एसईई नलिने तर विद्यालयले मूल्याङ्कन गर्ने कार्यविधि खोइ ?

A+ A A-

यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नगरी विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मान्ने सरकारको निर्णयसँगै १९९० सालदेखि सुरु भएको एसएलसी ( एसईई ) मा पहिलो पटक ब्रेक लाग्दै छ ।

एसएलसी सुरु भएको वर्षमै आधा परीक्षा सकिएपछि भूकम्प गएका कारण केही समय स्थगित भएको थियो । रोकिएको परीक्षा केही समयपछि लिइएको थियो । तर, यो वर्ष परीक्षा हुने स्थिति नै भएन । यो वर्ष ४ लाख ८२ हजार २ सय १९ विद्यार्थी परीक्षामा सामेल हुँदै थिए । परीक्षाका लागि सामग्री परीक्षा केन्द्रमा पुर्‍याइएको थियो ।

टाढा–टाढाका विद्यार्थी केन्द्रनजिक कोठा लिएरसमेत बसेका थिए । तर, ६ चैतका लागि तोकिएको परीक्षा अघिल्लो दिन ५ गते कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण स्थगित भयो ।

कोभिडका कारण यो वर्ष परीक्षा गर्न नसकिने भन्दै २८ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगर्ने निर्णय गर्‍यो । विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर विद्यार्थीलाई ग्रेडसिट दिने निर्णय गर्‍यो ।

सम्बन्धित विद्यालयले गरेको अन्तिम मूल्याङ्कनलाई विद्यालयले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने भनिएको छ । विद्यालयले पठाएको विवरण इकाइले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाएर बोर्डले प्रमाणीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, विद्यालयले के आधारमा आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने ? यसको कार्यविधि बनाइएको छैन । कार्यविधि नहुँदा कसरी विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने भन्नेमा विद्यालय नै अलमलमा छन् ।

कतिपय सामुदायिक विद्यालयले कक्षा १० को परीक्षासमेत लिएका छैनन् । अन्तिम परीक्षा बोर्डले नै लिने भएकाले विद्यालयले परीक्षा लिनैपर्छ भन्ने छैन । तर, विद्यार्थीको तयारीका लागि परीक्षा लिने चलन भने छ ।

विद्यालयले टेस्ट परीक्षा लिने गरेका छन् । तर, एसईईमै केन्द्रित भएकाले त्यसको विवरण पूर्ण रूपमा राखिएको छैन । कक्षा १ देखि ९ सम्म विद्यालयले सबै विवरण राखेर मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ । तर, १० कक्षाको बोर्डले गर्ने भएकाले विद्यालयले विवरण राखेको हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कसरी मूल्याङ्न गरेर विद्यार्थीलाई ग्रेड दिने ?

विद्यालयको परीक्षामा भन्दा बोर्डको परीक्षामा विद्यार्थीले मिहिनेत धेरै गर्ने र तयारी सोहीअनुसार गर्ने भएकाले ग्रेड पनि धेरै ल्याउने गर्छन् । विद्यार्थीको मनोविज्ञान पनि बोर्डको परीक्षामा केन्द्रित हुन्छ ।

विद्यालयले गर्ने मूल्याङ्नमा राम्रो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई असर पर्ने त होइन ? अथवा कम नम्बर ल्याउने विद्यार्थीले पनि धेरै ग्रेड पाउने त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । अब कसरी विद्यालयको मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित गर्ने त ?

सरकारको निर्णबारे परीक्षा बोर्ड नै अनभिज्ञ

एसईई गराउने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसमेत सरकारको निर्णबारे अनभिज्ञ छ । ‘सरकारको निर्णयमा के लेखिएको छ । त्यो अहिलेसम्म आएको छैन । जसरी मिडियामा आएको छ । त्यसरी जाने भन्ने कुरा थिएन,’ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले भने, ‘सरकारको निर्णय हेरेर छलफल गर्छौं ।’

आन्तरिक मूल्याङ्कन केलाई भनिएको भन्ने स्पष्ट नभएको उनले बताए । ‘आन्तरिक मूल्याङ्कन केलाई भनिएको हो ? यदि मिडियामा आएको जस्तो हो भने त्यो मिल्ने कुरा होइन । यसरी भन्दा फरक ढंगले जानुपर्ने हो,’ उनले भने । आन्तरिक मूल्याङ्कनका लागि पहिले नै सञ्चित हुनुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ ।

‘आन्तरिक मूल्याङ्कन भनेको कहीँ न कहीँ सञ्चित भएको हुन्छ । हिजोदेखि नै सञ्चित हुन्छ । सञ्चित भएको कुरालाई पल्टाएर त्यसको आधारमा ग्रेड दिने हो,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ सञ्चित नै छैन । नभएको कुरालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ?’

अध्यक्ष पौडेलले मूल्याङ्कनका लागि अहिले कार्यविधि बनाए पनि त्यो कार्यविधि भोलिका लागि काम लाग्ने बताए । ‘कार्यविधि बन्यो भने अब आउने दिनलाई काम लाग्छ । हिजोको लागि काम लाग्दैन,’ उनले भने ।

मूल्याङ्न गर्ने ५ विकल्प

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले मूल्यांकनका ५ वटा विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्:

त्रैमासिक परीक्षा : विद्यालयले लिएको पहिलो परीक्षालाई ३०, दोस्रोलाई ३० र तेस्रोलाई ४० प्रतिशत नम्बर दिने । यसबाट विद्यार्थीले औसत अंक पाउँछ । यो आधारमा दिने हो भने विद्यार्थीलाई पनि अन्याय हुँदैन । शिक्षकलाई पनि हुँदैन ।

चौकीमा रहेको प्रश्न विद्यार्थीलाई दिने: एसईई परीक्षाको प्रश्नपत्र अहिले चौकीमा छ । त्यसलाई फाल्नुभन्दा विद्यार्थीको हातमा पुर्‍यउन सकिन्छ, ती प्रश्नपत्र पालिकामा पठाउने । पालिकाबाट शिक्षकले भौतिक दूरी कायम गरेर विद्यार्थीको घरमा पुर्‍याउने । विद्यार्थीलाई जसरी जे गरेर भए पनि लेख्न लगाउने । विद्यार्थीले जेबाट खोजेर भए पनि लेखून् । तर यसलाई शतप्रतिशत नमान्ने । त्रैमासिक परीक्षाको ६० प्रतिशत र यसको ४० प्रतिशत गर्न सकिन्छ ।

प्राक्टिकल नम्बरमा कडाइ: शिक्षकले प्राक्टिकल नम्बर धेरै दिन सक्छन् । यसका लागि कडाइ गर्न सकिन्छ । प्राक्टिकलमा धेरै नम्बर हालेको हुन्छ । सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक नम्बर आयो भने विद्यार्थीको रिजल्ट खारेज गर्ने र त्यसको जिम्मेवार शिक्षक हुने भनेपछि शिक्षकले बढी नम्बर दिन सक्दैन । यसरी मूल्याङ्कन गर्ने हो भने समस्या हुँदैन ।

स्तरीय परीक्षाको प्रबन्ध: अर्को स्तरीय परीक्षाको प्रबन्ध गर्न सकिने उनले बताए । १० कक्षाको विद्यार्थीमा यति स्तरको ज्ञान हुनुपर्छ । सीपको तह यति हुनुपर्छ । सकारात्मक सोच कस्तो छ भनेर स्तरीय परीक्षा गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीले ज्ञानको कुरा चोरेर लेख्न सक्छ । तर, सीपको सक्दैन । त्यसैले यो किसिमको परीक्षा गर्न सकिन्छ ।

त्रैमासिक परीक्षा नभएको खण्डमा: १० कक्षाको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने भएकाले कतिपयले त्रैमासिक परीक्षा नगरेका पनि हुन्छन् । ती विद्यालयका लागि शिक्षकले नै मूल्याङ्कन गर्न सकिने उनले बताए ।

‘विद्यार्थी कस्तो छ ? विद्यार्थीको औकात के हो ? कस्तो पढ्छ ? त्यो शिक्षकलाई थाहा हुन्छ । त्यसको मूल्याङ्कन शिक्षकले नै गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

ग्रेडमा समस्या

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले केही समस्या केही चुनौती रहेको बताए । ‘यो अहिलेको आवश्यकता हो । विद्यालयको मूल्याङ्कनलाई आधार मान्नुको विकल्प थिएन,’ उनले भने, ‘बोर्ड परीक्षाको समयमा मात्र पढ्ने विद्यार्थीको बानी छ । यसले ग्रेडमा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले परीक्षा मात्र होइन, विद्यार्थीको अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि आधार मान्नुपर्छ ।’

विद्यालयले ठीक ढंगले मूल्याङ्कन गरेनन् भने भोलि अर्को कक्षामा विद्यार्थीलाई समस्या पर्ने उनले बताए । ‘विद्यालयले ठीक ढंगले प्रबन्ध गरेनन् भने भोलि अर्को कक्षामा जाँदा विद्यार्थीलाई समस्या हुन्छ । विद्यालयले सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।’

यो वर्ष मात्र होइन, सधैंका लागि एसईई खारेज गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘१० को परीक्षा छुट्टै लिनु पर्दैन । एसईई यो वर्षका लागि मात्र होइन, सधैँका लागि बन्द गरौँ । अब शिक्षा ऐन २०२८ को ४ ‘ट’लाई संशोधन गरेर बोर्डले माध्यमिक तहको परीक्षा १२ गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

मूल्याङ्कन विधि खोइ ?

एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले मूल्याङ्कन विधि तय नगरी हतारमा सरकारले निर्णय गरेको बताए । ‘पहिले मूल्याङ्कन विधि बनाउनुपर्ने हो । यति धेरै समय गएको थियो । दुई दिन पर्खेर विधि बनाएर सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हो,’ अध्यक्ष सापकोटाले भने ।

कार्यविधि कसले बनाउने भन्नेमै प्रष्ट नभएको उनले बताए । ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई सोध्यो, बोर्डसँग कार्यविधि छैन । मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा मन्त्रालयलाई देखाउँछ । शिक्षा मन्त्रालयले बोर्डलाई देखाउँछ । बोर्डले थाहा छैन भन्छ,’ उनले भने, ‘अब कार्यविधि नभई मूल्याङ्कनमा समस्या आउँछ । कि सबै जिम्मा विद्यालयलाई नै दिइनुपर्छ । विद्यार्थीलाई अन्याय हुने देखियो ।’

विद्यार्थी बोर्ड परीक्षामा जस्तो विद्यालयको परीक्षामा सिरियस नहुने भएकाले बोर्ड परीक्षाका लागि तयारी गरेका विद्यार्थीको मिहिनेत गौण हुने उनले बताए ।

‘बोर्ड परीक्षा छ भन्ने विद्यार्थीको मनोविज्ञान छ । त्यसैले स्कुलले लिने र बोर्डले लिनेमा फरक हुन्छ । पुरानोे परीक्षालई मात्र आधार मान्यो भने विद्यार्थीको मिहिनेत गौण हुन्छ,’ उनले भने ।

कक्षा १० को आन्तरिक मूल्याङ्कन विद्यालयले नगरेकाले समस्या हुने उनले बताए ।

‘कक्षा ९ सम्मको विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ । १० कक्षाको गरेको हुँदैन । बोर्डले परीक्षा लिने भएकाले विद्यालयले मूल्याङ्कन गरेको हुन्न,’ उनले भने, ‘अरु कक्षाको जस्तो १० को आन्तरिक मूल्याङ्कन कम हुन्छ । त्यसैले विद्यार्थीलाई बोर्ड परीक्षामा फोकस गरेर तयार गरिएको हुन्छ । विद्यालयले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, गाह्रो छ ।’

सेन्टअप परीक्षाले मात्र मूल्यfङ्कन नहुने उनको बुझाइ छ । ‘सेन्टअप परीक्षा बाध्यकारी पनि होइन । यो तयारी परीक्षा लिएको हो,’ उनले भने, ‘कतिपय विद्यालय सेन्टअपमा सहभागी पनि भएका छैनन् । अब कसरी मूल्याङकन गर्ने ?’

सहि मूल्याङ्न नभए इतिहासले सराप्छ

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले विद्यालयले सही मूल्याङ्कन नगरे इतिहासले सराप्ने बताए ।

‘हामी कति इमानदार छौँ । विद्यालयले आफ्नो इमानदारी प्रदर्शन गर्ने समय हो । त्यसैले सबै विद्यालयले इमानदारीसाथ वास्तविक मूल्याकङ्न गर्न चुक्नु हुँदैन । यो बेलामा चुक्याैँ भने इतिहासले सराप्छ,’ उनले भने ।

सरकारले मापदण्ड नबनाए पनि विद्यालयले सही मूल्याङ्न गरेर पठाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘मापदण्ड बनेको छैन । यो छलफलको विषय होे । मापदण्ड भएन भने पनि विद्यालयले मूल्याङ्कन गर्न सक्छ । मूल्याङ्कनको आधार पहिला, दोस्रो र प्रि–बोर्ड लिएको हुन्छ त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दा वैज्ञानिक हुन्छ,’ उनले भने ।

सामुदायिक र निजीका विद्यार्थीको ग्रेडमा विभेद

अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरीले आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार मान्ने सरकारको निर्णय राम्रो भए पनि विद्यार्थीको ग्रेडिङमा समस्या आउने बताए ।

‘निजी विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई ए प्लस चाहिने भन्न थाल्नुभएको छ । यो न्यायोचित कुरा होइन । अहिले सही मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । परीक्षा लिने स्थिति छैन,’ उनले भने, ‘संस्थागत विद्यालयका सबैले ए प्लस पाउने । अनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीका लागि के गर्ने ?’ कोही पनि विद्यार्थीलाई अन्याय नहुने गरी मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।’

कार्यविधि बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कार्यविधि बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने आधार नभएकाले समितिले कार्यविधि बनाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

‘हामीले आन्तरिक परीक्षा गराएर वा विगतको परीक्षालाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गर्न भनेका छौँ,’ समिति सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन्, ‘दुईमध्ये एउटालाई कार्यान्वन गर्ने विधि फिक्स गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौँ ।’

संसदीय समितिले एसईई सधैँका लागि खारेज गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘कोरोना संक्रमणका कारण एसईई सञ्चालन नगर्ने सरकारको निर्णय ठीक छ,’ उनले भनिन्, ‘एसईई सधैँका लागि हटाएर कक्षा १० र ११ को परीक्षा स्थानीय तहबाट गराएर १२ को परीक्षालाई राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्छ ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ३०, २०७७ १७:०७