प्रदेश सरकारको बजेट १० प्रतिशतसम्म घट्ने, कहाँ कति स्रोत खुम्चियो ?

A+ A A-

केन्द्र सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा ४ प्रतिशतले न्यून बजेट प्रस्तुत गरे पनि प्रदेश सरकारले भने १० प्रतिशतभन्दा बढी घटाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐनअन्तर्गत सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १ असारसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारलाई सबैतर्फका स्रोत खुम्चेको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई बजेट घटाउनुपर्ने बाध्यता आएको हो । प्रदेश सरकारको पहिलो, दोस्रो स्रोत १० प्रतिशभन्दा खुम्चिसकेको छ भने तेस्रो स्रोत पनि कम हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको पहिलो स्रोत केन्द्र सरकारले दिने अनुमादन हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदान साढे ९ अर्ब रुपैयाँ घटाएका छन् ।

चालू वर्ष विनियोजन गरिएको यस्तो बजेट १ खर्ब १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेकामा आगामी आर्थिक वर्षमा भने ९१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान

सशर्त अनुदान

विशेष र समपूरक गरी गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चालू वर्षमा भने ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । यस हिसाबले चालू वर्षमा केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० प्रतिशत न्यून रहेको छ ।

प्रदेश सरकारको दोस्रो स्रोतको रूपमा राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम हो । केन्द्र सरकारले राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी वर्षमा जम्मा ६१ अर्ब रुपैयाँ जाने अनुमान गरिएको छ, जबकि चालू वर्षमा ६५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ यस्तो रकम जाने अनुमान गरिएको थियो । अर्थात् बजेट बनाउने क्रममा स्रोत देखाइएको थियो ।

यस हिसाबले राजस्व बाँडफाँटमा ७ प्रतिशत न्यून हुनेछ । त्यस्तै, केन्द्र सरकारले राजस्व बाडँफाँटबाहेकको राजस्व १० प्रतिशत न्यून हुने अनुमान गरेको छ । चालू वर्षमा राजस्व बाँडफाँटमा ९ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ राजस्वको अनुमान गरिएको थियो तर आगामी वर्षका लागि ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ मात्र अनुमान गरिएको छ । यस्तै हिसाबले प्रदेश सरकारले चालू वर्षमा आन्तरिकतर्फ ३० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको आन्तरिक राजस्वको अनुमान गरेकामा आगामी वर्षमा १० प्रतिशत न्यून हुँदा ३ अर्ब रुपैयाँ कम हुन्छ ।

चालू वर्षमा पनि अपेक्षाकृत रूपमा प्रदेश आन्तरिक राजस्व उठ्न सकेको छैन । १५ जेठसम्म ७ वटा प्रदेश सरकारले २० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाएका छन् । चालू वर्षमा ३० खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वको अनुमान गरिएको थियो ।

चालू वर्षमा प्रदेश सरकारले यी ३ किसिमका स्रोतबाट ८० प्रतिशत बजेट पुर्‍याएकाेमा आन्तरिक ऋण तथा बचत बजेटमा थप २० प्रतिशत गरी २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रकम स्रोत अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाट उठाइएको थियो ।

यस हिसाबले आगामी वर्षका लागि ७ वटा प्रदेश सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने अवस्था नरहेको देखिएको छ । यद्यपि, केन्द्र सरकारले जस्तै ठूलो बजेटका लागि १ हजार रुपैयाँसम्म ‍आन्तरिक ऋण बढाउन सक्छ । तर, आन्तरिक ऋणको सीमा पनि तोकिएको छ । प्रदेश सरकारले राजस्वबाट हुने आयको १२ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्दैन ।

समग्रमा ७ प्रदेश सरकारको बजेट गत वर्षको भन्दा न्यून हुने देखिए पनि बाग्मती प्रदेशले भने गत वर्षभन्दा बढी बजेट बढाउने देखिएको छ । बाग्मती प्रदेशको स्रोततर्फ राजस्व अनुदान र राजस्व बाँडफाँटतर्फ बजेट रकम बढी जाने अनुमान गरिएको छ भने आन्तरिक राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार नै उठाएको कारण गत वर्षको भन्दा ५ अर्ब रुपैयाँसम्म बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अन्य प्रदेशहरूको भने गत वर्षको बराबर वा त्योभन्दा सानो आउने देखिएको छ । प्रदेश २, ५ र १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई गत वर्ष बराबरको स्रोत पुर्‍याउन गाह्रो छ ।

गण्डकी प्रदेशका अर्थसचिव रामेश्‍वर दंगालले बजेटको तीव्र तयारी गरिएको बताए । उनी आगामी वर्षमा ठूलो बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । कर्णाली प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पनि कार्यान्वयनमुखी बजेटमा जोड हुने बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका अर्थमन्त्री झपट बोहोराले स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई केन्द्रित गरेर कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउने जनाए ।