सर्वोच्चको आदेश : व्यवसायीलाई राहत, सरकारलाई लकडाउन खुलाउनु पर्ने बाध्यता

A+ A A-

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि मुलुक संस्थाले गरेको आग्रहलाई नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरेर कर तिर्नको लागि नयाँ मिति तय गरेको अवस्थामा सर्वोच्चको आदेशले भने समस्या पारेको छ । उद्योगी व्यवसायीको विरोधका बीच कर तिर्नको लागि १२ दिनको समय थप सरकारले गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले कम्तिमा असार १ को मितिले पनि एक महिना ढिलासम्म कर बुझाए पनि हुने गरी सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिंहा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजालसले बुधबार गरेको आदेशको बिहीबार पूर्णपाठ जारी गर्दै सर्वोच्चले सबै किसिमका कर लकडाउन पूर्णरूपले खुलेको कम्तिमा ३० सम्म करमा तातेकता नगर्न भनेको छ ।

'लकडाउनका बीच आर्थिक क्रायकलाप ठप्प भएको अवस्था कर बुझाउन सक्ने वातवरण थिए, यसबीचमा सरकारसँग पनि कुरा भएको थियो, सर्वोच्चले आदेश दिएपछि त सबैले मान्नुको विकल्प भएन' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने ।

सरकारले यसअघि जेठ २५ लाई तोकेको कर बुझाउने म्याद अन्तशुल्क र भ्याटको लागि असार ७ र आयकरलगायतका अन्य करको लागि असार १५ गतेको म्याद थप गरेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतर्फ आएको र सरकारले कर बुझाउने समय तोकेको सन्दर्भमा सरकारी कार्यलय २ सिफ्टमा संचालन गर्ने नीति सरकारको तर्फबाट आएको छ ।

'आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर उठाउनु पर्ने छ त्यसैले पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने भएकोले कार्यालयहरू २ सिफ्टमा खोल्नु परेको हो' अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा भने ।

सरकारले लकडाउनलाई निरन्तरता दिएर पनि आर्थिक क्रियाकलाप खुकुलो बनाउने गरी नीति तय गरेको अवस्थामा सर्वोच्चले भने पूर्णरूपका खुलेपश्‍चात भन्ने आदेश जारी गरेसँगै सरकारलाई समस्या परेको छ । सरकारलाई अहिले राजस्व नउठेको अवस्था तलब खुवाउनका लागि समेत समस्या पर्ने देखिएको छ ।

'खास राजस्वको लागि पत्रचार गरेको पनि अत्यावश्‍यक काममा नै प्रभाव पर्न थालेपछि हो' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् 'सर्वोच्चको आदेशको सार बुझ्न बाकी छ तर आदेशले केही समस्या पार्ने देखिएको छ।' उनले लकडाउन खुलाउन बाध्यता आएको संकेत गर्दै सरकारले केही निर्णय तत्काल लिइहाल्नु पर्ने अवस्था आएको बताए ।

बिहीबारसम्म सरकारी कोषमा ६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व जम्मा भएको छ । अनुदान अन्य सहयोगसमेत गर्दा ६ खर्ब ९५ अर्ब १४ करोड उठेको छ । जबकि सरकारले बिहीबारसम्म भुक्तानी गरेको रकम ८ खर्ब ६७ अर्ब ७४ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बाहेकको रकम आन्तरिक ऋणबाट चलाइए तापनि अब भने आन्तरिक ऋण पनि उठाउन सक्ने ठाउँ कम छ ।

राजस्वको आधारमा चालू खर्च मात्रै १७ अर्ब बढी देखिसकेको छ । यसअघि व्यवसायीहरू भ्याट र अन्तःशुल्क १५ असारभित्रै बुझाएर अन्य कर लकडाउन खुलेको १ महिनापछि बुझाउन सहमत देखिएका थिए । यद्यपि राजस्वमा ठूलो प्रभाव रहेको अन्तःशुल्क र भ्याट पनि राजस्व उठाउन रोकिँदा सरकारको तर्फबाट निजी क्षेत्रमा जाने रकमसमेत रोकिने भएको कारण व्यावसायिक चक्रमा नै असर गर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ २९, २०७७ १८:१९