कोरोनाका कारण फर्किएका कामदारले म्यानपावरविरुद्ध उजुरी गर्न नपाउने

A+ A A-

कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारले म्यानपावर कम्पनीसँग आर्थिक क्षतिपूर्ति माग गदै उजुरी गर्न नपाउने भएका छन् । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर फर्किएका कामदारले म्यानपावरका नाममा उजुरी र आर्थिक क्षतिपूर्तिका लागि उजुरी दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीमा करार अवधिभित्रै, रोजगारीमा कार्यरत कामदार र वैदेशिक रोजगारीमा गएको १ वर्षभित्र इच्छाले फर्किने कामदारले म्यानपावरविरुद्ध उजुरी गर्न नपाउन व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोरोनाको महामारीमा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदार काम नै छाडेर स्वदेश फर्कन चाहेका छन् । आफूखुशी रोजगारी छोडेर आएका र कोरोनाकै कारण रोजगारी गुमेर आएका कामदारले मात्र म्यानपावरविरुद्ध उजुरी गर्न नपाउने वैदेशिक रोजगार विभागका एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

‘वैदेशिक रोजगारीबाट कोरोना भाइरसको त्रासमा बाध्यताले भन्दा रहरले फर्कन चाहने कामदार धेरै छन् । यसरी फर्किएका कामदारले म्यानपावरविरुद्ध उजुरी गर्दा म्यापावर व्यवसाय समस्या पर्छन् । कोरोनाको महामारीमा फर्किएका कामदारलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति दिनसक्ने अवस्था म्यानपावरसँग नहोला । जसका कारण मन्त्रालयले यस्तो नियम लागू गर्न लागेको हो’ यी कर्मचारीले भने, ‘कोरोनाभन्दा बाहेकका समस्याबाट फर्किएका कामदारले म्यानपावरविरुद्ध उजुरी गर्ने पाउँछन् । श्रमिकले दिएको उजुरीका आधारमा विगतमा जस्तै म्यानपावर कम्पनीलाई ऐनअनुसार कानुनी कारबाही हुन्छ । मुद्दाको प्रकृति हेरेर काम हुन्छ ।’

सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट कोरोनाका कारण फर्किएका र अन्य समस्या भएर फर्किने कामदारको पहिचान गरेमात्र उजुरी दिने उनको भनाइ छ ।

सामान्य समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा रोजगारदाता देशमा दुःख पाएपछि, नेपालमा सम्झौता भएअनुसार काम विदेशमा नपाएपछि, एउटा काममा भनेर अर्कोको काम पठाइपछि, सरकारले तोकेभन्दा धेरै पैशा कामदारसँग लिने र रोजगारदाता कम्पनी अथवा कामदारसँग सेवा शुल्क लिने म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध पीडित श्रमिकले आर्थिक क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गर्दै आएका थिए । विभागले यसरी ठगिएका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति भराउँदै म्यानपावर कम्पनीलाई कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।

जेठ १७ गते कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वयन समितिको बैठकले नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउनेसम्बन्धी आदेश २०७७ पारित गर्दै १० दिनभित्र विभिन्न देशमा रहेका २४ हजार नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले यसअघि नै विदेशमा अति नै समस्यामा परेका नेपालीलाई पहिलो चरणमा उद्धार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । खाडी, मलेसिया र अरू देशमा रहेका नेपाली दूतावासले फर्कने नेपालीको विवरण संकलन र समन्वयको काम गरिरहेका छन् । जसमा १२ हजारभन्दा धेरै कामदार पहिलो चरणमा फकाउनुपर्ने अवस्था रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले यसअघि नै विदेशमा अति नै समस्यामा परेका नेपालीलाई पहिलो चरणमा उद्धार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

परराष्ट्रमा दूतावासले पठाएको विवरण अनुसार खाडीका देश र मलेसियामा पहिलो चरणमा १७ हजार ७७४ जनाको उद्धार गर्नु पर्ने अवस्थामा रहेका छन् । उद्धार गर्ने नेपालीमा साउदीबाट ३३ सय १२, यूएईबाट ४१०, बहराइनबाट ३७२, कतारबाट ३ हजार ६०८, मलेसियाबाट ६ हजार ४२५, ओमानबाट ६५६, कुवेतबाट २ हजार ९९१ रहेका छन् ।

यस्तै, माल्दिभ्समा कोरोनाको कारण समस्यामा परेका २७४ जना नेपालीको सरकारले उद्धार गर्ने भएको छ भने नेपाली श्रमिकको रोजगारीको गन्तव्य देश कोरियाबाट २८२ जना, साइप्रसबाट ४७१ जना र जापानबाट ९१६ जनाको उद्धार गर्ने भएको छ । यस्तै, अमेरिकाबाट अहिले स्वदेश फर्काउन पर्ने नेपालीको सङ्ख्या ६४६ जना, ब्रिटिस क्षेत्रबाट ४९ जना, क्याडानाबाट ७८ जना र अस्ट्रेलियाबाट १३ सय जना रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इजरायलबाट ३९ जना, युगाण्डाबाट १६१ जना, नाइजेरियाबाट ९७ जना, दक्षिण सुडानबाट १८ जना, सुडानबाट ३१ जना, मोरक्कोबाट६३ जना, थाइल्याण्डबाट ३५७ जना, सिंगापुरबाट ६१ जना, कम्बोडियाबाट ४१ जना, भियतनामबाट ४ जना, लाओसबाट २ जना, बंगलादेशबाट १८० जना, श्रीलंकाबाट ३६ जना, पाकिस्तानबाट १२५ जना, डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेन र फिनल्याण्डबाट ७६ जनाको उद्धार गर्नुपर्ने सूची दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएका छन् । गएको शुक्रबार यूएईबाट १६८ जना र म्यानमारबाट २६ जना नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार करार अवधि सकिएर रोजगारी गुमाएका, कोरोनाबाहेक अन्य स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अस्वस्थ भई उपचाररत, गर्भवती महिला अवस्था (हेरेर), सुत्केरी तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र रोजगारीका क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पहिलो चरणमा नेपाल ल्याउन कार्यविधि बनेको छ ।

यसैगरी, कोरोनाबाहेक गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अध्ययन तथा तालिममा गएर अड्किएका सरकारी कर्मचारी, अध्ययन सकिएका विद्यार्थीहरू तथा कलेज बन्द भएर वा संक्रमणका कारण फर्किनुपर्ने अवस्थामा पुगेका विद्यार्थी, पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि गएका, पर्यटक तथा व्यापारिक भिसामा गएर अड्किएकालाई पनि पहिलो चरणमा उद्धार गर्ने कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले जनाएको छ ।

रोजगारदाता देशको कुटनीति नियोगका घरफिर्ती केन्द्रमा बसेका कामदारले स्वदेश फर्कन पाउँ भन्दै आन्दोलनसमेत सुरु गरेका छन् । यूएई, कुवेत र मलेसियाका घर फिर्ती केन्द्रमा बसेका कामदार ती देशका दूतावासलाई घेर्नेसम्म आन्दोलन गर्ने थोलेका छन् ।

नेपालबाट संस्थागत १ सय १० र व्यक्तिगत १ सय ७७ देश श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २७, २०७७ १५:५१