गणतन्त्रका रैतीका नाममा

A+ A A-

लामो समयदेखि हक, अधिकार, स्वतन्त्रता, समता, समानता, विकास र समृद्धिका खातिर नेपालीहरूले सङ्घर्ष गरिरहे । विशेषतः जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यअन्त्यतिरदेखि मात्र नेपालीहरूमा राजनीतिक चेत खुल्न थालेको हो । त्यसअघि शिक्षाको अभाव तथा ऊबेलाको सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था र अवधारणाअनुसार शासक र शासितको अस्तित्व स्वीकार गर्न नेपाली बाध्य थिए ।

राज्यसत्ता वा शासकप्रतिको विद्रोह र विरोध वर्जित थियो । मृत्युदण्डसम्मको भागिदार बन्नुपर्ने त्यस समयमा कसैले पनि शासन र शासकका विरुद्ध बोल्ने आँट गर्ने अवस्था थिएन ।

तर, अध्ययनका लागि छिमेकी मुलुक भारत जाने केही नेपालीहरूमा त्यसबेलाको भारतमा चलिरहेको अंग्रेजविरुद्धको आन्दोलनले प्रभाव पार्‍यो र त्यसको असर नेपाली राजनीतिमा पनि देखियो । अर्थात्, नेपालीहरूमा पनि आफूहरू शोषित, पीडित भएको महसुस हुन थाल्यो । त्यसको परिणाम नेपालमा लामो समयदेखि एकछत्र जहानियाँ शासन चलाउँदै आएको राणा शासन ढल्यो ।

नेपालीहरूले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था प्राप्त गरे । उन्मुक्त र खुला राजनीतिक परिवेशमा नेपाल प्रवेश गर्‍यो । नेपालीहरू रैतीबाट जनतामा रूपान्तरण हुने अवस्थामा पुगे । तथापि, यो व्यवस्था लामो समय टिक्न सकेन । १० वर्षको कलिलो प्रजातन्त्रमाथि तत्कालीन महत्त्वाकाङ्क्षी राजा महेन्द्रले धावा बोले । पुनः नेपालीहरू जनताबाट नागरिक हुन नपाई रैतीमै फर्किए ।

३० वर्षसम्म रैतीको जीवन भोगेका नेपालीहरूले त्यसबीचमा पनि अधिकार र स्वतन्त्रताको लडाइँ जारी राखे । १० वर्षे खुला राजनीतिक वातावरणमा रमाइरहेका नेपालीले खुलापनको महसुस गरिसकेका थिए । यस कारण पनि उनीहरूमा राजनीतिक चेत र स्वतन्त्रताको महसुस भइसकेको थियो ।

३० वर्षकै निरन्तरको सङ्घर्षपश्चात् २०४६ सालमा पुनः बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा भयो । तत्पश्चात् नेपाली समाजमा विकास, शान्ति र समृद्धिको अपेक्षा र विश्वास बढ्न थाल्यो । नयाँ प्रजातान्त्रिक संविधान जारी भयो । उक्त संविधानअनुसार नै आमनिर्वाचन भयो । नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार बनायो ।

अब झनै राजनीतिक स्थिरता र विकास अनि समृद्धिप्रति नेपालीहरू ढुक्क हुने अवस्था आयो ।

तर, दुर्भाग्य ! नेपालीहरूको आशा, अपेक्षा र विश्वासमा धोकाधडी तत्काल सुरु भयो । सत्तारुढ दल कांग्रेसभित्र जुँगाको लडाइँ सुरु भयो । जनताले स्पष्ट बहुमत दिएर पठाएको कांग्रेस आन्तरिक लडाइँ र खिचातानीमा अल्झिन पुग्यो । छत्तीसे र चौहत्तरेमा विभाजन भएर अन्ततः ५ वर्षका लागि जनविश्वास प्राप्त गरेको सरकार ३ वर्षमै ढालियो र मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनको खाडलमा जाकियो ।

मध्यावधि निर्वाचनले अर्को अस्थिरता खडा गरिदियो- प्रस्ट बहुमतविहीन अवस्थाको सरकार । यसले झनै सरकारको अस्थिरता उत्पन्न गरायो । सांसद किनबेचदेखि भ्रष्टाचार र अनियमितताका अनेक शृङ्खला यसबीचमा भए । यसरी सरकार अस्थिर बन्दै गएपछि बीचबाट ‘माओवादी’ नामको भयानक ‘बिष’ उत्पन्न भयो- फोहोरमा जुम्रा निस्किएजस्तो ।

माओवादीले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिकलगायतका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको सपना देखाएर १० वर्षसम्म निरन्तर सशस्त्र द्वन्द्व गर्‍यो । हजारौँ मानिसको बलि दियो, खर्बौंका संरचना ध्वस्त पार्‍यो । त्यसको क्षतिपूर्ति निकै गाह्रो छ ।

त्यसैबीच अकल्पनीय राजदरबार हत्याकाण्ड भयो । राजा वीेरेन्द्रको वंशनास गरियो । तत्पश्चात् तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजगद्दीमा राखियो ।

एकातिर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र अर्कातिर संसदवादी दलबीचकै खिचातानी र बेमेलको फाइदा राजा ज्ञानेन्द्रले उठाए । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई उनका पिता महेन्द्रकै शैलीमा अपदस्त गरे- अक्षम घोषणा गरेर ।

विस्तारै मुलुकको शासनसत्ता प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो हातमा लिएर राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गरिदिए ।

तब संसदवादी भनिने दलहरूका घैँटामा थोरै घाम लाग्यो । सत्तामा लुछाचुँडी गर्दै राज्यकोषमा तर मारेको मज्जा जब संसदवादीहरूले लिनबाट बञ्चित भए तब पुनः राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध सङ्घर्षमा होमिए ।

अर्कातर्फ १० वर्षसम्म सशस्त्र बिजाइँ गरेको माओवादीलाई उसकै शब्दमा ‘महान् सशस्त्र जनयुद्ध’ भार भइसकेको थियो । सुरक्षित अवतरणको बाटो खोजिरहेको माओवादीले संसदवादीसँग मिलेर शान्तिपूर्ण बाटोमा आएर टाउको लुकाउने उपयुक्त अवसर थियो त्यो ।

यसबीच संसदवादी भनिएका र सशस्त्र युद्धरत माओवादीबीच सम्झौता भयो- मिलेर जनआन्दोलन गर्ने । त्यही सम्झौताको प्रतिफल १९ दिनको कडा आन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्रको घुँडा खुस्कियो । सँगसँगै उक्त सशस्त्र द्वन्द्वको पनि अन्त्य भयो ।

अब पुनः जनता जनार्दनले रैतीबाट नागरिक हुन पाउने अपेक्षा गरे, देश र आफ्नो हित र समृद्धि हुने विश्वास गरे । जनताकै हातबाट लेखिने अधिकार र स्वतन्त्रताले भरिपूर्ण नयाँ संविधान पाउने आस गरे ।

हतारमा पुनःस्थापित संसदबाटै मुलुक गणतान्त्रिक घोषणा गरियो । कुनै प्रक्रिया र पद्धतिलाई अपनाउन आवश्यक ठानिएन गणतन्त्र घोषणाका लागि । जस्तो: जनमतसङ्ग्रह मुलुकको शासन पद्धति परिवर्तनका लागि उपयुक्त बाटो हुन सक्थ्यो । झन्डै अढाइ सय वर्ष निरन्तर शासनमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्य यसरी गरियो कि विश्व राजनीतिक इतिहासमै यो उदाहरणीय बन्न सक्ने देखियो ।

जनताको संविधान निर्माणका निम्ति संविधानसभाको निर्वाचन गरियो । उक्त निर्वाचनमा पनि प्रस्ट बहुमत कसैको आएन । अन्ततः सत्तामा अस्थिरता कायम रह्यो । संविधान निर्माणको काम त्यसै तुहियो ।

पुनः मुलुकले अर्को संविधानसभाको बोझ बोक्नुपर्‍यो । मै हुँ भन्ने वा आफूलाई लोकतन्त्रका ठेकेदार ठान्ने कुनै पनि दलले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउने ह्याउ देखाएनन् । अन्ततः प्रधानन्यायाधीशलाई शासनभार र संविधानसभाको निर्वाचनको दायित्व सुम्पिएर दलहरू निरीह र विचरामा परिणत भए ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको गैरराजनीतिक सरकारले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन कुशलता र सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिदिएपछि तथाकथित गणतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूले सरकार बनाए । निकै ठूलो कसरतपछि दोस्रो संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्‍यो ।

तथापि, विश्लेषकहरू नेपाली राजनीतिक दलका चरित्र र व्यवहारलाई देखेर भन्ने गर्छन्- यदि विनाशकारी भूकम्प नआइदिएको भए संविधान जारी हुने थिएन । दलहरू अनावश्यक आन्तरिक किचलो र सत्ताको छिनाझम्टीमै समय गुजार्ने थिए ।

तथापि, जे जसरी भए पनि नयाँ संविधान जारी भयो- छिमेकी भारतको ‘इच्छा’ र ‘स्वार्थ’विपरीत । त्यसको कहर त नेपालीले ६ महिनासम्मको नाकाबन्दी भोगेर कटाउनुपर्‍यो नै ।

यी पृष्ठभूमिका सन्दर्भ भए । अब जाऔँ गणतन्त्रपछिको नेपाल र नेपालीको नियतितर्फ ।

जनताले, जनताका लागि, जनताद्वारा नै गर्ने शासन पद्धति हो लोकतन्त्र । लोकतन्त्रमा जनता नै देश र शासनका अधिकारी हुन् । जनतताकै मतले निर्वाचित वा जनताले नै विश्वास गरेका प्रतिनिधिले जनतामाथि शासन गर्छन् लोकतन्त्रमा । यस कारण पनि लोकतन्त्रलाई विश्वमै अत्युत्तम शासन प्रणाली मानिन्छ ।

लोकतन्त्र विभिन्न शैलीका हुन सक्छन्- कुनै राजतन्त्रसहित त कुनै राजतन्त्ररहित । राजतन्त्रसहितका लोकतन्त्र भएका मुलुकमा राजसंस्था नितान्त आलङ्कारिक मात्र हुने गर्छ, शासनको अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहन्छ । राष्ट्र प्रमुख राजा मानिए पनि शासन प्रमुखचाहिँ प्रधानमन्त्री र शासनका अधिकारी मन्त्रीहरू तथा कर्मचारीतन्त्र हुने गर्छन् । जस्तो: बेलायत वा जापानको लोकतन्त्र, जहाँ राजा राष्ट्र प्रमुख छन् तर आलङ्कारिक ।

उता, राजतन्त्ररहित लोकतन्त्रलाई गणतन्त्र भनिएको छ, जसमा मुलुकका कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख वा राष्ट्रपति हुन पनि सक्छन् र नहुन पनि । राष्ट्रपति आलङ्कारिक भएर प्रधानमन्त्री कार्यकारी पनि हुन सक्छन् । जस्तो: भारत र नेपालको गणतन्त्र ।

नेपालमा पनि २००७ सालपछि र २०४६ सालपछि संवैधानिक राजतन्त्रको अभ्यास गरिएको हो । तथापि, राजालाई नै शक्तिको केन्द्रमा राखिएका कारण दुवै पटक लोकतन्त्र अपहरणमा पर्‍यो । यसपछि नेपालीमा चेत खुल्यो- आखिर राजा राखुन्जेल ‘हाइवरनेसन’मा रहेको सिंह जसरी अवसर खोजेर बसेको हुनेरहेछ । यसको समूल नष्ट आवश्यक छ ।

अन्ततः त्यही भयो- मुलुकमा करिब अढाइ सय वर्षदेखि शासनको केन्द्रमा रहेको राजतन्त्र समाप्त भयो र गणतन्त्र घोषणा भयो ।

आज १३औँ गणतन्त्र दिवस हो । १२ वर्षअघि आजकै दिन नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा भएको थियो । तत्कालीन पुनःस्थापित संसदले उक्त घोषणा गरेको थियो । यससँगै सोही समयमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक पनि घोषणा गरिएको थियो ।

यसका पक्ष र विपक्षमा अनेक विवाद र बहस जारी नै छन् । माथि पनि भनियो कि कुनै वैज्ञानिक-राजनीतिक विधि र प्रक्रिया नअपनाई जबर्जस्त मुलुकलाई गाणतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरियो । यसबारे आमजन सबै सन्तुष्ट छैनन् । धर्मनिरपेक्षताले हिन्दुबहुल राष्ट्रका लाखौँ मानिस असन्तुष्ट हुनु अस्वाभाविक होइन । धर्म र संस्कृतिलाई पहिचान र सभ्यतासँग जोडेर हेर्ने हाम्रो समाजमा अचानक केही व्यक्तिका लहडमा अथवा सनकमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरिनु न्यायसङ्गत नभएको उनीहरूको तर्क नाजायज पनि होइन ।

यसरी नै तत्कालका मितिसम्म राजतन्त्र र राजसंस्थाप्रति आस्थावान् र विश्वस्त ठूलो जनसंख्याको विश्वास र आस्थामा ठेस पुग्ने गरी हठात् गरिएको गणतन्त्रको घोषणा पनि आमजनमा असन्तुष्टिको विषय बन्नु अन्यथा होइन ।

तर, मुलुक गणतन्त्रको दिशामा अघि बढिसकेको थियो, धर्मनिरपेक्षतामा गइसकेको थियो । त्यसलाई चुपचाप स्वीकार्नुको विकल्प आमजनसँग थिएन र छैन पनि ।

यद्यपि, जुन असन्तुष्टिको बीज अङ्कुरण भएको छ आमजनमा धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रप्रति, त्यो अहिले सुषुप्त अवस्थामा छ । वर्तमान शासन पद्धति र शासकहरूले जनअपेक्षा र जनचाहनाअनुसार काम गर्न र व्यवहार देखाउन नसकेका खण्डमा सन् १६४९ पछिको बेलायतको अवस्था नेपालमा हुँदैन भन्न सकिएला र ! बेलायतमा पनि क्रमबेलले राजतन्त्र फालेका थिए तर जनचाहना र क्रमबेलको शासनप्रतिको उदासीनता र असन्तुष्टिले पुनः बेलायतमा ११ वर्षपछि सन् १६६० मा राजतन्त्र फर्काइएको इतिहास पनि त छ ।

नेपालमा त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरौँ । तर, वर्तमानका शासक, राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतृत्वका चरित्र र व्यवहार हेर्दा त्यो अवस्था नदोहोरिएला नेपालमा भन्न सकिने देखिँदैन ।

२०४६ यताका राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, हिंसा, अराजकता, अव्यवस्था, अनियमितता, भ्रष्टाचार, दुराचारका शृङ्खला नियाल्ने हो भने लाग्छ, विगतका तानाशाही र निरङ्कुश शासकका समयमा भन्दा बढी नै वर्तमानमा भएका छन् । अझ लोकतान्त्रिक अवधिमा यस्ता क्रियाकलाप बढी भएका छन् ।

२०४६ सालयताको नेपाली राज्य संयन्त्रको गतिविधि, नेपाली नेतृत्वको कार्यशैली, नेपाली शासकको सोच र व्यवहार हेर्ने हो भने साँच्चै वितृष्णा जाग्छ आमजनमा । यतिसम्म लुट मच्चाएका छन् यसबीचमा नेपाली शासक र राजनीतिक नेतृत्वले कि त्यसको लेखाजोखा गर्न थाल्दा यी नेताप्रति घृणा जागेर आउँछ ।

नातावाद, कृपावाद, फरियावादको चङ्गुलमा नराम्ररी फसेको राजनीतिक नेतृत्वबाट कुनै आशा र भरोसा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । तथापि, नेपाली जनता बाध्य छन्- यिनैलाई अभिभावक मान्न, नेतृत्व स्वीकार्न र यिनकै शासनका शासित बन्न ।

एकपछि अर्को राजनीतिक दलका सरकार आए पनि कुनैप्रति सम्मान जाग्न सकेको छैन । अब त जनतामा ‘यी सबै भ्रष्ट हुन्, सबै नालायक हुन्’ भन्ने परिसकेको छ । यो उनीहरूकै व्यवहार र कार्यशैलीका कारण उत्पन्न भएको हो ।

पटक पटक पीडित बन्दासमेत नेपाली राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतृत्वले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी बोध गर्न नसक्नु, राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसाका रूपमा लिनु, सत्ता र शक्तिलाई दुरूपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्धिमा लाग्नुका कारण विश्वमै अत्युत्तम मानिएको लोकतन्त्र (गणतन्त्र)प्रतिको आमजनको विश्वास टुट्न थालेको छ ।

नेपालीलाई अब त रैतीबाट नागरिकमा रूपान्तरण भइएला भन्ने आस पनि हराउँदै गएको छ । विगतमा निरङ्कुश र तानाशाही शासकहरूका दमन र थिचोमिचोमा रहेर रैतीको जीवन बाँचेका नेपालीले जनताको मान्यता नपाई पुनः रैतीमै फर्किएको अवस्था थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि अब नागरिक हुने हैसियत बनेको हो नेपालीको तर अझै रैतीकै स्तरमा रहन बाध्य देखिन्छन् ।

गणतन्त्र घोषणा भई नयाँ संविधान जारी भएर सोही संविधानअनुसार तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकार बनेर कार्यसञ्चालन भइसकेको यस समयमा पनि आमनेपालीले शिर ठाडो पारेर भन्न सकेका छैनन्- अब हामी नेपाली नागरिक भयौँ ।

यो किन पनि भने, अहिले पनि हाम्रा गणतन्त्रका पहरेदार (ठेकेदार?) भनिएका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वमा शासकीय अहं बढिरहेको छ । सत्तामा पुग्नु भनेको देश र जनताको सेवा गर्न हो, शासन गर्न होइन भन्ने यिनलाई लाग्दैन । ‘मै खाऊँ, मै लाऊँ’लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने वर्तमानका शासकको शैलीले आमजनमा निराशाबाहेक केही दिएको छैन ।

अन्त्यमा, राजनीति पेसा होइन, सेवा हो । लोकतन्त्र वा गणतन्त्र व्यक्ति वा समूहविशेषको विशेषाधिकार हुने वा मोजमस्ती गर्ने राजनीतिक प्रणाली होइन, आमजन र मुलुकको सर्वाङ्गीण हित गर्ने अत्यन्त सुन्दर र सशक्त अनि उपयुक्त शासन पद्धति हो । लोकतन्त्रमा शासन गर्ने जनप्रतिनिधि आमजनका विश्वासपात्र हुन् र जनको विश्वास गुमाउनु तत् राजनीतिक दल र नेतृत्वका निम्ति घातक हो भने मुलुकका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण ।

आजैका मितिदेखि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका केही खराब कुराहरूमा सुधारको प्रतिबद्धता गर्नु र निर्मम आत्मसमीक्षासिहत आफूलाई सही मार्गमा हिँडाउन थाल्नुको विकल्प छैन । खासगरी वर्तमानमा र विगत तीन दशकदेखि निरन्तर देखिएको नेतृत्वको कमजोरी मुखमा सुशासनको प्रतिबद्धता तर व्यवहारमा कुशासनलाई प्रोत्साहन, मुखमा र नीतिमा भ्रष्टाचारशून्यताको रटान तर व्यवहारमा भ्रष्टलाई काखा र आफैँ भ्रष्टाचारमा लिप्त, समृद्धि र विकासका मीठा नारा तर कार्यान्वयनमा उदासीनता, जनउत्तरदायी शासनको आश्वासन तर आत्मकेन्द्री सोच र व्यवहार आदि कुरामा अबको नेतृत्व आमूल सुधार हुनु जरुरी छ ।

यदि यसो हुन नसकेका खण्डमा आमजनले वर्तमान नेतृत्व, राजनीतिक दल र समग्र प्रणालीप्रति नै अर्को विद्रोह नगर्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यसर्थ आज १३औँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व र राज्य सञ्चालकहरूमा मुलुक र जनताप्रतिको सम्मान, सद्भाव र जिम्मेवारीबोध बढोस्, सद्बुद्धि प्राप्त होस्, हार्दिक शुभकामना ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १५, २०७७ १४:५१