जी–७ को राजनीतिमा डोनाल्ड ट्रम्प- चीनलाई छोड्ने, भारतलाई जोड्ने योजना

A+ A A-

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वमा प्रमुख ७ औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह जी–७ को बैठक स्थगित गर्ने घोषणा गरेका छन् । यो बैठक जून महिनामा भिडियो कन्फ्रेन्सका माध्यमबाट हुने कार्यक्रम थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले वासिङ्टनमा हुने बैठक तत्काल सम्भव नभएपछि सदस्य थप्ने तयारी गरेका छन् । उनले रुस, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र भारतलाई जी–७ को बैठकमा निम्तो गर्ने बताएका हुन् ।

एयरफोर्समा संवाददातासँग कुराकानी गर्दै ट्रम्पले भने, ‘आज संसारमा जे भइरहेको छ, त्यसमा जी–७ का राष्ट्रहरूले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । यो एउटा पुरानो संगठन हो ।’ उनले अब जी–७ मा सहभागिताका लागि रुस, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र भारतलाई समेत निम्ता गरिने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘आगामी बैठक सेप्टेम्बर या त्योभन्दा पहिले या संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभापछि वा नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनपछि पनि हुन सक्छ ।’

आगामी नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा अर्को कार्यकालका लागि कोसिस गर्नेछन् । ट्रम्पले जी–७ लाई जी–१० या जी–११ भनेर सम्बोधन गरेका छन् ।

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार जूनमा हुने यो बैठकमा राष्ट्रपति ट्रम्प क्याम्प डेभिडमा उपस्थित हुने र बाँकी देशका नेता भिडियो कन्फ्रेन्सिङका माध्यमबाट सहभागी हुने कार्यक्रम थियो ।’

गत साता ट्रम्पले आफूले जी–७ को बैठक व्हाइट हाउसमा नै बोलाउन सक्ने र सबै नेताहरूलाई निम्तो दिने बताएर सबैलाई आश्चर्यमा पारेका थिए ।

जर्मनीको अस्वीकार

जर्मन चान्सलर एञ्जेला मर्केलले यो बैठकमा जान अस्वीकार गरेकी थिइन् । उनी जी–७ को बैठकमा अमेरिका जान अस्वीकार गर्ने पहिलो नेता थिइन् ।

जर्मन चान्सलरका प्रवक्ता स्टिफन सिबर्टले भने, ‘महामारीको अवस्थाका कारण अझै अमेरिका जान सकिदैन । तर, चान्सलरले निम्ता गरेकोमा अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनुभएको छ ।’

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रों भने स्वास्थ्य अवस्थाले साथ दिएमा अमेरिका जान सक्ने एक अधिकारीले बताएका थिए । शुक्रबार मात्रै बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले निकट भविष्यमा जी–७ को बैठक आयोजना गर्न आफू सहमत रहेको र सबै नेता सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

जी–७ के हो ?

संसारका सबैभन्दा विकसित र धनी ७ देशको समूह जी–७ मा अमेरिका, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र बेलायत छन् । यो समूहले आफूलाई ‘कम्युनिटी अफ भ्याल्युज’ अर्थात मूल्यको आदर गर्ने समूदाय मान्छ । स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको सुरक्षा, लोकतन्त्र र कानुनको शासन तथा समृद्धि र दीगो विकास यसका प्रमुख सिद्धान्त हुन् ।

सुरुमा यो संगठन ६ देशको थियो । जसको पहिलो बैठक सन् १९७५ मा भएको थियो । यो बैठकमा वैश्विक आर्थिक संकटका सम्भावित समाधानका बारेमा छलफल भएको थियो ।

अर्को वर्ष क्यानडा यो समूहमा सामेल भयो र जी–७ बन्यो । जी–७ देशका मन्त्री र कर्मचारीहरू हरेक वर्ष आपसी हितका विषयमा छलफल गर्नका लागि बैठक बस्ने गर्छन् ।

प्रत्येक वर्ष हरेक देशले पालैपालो अध्यक्षता ग्रहण गर्छन् र दुई दिने शिखर सम्मेलन आयोजना गर्छन् । यो प्रक्रिया चक्रअनुसार चल्छ । ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन, एचआईभी–एड्स र वैश्विक सुरक्षाजस्ता केही विषयमा गत वर्षको शिखर सम्मेलनमा छलफल भएको थियो ।

शिखर सम्मेलनको अन्त्यमा साझा घोषणापत्रमा सहमतिका विषयहरू सार्वजनिक गरिन्छ । सम्मेलनमा भाग लिनका लागि जी–७ राष्ट्रका प्रमुख र युरोपेली आयोग र युरोपेली परिषदका अध्यक्ष समेत सहभागी हुन्छन् ।

शिखर सम्मेलनमा अन्य देश र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई समेत भाग लिनका लागि आमन्त्रित गरिन्छ । हरेक वर्ष शिखर सम्मेलनविरुद्ध ठूला प्रदर्शन हुँदै आएका छन् ।

वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुदेखि लिएर पुँजीवादकको विरुद्ध आजा उठाउने संगठनले विरोध प्रदर्शन गर्ने गर्छन् । प्रदर्शनकारीलाई शिखर सम्मेलन आयोजनास्थलमा पुग्न नदिन सुरक्षाकर्मीहरूको तैनाथीसमेत हुने गर्छ ।

जी–७ कति प्रभावकारी ?

जी–७ कुनै प्रभावकारी संगठन नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । तर, यो संगठनले केही सफलताको दाबी गर्छ, जसमा एड्स, टीभी र मलेरियाजस्ता रोगसँग लड्नका लागि वैश्विक कोषको सुरुवात गर्नु पनि एक हो ।

जी–७ ले सन् २००२ पछि विश्वमा २ करोड ७० लाख मानिसको ज्यान बचाएको दाबी गर्छ । समूहले सन् २०१५ मा जलवायु सम्झौता लागू गर्नमा पनि आफ्नो भूमिका रहेको दाबी गर्छ । तर, अमेरिका नै यो सम्झौताबाट अलग भएको छ भने रोगबाट लाखौँ मानिसले अकालमा नै ज्यान गुमाइरहेका छन् ।

चीन किन सदस्य छैन ?

चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो र अमेरिकाको हाराहारीमा छ । तर, चीन यो समूहको सदस्य छैन । यस पटक ट्रम्पले आमन्त्रण गर्ने भनेका देशमा पनि चीनको नाम छैन । यसको पछिको कारण भनेको चीनमा विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको छ र प्रतिव्यक्ति आय जी–७ मा रहेका देशको तुलनामा कम छ ।

चीनको प्रतिव्यक्ति आय ७ हजार ७५५ अमेरिकी डलर छ । जबकि अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति आय ५४ हजार ५७९ अमेरिकी डलर रहेको छ । तर, रोचक कुरा त के छ भने अमेरिकाले जी–७ मा निम्ता गरेको भारतमा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार १०४.२० अमेरिकी डलर मात्रै छ ।

यसअघि सदस्य भइसकेको रुसको प्रतिव्यक्ति आय ११ हजार ७२९ अमेरिकी डलर छ भने सदस्य नरहेको अस्ट्रेलियाको प्रतिव्यक्ति आय ५६ हजार ९१९ अमेरिकी डलर छ । चीनलाई कम प्रतिव्यक्ति आय भएकै कारण यी राष्ट्रले जी–७ को सूचीमा सामेल गरेका छैनन् ।

तर, सांघाई बेइजिङजस्ता दर्जनौँ आधुनिक शहरहरूको देश चीन जी–२० को सदस्य छ । भारतलाई जी–७ मा आमन्त्रण गर्ने र चीनलाई अलग गर्ने ट्रम्पको नयाँ नीति देखिएको छ ।

रुसको सदस्यता

सन् १९९८ मा रुस जी–७ मा सामेल भएको थियो र जी–७ बाट जी–८ बनेको थियो । तर, सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनको क्रिमिया आफ्नो देशमा गाभेपछि उसको सदस्यता निलम्बित गरिएको हो ।

त्यसैले यो समूहमा रहन अर्थतन्त्रसँगै राजनीति पनि प्रमुख रहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसलाई पुनः यो समूहमा सामेल गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘वार्ताका टेबलमा हामीसँग रुस पनि हुन आवश्यक छ ।’

जी–७ का चुनौती

जी–७ समूहका देशबीच असहमति पनि छ । गत वर्ष क्यानडामा भएको शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोलाल्ड ट्रम्प र अन्य देशबीच मतभेद भएको थियो । ट्रम्पले अमेरिकामाथि अन्य देशले भारी मात्रामा आयातमा शुल्क लगाएको आरोप लगाएका थिए । वातावरणका मुद्दामा पनि उनको सदस्य देशसँग मतभेद थियो ।

यो संगठनमा वर्तमान वैश्विक आर्थिक र राजनीतिक मुद्दामाथि छलफल नहुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिणी गोलार्धमा यसका सदस्य छैनन् । विश्वमा चीन, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, भारतजस्ता तीव्र रूपमा आर्थिक विकास गरिरहेका देशबाट यो समूहलाई चुनौती बढ्दै गएको छ ।

जुन अहिले जी–२० का सदस्य छन् । कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले जी–२० का केही सदस्यले सन् २०५० सम्ममा जी–७ का धेरै देशलाई उछिन्ने दाबी गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १८, २०७७ १७:१९