गण्डकी सरकारको बजेट प्राथमिकताः पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधार

A+ A A-

गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा कोरोना महामारीका कारण ठप्प बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनःउत्थान गर्न बजेट ल्याउने गरी प्राथमिकतामा राखेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनमा बुधबार ‘विनियोजन विधेयक २०७७/०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले पर्यटन क्षेत्रलाई पुनःउत्थान गर्न ऋणमा पुर्नताजगीकरण, व्याजमा अनुदान र थप कर्जा प्रवाह गर्न गराउन वैंङक तथा वित्तिय संस्थासँग सहजीकरण गर्ने जानकारी दिए ।

उनले पर्यटन क्षेत्रको पुर्नउत्थानका लागि प्रदेशको श्रोत र साधनका आधारमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्ने बताए ।

मन्त्री गुरुङले विश्वव्यापी माहामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरिने बताए ।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले कोरोनाका कारण रोकिएका, चालू महत्वपूर्ण योजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याइने बताए । उनले कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमेका श्रमिकको सीप र क्षमताका आधारमा वैकल्पिक रोजगारीको ब्यबस्था गर्ने जनाए ।

जिल्ला अस्पतालहरूमा शय्या थप गरी सघन उपचार कक्ष स्थापना एवं पर्याप्त पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री गुरुङले सुनाए ।

अत्याधुनिक प्रविधि सहितको सुविधा सम्पन्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

प्रदेशभित्र मुटु, मृगौला, क्यान्सर, मातृ तथा बालरोग सम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बजेट प्राथमकिता र सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएको छ । मनाङ र मुस्ताङमा ३ र अन्य ९ जिल्लामा ५ शय्याको आइसीयू सहितको अस्पताल बनाउन सरकारले बजेट सुनिश्चित गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले दीगो र समावेशी विकास मार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानताको अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उन्मुख बजेट ल्याउने जनाएको छ । जसका लागि सार्वजनिक खर्चमा वित्तिय पारदर्शिता, मितव्ययिता र उत्तरदायित्वलाई कडाईका साथ पालना गर्दै आर्थिक अनुुशासन, वित्तिय सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउने, स्वरोजगार तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिबी निवारणमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रमलाई जोड दिइने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार छुट्याउने जनाएको छ । यस बर्ष धेरै योजनाहरू विगतकैलाई निरन्तरता दिइने छ ।

प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्रलाई जिल्ला र प्रदेश केन्द्र जोड्ने तथा रणनीतिक महत्वका सडक पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिने छ ।
बृहत पोखरा चक्रपथ, प्रदेश बसपार्क र मेट्रो बसपार्कको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ ।

सरकारले १ वर्षभित्र सबै घरधुरीमा बिजुली र खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि पूरा गर्न सकेको थिएन । अबको आर्थिक वर्षमा त्यसलाई पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याउने योजना छ ।

गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत एक शिक्षण अस्पताल स्थापना निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिने उनले उल्लेख गरे ।सरकारले आगामी वर्ष गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ ।

खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण, प्रतियोगिता आयोजना, खेलाडीलाई प्रोत्साहनका साथै आगामी वर्ष गण्डकी प्रदेशमा हुने नवौं खेलकुदको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने जनाइएको छ । महिला उत्थान, लैंगिक समानता कायम गर्न जोड दिइनेपनि उनले उल्लेख गरे ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना गर्दै उत्पादन बृद्धि ल्याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि विमा, मूख्य कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, मूल्य श्रृंखलामा आधारित उद्योग/व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्ने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

लोकाहा खोला नवलपुर र पुँडिटार कास्कीमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गने योजनालाई सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री गुरुङले सुनाए ।

सरकारले रोजगार गुमाएकालाई सीपअनुसारको वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमेका श्रमिकहरूको सीप र क्षमताका आधारमा वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने मन्त्री गुरुङले बताए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १४, २०७७ २०:३७