उद्धार गर्नु छ ३७ हजारकाे, प्रदेश र स्थानीय तह भन्छन् : जिम्मा लिन्नाैँ

A+ A A-

सरकारले कोरोना भाइरसका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली उद्धार गर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ । यसरी फर्काइने नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याइसकेपछि क्वारेन्टाइन, स्वास्थ्याेपचारलगायतमा के कति खर्च लाग्छ र साेका लागि छुट्याइएकाे बजेटबारेमा भने अहिलेसम्म खुलाइएको छैन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा पनि विदेशबाट कोरोना भाइरसका कारण अलपत्र परेका कामदारकाे उद्धार गर्ने भनिएको छ । तर, बजेटमा स्पष्ट छुट्याइएको छैन । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले भने करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

सरकारले प्रत्येक दिन ३ हजार ५ सय जनाका दरले भारत र अन्य देशमा कोरोना भाइरसका कारण अलपत्र परेका नेपाली नागरिककाे उद्धार गर्ने गृहकार्य पूरा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका कामदार करार अवधि सकिएर रोजगारी गुमाएका, कोरोनाबाहेक अन्य स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अस्वस्थ भई उपचाररत, गर्भवती महिला अवस्था (हेरेर), सुत्केरी तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र रोजगारीका क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पहिलो चरणमा नेपाल ल्याउन कार्यविधि बनेको छ ।

यसैगरी, कोरोनाबाहेक गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अध्ययन तथा तालिममा गएर अड्किएका सरकारी कर्मचारी, अध्ययन सकिएका विद्यार्थीहरू तथा कलेज बन्द भएर वा संक्रमणका कारण फर्किनुपर्ने अवस्थामा पुगेका विद्यार्थीहरू, पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि गएका, पर्यटक तथा व्यापारिक भिसामा गएर अड्किएकाहरूलाई पनि पहिलो चरणमा उद्धार गर्ने कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले जनाएको छ ।

उद्धार गरिएका कामदारकाे जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहले नलिने

विदेशबाट उद्धार गरिएका नागरिकलाई राख्न क्वारेन्टाइन, खान-बस्न र अन्य विषयमा सुविधा नभएको भन्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले तत्काल उद्धार गरिएका नागरिक जिम्मा लिन अस्वीकार बताउन थालेका छन् । क्वारेन्टाइन, खान-बस्न र अन्य तयारीविना फर्काउँदा कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्ने स्थानीय र प्रदेश सरकारले अडान राख्दै आएका छन् ।

गत महिनादेखि विदेशमा कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्दा लाग्ने खर्च र अन्य विषयमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच मतभेद सुरु भएको थियो । बजेटमा प्रस्ट रकम नआएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफनै खर्चमा उद्धार गरिएका नागरिक राख्न नसक्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका एक सदस्यले बताए ।

क्वारेन्टाइन, खान-बस्न र स्वास्थ्य उपचारलगायतको पहिला व्यवस्था गरेर मात्र कोरोना भाइरसका कारण समस्या परेका नेपाली उद्धार गरेमा ती नागरिक स्थानीय तहले जिम्मा लिएर राख्न सक्ने ती सदस्यले बताए । ‘हाल स्थानीय तहलाई कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको छ ।

यस्तो बेला विनातयारी विदेशबाट उद्धार गरिएका नागरिक राख्न सक्ने क्षमता प्रदेश र स्थानीय तहसँग छैन । जबर्जस्ती संघीय सरकारले गर्दा स्थानीय तहलाई कोरोनाको भार बढाउनुहुँदैन’, उनले भने, ‘कोरोना भाइरसको जोखिम गाउँमा बढी हुन थालेको छ । गाउँघरमा डाक्टर पनि छैन । स्वास्थ्य चौकी नभएका ठाउँमा कोरोना फैलिएर मृत्युदर बढ्न सक्छ ।’

विकल्प : २ साता क्वारेन्टाइनमा राखेर परिवारलाई जिम्मा

सरकारले विदेशबाट फर्किनेहरूको व्यववस्थापन गर्न सातै प्रदेशमा एक-एक जना संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई ‘फोकल पर्सन’ तोकेको थियो । उक्त प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी क्वारेन्टाइनलगायत विषयमा छलफल गर्नेसमेत कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाले अस्वीकार गरेको ‘फोकल पर्सन’ एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।

सबै ‘फोकल पर्सन’ मन्त्रीले प्रदेश सरकारका मन्त्री र गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगपालिकाका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखहरूले क्वारेन्टाइनमा खान-बस्न र स्वास्थ्य समस्या भएका कारण विदेशबाट उद्धार गरिएकालाई राख्न सक्ने अवस्था नभएको गुनासो गरेको ती मन्त्रीले बताए ।

सरकारले विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याएका नागरिकलाई राख्ने क्वारेन्टाइनको तयारी गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले उद्धार गरिएका नागरिक तत्काल जिम्मा लिन नमाने क्वारेन्टाइनबाटै परिवारलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने भनेर फोकल पर्सन मन्त्रीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

'विदेशबाट उद्धार गरिएका नागरिकलाई २ साता क्वारेन्टाइनमा राख्न हो । यदि स्थानीय र प्रदेश सरकारले जिम्मा लिन नमानेको अवस्थामा २ सातापछि परिवारलाई जिम्मा लगाउनेछ । २ साता क्वारेन्टाइनमा बसेको खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ ।

त्यसबाहेकको कोरोना रोग नभएका खण्डमा स्वयं व्यक्तिले तिर्नुपर्छ’, फोकल पर्सन एक मन्त्रीले भने, ‘विदेशबाट उद्धार गरिएका धेरै नागरिक सम्बन्धित देशमै स्वास्थ्य परीक्षण गरेर आउँछन् । कोरोना परीक्षण गरेका व्यक्ति मात्र नेपाल फर्काइनेछ, जसका कारण धेरै समस्या हुँदैन ।’

परिवारलाई जिम्मा लगाउँदा लाग्ने बाटो खर्च सरकारले व्यहोर्ने उनको भनाइ छ । फोकल पर्सन मन्त्रीका अनुसार होटलमा आफ्नो खर्चमा बस्न चाहने उद्धार गरिएका व्यक्तिलाई त्यहीअनुसारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

पहिलो चरणमा फर्कन चाहनेको सूची तयारी

कोरोनाका कारण विदेशमा अलपत्र परेर स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको सूची विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगले अस्ति नै तयार पारेका छन् । विदेशमा रहेका नियोगहरूले स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूको देशगत तथ्याङ्क पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालय जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार तत्काल ३ चरणमा ३७ हजारलाई ल्याउन सूची तयार भएको छ ।

पहिलो चरणमा १९ हजारदेखि ३७ हजारसम्म ल्याउनै पर्ने अवस्थाका रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमा ३ साताभित्र २५ हजार र १ महिनाभित्र पहिलो चरणमा ३७ हजार ल्याउने तयारी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ । सरकारले सम्पूर्ण देशबाट आएको विवरण प्राप्त भएपछि नेपाल वायु सेवा निगम वा नेपालका अन्य वायु सेवाबाट विदेशबाट उद्धार गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पहिचान गरेका व्यक्तिको तथ्याङ्कसहित सूची संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा दिएपछि जहाज निश्चित हुने कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले जनाएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले हवाई उडानको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने समितिले जानकारी दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार, अध्ययन र अन्य विभिन्न पेसा र व्यवसाय गर्न विदेशमा बसोवास गर्दै आएका करिब ९ लाख नेपालीले कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा परेर स्वदेश फर्कन चाहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १८, २०७७ १७:४३