मिर्गौलापीडितको चिन्ता : असारपछि डायलाइसिस कहाँ गर्ने ?

A+ A A-

कपिलवस्तु भेलाहीकी सुकुनी थरूनीले डेढ वर्षदेखि बुटवलको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालमा हप्तामा ३ पटक मिर्गौला डायलाइसिस गर्दै आएकी छन् । थरूनीले लकडाउनको दोस्रो सातासम्म महँगो शुल्क तिरेर एम्बुलेन्स रिजर्भ गरेरै डायलाइसिस गर्न बुटवल आइन । पछि अस्पतालले कपिलवस्तुबाट लकडाउन अवधिभरका लागि निःशुल्क डायलाइसिसका बिरामी ल्याउने निर्णय गरेपछि उनी अहिले सातामा २ पटक नियमित मिर्गौला डायलाइसिस गर्दै आएकी छन् ।

तर, अहिले थरूनीलाई एउटा चिन्ता छ, अब असारपछि मिर्गौला डायलाइसिस कहाँ गर्ने ? किनकि उनले मिर्गौला डायलाइसिस गराइरहेको अस्पतालमा असार १ गते बाट डायलाइसिस रोकिँदैछ । कारण अस्पतालले ११ महिनादेखि पौन ८ करोड रुपैयाँ सरकारबाट सहुलियतबापतको रकम लिन बाँकी छ ।

'हामीलाई पनि जानाकारी छ, सरकारले रकम नदिँदा पनि हाम्रो सेवा रोकिएको थिएन । अब १ असार पछि कहाँ जाने के गर्ने ?' उनले भनिन्–' उपचारनै नपाएर मरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।'

सरकारले विपन्न वर्गका नागरिकलाई उपचारमा दिने सहुलियतबापतको रकम गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले ०७६ साउन देखि ०७७ जेठसम्मको रकम पाउन बाँकी छ । सरकारबाट भुक्तानी हुन बाँकी रकम प्राप्त नहुँदासम्म औषधि खरिद गर्न नसक्ने भएपछि असार १ गते सेवा रोक्नुपर्ने बाध्यता आएको अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलमले बताए ।

उनले मिर्गौलाका विरामीहरुको डायलाईसिसको लागि आवश्यक डाइलाईजर, फ्लुड, हेपारिन, ट्युब, फिस्टुलालगायतका सामग्री सप्लायर्सबाट आउन बन्द भएको र अस्पतालमा रहेको मौज्दातसमेत सकिन लागेका कारण सेवा दिन नसकिने उनले बताए ।

हाल अस्पतालमा बुटवलमा २०, दाङको लमहीमा १०, पाल्पाको तानसेनमा १० वटा गरि ४० वटा मेशिनमार्फत बिरामीको नियमित डायलाईसिस भइरहेको छ ।

हाल प्रदेश ५ मा साढे ६ सयको हाराहारीमा मिर्गौलाका विरामी रहेको भए पनि गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालमा मात्र साढे ३ सय जना विरामीले निःशुल्क डायलाईसिस सेवा लिँदै आएको अध्यक्ष आलमले बताए ।

विपन्न वर्गका नागरिकलाई मुटु तथा मिर्गौलाको उपचारमा नेपाल सरकारले दिने सहुलियतको लागि अस्पतालले २०७३ पुष १७ गतेदेखि सूचिकृत भई विपन्न वर्गका नागरिकलाई सेवा दिइरहेको उनको भनाइ छ । हाल पनि सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतमार्फत् मिर्गौलाका साढे ३ सय बिरामीले नियमित डायलाइसिस सेवा लिँदै आएको र चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विपन्न वर्गका २ सय ६३ विरामीले सहुलियतमा मुटुको उपचार सेवा लिएको समेत उनले बताए । सरकारले ९ वर्षअघि प्रति बिरामीले एक पटक डायलाइसिसको २५ सय रुपैयाँ सहुलियत रकम तोकेको थियो ।

नवीकरणको बाहनामा भुक्तानी रोक

सहुलियबापतको रकम भुत्तानीमा नविकरणको बाहनाबाजी बनाउँदै सरकारले भुक्तानी रोकेको छ । ५० बेडसम्मका अस्पताल प्रदेश सरकारले सञ्चालन अनुमती, नवीकरण, अनगुमन गर्ने अधिकार छ । प्रदेशले स्वास्थ्य ऐन बनाए पनि नियमावली नबनाउँदा सवै अस्पतालका नवीकरण रोकिएका थिए । नवीकरण नहुँदासम्म भुक्तानी हुन नसक्ने बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भुक्तानी रोकेको अध्यक्ष आलमको भनाई छ ।

अस्पताल ऐन र नियमावली नबन्दा ०७५ चैत २८ गते देखि नवीकरण हुन सकेको छैन् । हाल प्रदेश सरकारले नविकरण गर्ने बाटो खुल्ला गर्दै नियमावली पास समेत गरेको छ । तर विशिष्टकृत अस्पताल (जस्तैः मुटु, मिर्गौला) संघमार्फत सञ्चालन हुने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशलाई पत्रचार गरेपछि पुनः नवीकरणको बाटो बन्द भएको छ ।

'पहिले प्रदेशले नियमावली बनेपछि नवीकरण हुन्छ र रकम भुक्तानी हुन्छ भनेर भनियो । जब यहाँबाट नवीकरण हुने भन्ने आयो प्रदेशको अधिकार संघले हस्तक्षेप गर्‍यो' अध्यक्ष आलमले भने । उनले अब उदारोमा सरकारसँग सम्झौता गर्न नसकिनेसमेत स्पष्ट पारे । 'सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा छौँ । रकम भुक्तानी नहुँदा कर्मचारी, चिकित्सकको तलव रोकिएको छ' उनले भने, 'हाम्रो अस्पतालमा उपचार गराइरहेका डायलाईसिसका विरामीको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार, संघिय सरकारले के गर्ने सोच्दा हुन्छ ।'

प्रदेश-५ मा ६ सय बढी डायलाइसिसका बिरामी

हाल प्रदेश-५ मा ६ सय ५० जना मिर्गौला डायलाइसिसका बिरामी छन् । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा ५९, भेरी अस्पतालमा १४, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १९, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा २१, युनिर्भसल मेडिकल कलेजमा ७१ जना, क्रिमसन अस्पतालमा ३७, सिद्धार्थनगर सिटी अस्पतालमा ४६, पाल्पा मेडिकल कलेजमा १७, गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले लमही, पाल्पा र बुटवलमा गरी ३ सय ५० जना र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा २० जनाले डायलाइसिसका बिरामीले उपचार गराइरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २१, २०७७ १८:२८