५ वर्षमा ५९ खर्बको बजेट आयो तर खर्च भयो कति ?

A+ A A-

प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार बढ्दै गएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि आकार बढाएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्दै गएका छन् ।

खर्च आम्दानी दुबै बढ्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि सरकारले विनियोजन गर्ने र खर्च हुने बजेटबीचको अन्तर भने प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ ।

पछिल्ला ५ वर्षमा सरकारले ५९ खर्ब ९६ अर्ब रूपैयाँ बजेट संसदमा प्रस्तु गरेको छ । तर, बजेट खर्चको हिस्लाई हेर्ने हो भने ८० प्रतिशत मात्रै भएको देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ वर्षको वास्तविक खर्च करिब ४७ खर्ब ८४ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ । तर, सदनमा ५ वटा बजेटमार्फत् ५९ खर्ब ९६ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

खर्च भएको बजेटमा विकास खर्चको हिस्सा २५ प्रतिशत पनि रहेको छैन । करिब ४८ खर्ब बजेट खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च भने १२ खर्ब हाराहारी मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रत्येक वर्ष विनियोजित बजेट र खर्चको हिस्साबीचको अन्तर बढ्दै गएको छ । स्थिर र बलियो सरकार आएपछि विनियोजीत बजेट र वास्तविक खर्च भएको बजेटबीचको अन्तर न्यून मात्रै हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसअनुसार भएको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा विनियोजन गरेको बजेटको जम्मा ७३ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब १९ अर्बको बजेटमा ६ खर्ब १ अर्ब रूपैयाँको खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १० खर्ब ४८ अर्बको बजेटमा ८ खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँको खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४ मा १२ खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँको बजेटमा ८४ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब ८७ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो ।

वर्तमान सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँमा ८४ प्रतशत नै अर्थात् ११ खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो भने दोस्रो बजेट अधिकतम ११ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यस हिसावले ७५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनेछ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट खर्च नहुनुमा स्रोतको पनि समस्या देखन थालेको छ । विगतमा वर्षहरूमा बजेटको स्रोतमा बचत बजेट रहने गरेकोमा अघिल्ला २ वर्षको बजेटमा बचत बजेटको हिस्सा रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि बचत बजेटको हिस्सा राख्ने सम्भावना कम देखिएको छ ।

अर्थविद् डा. विश्‍व पौडेल चालू खर्चको हिस्सा निरन्तर बढ्दै गएपछि पुँजीगत र चालू खर्च बीचको दूरी कम देखाउन बजेट बढाउने प्रवृति बढेको बताउछन् ।

सरकारले कतिपय चालू खर्च काटेर बजेट घटाउनु पर्ने आवश्‍यकता देखिए पनि प्रत्येक वर्ष बजेट बढाउँदै लगिएको छ । जसमा प्रत्ये वर्ष २८ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्चको हिस्सा राखिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १५, २०७७ ०६:१५