गणतन्त्रसामु मुस्कुराउन नसकेका मजदुर

A+ A A-

नेपाल १२औँ गणतन्त्र दिवससम्म आइपुगेको छ । संविधानसभाको पहिलो बैठकले १५ जेठ ०६५ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा विविध कार्यक्रम गरेर यो कार्यक्रम बनाउने गरिरएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्र, बहुदलीय राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा ठूलो चुनौतीको सामना र धेरैले बलिदानसमेत दिएका छन् ।

२००७ सालपछि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि ठूला-ठूला आन्दोलन हरेक ३ दशकका बीचमा भए । यस्ता परिवर्तनका लागि भएको अन्दोलनमा मजदुर वर्गको ठूलो योगदान छ । उनीहरूले आन्दोलनमा होमिँदा आफ्ना माग राजनीतिक स्वार्थका लागि होइन । मजदुरको हकहितका लागि आन्दोलनमा राजनीति दललाई सहयोग गरेका थिए । मजदुरलाई अन्दोलनका लागि मात्र प्रयोग गरिएको उनीहरूले दशकदेखि आरोप लगाउँदै आएका छन् । नेपालमा अन्दोलनको सुरुवात मजदुरकै नामबाट भएको थियो ।

मजदुर अन्दोलनका अग्रज देशको कार्यकारी

नेपालका लागि मात्र होइन, अन्य देशमा परिवर्तनका लागि भएका ठूला अन्दोलनमा पनि नेपाली मजदुर होमिएका छन् । नेपाली श्रमिकको राजनीतिक इतिहास ७ दशक लामो छ । २००३ सालको मजदुर आन्दोलनदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)को सशस्त्र विद्रोहसम्म नेपालका मजदुरको योगदान छ । २००३ सालमा नेपाली राजनीतिका शीर्ष व्यक्तित्वहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीले विराटनगर जुट मिलबाट मजदुर आन्दोलनको सुरुवात गरेका थिए । विराटनगर जुट मिल आन्दोलनको नेतृत्व गरेका दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत हुन् ।

नेपालमा धेरै पटक मजदुर आन्दोलन भए पनि ती आन्दोलन राजनीतिक स्वार्थका लागि मात्र भएको श्रमिकको गुनासो छ । देशमा भएका ठूला परिवर्तन र आन्दोलनमा मजदुर वर्गको भूमिका निकै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण नै रह्यो ।मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कतिपय नेता देशको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसमेत भइसकेका छन् । तर, उनीहरूलाई नेतृत्वमा पुर्‍याउन सहयोग गर्ने मजदुर भने भोकै बस्नुपर्ने नियतिसँग लडिरहेका छन् ।

हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि किसान, मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । हाल सरकार सर्वहारा वर्गको आवाज उठाउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छ । २ दशकअघि मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेता नै सत्तामा छन् ।

तर, कोरोना भाइरसको महामारीमा श्रमिक भोकै हिँडेर घर फर्कन बाध्य छन् भने लाखौँ श्रमिकको रोजगारीसमेत गुमेको छ । यो विषयमा सरकारले आधिकारिक राहत कार्यक्रम ल्याउन नसकेको श्रमिक संगठनका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउँदै आएका छन् । यस विषयमा सरकारले केही प्रतिक्रिया दिएको छैन । सत्ता पुगेपछि श्रमिकका समस्या राजनीति दलले बेवास्त गर्नेगरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

ऐन छ, न्याय पाइँदैन

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि श्रमिकका लागि भनेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर, उक्त कोषमा जान सरकारकै कारण श्रमिक वञ्चित छन् । सरकारले रोजगारदाता कम्पनीलाई अनिवार्य कोषमा सूचीकरण हुन निर्देशन दिए पनि उद्योग, कलकारखाना र प्रतिष्ठानहरूले टेरेनन् । सरकारकै आडमा रोजगारदाता कम्पनीले कोषमा लैजान मानेनन् । कोषमा श्रमिक लैजानुपर्छ भनेर कतिपय रोजगारदाता कम्पनी कर्मचारी रोजगारीबाट बिदा नै गरेका थिए । यो विषयमा सरकारले केही प्रतिक्रिया नदिएको गुनासो श्रमिकले गर्दै आएका छन् ।

सरकारले श्रम ऐन, २०७४, श्रम नियमावली, २०७५ ले श्रमिकका समस्या समाधान गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर, देशभित्र काम गर्ने श्रमिकका पक्षमा श्रम ऐन र नियमावली बनाइए पनि न्यूनतम पारिश्रमिकको समस्या अझै उस्तै छ । कतिपय ज्यालादरी श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नपाएको गुनासो श्रम अदालतमा छ । तर, श्रम अदालत चुपचाप बसेको छ ।

यस्तै, सरकारले गत वर्षदेखि बेरोजगारी दर अन्त्य गर्न ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि बजेट मात्र खर्चिएको छ । सरकारले वार्षिक रूपमा श्रमिकलाई तालिम, औजार अनुदान र अन्य शीर्षकमा बजेट छुट्याउँदै आएको छ । तर, उक्त बजेट श्रमिकसम्म भने नपुग्ने गरेको श्रमिकले बताउँदै आएका छन् ।

विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले नेपालको श्रम बजारमा ठूलो धक्का दिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण देशविदेशमा करिब ५० लाखभन्दा धेरै युवा बेरोजगारी भएर घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, सरकारले यो विषयमा रोजगारी सिर्जना गर्ने मात्र भनेको योजना भने बनाउन सकेको छ । कोरोना भाइरसले देशभित्र ठुलो संख्या बेरोजगारी समस्या निम्त्याएको छ ।

गणतन्त्रमा रमाउन सकेन् मजदुर

सरकारले १३औँ गणतन्त्र दिवससम्म मनाइरहँदा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक भने यो दिवससँग खुसी भने छैन । गणतन्त्र आएपछि रोजगारीसँग पारिश्रमिकका समस्या समाधान होलान् भन्ने आस गरेका श्रमिक विगतमा समस्या उस्तै छन् । जसका कारण पनि उनीहरू गणतन्त्रसँग रमाउन सकेका छैन । नेपाली मजदुर धेरै पटक आन्दोलनमा उत्रिए पनि राजनीतिक कारणले कतिपय आन्दोलन संस्थागत हुन नसकेको ट्रेड युनियनहरूले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् । सत्तामा पुगेको आफनै राजनीतिक दलले श्रमिकका समस्या ध्यान नदिएको उनीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

आन्तरिक श्रमिक बजारमा काम गर्दै आएका सबै क्षेत्रका मजदुरले समयअनुसार सेवा, शुल्क नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिने गरेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ बताउँछन् । सरकारले श्रमिकका हकहितका लागि बनाएका ऐन, नियममा रोजगारदाता कम्पनीले लोकप्रियता कमाउन सहमति जनाउँछन् । सही गरेको मसी सुकन नपाइ नियम उल्लंघन गर्ने गरेको उनको आरोप छ ।

देशभित्र रोजगारीका अवसर नपाएर लाखौँ नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । २००४ सालयता विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका श्रमिक आफ्नो सुरक्षाका लागि हालसम्म पनि आन्दोलनरत छन् । पूर्वमा चिया उद्योगमा काम गर्दै आएका मजदुर ज्यालाका विषयमा वर्षैपिच्छे आन्दोलनमा उत्रिने गरेका छन् भने इँटा उद्योग, प्रतिष्ठान, ठूलो उत्पादक कम्पनीमा काम गर्दै आएका मजदुर, बैंकमा काम गर्दै आएका कर्मचारी र अन्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएका श्रमिकसमेत ज्यालासँग सेवासुविधाका लागि अन्दोलन गर्दै आएका छन् । सेवा सुविधा, तलब र स्वास्थ्यको माग गर्दा कतिपय मजदुरले रोजगारी गुमाएका छन् । उनीहरूको सुरक्षाका विषयमा राज्यले आवाज र न्यायको अनुभूति गराउन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १५, २०७७ १२:५९