहिचान तथा नक्शाङ्कन गरी विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको स्थापना, विकास र प्रयोग गर्नलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु। विपद् पश्चात हुने खोज, उद्दार, राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषलाई बृद्धि गर्न रू.१ करोड विनियोजन गरेकोछु।
नेपाल सरकार तथा स्थानीय तह र अन्य संघसंस्थाबीचको समन्वयमा सुरक्षा निकायलाई स्रोत साधन र प्रविधियुक्त बनाई विपद्को समयमा परिचालन गर्न र विपद् पूर्व तयारीका लागि रू.१ करोड ४१ लाख बजेट व्यवस्था गरेकोछु।

सुशासन तथा शासकीय क्षेत्र

प्रदेशको सार्वजनिक स्रोतमा आउने संकुचन र कोरोना महामारी रोगको रोकथाम नियन्त्रण र प्रभाव न्यूनीकरण कार्यमा अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति लिएकोछु। यसका लागि अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छु।
प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न विदा पर्यटनको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछु। प्रदेशका कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन उत्कृष्ट कार्यालय तथा उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट दिइदै आएको जोखिम वहन तथा प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिएकोछु।
प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रगत जनशक्तिको प्रक्षेपण, प्राप्ति, क्षमता विकास र प्रभावकारी उपयोग गर्न जनशक्ति विकास योजना तयार गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
भौगोलिक सूचना प्रणालीको उपयोग गरी प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यक खण्डीकृत तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र उपयोगलाई संस्थागत गर्न बजेट विनियोजन गरेकोछु। विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँगको सहकार्यमा अनुसन्धान र विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएकोछु।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवामा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न रू. 8 करोड ९५ लाख बजेट व्यवस्था गरेकोछु।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाई प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको रुपमा विकास गर्न विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना तर्जुमा गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएकोछु। सार्वजनिक सेवामा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन भ्रष्ट्राचार विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्वन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
गण्डकी प्रदेश विकास परिषद, गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद, गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति, गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद सहजीकरण समिति, स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरण समिति र स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा सहजीकरण समितिलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेकोछु।
प्रदेशसभाका निम्ति आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण, प्रदेशसभा सञ्चालन तथा विषयगत समिति र सचिवालय व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रू.१२ करोड २२ लाख विनियोजन गरेकोछु।

आयोजना व्यवस्थापन

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमलाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था मिलाएकोछु। मन्त्रालय वा निकायले मातहतका कार्यालयमा कार्यक्रम बाँडफाँट गरी कार्यान्यनको लागि पठाउनु पर्ने भएमा असोज मसान्तभित्र पठाइसक्ने व्यवस्था समेत मिलाएकोछु।
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान र प्रशासनिक भवन निर्माण साझेदारी कार्यक्रममा संचालन हुने आयोजना तोकिएको समय वा अगावै सम्पन्न गर्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्न मागका आधारमा थप अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था मिलाएकोछु।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तर्जुमा गरी वित्तीय अनुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। एकीकृत कार्यविधि निर्माण गरी समग्र विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रमलाई छिटो छरितो रुपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिइनेछ। आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन गरी नतीजा सूचकका आधारमा सार्वजनिक स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग हुने गरी बजेट अनुशासन कायम गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
प्रदेशका गौरव र प्राथमिकताका आयोजना तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारी र निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको छनौट, संभाव्यता अध्ययन, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणको स्थापनाका लागि रू.११ करोड विनियोजन गरेकोछु।
आयोजना पहिचान, प्राथमिकीकरण, छनौट तथा कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरीय आयोजना बैङ्क सञ्चालन गर्न रू. ५ करोड विनियोजन गरेकोछु।
प्रदेश सरकारले तोकेका योजना तथा कार्यक्रम र स्थानीय तहबाट भएका विकास निर्माण कार्यको प्रभावकारी अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई कुल रू. २ करोड २० लाख विनियोजन गरेकोछु।
प्रदेश सरकारका अधुरा तथा क्रमागत आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेकोछु।

सभामुख महोदय,

अब म, बजेटमा उल्लिखित क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन र स्रोत अनुमान प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जम्मा रू.34 अरब 84 करोड 21 लाख 60 हजार खर्च हुने अनुमान गरेकोछु। जसमध्ये, चालुतर्फ रू. 14 अरब 34 करोड 26 लाख 84 हजार, पुँजीगततर्फ रू. 19 अरब 99 करोड 94 लाख 76 हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू. ५० करोड विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु। कुल बजेटमा चालु खर्चतर्फ 41 दशमलव 2 प्रतिशत, पुँजीगततर्फ 57 दशमलव 4 प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोछ।
आगामी आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत) र प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७७ सँगै पेश गरेकोछु। गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र चालु आर्थिक वर्ष २०७६/77 को वैशाखसम्मको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण यसैसाथ पेश गरेकोछु।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान रू.७ अरब ११ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदान रू.४ अरब २० करोड ८४ लाख, समपूरक अनुदान रू.१ अरब ४९ करोड ८९ लाख, विशेष अनुदान रू.५४ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रू.७ अरब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टी वापत प्राप्‍त हुने रू.३० करोड, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रू.४ अरब 60 करोड 85 लाख 60 हजार व्यहोर्दा रू. 9 अरब न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित नगद मौज्दात रू.7 अरब उपयोग गरिनेछ। नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने खुद रू.2 अरब मध्ये आन्तरिक ऋणबाट रू. १ अरब र नेपाल सरकारसँगको ऋणबाट रू.1 अरब व्यहोरिने छ।

सभामुख महोदय,

अब म, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि राजस्वका नीति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका करका आधार फराकिलो पार्दै आन्तरिक राजस्व बृद्धि गर्न कर तथा गैरकर राजस्वको अधिकतम परिचालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएकोछु।
कर तथा गैरकर राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ। कर तथा गैरकरका दरलाई प्रगतिशील बनाई राजस्व परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
सवारी साधन करको दरलाई सामान्य हेरफेर गरी कर लगाउने व्यवस्था मिलाएकोछु। अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन २०७८ असार मसान्तसम्म यस प्रदेशमा दर्ता स्थानान्तरण (प्रदेशीकरण) गर्न आएमा दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिई पहिलो वर्षको नवीकरण शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाएकोछु।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको दोहोरो अधिकार सूचीमा रहेका कर तथा गैर कर राजस्व एकल कर प्रशासन मार्फत संकलन गरी बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएकोछु।
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कतर्फ सामान्य हेरफेर गरी चालु आर्थिक वर्षकै दर यथावत राखेकोछु। मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुँदासम्म घरजग्गा लगायतका रजिष्ट्रेशन शुल्क साविक बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट नै संकलन गरी बाँडफाँट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएकोछु।
कृषि आयमा करको दर साविक बमोजिम नै कायम गरेकोछु। कृषि आयमा लाग्ने कर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
मनोरञ्जन करका दायरालाई केही फराकिलो पारेको छु। विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर स्थानीय तहबाट संकलन गरी ग-४-२ बाँडफाँट खातामा जम्मा हुने र ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने साविकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएकोछु।
प्रदेश सरकारले लगाउने पर्यटन शुल्क पर्यटन कार्यालयबाट संकलन गरिनेछ। पर्यटन कार्यालय नभएका जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालय मार्फत संकलन हुने व्यवस्था मिलाएकोछु।
कोभिड-19 को कारणले लकडाउनको अवधिभित्र आर्थिक विधेयक, २०७७ को दफा ३ को सवारी साधन कर अन्तर्गत उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने वा तिर्नु पर्ने कर, दस्तुर तथा शुल्क तिर्न नपाएका कारण जरिवाना लाग्ने भएमा लकडाउन खुलेको ६० दिन भित्र तिर्न आएमा कुनै पनि जरिवाना वा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
प्रदेशका घरेलु तथा साना उद्योग, व्यापार, व्यवसायको दर्ता, अनुमति, नविकरण लगायत सेवालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउँदै राजस्वका दायरा तथा प्रशासनिक सुधारबाट थप राजस्व परिचालन गर्ने नीति लिएको छु।
कोभिड-१९ बाट प्रभावित विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने आयकरमा छुट, बैंक ब्याजमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा जस्ता सहुलियत प्राप्त गर्न प्रदेश सरकारका तर्फबाट आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
प्रदेश अन्तर्गतका 'वनक्षेत्र' र निजी जग्गामा रहेका रोडा, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, चिप्स, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, दहत्तर-बहत्तर जस्ता प्राकृतिक स्रोतमा आर्थिक विधेयक, २०७७ को दफा ८ को अनुसूची–६ बमोजिम शुल्क लगाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयमार्फत असूल उपर गर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
कर सम्बन्धी प्रस्ताव गरिएको आर्थिक विधेयक, २०७७ यसै साथ प्रस्तुत गरेको छु। कर सम्बन्धी प्रस्ताव सम्बत् २०७७ साल साउन १ गतेबाट लागू हुने व्यवस्था मिलाएकोछु।

माननीय सभामुख महोदय,

बजेटको स्रोत संकुचन भएको अवस्थामा पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार बढ्न गएको छ। आगामी बजेटको आकार बढ्नुको मूल कारण चालु आर्थिक वर्षमा खर्च कम हुन गई नगद मौज्दात बढ्नु हो। यसको अतिरिक्त, चालु आर्थिक वर्षमा पूरा हुन नसकी सृजना भएको आर्थिक दायित्व आगामी बजेटमा सर्नु पनि हो। यसरी कोरोना महामारीको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दा चालु आर्थिक वर्षको अनुपातमा भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा भने बजेट विनियोजन कम हुन गएकोछ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्चमा सामान्य वृद्धि भएकोछ। विगतमा आवश्यक संरचना र जनशक्तिका अभावका कारण हाम्रो खर्च क्षमता न्यून रहेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति प्रदेश कानून अनुसार सृजित विभिन्न नयाँ संरचना, थप जनशक्ति र कोरोना महामारीको व्यवस्थापनका लागि अतिरिक्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्दा चालु खर्चमा अत्यधिक चाप पर्न गएकोछ।
कोभिड-१९ महामारीको प्रभाव र असर छिट्टै नियन्त्रण भई विकास निर्माण, उद्योग, पर्यटन, कृषि, यातायात, व्यापार व्यवसाय, सार्वजनिक प्रशासन लगायत नागरिकको दैनिक जनजीवन सामान्य हुँदै जाने विश्वास लिएकोछु।
यो बजेटको कार्यान्वयनबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा सकारात्मक बृद्धि हुने, थप आय तथा रोजगारीका अवसरको सृजना हुने, समग्रमा आर्थिक वृद्धिले गति लिने र समृद्ध प्रदेश निर्माणको आधारशीला खडा हुने विश्‍वास लिएकोछु।
अन्तमा, बजेट तर्जुमाका लागि मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, माननीय सभामुख, माननीय मन्त्रीहरू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा पत्रकार जगतबाट प्राप्त सुझाव, सहयोग र सल्लाहप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यो बजेट कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका सबै निकाय, स्थानीय तह र सरोकारवालाको सहयोग प्राप्‍त हुने विश्‍वास लिएकोछु।

धन्यवाद।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १, २०७७ १८:१४