प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग किन रिसाए कृषिमन्त्री ?

A+ A A-

१५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण प्रस्तुत गरेसँगै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल सरकारप्रति असन्तुष्ट छन् । मन्त्री भुसाल कृषिकाक्षेत्रका लागि बनाएका विशेष योजना नै बजेट भाषणमा नपरेपछि उनी प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थमन्त्री खतिवडासँग जवाफ माग्न थालेका छन् । कृषि र कृषकलाई समेटेर ल्याएका मुख्य योजना नै बजेट भाषणबाट अर्थ मन्त्रालयले हटाएपछि मन्त्री भुसाल आफ्नै सरकारसँग असन्तुष्टि पोख्दै जवाफ माग्न थालेका हुन् ।

सरकारले कृषिक्षेत्रलाई चक्रीय रूपमा विकास गर्दै लैजाँदा उत्पादन, कृषिमा किसान आत्मनिर्भर, आर्थिक, सामाजिक र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै जाने मन्त्री भुसालले विशेष योजना बनाइरहेको बताउँदै आएका थिए । १५ जेठमा आगामी वर्षका लागि बजेट भाषण आएपछि मन्त्री भुसालले फेसबुकमा कमेन्ट गरेजस्तो कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने सहज नभएको गत बिहीबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उपस्थित बताएका थिए ।

कृषि मन्त्रालयले योजना बनाए मात्र हुने अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरेर काम गर्ने मुश्किल हुने समितिको बैठकमा आफ्ना भनाइ राखेका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषिका मुख्य र ठूलो योजना छुटेपछि कृषिमन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलमा जुटेको मन्त्रालयका १ कर्मचारीले जानकारी दिए ।

आगामी वर्षको बजेट भाषण प्रस्तुत भएपछि मन्त्री भुसाल असाध्यै असन्तुष्ट देखिनुभएको ती कर्मचारीले बताए ।

‘मन्त्री स्वयम् कृषिका मुख्य योजना छुटेका विषयमा लागिपरेर छलफल गरिरहनुभएको छ । मन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग नै कृषिमा परिवर्तन ल्याउन योजना नै बजेटमा छुटेका विषयमा गम्भीर रूपमा छलफलमा लाग्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘कृषिमन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि धेरै अध्ययन र योजनाका लागि समय खर्चिनुभएको थियो । मन्त्रीले कृषिलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र कति माथि उठाउन सकिने भनेर धेरै अध्ययन गर्नुभयो । सोहीअनुसार मन्त्रालयले योजना बनाएर पठाएको थियो । तर, बजेट भाषणमा परेन ।’

आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत भएको बजेट भाषणप्रति कृषि मन्त्रालयका सबै कर्मचारीसमेत मन्त्री भुसालजस्तै असन्तुष्ट भएको उनको भनाइ छ ।

हटाइएको कृषि मन्त्रालयका योजना

कृषि मन्त्रालयले ‘एक घर, एक कृषक, एक रोजगारी र खेती’ योजना विशेष योजनासहित प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, यो योजना बजेटमा समेटिएन । यो कार्यक्रममार्फत कृषि मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई आफ्नै जग्गामा कृषि उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने मुख्य योजना बनाएको थियो । यो कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहबाट २ लाखसम्म सहुलियत ऋणको प्रस्ताव गरेको थियो ।

यसैगरी, स्थानीय तहमा प्राविधिक सेवाको सुनिश्चितताका लागि स्वीकृत दरबन्दीमध्ये रिक्त दरबन्दीमा सेवा करारमा लिइने कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि २ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरे कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेर पठाएको थियो । रिक्त दरबन्दीको योजनासमेत बजेटमा परेन ।

स्थानीय तहमा कृषि सेवामा ७ हजार ८ सय १९ दरबन्दीमध्ये २४ प्रतिशत मात्र पदपूर्ति भएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्तिका लागि ५ हजार ९ सय ४० जना जनशक्ति सेवा करारका लागि तलब भत्ता र भर्ना प्रयोजनका लागि सो रकम प्रस्ताव गरिएको थियो । यो विषयलाई समेत बजेटमा प्रस्तुत गरिएन ।

यस्तै, कृषि उत्पादनका अधिकांश कार्य स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र छन् । जसका कारण ३ वटै सरकारले किसानले उत्पादन गरेका कृषिक सामग्री किन्ने ‘कृषि विक्रेता केन्द्र’ खोल्न विषयलाई समेत अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको छ । कृषि उत्पादनका लागि सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक स्राेतहरूको परिचालनको मुख्य थलो पनि स्थानीय तह नै हो । त्यही भएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सक्रिय बनाउन कृषिमा ३ तहका सरकारको सहकार्य भन्ने कार्यक्रम कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तो विषय पनि पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले हटाएका थिए ।

२५ हजार कृषि उद्यमी, उत्पादन गर्ने योजना परेन

कृषि मन्त्रालयले सस्तो ब्याजदर ऋण लिएर कृषि उद्यमी बढाउने योजना अघि सारेको थियो । कृषक र कृषिक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने निश्चित बैंक तोक्दै ऋणसँगै कर्जाको काम गर्ने कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो ।

कृषि विकासका लागि चरणवद्ध कृषि कर्जाका कार्यक्रम ल्याउँदा वार्षिक ३० हजार उद्यमी उत्पादन हुने ८० हजारभन्दा रोजगारी सिर्जना हुने कृषि मन्त्रालयको योजना थियो । सोहीअनुसार बजेट भाषणका लागि प्रस्तुत गरेको थियो ।

साना किसानलाई कृषि उद्यम स्थापना गर्न कृषि कर्जाका लागि विशिष्टिकृत बैंक (कृषि विकास बैंक) मार्फत ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव कृषि मन्त्रालयको थियो । विस्तारै ५ अर्ब रुपैयाँको बीउ पुँजी अथवा ५ अर्ब रुपैयाँको प्रचलित ब्याजदरलाई ३ प्रतिशतमा आवश्यक ब्याज अनुदान (४५ करोड) को व्यवस्था गरेर कार्यक्रम स्थानीय र प्रदेश सरकारमार्फत गर्दा वार्षिक २५ हजार कृषि उद्यमी सुलभ कर्जाको दायराभित्र आउन सक्ने कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, यो योजनासमेत बजेट भाषणमा परेन ।

यस्तै, ५ लाख रुपैयाँभन्दा साना कृषि कर्जा ३ प्रतिशत व्याजदर, १० देखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने र ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जाका लागि आधार ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान दिन मिल्ने गरी जम्मा ब्याज अनुदानका लागि ३ अर्ब विनियोजन गर्न कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो । कृषि मन्त्रालयले बनाएका मुख्य योजना नै बजेट भाषणमा छुटेपछि मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि कर्मचारी अचम्ममा परेका छन् ।

कृषि मन्त्रालयले सबै योजनाका लागि ४७ अर्बको बजेट पठाएको थियो । तर, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ७ अर्बले बढी हो । कृषिमा सरकारले रोजगारी र बेरोजगारी समस्या समाधान हुने लक्ष्य राखेको छ ।

कोरोनापछि आर्थिक संकट कृषिले टार्ने मुश्किल

६ महिना लगाएर बनाएका योजना बजेट भाषणमा नपरेपछि कृषि मन्त्री अचम्ममा परेका छन् । मन्त्री भएयता कृषि मन्त्री भुसालले कृषिविज्ञ, कृषि क्षेत्रका सरोकारवाला, प्रदेशका मन्त्री, पूर्वकृषिमन्त्रीसँगै स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग कृषि र कृषकका लागि कस्तो योजना ल्याउनुपर्ने भनेर परामर्श लिएका थिए । उनीहरूले कृषिमा परिवर्तन गर्ने दिएको सुभावअनुसार बजेट भाषण नआएपछि मन्त्रीले बेकारमा समय लिएको आरोप लाग्ने चिन्तामा मन्त्री भुसाल छन् ।

बजेट भाषण आएपछि कृषिले कोरोना भाइरसले क्षति पुर्‍याएको आर्थिक क्षति टार्ने नसक्ने मन्त्री भुसालले बताउन थालेका छन् । कृषिमा मात्र होइन रोजगार सिर्जना गदै बेरोजगारी दर अन्त्य गर्ने मुख्य आधार सरकारले कृषिलाई बनाएको छ । जसका कारण पनि मन्त्री भुसालमाथि धेरै जिम्मेवारी थपिएको कृषिविज्ञ बताउँछन् ।

कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको क्षति सरकारले कृषिबाट उकास्ने आधार बनाइरहेका बेला कृषिका महत्त्वपूर्ण योजना हटाएपछि मन्त्री भुसालले अर्थ मन्त्रालयले अपमान गरेको गुनासाे गरिरहेका छन् । कोराना भाइरसपछि उत्पन्न आर्थिक संकट न्यूनीकरणका लागि कृषि नै एउटा उपयुक्त माध्यम हुनसक्ने सरकारले नै सबैले औँल्याइरहेको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा कृषिमैत्री योजनालाई सरकारले महत्त्व नदिएपछि मन्त्री भुसाल अलमलमा परेको कृषिविज्ञको भनाइ छ ।

कृषिक्षेत्रमा देखिएका कमी/कमजोरीका जिम्मेवारी मन्त्री भुसालकै काँधमा थपिँदै गएको र योजना बनाएर मात्र काम गर्ने व्यक्ति मन्त्री भएपछि धेरै कृषकले आस गरेअनुसार बजेट नआएको विज्ञको बुझाइ छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २५, २०७७ १०:४७