भाडा विवादका कारण राेकियाे विदेशमा अलपत्र नागरिककाे उद्धार

A+ A A-

परराष्ट्र मन्त्रालयले २ साताभित्र दैनिक ३ हजारका दरले कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिककाे उद्धार गर्नुपर्ने सूची प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको २ हप्ता नाघ्दा हालसम्म २ सय २ जनाकाे मात्र उद्धार भएकाे पाइएकाे छ ।

सरकारले शुक्रबार एकै दिन यूएईबाट १ सय ६९ जना, जापानबाट ७ जना र बर्माबाट २६ जना गरी २ सय २ जनाको उद्धार गरी स्वदेश ल्याएको छ । त्यसपछि भने विदेशबाट नेपाली नागरिककाे उद्धार गर्ने कार्य नै राेकिएकाे छ । उद्धार कार्य सुरु गरे पनि सरकारले दोस्रो चरणमा कहिलेदेखि उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन सकेकाे छैन ।

जजिरा एयरलाइन्सबाट ३ महिला कामदार कुवेत सरकारले नेपाल पठाउने भने पनि स्वास्थ्य र प्राविधिक समस्या देखाउँदै बुधबारको उडान रद्द गरिएको छ । कुवेतबाट सम्भवतः बिहीबार दुईवटा फ्लाइट हुनेछन् । तर, बिहीबार पनि उडान हुने निश्चित नभएको कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । हालसम्म विदेशबाट फर्किएका नागरिक सम्बन्धित देश र आफ्नै खर्चमा फर्किइरहेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको सूचीमा २ साताभित्र २४ हजार नागरिकको उद्धार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले २ साताभित्र दैनिक ३ हजार नागरिककाे उद्धारका लागि विभिन्न एयरलाइन्ससँग सहमति गर्ने जिम्मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई दिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्धार गर्नुपर्ने नागरिककाे सूची प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको पनि २ हप्ता नाघेको छ ।

शुक्रबारदेखि दैनिक विदेशमा अलपत्र परेका नागरिककाे उद्धार गर्ने भनिए पनि मंगलबार साँझसम्म अरु नागरिककाे उद्धार गर्ने तथ्यांक सार्वजनिक नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यो साता २ देखि ३ हजार, अर्को साता ५ हजारसम्मकाे उद्धार गर्ने कार्यसूची नै बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई बुझाएको थियो । तर, उक्त सूचीअनुसार उद्धार गर्ने प्रक्रियाअघि बढेको छैन ।

कार्यतालिकाअनुसार उद्धार कार्य भएन

परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको तथ्यांक तयार परेर कुनकुन देशबाट कसरी उद्धार गर्ने भन्ने कार्यसूची प्रधानमन्त्री कार्यालय र कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई बुझाएको थियो । उक्त सूचीमा यो साता २ हजार ५ सयकाे उद्धार गर्न भनिएकाे थियो ।

साे सूचीमा मलेसियाबाट ७ सय, साउदीबाट ६ सय, कतारबाट ५ सय, अस्ट्रेलियाबाट ४ सय, यूएईबाट ४ सय, कुवेतबाट ३ सय र युरोपका देशबाट ७८ जना उद्धार गरेर स्वदेश ल्याउन भनिएकाे थियो ।

आगामी साता ५ देखि ६ हजार विदेशमा अलपत्र नागरिक उद्धार गर्ने कार्यसूची तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालय र उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई दिएको परराष्ट्र मन्त्रलाय स्रोतले जानकारी दिएको छ । २ सातामा खाडीका देश र मलेसियासँग युरोप र अष्टेलियाबाट अलपत्र नागरिक उद्धार गर्न सूची थियो । तर, सोही कार्यतलिका अनुसार काम नभएको स्रोतले जनाएको छ ।

चार्टर भाडादरमा अड्कियो

वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारको उडान खर्च रोजगारदाता कम्पनीले ब्यहोर्नुपर्ने ‘कोरोनाका कारण विदेशबाट नागरिक उद्धार सहजीकरण गर्ने आदेश २०७७’ मा उल्लेख गरिएको छ । यदि रोजगारदाता कम्पनीले खर्च ब्यहोर्न नसक्ने अवस्था भए कामदारको खर्च म्यानपावर कम्पनीले ब्यहोर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

भारतबाहेक देशमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई म्यानपावर, रोजगारदाताले खर्च ब्यहोर्न नसके श्रमिक स्वयमले खर्च तिर्नुपर्ने आदेशको खर्च व्यवस्थापनमा उल्लेख छ । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय र उच्चस्तरीय समन्वय समितिले व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको थियो ।

एयरलाइन्सले धेरै भाडादर तिरी जहाज चार्टर गरे मात्र ल्याउने बताएपछि उद्धार कार्य रोकिएको उच्चस्तरीय समन्वय समितिका एक सस्दयले जानकारी दिए । सरकारले तय गरेको भन्दा दोब्बर भाडादर ट्राभल र एयरलाइन्सले लिने बताएपछि परराष्ट्रले बनाएको तालिकाअनुसार उद्धार गर्न नसकिएको ती सदस्यले बताए ।

‘खाडीका देश र मलेसियाबाट प्रतिव्यक्ति ७० हजारका दरले एकोहोरो ट्राभल र एयरलाइन्सले चार्टर खर्च दिने अडान राखेका छन् । जापान, कोरिया, बेलायत, अमेरिका क्यानडा, युरोपका देश र अफ्रिकी देशबाट १ लाखसम्म चार्टर खर्च मागिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जहाज चार्टर र एयरलाइन्ससँग भाडाका विषयमा कुरा नमिल्दा कार्यतालिकाअनुसार उद्धार कार्य अघि बढ्न सकेकाे छैन । सरकारले तीव्र गतिमा उद्धारका लागि काम गरेकाे छ र चाँडै नै उद्धार कार्यको तालिका पनि सार्वजनिक हुन्छ ।’

कोरोना भाइरस महामारीकाे माैका पारेर चार्टर गराउन लगाई फाइदा लिन ट्राभल र एयरलाइन्सले खोजेको उनको भनाइ छ ।

तत्काल फर्काउनुपर्ने नेपालीको तथ्यांक

१७ जेठमा कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश ल्याउनेसम्बन्धी आदेश २०७७ पारित गर्दै १० दिनभित्र विभिन्न देशमा रहेका २४ हजार नेपाली नागरिककाे उद्धार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

परराष्ट्रलाई दूतावासले पठाएको विवरणअनुसार खाडीका देश र मलेसियाबाट पहिलो चरणमा १७ हजार ७ सय ७४ जनाकाे उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसमध्ये साउदीबाट ३ हजार ३ सय १२ जना, यूएईबाट ४ सय १० जना, बहराइनबाट ३ सय ७२ जना, कतारबाट ३ हजार ६ सय ८ जना, मलेसियाबाट ६ हजार ४ सय २५ जना, ओमानबाट ६ सय ५६ जना र कुवेतबाट २ हजार ९ सय ९१ जना उद्धार गरिहाल्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

यस्तै, सरकारले माल्दिभ्सबाट २ सय ७४ जनाकाे उद्धार गर्ने भएको छ भने कोरियाबाट २ सया ८२ जना, साइप्रसबाट ४ सया ७१ जना र जापानबाट ९ सय १६ जनाको उद्धार गर्ने भएको छ । अमेरिकाबाट अहिले स्वदेश फर्काउनुपर्ने नेपालीको सङ्ख्या ६ सय ४६ जना, ब्रिटिस क्षेत्रबाट ४९ जना, क्यानडाबाट ७८ जना र अस्ट्रेलियाबाट १३ सय जनाकाे उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, इजरायलबाट ३९ जना, युगाण्डाबाट १ सय ६१ जना, नाइजेरियाबाट ९७ जना, दक्षिण सुडानबाट १८ जना, सुडानबाट ३१ जना, मोरक्कोबाट ६३ जना, थाइल्याण्डबाट ३ सय ५७ जना, सिंगापुरबाट ६१ जना, कम्बोडियाबाट ४१ जना, भियतनामबाट ४ जना, लाओसबाट २ जना, बंगलादेशबाट १८० जना, श्रीलंकाबाट ३६ जना, पाकिस्तानबाट १ सय २५ जना, डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेन र फिनल्याण्डबाट ७६ जनाको उद्धार गर्नुपर्ने सूची दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएका छन् ।

सोहीअनुसार गत शुक्रबार यूएईबाट १ सय ६९ जना, म्यानमारबाट २६ जना र जापfनबाट ७ जनाकाे उद्धार गरी स्वदेश फर्काइसकिएकाे छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार करार अवधि सकिएर रोजगारी गुमाएका, कोरोनाबाहेक अन्य स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अस्वस्थ भई उपचाररत, गर्भवती महिला अवस्था (हेरेर), सुत्केरी तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र रोजगारीका क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पहिलो चरणमा नेपाल ल्याउन कार्यविधि बनेको छ ।

यसैगरी, कोरोनाबाहेक गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अध्ययन तथा तालिममा गएर अड्किएका सरकारी कर्मचारी, अध्ययन सकिएका विद्यार्थीहरू तथा कलेज बन्द भएर वा संक्रमणका कारण फर्किनुपर्ने अवस्थामा पुगेका विद्यार्थीहरू, पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि गएका, पर्यटक तथा व्यापारिक भिसामा गएर अड्किएकाहरूलाई पनि पहिलो चरणमा उद्धार गर्ने उच्चस्तरीय समन्वय समितिले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २८, २०७७ १७:४९