प्रत्यक्ष सिकाइको निरन्तरता र भ्रम

A+ A A-

सर्वप्रथम कोरोना सन्त्रास र यसले पारेको प्रभावबाट नै विषय उठान गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैका कारण आज विश्व स्तब्ध छ । नेपाल सरकारले कोभिड–१९ एवं जारी लकडाउनका बारेमा जनताको जीवन सहज बनाउन यसको रूपमा परिवर्तन गर्दै केही पक्षः पेसा, व्यवसाय, उद्योग र आवतजावत खुकुलो पार्दै अन्यमा बन्देज कायम गरेकै छ ।

सरकारी स्तरमा उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय कार्यदल एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयको रवैया हेर्दा यस्तो लाग्छ, मानौँ लकडाउन आतंक न्यायोचित थियो र हुनुपर्छ । लकडाउनको विकल्पमा भएका एवं प्राप्त सफल कथाहरूका विषयमा चासोसम्म पनि नदिएर झनै ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै छन् यी निकाय ।

तर, विश्वको मानसपटलमा कोरोना महामारीलाई भयानक, डरलाग्दो जे–जस्तो भनिए पनि वास्तविकतालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । करिब ७५ लाख संक्रमितमध्ये ३८ लाख विनाऔषधि सञ्चो भईकन पनि घर फर्केको विषय के हो ? मरेका ४ लाख २० हजारमध्ये पनि करिब ९९ प्रतिशत विभिन्न दीर्घ रोगबाट ग्रसित भएको तथ्याङ्क र अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको छ ।

अवश्य पनि यसले गर्दा कोभिड–१९ का कारण मृत्यु हुने सख्ंया ज्यादै न्यून छ । बाँकी रहेका करिब ३३ लाख केसमध्ये ९८ प्रतिशत सजिलै निको भईकन सामान्य अवस्थामा रहेको र २ प्रतिशत मात्र गम्भीर अवस्थामा रहे पनि राम्रो उपचार र हेरचाह गरेमा निको हुने भन्ने प्रष्ट तथ्याङ्कले उजागार गरेकै छ । तर पनि हाम्रा संयन्त्रहरू टुप्पी कसेर कोभिड–१९ लाई बढाई चढाई गर्दै डरको खेती कायमै राख्नुले अझै संशय उब्जाएको छ ।

यसबीचमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कोरोनाका विषयमा आशिंक रूपमा भए पनि आफ्नो सुरुवाती धारणामा परिवर्तन गर्दै संक्रमितमध्ये (इम्युनिटी बलियो भएका) ८० प्रतिशतबाट अन्य स्वस्थ मानिसमा नसर्ने र २० प्रतिशत कमजोरबाट मात्रै सर्ने भन्दै त्यति नडराउन भनेको छ । साथै, तरकारी, फलफूल, पत्रिका वा यस्तै भौतिक साधनहरूबाट पनि नसर्ने भनेको छ ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले नेपालमा देखिएको कोरोना अमेरिका, युरोप, चीनको भन्दा कमजोर जिन भएकाले हामीलाई डराउन आवश्यक छैन । उहाँको भनाइअनुसार एक्लै हिँड्दा वा डुल्दा मास्कको प्रयोग आवश्यक छैन । यस किसिमका तथ्यहरू सार्वजनिक हुँदा पनि डरको भ्रम यथावत् हुनु विडम्बना हो ।

यस अवधिमा भएको लकडाउन र डब्लूएचओ प्रोटोकलका कारण भएको विध्वंसका बारेमा हाम्रा संयन्त्रले आँखा चिम्लनु दुर्भाग्य नै हो । यसले केही प्रश्न जन्माएको छ:

यस अवधिमा अन्य कारणबाट २ करोड ५० लाख मानिसको मृत्यु भएको छ । यसबारे किन चासो लिइएको छैन ?
लकडाउनकै कारण संसारमा लगभग २० करोड मानिस बेरोजगार भएका छन् । यो किन चासो र चिन्ताको विषय भइरहेको छैन ?
लकडाउनकै कारण १० मिलियन डलरसम्मको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी भएको विषय छलफलमा किन आइरहेको छैन ?
लगभग संसारभर ५ लाख मानिस आत्महत्या गरेर मरिसकेको र नेपालमै पनि करिब १५ सय मानिसले ज्यान लिइसकेको विषयलाई चाहिँ किन बेवास्ता गरिँदै छ ?
गरिबी बढेको, पेसा च्यूत भइरहेको, घरबारविहीन भएको विषय छलफलमा आएको खोइ ?
मानसिक रोगमा ह्वात्तै वृद्धि भएको विषय किन ओझेलमा परिरहेको छ ?

यस किसिमको भयाभह अवस्थाको सही सम्बोधन हुनुपर्ने कि नपर्ने ?

वेष्ट मिनिस्ट्रियल प्रणालीमा राज्यसंयन्त्र प्रधानमन्त्रीमुखी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले मुलुककै सार्वभौम संसदमा बोल्दा मृत्यु भएकाहरू विभिन्न रोगबाट पहिलेदेखि नै ग्रसित भएकालाई अन्तिममा कोरोनाको कारण देखाएर कोरोनाबाट मर्नेको संख्या बढाउन नहुने भन्नु र नेपालीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रबल हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग प्रकाश पार्नु संसदमा हाँस्न र आममानिसका लागि ठट्टाको विषय बन्नु हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत हुन नदिनु होइन र ? प्रधानमन्त्रीले संसदमा भनेका विषय, उच्चस्तरीय समितिले गरिरहेको क्रियाकलाप र सडकमा प्रहरीको कामको बीचमा तालमेल नहुनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालीको इम्युन सिस्टम बलियो हुनुको प्रमुख कारणमध्ये एउटा हाम्रो पर्यावरणीय अवस्थालाई मान्नुभएको छ । यसैगरी भान्सामा प्रयोग गरिने सामग्री आफैँमा औषधिको रूप भएको पनि उहाँले बताउनुभएको छ । यस्तै, पूर्वीय दर्शनअनुसार आहार–बिहार र आरामको विषयमा चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल योगको उद्गमस्थल, जडीबुटीलगायत प्रकृतिको देनसहितको मुलुक भएकाले इम्युनिटी बढी हुने दाबी गरे पनि यसलाई अवसरकै रूपमा सदुपयोग गरी राज्यसंयन्त्रले आफ्नो मौलिक उपचार पद्धतिलाई स्थापित गराउन ध्यान दिएको पाइँदैन । अलमल कायमै छ, संयोजन र खोजमूलक कार्य करिब शून्य नै देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि मडगस्करका राष्ट्रपति एन्ड्री रजोएलिनाले कोभिड अर्गानिक्स (सीभीओ) लञ्च गर्दै यसले सजिलै कोभिड– १९ लाई निको पार्छ भन्दै फ्रान्सको एक टेलिभिजन ‘फ्रान्स– २४’ मा भनेका छन्, ‘यदि फार्मास्युटिकल कम्पनी र युरोप/अमेरिकाले गरेको भए डब्लूएचओले तुरून्तै प्रयोगमा ल्याउन हदैसम्म प्रचारप्रसार र लागू गर्न पहल गर्ने थियो होला तर हाम्रोजस्तो गरिब र सानो अफ्रिकन मुलुकको यस्तो अद्भूत सफलतालाई मान्यता दिएन ।’

स्मरणीय छ, डब्लूएचओले मडगस्करलाई लकडाउन गर्न दबाब दिए पनि उसले अस्वीकार गरेको थियो । डब्लूएचओको आदेशलाई लत्याएर हाम्रो आयुर्वेदजस्तै मडगस्करले पुरानो औषधि र खानपानबाट कोरोनामाथि जित हासिल गर्‍यो । साथै, उसका छिमेकी अरू अफ्रिकन राष्ट्रलाई समेत उक्त औषधि दिएर सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । त्यसपछि त न डर, न लकडाउन, न मेडिकल व्यापार, न टेस्ट किट, न पीपीई, न मास्क, न स्यानिटाइजर मडगस्करमा । यसबाट केही नसिक्ने ?

स्वयम् प्रधानमन्त्रीले उठाएको राष्ट्रिय महत्त्वको विषय मुलुकको प्राकृतिक/भौगोलिक क्षमतालाई उजागर गर्न सक्ने देखिन्छ । यस मौलिकतालाई यस महामारीमा विश्वलाई नै समाधान र उपचारको विधि दिन सक्ने हैसियतका विषयले प्रश्रय पाउनुपर्ने होइन ? बरू हाम्रो दास मानसिकता र परनिर्भरताअन्तर्गत त्यही डब्लूएचओ र फर्मास्युटिकल कम्पनीले पुनः भ्याक्सिन निर्माण गर्छन् र हाम्रो समस्या काँडा झिकेजस्तै चटक्क निकालिदिन्छन् भन्ने भ्रमको खेती गर्ने होडबाजी निरन्तर चलेकै छ ।

बरू मुलुककै सार्वभौम संसदमा भएका छलफल हेर्दा यस्तो लाग्छ कि मानौँ, संसारमा कोरोनाबाहेक अरू कुनै डरलाग्दो र मानिसको दैनिकीलाई असर गर्ने अरू विषयवस्तु नै छैनजस्तो । लकडाउन आतङ्कका कारण प्रत्यक्ष मारमा परी आमजनताको दैनिकी र जीवन बर्बाद भएको विषयलाई स्वीकार नगर्नु भनेको समस्याको केन्द्रविन्दुलाई पहिचान नगर्नु र नचाहनु नै हो । त्यसैले सार्भभौम संसदमा भएको छलफल फगत गगन–ओली प्रहसन मात्र नबनोस् ।

अस्ट्रेलियामा कोभिड– १९ महामारीको सुरुकै दिनदेखि विद्यालयहरू अनवरत रूपमा सञ्चालनमा छन् । उनीहरू स्वास्थ्यजस्तै विद्यालय शिक्षा पनि केटाकेटीहरूको सामाजिकीकरण गर्न एक अब्बल माध्यम भएकाले कहिल्यै बन्द नगर्नेमा पुगे

यस आपतकालीन अवस्थामा मुलुकका महत्त्वपूर्ण संयन्त्रमा यी विषयले कहिले प्रवेश पाउने ?

विश्वमा लकडाउन नै नगरीकन यस कोरोना महामारीबाट उन्मुक्ति पाई सहज अवस्थामा आइसकेका विभिन्न २२ राष्ट्रको चर्चा र छलफल हुनुपर्ने विषय ।

डब्लूएचओ र फर्मास्युटिकल कम्पनीको मिलोमतोमा ४० वर्षे अन्त्यहीन एचआईभी एड्सको झुटो खेती र १० वर्षअगाडि स्वाइन्फ्लूको नाममा भएका दुष्प्रचार र ठ्याक्कै त्यही किसिमको कोभिड– १९ षडयन्त्रका बारेमा ठोस निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने विषय ।

लकडाउनकै निरन्तरताले खुल्न नपाएका पेसा, व्यवसायको फेहरिस्तको सबैभन्दा माथि शिक्षासँग सम्बन्धित स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयलाई राखिएको छ । के यो जायज छ त ? यस विषयमा पनि विवेचना गरिनु आवश्यक छ ।

सर्वप्रथमतः वैज्ञानिक तथ्यले प्रमाणित गरेको भनेको यो एक कमजोर भाइरस भएकाले इम्युनिटी पावर कमजोर भएकालाई मात्रै यसले प्रभाव पार्दछ । अवश्य पनि विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित उमेर समूहका केटाकेटीहरूमा यसको असर शून्यप्रायः छ । किनकि यो उमेरका बालबालिकामा इम्युनिटी पावर बलियो हुन्छ । त्यसैले गर्दा विद्यालय शिक्षा खुल्नुपर्ने कि नपर्ने ? छलफल हुनुपर्छ वा पर्दैन ? बलजफ्ती विद्यालयलाई जोखिमको सिरानीमा राख्ने हो र ?
अस्ट्रेलियामा कोभिड– १९ महामारीको सुरुकै दिनदेखि विद्यालयहरू अनवरत रूपमा सञ्चालनमा छन् । उनीहरू स्वास्थ्यजस्तै विद्यालय शिक्षा पनि केटाकेटीहरूको सामाजिकीकरण गर्न एक अब्बल माध्यम भएकाले कहिल्यै बन्द नगर्नेमा पुगे । साथै, विद्यालय उमेर समूहका केटाकेटीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च हुने भएकाले उनीहरूमा जोखिममा नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले आफ्ना जनतालाई बारम्बार सम्बोधन गर्दै ५५ वर्षभन्दा माथिका र संवेदनशील विद्यार्थी र कर्मचारीबाहेक सबैलाई विद्यालय सञ्चालन गरी अध्ययन अध्यापन जारी राख्न आदेश दिए । हाल आएर शिक्षामा धेरै प्रगति गरेका मुलुकहरू नर्वे, स्वीडेन, जापान, चीनलगायतले स्कुलहरू सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् ।
शैक्षिक जगतमा विश्वविद्यालयका कतिपय कार्यक्रमहरू आफैँमा बेलेन्डेट लर्निङका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । जिम्मेवारीका हिसाबले एवं एक निश्चित समयावधिमा आफ्नै पहल र नेतृत्वमा आफ्नो सिकाइ र खोजलाई मूर्त रूप दिनुपर्ने भएकाले पनि दूर शिक्षा/अनलाइन उनीहरूको आवश्यकता र भरपर्दो माध्यम भएको छ । जुन सन्दर्भ विद्यालय शिक्षामा सम्भव छैन । त्यसैले विद्यालय शिक्षामा प्याडागोजीलाई महत्त्व दिइन्छ भने विश्वविद्यालय शिक्षामा एन्ड्रागोजीलाई । अतः विद्यालय शिक्षाका लागि प्रत्यक्ष सिकाइ नै प्रभावकारी रहन्छ ।

सामाजिकीकरण

विद्यालयलाई समाजको एक प्रतिविम्बको रूपमा चित्रण गरिन्छ । केटाकेटीहरूको नैसर्गिक रूपमा रहेको सिकाइ निरन्तरता, खेलकुद, समूहमा गरिने क्रियाकलाप अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसले झनै उनीहरूको समूहमा हुने हर्ड इम्युनिटीलाई बढावा दिई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँदछ । दैनिक असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदा उक्त क्रियाकलाप कालान्तरमा विद्यार्थीहरूको एक प्रकृति र नियती बन्दछ । त्यसैले विद्यालय आफैँमा एउटा पूर्ण समाज हो ।

जहाँ अहिलेको एकदमै व्यस्त मानिसहरूलाई आफ्नो कार्य व्यवस्तताका कारण बालबच्चालाई सामाजिक तथा व्यावहारिक ज्ञान तथा सीप आफ्नै परिवारमा दिन नसकिरहेको अवस्थामा विद्यालय आफ्नो बालबालिकालाई सामाजिकीकरण गराउने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो । त्यसैले, सम्पूर्ण मानव निर्माणमा विद्यालयको विकल्प छैन ।

भर्खरै गरिएको एक अनुसन्धानले विद्यालय शिक्षाले बालबालिकाको सीप विकास गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । साथै, बालबालिकाहरू विद्यालयमा रमाउने र उनीहरूको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक पक्षहरूको विकास हुने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
घर आफैँमा मानवजीवनको पहिलो शिक्षालय हो भने विद्यालय त्यसलाई अन्तिम स्वरूप दिने एक समाज हो ।
विश्वव्यापी मान्यताका रूपमा रहेको ‘विद्यालय एक शान्तिक्षेत्र’ भन्नाले अनवरत रूपमा विद्यालय चलायमान हुनु हो । यो उपनाम कुनै दिवसलाई आलङ्कारिक रूपमा उत्सवका रूपमा औपचारिकता निभाउनका लागि मात्र मनाउने विषय नभएर हदैसम्मको विषम परिस्थिति चाहे त्यो युद्धका दौरान प्राकृतिक प्रकोपका कारण होस् वा यस किसिमको महामारी हुँदा पनि जस्तोसुकै अवस्था किन नहोस्, विद्यालयको वार्षिक कार्यतालिका न्यूनतम रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता हो । त्यसैले पनि विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र भन्नुको उद्देश्य न्यूनतम शैक्षिक पात्रोलाई कार्यान्वयन गराउन पहिलो र आधारभूत मान्यता हो । शायद यही उद्देश्यका लागि नेपालका राष्ट्रियस्तरका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले हस्ताक्षर गरी ‘विद्यालय एक शान्तिक्षेत्र’ भन्ने मान्यतालाई आत्मासात् गरेका हुन् । यसको पछाडि जड विषय भनेको जसरी आजको खाना भोलि खाएर हुँदैन, मानिसको जीवन र शिक्षा पनि त्यही नै हो । मानव विकास र शिक्षा आफैँमा अन्तरनिहित छन् । यो कुनै एउटा कक्षाको सिकाइ अर्कोमा सँगै गाँसेर गरिने कुरा होइन । १५ वर्षको विद्यालय शिक्षालाई १० वर्षमा सकिने कुरा हो त ? अवश्य पनि होइन । त्यसैले, मुलुकमा लकडाउनसँगै प्राथमिकता सूचीहरू निर्धारण गर्दा जसरी पिउने पानी, स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवाहरू, खाद्य पदार्थ, आवश्यक पारवहनलगायतको सूचीमा शिक्षा पर्ने कि नपर्ने ?
संविधान निर्माण गर्दा व्यवस्था परिवर्तनको प्रत्याभूति दिन सिहंदरबारको शक्ति प्रत्येक ७५३ वटै पालिकामा पुर्‍याउने भन्ने तर व्यवहारमा ६ जना बसेर ठोक्ने । कोरोनाको क पनि नदेखिएका सम्भावना नै नभएका कतिपय पालिकामा लकडाउन ठोक्ने र केन्द्रले गरेको खर्चको हिसाबकिताब पालिकामा जाऊ र हेर भन्नु कतिको जायज हो ? त्यसैले प्राथमिकताको सूची र्निधारण एकलौटी रूपमा सरकारका प्रमुखहरू बसी निर्धारण गर्ने विषय हो ? यो भनेको हिजोका राजा महाराजाहरूलाई १० टाउका २० हात भएका त्रिकालदर्शी मानिस मान्ने र सम्झिने होइन र ? हामीले खोजेको उन्नत लोकतन्त्रमा सम्बन्धित पक्षको भावना/विज्ञता र जनसहभागिता आवश्यकता छ कि छैन ? सबैलाई घरमा थुनेर प्राथमिकताको सूची तय गर्ने एकलौटी अधिकार राख्नु भनेको एकात्मक र केन्द्रिकृत शासनशैलीको पराकाष्ठा होइन र ?

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ३०, २०७७ १६:४५