कर्णाली प्रदेशको बजेट ५० करोड घट्यो, के-के परे प्राथमिकतामा ?

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि कुल ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ५० करोड रुपैयाँ न्यून रहेको कर्णालीको बजेट कोरोना केन्द्रित महामारी नियन्त्रण, भोकमरी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रीत रहेको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए ।

कूल बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत, चालु खर्च ३४ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

मुलुकको करिब २१ प्रतिशत भूगोल, ६ प्रतिशत जनसंख्या र चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको योगदान करिब ४.३ योगदान रहेको छ । यस प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर ३.८ प्रतिशतले हुने अनुमानसहित आगामी आर्थिक वर्षमा करीब ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको बजेट वक्तव्य मन्त्री ज्वालाले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कोरोनाले मृत्यु भएमा १ लाख राहत

विकटता, विपन्नता र वेरोजगारीसँग जुधिरहेको कर्णाली प्रदेश हालको कोभिड १९ रोगबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ राहत घोषणा मन्त्री ज्वालाले गरेका छन् । यस महामारीको नियन्त्रणका लागि १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकता

प्रदेशसभामा बजेट पेश गदै मन्त्री ज्वालाले प्रदेश अस्पतालमा ५०० आइसोलेसन बेड, ४० सघन उपचार कक्ष (आईसियू) र २० भेन्टिलेटर सहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाउने, हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा ५० वटा आइसोलेसन बेड, कम्तिमा १० सघन उपचार कक्ष (आईसियू) र कम्तिमा ५ भेण्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्ष तयार गर्न बजेट विनियोजन बताए ।

त्यस्तै, प्रदेश अस्पताललाई ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल बनाउने, राकम कर्णालीमा ट्रमा अस्पतालको स्थापना गर्ने, घुम्ती अस्पतालको अवधारणा र दूर-स्वास्थ्य (टेलिमेडिसिन) सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका नवीन र दूरगामी कार्यक्रम सहित स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करीब ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री ज्वालाले प्रदेशसभालाई जानकारी गराए ।

खाद्य संकट जुध्न बजेटको व्यवस्था

मुलुक र प्रदेश वाहिर रोजगारीका लागि गएका हजारौं कर्णालीबासी वर्तमान संकटले घर फिर्ता भएको र विगतदेखि नै खाद्य संकट भोगिरहेको प्रदेशले हाल थप समस्या सामना गरिरहेको यस प्रदेशले घर फर्किएका व्यक्तिहरूलाई श्रम र उत्पादनसँग जोडेर कृषि क्षेत्रको सुधार गर्दै श्रम सहितको राहतका व्यवस्था गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।

‘त्यसका लागि करीब १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ’ उनले भने, ‘खाद्य भण्डारण र आपूर्तिका लागि एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी कार्यक्रम ल्याइएको छ ।’

रोजगारी सिर्जना गर्न रोजगारी ‘आफ्नो गाँउः आत्मनिर्भर बनाऔँ’ कार्यक्रम संचालन गरिने

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘आफ्नो गाँउः आत्मनिर्भर बनाऔँ’ अभियानका साथ बजेटको ठूलो हिस्सा करीब २० प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब रुपैयाँ उत्पादन बजेट रोजगारीका लागि विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाले प्रदेशसभामा पेश गरेका छन् ।

‘कोरोना महामारीबाट फर्किएका बेरोजगार युवालाई श्रममूलक रोजगारीको माध्यमबाट विकास क्रियाकलापसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाइएको छ’ उनले भने, ‘श्रम सहितको रोजगारी कार्यक्रम, रोजगामूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी खाना, नाना र छाना कार्यक्रम र रु. १ करोड सम्मका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मेशिन र उपकरणको प्रयोग नगर्ने नीति लिइएको छ ।’

खर्च कटौती

कर्णाली प्रदेशको न्यून आन्तरिक स्रोत, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणबाट प्राप्त स्रोतमा हुने संकुचन र कोभिड–१९ महामारीको कारणले उत्पन्न परिस्थितिमा उत्पादनमूलक र प्राथमिकतापूर्ण कार्यमा लगानी केन्द्रीत गरी प्रशासनिक खर्चमा कटौती गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।

‘नयाँ संगठन संरचना स्थापना नगर्ने, एम्बुलेन्स वाहेकका सवारी साधन खरिद नगर्ने लगायत मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरिएको छ’ उनले भने, ‘कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचरलगायतका शिरोभार खर्चमा करीब ६० प्रतिशत कटौति गरिएको छ ।’

कर्णालीलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाइने

कर्णालीलाई आधारभूत खाद्य उपजमा आत्मनिर्भरता विकास गर्ने, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन गरी कर्णालीको मौलिक पहिचान कायम राख्ने कार्यक्रम सहित यस वजेटले कृषिलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।

‘प्रदेशभित्र उन्नत जातका फलफूल र पशुनश्ल सुधारका लागि २७ करोड रुपैयाँ बजेट बाँडफाँट गरिएको छ’ उनले भने, ‘एक स्थानीय तह एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम, मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रम, उत्पादन परिमाणमा आधारित कृषक प्रोत्साहन, अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन, स्रोत केन्द्रको विकास, पकेट क्षेत्र प्रवद्र्धन र सामुदायिक बीऊ बैंक कार्यक्रम जस्ता गरिबमुखी कार्यक्रम ल्याइएको छ ।’

दूर-शिक्षा संचालन गरिने

कोभिड–१९ को कारणले अध्ययन, अध्यापन र सिकाइमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न दुर्गम पहाडी क्षेत्रसहित प्रदेशका सबै जिल्लामा एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट समेतको माध्यमबाट दूर शिक्षा प्रदान गर्न भर्चुअल रिसोर्स सेन्टर (स्रोत केन्द्र) स्थापना गर्ने मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए । ‘त्यसका लागि ११ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ’ उनले भने ।

विमानस्थ सुधार

संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र भएतापनि सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा सहकार्य गर्ने मन्त्री ज्वालाले बताए । त्यसका लागि ५० रुपैयाँ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्र विकास

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीयस्थको विकास गर्न लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्र रारा, शे–फोक्सुण्डो, काँक्रेविहार, बुलबुले, पचाल झरना, कुपिण्डे, लिमी, सिञ्जा, पञ्चकोशी, स्यार्पु, कुशे पाटन लगायत पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र वीरेन्द्रनगरमा रहेका पर्यटकीय महत्वका स्थानहरूमा प्रस्तरकला (स्टोन कार्भिङ्ग) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख बजेटमा उल्लेख गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।

‘मुलुकको एक प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणको रुपमा रहेको मनमोहक रारा क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि सरकार नागरिक साझेदारीमा घरबास (होमस्टे) पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न आवास सहितको पर्यटकीय मुर्मा गाउँ विकास कार्यक्रम ल्याइएको छ’ उनले भने ।

उद्योग ग्रामको स्थापना गरिने

कर्णाली प्रदेश सकारले उद्योग ग्राम स्थापनाको स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्न जैविक मल र जैविक विषादी कारखाना स्थापना, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र कर्णाली ब्राण्डको विकास गर्न कर्णाली कोशेली घर निर्माण कार्य अगाडी बढाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्राथमिकतामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेश सरकारले बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरिको, दलित महिला आय आर्जन कार्यक्रम लगायत महिला, दलित, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख र सीमान्तीकृतलगायत लक्षित वर्गको उत्थान र विकासका लागि सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सशक्तीकरण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास

कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली, भेरी, बबईलगायतका नदी किनाराका बस्तीमा नवीन प्रविधिको उपयोग गरी स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति, जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहमा स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता, घुम्ति भ्यान पानी परिक्षण प्रयोगशाला, जैविक प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन र प्रशोधन कार्यक्रम अगाडी बढाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सुर्खेत–हिल्सा द्रूतमार्ग तथा उत्तर दक्षिण करिडोरहरूका साथै रणनीतिक सडक, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने रणनीतिक मार्गको स्तरोन्नति र अन्तर प्रदेश सडक, वीरेन्द्रनगर चक्रपथ निर्माण, निजी, सहकारी वा सामुदायिक क्षेत्रसँग स्थानीय तहले साझेदारी गरी यातायात सेवा सञ्चालन, जनता सडक कार्यक्रम, स्थानीय तहको केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पँहुच नभएका स्थानमा सडक निर्माण लगायत मोटर पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश राजधानी सहरको सडक, खानेपानी, विद्युत, ढल, हरियाली सहित विकास गर्न राजधानी वीरेन्द्रनगर शहर एकीकृत विकास परियोजनाको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । साथै छरिएको र जोखिमयुक्त बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत बस्ती विकास तथा सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम र जनता आवास कार्यक्रम अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्णालीमा जलविद्युतमा जनताको लगानी

कर्णालीमा जलविद्युतमा जनताको लगानी गर्नका लागि ‘कर्णालीको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम संचालन गरिने बताएका छन् । जनताको लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नका लागि ‘कर्णालीको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम संचालन गरिने बताएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि बजेट पेश गर्दै भेरी बबई ड्राइसर्भन, डोल्पा जगदुल्ला जलविघुत आयोजना र जाजरकोट जलविद्युत आयोजनामा कर्णालीको पानी जनताको लगानी कार्यक्रममार्फत निर्माण गरिने मन्त्री ज्वालाले बताए ।

‘जलस्रोतमा नागरिकको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागितामा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ’ उनले भने, ‘साथै ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सौर्य, वायु, वायोग्यास जस्ता बैकल्पिक ऊर्जा र लघु जलविद्युत आयोजनाको माध्यमबाट विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार १, २०७७ १३:५२