तत्काल कर तिर्न नसक्ने भन्दै अर्थ पुगेका उद्योगीको टोलीलाई ३ वटा प्रस्ताव

A+ A A-

लकडाउनकै बीच कर तिर्न ताकेता गरेको अर्थ मन्त्रालयले कर तिर्ने भाका केही समय सार्न सहमत देखिएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालय पुगेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीसँग सरकारले लचकता देखाएको छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले बताएका छन् ।

तिर्न सक्नेले पनि कर नतिरिदिएका कारण समस्यामा परेकाले तत्काल माग्नुपर्ने स्थिति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 'हामीले २५ जेठमा कर तिर्न सक्दैनौँ भनेका हौँ, यो मितिलाई केही पर सार्ने संकेत दिनुभएको छ,' बैठकमा सहभागी एक व्यवसायीले भने ।

'तिर्न सक्नेले पनि कर नतिरिदिएका कारण सरकारमा पनि केही दबाब परेको भने देखिएको छ,' अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती व्यवसायीले भने, 'बैंक चलेको छ तिरे हुने, टेलिकम चलेको छ, तिरे हुने तर कसैले नतिरेपछि समस्या भएको छ ।'

व्यवसायीले अहिले कर तिर्न नसकिने बताएपछि अर्थ मन्त्रालयले ३ किसिमका प्रस्ताव अघि सारेको छ । पहिले बैंक, टेलिकमलगायतका अहिले चलेका व्यवसायको कर उठाउने, त्यसका लागि महासंघकाे तर्फबाट आग्रह पनि गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, भ्याट र अन्त:शुल्क एउटा मितिमा र अन्य कर अर्को मितिमा तिर्ने गरी समय निर्धारण गर्ने प्रतिवद्धता अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । भ्याट र अन्तःशुल्क व्यवसायीले असुल गरेको रकम सरकारलाई बुझाउने हो भने आयकर आयका आधारमा बुझाउने हो ।

अहिले अन्तःशुल्क र भ्याटको रकम बुझाउन आग्रह गरेको छ भने व्यवसाय सहज भएपछि निश्चित समय तोकेर आयकरलगायतका कर तिर्ने समय निर्धारण गर्ने प्रतिवद्धता अर्थबाट आएको जनाइएको छ ।

व्यवसायीले भने जेठ मसान्तमा लकडाउन खुलेमा असार मसान्तमा अन्तःशुल्क, भ्याटलगायतका कर बुझाउन सकिने बताएका छन् । उनीहरूले क्यास फ्लोमा समेत समस्या परेको भन्दै ३२ जेठमा लकडाउन खुलेमा असार मसान्तको न्यूनतम समय निर्धारण गर्न माग गरेका हुन् ।

सरकारले २५ जेठसम्म कर भुक्तानी गर्न भनेपछि व्यापक विरोध भइरहेको छ । व्यापारी व्यवसायीका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

७२ दिनदेखि निरन्तर लकडाउन लागू गरिए पनि सरकारले २५ जेठसम्म सम्पूर्ण कर भुक्तानी गरिसक्न मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सरकारले सूचना जारी गरेसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाले यो समयमा कर तिर्न नसक्ने भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

यही विषयमा पुनः बुधबार ध्यानाकर्षण गर्न गएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, उपाध्यक्ष किशोर प्रधान र सदस्य अञ्जन श्रेष्ठको टोलीलाई अर्थ मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव राखेको हो । नेपालमा ११ चैत २०७६ देखि लकडाउन लागू गरिएकोमा ३२ जेठ २०७७ सम्मको समय तोकिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २१, २०७७ १५:०४