नयाँ हिटलर जन्माउन लागेको त होइन ?

A+ A A-

नेपालमा आजभोलि धेरै नयाँनयाँ विषयमा बहस र छलफल हुन थालेको छ । यो ज्यादै नै सकारात्मक पक्ष हो । नागरिकको चेतनाको विकास, शिक्षाको गुणस्तर, आधुनिक सञ्चारको पँहुच, स्वयं व्यक्तिको उत्प्रेरणा इत्यादि कारणबाट अल्पविकसित मुलुकका जनताले विकसित देशमा भइरहेका विकासका प्रतिबिम्बात्मक अवयवहरू थाहा पाउनु यसका प्रेरणाका स्रोत हुन् भन्दा फरक नपर्ला ।

सन् १९४२ अर्थात् द्वितीय विश्व युद्धपश्चात् दक्षिण-पूर्वी एसियाको भूराजनीतिमा विशेषगरी चीनको भूमिकाको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको पाउँछौँ । यसैको सेरोफेरोमा जसरी फिलिफिन्स, म्यानमार, लाओस, भियतनाम हुँदै हिन्द-चीनसम्ममा सधैँ झगडा र अशान्ति नै भइरह्यो । यसको कारण साम्यवादी शासन लाद्ने र इतर पक्षलाई दबाउने थियो ।

अमेरिका वा पश्चिमा शासक, जो लोकतन्त्रको नाममा जग बलियो नबनाउने तर आफ्नो स्वार्थ मात्र सिद्ध गर्न लागिपरेका हुनाले त्यहाँ सधैँ अशान्ति रह्यो तथा विकासले गति लिन सकेन भन्ने पाउँछौँ ।

त्यसैगरी हिमालय शृङ्खलादेखि हिन्द महासागरसम्मको भूभाग दक्षिण एसियामा पर्छ । यस क्षेत्रमा विशेषगरी भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पाउँछौँ । दोस्रो विश्व युद्ध वरपर यो क्षेत्र भूराजनीतिक तथा रणनीतिका हिसाबले पश्चिमा तथा अमेरिकालगायतका देश हिन्द महासागरबाहेक अरूलाई खासै महत्त्व दिँदैनथे । उनीहरूले यस क्षेत्रका देश वा सङ्गठनलाई ‘मगन्तेहरूको सङ्गठन’ भनेर परिभाषित गरेका पाइन्थ्यो ।

खासगरी यस क्षेत्रका देशहरूमा भारतको विशेष भूमिका भएको र उसैबाट प्रताडित र शोषित भएका कारणले विकास तथा राजनीतिक स्थायित्व हुन नसकेको पाउँछाँै ।

द्वितीय विश्व युद्धपश्चात् दक्षिण एसिया र दक्षिण-पूर्वी एसिया विश्व साम्राज्यवादको उपनिवेशबाट मुक्त भए पनि विशेष गरी अमेरिका तथा पश्चिमा राज्य र चीन तथा सोभियत संघको प्रभाव कायमै रहनु विश्व मानचित्रलाई २ धु्रवीय शक्तिमा विभाजित गर्न उद्यत भएको मान्न सकिन्छ । अर्थात् समाजवादी आवरणमा साम्राज्यवाद र लोकतन्त्रको आवरणमा पुँजीवादतर्फ विश्वका शक्ति केन्द्रहरू लागेको पाउँछौँ ।

त्यसैले ती शक्तिशाली देशहरूले अन्य देशहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न र स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि लोकतन्त्र वा विकासको नाममा सङ्गठित संघसंस्थाहरूको माध्यमबाट प्रलोभनमा पार्ने, भुलाउने, फसाउने वा घेराबन्दी पार्ने गरेका धेरै उदाहरणहरू विभिन्न राष्ट्रहरूका भोेगाइबाट देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो छिमेकी देश भारतले आफू वेष्ठित साना राष्ट्रहरूमा गरेका क्रियाकलापबाट नै प्रस्ट रूपमा देख्न सकिन्छ ।

जस्तो कि ती देशका शासकहरूको कामकार्बाहीमा राजनीतिक हस्तक्षेप, आत्मनिर्भरता हुन नदिनु र विकासका हरेक विषयमा बाधक हुनु, सीमा अतिक्रमण गर्दै घरेलु हिंसा तथा झगडा गराई देशलाई अल्मल्याइरहनु आदि उदाहरणका रूपमा लिँदा अन्यथा नहोला ।

त्यसैले हाम्रा नागरिक र राजनीतिक व्यक्तित्वहरू आजको एक्काइसौं शताब्दीको भूराजनीति, अर्थराजनीति र साम्राज्यवादी नीतिका बारेमा पक्कै पनि जानाकार हुनु नै होला । तैपनि, आजको बदलिँदो परिस्थितिमा पश्चिमा तथा अमेरिकीहरू जातीय, धार्मिक, सैन्य नीतिमा अगाडि छन् ।

यता, चीन भने विकासको अवधारणामा लिङ्करोड नीति तथा भारतीयको हेपाहा, मिचाहा नीति, रणनीतिका बारेमा पनि पक्कै अनभिज्ञ छैन । त्यसका बाबजुद पनि हाम्रो देशमा विभिन्न खालका प्रभावका गन्धहरू बेलाबेलामा आइरहेका र आउने गरेको पाइन्छ ।

यस कारण देशमा जातीय नारामा, गणतन्त्र संघीयताको विषयमा, अलग राज्यको मुद्दामा पार्टीहरू जुट्ने र फुट्ने क्रममा, विकासका नाममा खोलिएका गैरसरकारी संघसंस्था, धर्मका नाममा सरकारका प्रमुख, पार्टीका नेताहरूकोे भेला सम्मेलन, सत्तामा जाने भ¥याङ, सत्ता टिकाउने र पार्टी मिलाउने नाममा घरघरमा घूसपैठ आदि घाम जस्तै छर्लङ्ग देखिएका छन् ।

यी र यस्ता केही हाँस्यास्पद खेलहरूले अब हाम्रो देशको भविष्य निर्धारण गर्ने हुनाले आमनागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी र राजनीतिकर्मीहरू ज्यादै होसियार हुन जरुरी छ ।

त्यस कारण नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै लोकतन्त्रका नाममा विभिन्न आन्दोलन भए । धेरै नागरिक शहीद भए, कतिका घरबार, आमाबुबा, जागिर, व्यवसाय गुमे तर पनि गुमेन आमनागरिकमा देशको माया, समृद्धिको चाहना र टुटेन राजनीतिक पार्टीप्रतिको विश्वास । तर, के आज ३० वर्षसम्म पर्खिएर बसेका नागरिकले तिनै नेता र तिनका आसेपासेको ७ पुस्तासम्म पुग्ने गरी सम्पत्ति थुपार्न र उनीहरूलाई ऐस आराम गर्न र विलासिता अनि विदेश सयरका लागि आन्दोलन भएका थिए ।

पटक पटक प्रश्नहरू उठ्ने गरेको सुनिन्छ तर शासकहरू कानमा तेल हालेर सुतेका छन् । त्यसैले यी शासकहरू निदाएका होइनन्, निदाएझैँ गरी सुतेका हुन् । किनकि हिजो आन्दोलन वा परिवर्तनहरू भए, ती सबै बाह्य शक्तिहरू, विशेषगरी भारत, पश्चिमा शक्ति र अमेरिकाको इसारामा उनीहरूको स्वार्थका कारण भएको रहेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।

यसरी ३० वर्षसम्म विदेशी शक्तिका ऐजेण्टहरूको तमासामा हामी आमनागरिक रमायौँ । यिनीहरूले जो भने, हामीले पत्यायौँ र फेरि पनि उनकै पछिपछि लाग्यौँ । त्यति मात्र नभएर यिनका जालोले हामीलाई यतिसम्म घेरेको छ कि एउटा सामान्य पसल गर्नेदेखि लिएर सरकारी, गैरसरकारी, सार्वजनिक संघसंस्था, विभिन्न किसिमका ठेकेदार, पत्रकार, बुद्धिजीवी, नेता सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, पार्टी सदस्यदेखि विभिन्न पदहरूको नियुक्तिमा समेत यिनका भागबण्डा तथा प्रभावमा केन्द्रित र विभाजित हुने भयो ।

त्यति मात्र नभएर संवैधानिक अंगहरूको नियुक्तिमा समेत उनीहरूको इसारा नभई नहुने भयो अनि हामी कोरा कल्पना गर्छौं र भन्छौँ- देशको विकास भएन ।

आज जनताको चाहना देशको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई हेरेर विकास मोडेल र चुनावी घोषाणापत्रका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्ने, बजेटको तर्जुमा र नागरिकमा छलफल हुनुपर्ने, सामाजिक मूल्य र मान्यताका आधारमा नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा हुनुपर्ने, असंलग्न परराष्ट्र नीतिअनुसारको हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग समदूरीको हिसाबमा व्यवहार गर्ने हुनुपर्नेमा हाम्रा शासक वर्गहरू आमनागरिक समाजको खबरदारीविना हरेक समस्याबाट एकपछि अर्को विषयान्तर गर्दै जनतालाई झुक्याउँदै विदेशी शक्तिको इसारामा राज्य व्यवस्थाको काम कार्बाही अगाडि बढाउँदै गएका पाउँछौँ ।

त्यसैको पछिल्लो उदाहरण भारतले सीमा मिचेको विषय बजारमा खपतका लागि ल्याउने र भारतकै सहमतिमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धनकोे मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पास गराउने सरकारको रणनीतिक चालको रूपमा आमनागरिकले बुझ्न जरुरी छ ।

तसर्थ, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको भावना र मर्मको विपरीत २ पक्षीय परराष्ट्र नीतिमा खलल हुने खालका कुनै अभिव्यतिm तथा कार्यक्रमहरूको ठाडो रूपमा विरोध हुनुपर्नेमा भारतको हेपाहा प्रवृत्ति हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमका कारणले मात्र भएको होइन भन्ने ठाउँ प्रशस्तै भेटिन्छ । त्यति मात्र नभएर उत्तरी छिमेकी चीनलाई चिढ्याउने तथा नेपाललाई अफगानिस्तान, युक्रेन र इरान बनाउन सक्ने गरी आएको विश्वलाई नै विखण्डन वा ध्रुवीकरण गर्ने गरिब देशलाई सहयोग गर्ने नामको अमेरिकी सैन्य गठबन्धनको इण्डो प्यासिफिककै विकसित रूपमा ल्याइएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) भारतकै इसारामा ल्याइएको छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट नामको सरकारको खोल ओढेर आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई सिध्याउन, आफ्नोविरुद्ध बोल्ने, लेख्ने जो कोहीलाई सिध्याउन, पार्टीमा तानाशाही प्रवृतिको विकास गरी नयाँ हिटलरको जन्म गराउन लागेको त होइन ? सोचनीय विषय बन्न पुगेको छ । यदि यो (एमसीसी) पास गरियो भने देश र जनताप्रति धोका र बेइमानी हुनेछ । देश र जनताले सोमालियाको स्थिति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमान पनि छ ।

त्यस कारण भारत चीन र अमेरिकासँग घाँटी जोडेर नेपालमा राजनीति गर्दै आएका नेता भनाउँदाहरूले आफूलाई सत्ताको रसस्वादन गराउने परम् मित्र राष्ट्रहरूको काम गर्ने नै छन् । हाम्रो मातृभूमि र नागरिकलाई धोका दिएका छन् र दिने नै छन् । तसर्थ आजैदेखि हामीले पहिलो पुस्ताको नेता भनाउँदालाई बिदा गरी दोस्रो, तेस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण र विस्थापित गर्ने गरी अगाडि बढ्यौँ भने मात्र यस देशले खोजेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको कल्पना गर्न सकिन्छ ।

देशको सिमानाकामा काँडे तारबार र पर्खाल लगाउन र नेपाली सेनाको उपस्थिति गराउन सकिएमा पनि केही आस गर्न सकिएला अन्यथा ‘भ्यागुत्तो जतिसुकै उफ्रिए पनि कान्लामुनि नै’ भन्ने आहान चरितार्थ हुनेछ । त्यति मात्र नभई हामी झनझन् गरिबी, भोकमरी र द्वन्द्वको मारमा पर्नेछौँ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १४, २०७७ १७:१५