सुकुम्बासी बस्तीमा राष्ट्रिय निकुञ्जको 'लात !'

A+ A A-

अहिलेकै अवस्था सामान्य रहे भोलि २६ जेठमा प्रदेश ५ को बारबर्दिया नगरपालिका- ७, वनफाँडा फाटा र हर्नुवा क्षेत्रमा १ सयभन्दा बढी घरमा डोजर चल्नेछ ।

२६ जेठ बिहानसम्म कुनै पनि निर्णय हुन नसकेमा वनफाँडा फाटा र हर्नुवाका सुकुम्बासी बस्तीमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले डोजर चलाउनेछ । राष्ट्रिय निकुञ्जले गत १९ जेठमा पत्र लेख्दै अतिक्रमित संरचना एक हप्ताभित्र हटाउन निर्देशन गरेको पत्र बनफाँडा र हर्नुवामा पुगेको छ ।

(हेर्नुहोस् पत्र)

देश लकडाउनमा छ । सबैतिर लकडाउनको प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहँदा वनफाँडा र हर्नुवा क्षेत्रका सुकुम्बासी अझ बढी प्रभावित भएका छन् । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने सुकुम्बासी लकडाउनले घरमै थन्किएका छन् । जसोतसो एक छाक खाएरै भए पनि दैनिकी गुजारा चलाएकै छन् । लकडाउनका कारण भोको पेट भर्न नपाएका सुकुम्बासी बस्तीमाथि अहिलेकै अवस्था रहे भोलि निकुञ्जले डोजर चलाउनेछ ।

राष्ट्रिय निकुञ्जले वन क्षेत्रमा रहेका घर टहरा हटाउनका लागि बस्तीलाई एक हप्ताको जानकारी दिएर हटाउन लागेको हो । तर, भूमि अधिकारकर्मीहरूले भने यसको विरोध गरेका छन् । लकडाउनले सबैभन्दा बढी प्रभावित सुकुम्बासीहरूलाई वनमा बसेको वहाना बनाएर हटाउन लागिएको भन्दै उनीहरूले विरोध गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, हरिहर भवन ललितपुरमा मानवअधिकारको संरक्षण गर्न भन्दै पत्र पठाएका छन् ।

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं र भूमि अधिकारकर्मी होमेन्द्र थापाले मानवअधिकार आयोगलाई पत्र लेख्दै अतिक्रमणको आरोप लगाएर निकुञ्जले जबर्जस्ती उठिवास लगाउने कार्य गम्भीर भएको र त्यहाँका पीडितको मानवअधिकारको रक्षा गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको वनफाँडा, हर्नुवामा सुकुम्बासीसहित मुक्त कमैया पनि छन् । त्यहाँ मात्र सुकुम्बासी र मुक्त कमैया गरेर १ सय ४१ घर भएको अनुमान गरिएको छ । त्यसमा २ दर्जन घर मुक्त कमैया छन् ।

निकुञ्जले मुक्त कमैयाबाहेक सुकुम्बासी क्षेत्रका घरटहरा हटाउन भनी २६ जेठको अन्तिम म्याद दिएको हो ।

‘वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर धमाधम घरहरू बनाउन थालेपछि हटाउन लागिएको सूचना हामीलाई पनि आएको छ’, बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाबहादुर थारूले भने, ‘बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको अनुगमन टोलीले सालका रूखहरूसमेत कटान गरेर वन अतिक्रमण गरेको भेट्टाएपछि त्यहाँबाट हटाउन लागेको हो ।’

उनले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाल्ने पक्षमा आफू नरहेको पनि प्रस्ट पारे । राष्ट्रिय निकुञ्जका पदाधिकारीसँग छलफल गरे पनि निकुञ्जले जसरी पनि हटाउने निर्णय गरेको उनले बताए ।

बारबर्दिया नगरपालिकासँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रसँग जोडिएका गेरुवा गाउँपालिका, बाँसगढी नगरपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिकामा पनि सुकुम्बासी बस्ती रहेका छन् ।

२०४० सालदेखि वनफाँडामा बसेका छन् सुकुम्बासी

वनफाँडामा अहिले पनि २०४० सालदेखि बस्दै आएका भूमिहीन रहेका त्यहाँका अगुवा फतराम चौधरी बताउँछन् । २०६२/२०६३ सालमा भएको जनआन्दोलनमा त्यहाँ मुक्त कमैयाहरूसमेत वन क्षेत्र ओगटेर बसे । सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भने पनि त्यहाँका सुकुम्बासीहरूले जग्गा पाएनन् । लामो समयदेखि त्यहाँ उनीहरू बसेका छन् ।

त्यही स्थानमा निकुञ्जले डोजर लगाउने र संरचना हटाउने पत्र पठाएको हो । ‘यहाँ ४० सालदेखि बसेका छन् । पुराना मान्छेहरू यहाँ छन् तर निकुञ्जले यस्तो अवस्थामा हटाउने भनेको छ । हामी कहाँ जाने ? के खाने ?’, फतराम चौधरीले भने ।

२०६३ सालमा बसेका मुक्त कमैयाहरूले भने प्रति परिवार ५ कठठ जग्गा प्राप्त गरेका छन् । ११ फागुन २०६३ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति बर्दियाका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी नवीन पौडेलको अध्यक्षमा मुक्त कमैया पुनस्र्थापना जिल्ला समिति बर्दियाको निर्णयले उक्त क्षेत्रमा रहेका मुक्त कमैयाहरूको जग्गामा नाप नक्सा गर्न प्राविधिक पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि त्यहाँका मुक्त कमैयाले जग्गासमेत प्राप्त गरेका थिए । त्यही निर्णयमा सुकुम्बासीलाई सरकारले अर्को व्यवस्था नगर्दासम्म बस्तीबाट नहटाउने, नयाँ व्यक्ति थप हुन नदिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णयविपरीत निकुञ्जले अहिले घरटहरा भत्काउन लागेको भूमि अधिकारकर्मी होमेन्द्र थापाले बताए ।

‘यो कोरोनाको महामारीमा विपन्नलाई राहत दिने र जनजीवन सामान्यतर्फ लैजाने गरी सरकारले योजना बनाउने बेला सरकार मातहातकै निकुञ्जले विस्थापित गर्ने गरी जुन पत्र पठाएको छ, त्यसको हामीले विरोध गरेका हौँ’, थापाले भने, ‘हटाउनुहुँदैन भन्ने मान्यता हाम्रो पनि होइन तर अहिलेको समय उपयुक्त होइन ।’

उनले मुक्त कमैयाहरूलाई समेत त्यहाँबाट हटाउन लागिएको बताए । मुक्त कमैयाहरूले त्यहाँ तिरो तिरेका छन् र लालपुर्जा, मतदाता परिचय पत्रसमेत पाइसकेका छन् । नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाबहादुर थारूले भने मुक्त कमैयालाई नभई वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेका सुकुम्बासीलाई निकुञ्जले हटाउन लागेको बताए ।

‘वनको नजिकै अहिले त्यहाँ घर बनेका छन् । सालका रूखहरू सुकाउन बोक्रासमेत काट्ने र साल काटेर बारबुर गरेको थाहा पाएपछि निकुञ्जले हटाउन लागेको हो’, उनले भने ।

वन फँडानी गरेर अतिक्रमण गर्न थालेपछि निकुञ्ज रिसाएको पनि उनले बताए । निकुञ्ज कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले वनलाई अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गर्न थालेपछि बस्ती हटाउन लागिएको बताए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २५, २०७७ १६:५९