एम्बुलेन्स किनबेच रोक्न सीडीओे कार्यालय पठाइएको त्यो गोप्य पत्र

A+ A A-

सरकारले एम्बुलेन्स, शववाहन सवारी साधन खरिदमा भन्सार छुट दिएको छ । २० देखि २५ लाख रूपैयाँसम्म पर्ने गाडी भन्सार छुट भएर आउँदा १० लाखदेखि १५ लाख रूपैयाँसम्ममा आउँछ ।

अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र मानिएको एम्बुलेन्स, शववाहन विनाकुनै रोकतोक निर्वाध चलिरहन्छन् । अरू साधन सञ्चालनका लागि चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने भए पनि शववाहन र एम्बुलेन्सका लागि भने १ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्ने गर्छ । निषेधाज्ञा तथा कुनै पनि बन्द र हडतालमा समेत विनारोकतोक एम्बुलेन्स सञ्चालन हुन पाउँछ ।

अत्यावश्यक सेवा क्षेत्र भएकाले नियमनकारी निकाय पनि सक्रिय रूपमा जाँचमा लाग्दैनन् । यसै कारण पनि विभिन्न व्यक्तिहरूले परिवार र आफन्त मिलेर संस्था दर्ता गरी एम्बुलेन्स चलाएर पैसा कमाउने काममा लागेका छन् । सेवाको नाममा भन्सार छुट भएर लाखौँ रकम छुट भई नेपाल भित्रिने एम्बुलेन्स सेवाको नाममा व्यापार हुने गरेको तथ्य बाहिर आउन थालेका छन् ।

शिलापत्र डटकममा ‘सेवाका नाममा व्यापार : एउटै सवारी कहिले एम्बुलेन्स, कहिले शववाहन’ समाचार बाहिरिएपछि एम्बुलेन्सका अन्य बेथिति बाहिर आउन थालेका छन् । बुटवलको हरिकला घिमिरे स्मृति प्रतिष्ठानले शववाहनलाई लकडाउनकै बीचमा एम्बुलेन्स बनाएर चलाएको समाचार बाहिर आएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सेवाका नाममा व्यापार : एउटै सवारी कहिले शव वाहन, कहिले एम्बुलेन्स

नियमनकारी निकाय जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको कमजोरी र हेलचेक्र्याइँले सेवाका नाममा एम्बुलेन्सले व्यापार गर्दासमेत अनुगमन एवं कारबाहीमा सम्बन्धित निकायले कुनै चासो दिएको छैन । यतिसम्म कि केही चालकहरूले एम्बुलेन्स खरिदबिक्री रोक्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएका थिए ।

भन्सार छुट भएर आउने एम्बुलेन्स र शववाहन सवारी १५ देखि १८ लाख रुपैयाँसम्ममा ‘सेकेण्ड ह्यान्ड’मा बिक्री हुने गरेको एम्बुलेन्स चालकहरू नै बताउँछन् । नियमनकारी निकायकै बेवास्ताका कारण सेवाका रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने एम्बुलेन्स र शववाहन सीमित व्यक्तिका कमाउने माध्यम बनेका छन् ।

हाल जिल्लामा कति एम्बुलेन्स र शववाहन छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क स्वास्थ्य कार्यालयसँग नै छैन । गत असोजसम्मको अभिलेखअनुसार स्वास्थ्य कार्यालयमा जम्मा ६८ वटा एम्बुलेन्स र शववाहन छन् । त्यसपछि कति एम्बुलेन्स स्वीकृत भए ? भन्सार छुट भएर कति आए ? स्वास्थ्य कार्यालयमा तथ्याङ्क भेटिँदैन ।

पुरानो अभिलेखअनुसार हरिकला घिमिरे स्मृति प्रतिष्ठान, बुद्ध जागरण सामाजिक सेवा अभियान, हेल्थ क्लब अफ लुम्बिनी र यातायात मजदुर तथा व्यवसायी भलाइ कोषले शववाहनका लागि स्वीकृति लिएका छन् । यसमध्ये यातायात मजदुर तथा व्यवसायी भलाइ कोषको एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामै रहेको बताइएको छ ।

सबैभन्दा पहिला २०६५ सालमा निर्माण व्यवसायी संघ लुम्बिनीले रूपन्देहीमा शववाहन सञ्चालन गरेको थियो । उक्त साधन अहिले पनि शववाहनकै रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसपछि सञ्चालन अनुमति पाएका कतिपय शववाहनहरू एम्बुलेन्सका रूपमा चल्दासमेत नियमनकारी निकायलाई अत्तोपत्तो छैन ।

गत ९ जेठमा कोरोनाका कारण रूपन्देहीको क्रिमसन अस्पतालमा मृत्यु भएका गुल्मीका शिक्षकको शव व्यवस्थापनमा शववाहन नआएपछि शववाहन एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको तथ्य बाहिरिएको थियो । हरिकला घिमिरे स्मृति प्रतिष्ठानका चालक अर्जुन लामिछानेले शववाहनका लागि अनुमति पाएको लु२च ३४०० नम्बरको टाटा सुमो एम्बुलेन्स बनाएको घटनापछि अर्को एउटा संस्थाले पनि शववाहनलाई एम्बुलेन्स बनाएको पाइएको छ ।

२०६९ सालमा स्थापना भएको बुद्ध जागरण सामाजिक सेवा अभियानले भन्सार छुटमा ल्याएको लु२च ७४०३ नम्बरको महिन्द्रा बोलेरोलाई एम्बुलेन्स बनाएको पाइएको हो । केही महिनाअघिसम्म ‘वैकुण्ठ यात्रा’ लेखेर शव बोक्दै आएको उक्त गाडीलाई लकडाउन सुरु भएसँगै एम्बुलेन्स बनाएर चलाइएको हो ।

उक्त सवारी एम्बुलेन्स बनाएर यदु भण्डारीले चलाएका छन् । भण्डारीले कोरोना महामारीको सुरुवाती समयमै शववाहनलाई एम्बुलेन्स बनाएको स्वीकार गरे । ‘शववाहनले शव मात्र बोक्ने गर्दा खर्च धान्न धौधौ भयो । ७-८ महिनामा चालकलाई तलब पनि दिन नसक्ने अवस्था भएपछि एम्बुलेन्स बनाएको हुँ,’ उनले भने ।

उनले एम्बुलेन्सले बिरामी मात्र बोक्ने र शव वाहनले शव मात्र बोक्नुपर्ने आवाज संघमा पनि बारम्बार उठाएको बताए । ‘मैले भनेको कुरा कतै सुनिएन । कोरोनाका कारण चैतमा एम्बुलेन्स कतै होल्डमा थिए । संघका अध्यक्ष सुरज तिवारीलाई मौखिक जानकारी गराएर कोरोना अवधिभर एम्बुलेन्स बनाउने भनेरै एम्बुलेन्स बनाएको यथार्थ हो’, उनले भने ।

बुद्ध जागरणले शववाहनसँगै लु१च ६०९८ नम्बरको महिन्द्रा बोलेरो जीप खरिद गरी एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्दै आएको छ । एउटै संस्थालाई २ वटा एम्बुलेन्स खरिदमा भन्सार छुट नपाउने भएपछि बाटो छलेर शववाहन खरिद गरेको थियो । तर, उक्त शववाहनलाई पनि अहिले एम्बुलेन्स बनाएर चलाउने गरिएको छ ।

एम्बुलेन्स किनबेच रोक्न गोप्य पत्र सीडीओ कार्यालयमा

शववाहनलाई एम्बुलेन्स बनाएको घटना बाहिर आएपछि एम्बुलेन्सका थप बेथितिहरू बाहिर आउन थालेका छन् । भन्सार छुट भएर आउने एम्बुलेन्स मोटो रकममा किनबेचसमेत हुने गरेको तथ्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २२ पुस २०७६ को एउटा गोप्य पत्रले पुष्टि गर्छ ।

विशेष स्रोतबाट प्राप्त उक्त पत्र जिल्ला समन्वय समितिमा पनि पठाइएको छ । पत्रमा एम्बुलेन्स चालक संघ बागमती, नारायणी, कोसी र लुम्बिनीमा एम्बुलेन्स चर्को मूल्यमा किनबेच भएको र लापरबाही भएको उल्लेख छ ।

गोप्य पत्रमा उदय क्लब कुकुरमारा नवलपरासीको एम्बुलेन्स ६ पटकसम्म किनबेच भएको र हाल रोल्पामा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ । उक्त एम्बुलेन्स यदु भण्डारीले बिक्री गरेको आरोप उनीमाथि छ । भण्डारीले पनि उदय युवा क्लबको एम्बुलेन्स आफैँले बिक्री गरेको स्वीकार गरेका छन् ।

‘उदय युवा क्लबको एम्बुलेन्स दुर्घटना भएर ३-४ वर्ष ग्यारेजमा थियो । फालिएको गाडी म चलाउँछु भनेर संस्थाले दिएको हो । पछि मैले रुकुमका सीडीओलाई भनेर रुकुम जिल्ला अध्यक्षलाई दिएको हुँ’, उनले भने ।

त्यस्तै, अर्घाखाँची–मरेङ रूपन्देही सम्पर्क मञ्चद्वारा सञ्चालित एम्बुलेन्स पनि २ पटक किनबेच भएको उल्लेख छ । उक्त एम्बुलेन्स पनि यदुले नै बिक्री गरेको आरोप छ । यदुले अहिले पनि आफूले मरेङ सम्पर्क समाज रूपन्देहीको एम्बुलेन्स आफूले चलाउने र त्यसको व्यवस्थापन पक्ष पनि आफूले हेरेको बताए ।

गोप्य पत्रमा भूपू सैनिक वसन्तपुर चोरमारा नवलपुरद्वारा सञ्चालित एम्बुलेन्स तेस्रो पटक बिक्री भएको, द आर्ट अफ लिभिङ बुटवलको एम्बुलेन्स ५ पटक बिक्री भएको, बुद्ध जागरण सामाजिक सेवा अभियानद्वारा सञ्चालित एम्बुलेन्स २ पटक बिक्री भएको र सिद्धार्थ सेवा समाज भैरहवाले सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्स २ पटक खरिद भएको उल्लेख छ ।

गोप्य पत्रबारे बुझ्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीका प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाले प्राप्त गुनासा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई पठाइएको बताए ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीले अमूर्तभन्दा पनि ठोस प्रमाणसहित आएमा अनुगमन गरिने बताए । प्रशासनबाट खरिदबिक्री भएको भनेर जानकारीसहितको पत्र आएको र केही छलफल भए पनि कुरा अमूर्त हुँदा अन्य काम कारबाही अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

‘मैले त्यो पत्र कार्यालयमा देखेको हो । अहिलेको अवस्थामा तथ्याङ्कसमेत राम्रो अभिलेखीकरण भएको छैन । प्रशासन कार्यालयबाट जति कुरा आए, ती छलफल भएका हुन् । ठोस प्रमाणसहित आएमा हामीले अनुगमन र कारबाही गर्छौं’, उनले भने ।

समिति बन्यो, तर प्रतिवेदन बनाइएन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा गोप्य पत्र पुगेपछि उक्त पत्र स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाइएको थियो । स्वास्थ्य कार्यालयमा पत्र पुगेपछि एउटा छानबिन समितिसमेत बन्यो । तर, हालसम्म कुनै कारबाही भएकाे छैन ।

संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ नेपाल ट्रेड युनियन संघका केन्द्रीय महासचिव मुक्ति काफ्लेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति बनेको थियो । छानबिन समितिका संयोजक मुक्ति काफ्लेले समितिको बैठक एक पटक मात्र बसेको तर केही निचोड भने ननिस्किएको बताए ।

गोप्य पत्रमा उल्लेखित एम्बुलेन्सका कागजातहरू, नवीकरण भए नभएको र लेखा परीक्षण भए नभएको बारे कागजपत्रहरू माग गरिरहेको उनले बताए । कागजी रूपमा सबै ठीक भए पनि गोप्य पत्रमा भनिए जस्तो किनबेच भएको प्रमाण समितिले पत्ता नलगाएको समेत बताए ।

नामसारी नहुने र मौखिक किनबेच हुन सक्ने भए पनि प्रमाणविना दोष अरुलाई लगाउन नसकिने भएकाले छानबिनको प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको उनले बताए । ‘घटना जे भएको हो, त्यो सत्य हो, पत्र पनि सत्य हो, छानबिन समिति बनेको पनि सत्य हो,’ उनले भने, ‘नामसारीको कागज नहुँदा प्रमाण जुटाउन नसकिएको पनि सत्य हो ।’

छानबिन समितिमा स्वास्थ्य कार्यालयका २ जना र अन्य ३ सदस्य एम्बुलेन्स चालक संघमा आवद्ध थिए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २३, २०७७ ११:१०