२७ वर्षको रेमिट्यान्स : उपलब्धिहीन ७० खर्ब

A+ A A-

विदेशिने युवाको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ सालमा पहिलो पटक बनाएर लागू गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०४१/०४२ को बजेट भाषणमा वैदेशिक रोजगार ऐन बनाउने विषयलाई समेटिएको थियो । सोहीअनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ बनाएर लागू भएको पाइन्छ ।

त्यतिबेला सरकार परिवर्तन भए पनि मन्त्रीमण्डल भने परिवर्तन भएको थिएन । श्रम तथा सामाजिक कल्याणमन्त्री सुशीला थापा थिइन् भने कानुनमन्त्री बद्रीप्रसाद मण्डल थिए । सरकारले विदेशमा गएका नेपाली नागरिक धेरै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन थालेपछि वैदेशिक रोजगार ऐन बनाइएको थियो ।

२०४२ सालमा ऐन बनाइए पनि व्यवस्थित हुन ७ वर्ष लागेको थियो । २०५० सालअघि कामका लागि विदेशिने नेपालीबारे तथ्याङ्क सरकारले राख्दैनथ्यो । आर्थिक वर्ष २०४९/०५० मा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका हकमा स्टिकर भएको श्रम स्वीकृति जारी गर्न सुरु गरेको थियो । उक्त आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको बीमासमेत सुरु गरिएको थियो ।

सरकारले पहिलो पटक श्रम स्वीकृति र बीमा गरेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति दिन थालेको पाइन्छ । तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको तथ्याङ्क राख्नका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम कार्यालय राख्न बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका थिए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०५०/०५१ देखि मात्र अन्तिम श्रम स्वीकृतिलाई आधार मानेर वैदेशिक रोजगार विभागले विदेशिएका नेपालीबारे तथ्याङ्क राख्न थालेको हो । सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेको पहिलो आर्थिक वर्ष २०५०/०५१ मा ४ हजार ५ सय ५२ जना श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका थिए । त्यसबेलादेखि चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को फागुन मसान्तसम्म ६३ लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा छ ।

आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि १ लाखभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने थालेका छन् । यस आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या ३ सय गुणासम्म वृद्धि हुन थालेको थियो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढ्दै गएपछि २०७२ सालदेखि खाडीका देश र मलेसिया जाने कामदारका हकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो ।

२७ वर्षमा विदेशिएका कामदारको तथ्याङ्क

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सुरु गरेको पहिलो वर्ष २०५० सालमा ४ हजार ५ सय ५२ रोजगारीका लागि विदेश गएका थिए । आव २०५१/०५२ मा ५ हजार १ सय ५९ जना, २०५२/०५३ मा ७ हजार १ सय ३४ जना, २०५३/०५४ मा ३ हजार २ सय ५९ जना, २०५४/०५५मा ७ हजार ७ सय ४५ जना, २०५५/०५६ मा २७ हजार ७ सय ९६ जना, २०५६/०५७ मा ३५ हजार ५ सय ४३ जना, २०५७/०५८ मा ५५ हजार २५ जना, २०५८/०५९ मा १ लाख ४ हजार ७ सय ३६ जना, २०५९/०६० मा १ लाख ५ हजार २ सय जना थिए ।

यसरी नै २०६०/०६१ मा १ लाख ६ हजार ६ सय ६० जना, २०६१/०६२ मा १ लाख ३९ हजार ७ सय १८ जना, २०६२/०६३ मा १ लाख ६५ हजार २ सय ५२ जना र २०६३/०६४ मा २ लाख ४ हजार ५ सय ३३ जना रोजगारीको खोजीमा बाहिरिएका थिए ।

यस्तै, २०६४/०६५ मा २ लाख ४९ हजार ५१ जना, २०६५/०६६ मा २ लाख १९ हजार ९ सय ६५ जना, २०६६/०६७ मा २ लाख ९४ हजार ९४ जना, २०६७/०६८ मा ३ लाख ५४ हजार ७ सय १६ जना, २०६८/०६९ मा ३ लाख ८४ हजार ६ सय ६५ जना, २०६९/०७० मा ४ लाख ५३ हजार ५ सय ४३ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका देखिन्छ ।

२०७०/०७१ मा ५ लाख २७ हजार ८ सय १४ जना, २०७१/०७२ मा ५ लाख १२ हजार ८ सय ८७ जना, २०७२/०७३ मा ४ लाख १८ हजार ७ सय १३ जना र २०७३/०७४ मा ६ लाख ५८ हजार ९ सय ७८ जना रोजगाीका लागि सरकारबाट अनुमति लिएर विभिन्न देशमा गएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

यसैगरी २०७४/०७५ मा ६ लाख ५५ हजार ७ सय जना, २०७५/०७६ मा ५ लाख ८ हजार ८ सय २८ जना र चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३ लाख ५१ हजार १ सय ३७ जना रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका छन् ।

यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको संख्या ४ सय गुणाले बढेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसरी विदेशिएका अधिकांश श्रमिक अदक्ष (काम नजानेका) रहेका छन् ।

विभागका अनुसार नेपालबाट करिब ९२ प्रतिशत अदक्ष श्रमिक विदेशिने गरेका छन् । सरकारले विदेशिने श्रमिकका हकमा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी २ किसिमले श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई दक्ष र सीपयुक्त बनाएर पठाउन प्रयास गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताएका छन् । सरकारले विगतका आन्तरिक श्रम र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा त्रुटि सच्याउँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ ढाँचामा काम गर्दै जाने श्रममन्त्री यादवले बताए । कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगार र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गर्दै आएका श्रमिकको रोजगारी गुम्दै छ । उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने मन्त्रीको भनाइ छ ।

योजनामै अडिएको २ दशक

२०५८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशभित्र माओवादी द्वन्द्व बढ्दै गएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई ऋण दिने घोषण गरेका थिए । तर, बैंकहरूले विदेश जाने युवालाई ऋण दिन नसकिने बताएका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सहुयलित ऋण दिइयो भन्ने माओवादी द्वन्द्वमा नफस्ने देउवाको बुझाइ रहेको पाइन्छ । उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा खोरज गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ पछि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा वार्षिक बजेटमा योजनासहितका कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई निःशुल्क पठाउने सरकारले घोषणा गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सीप परीक्षण गर्ने, सीपका आधारमा सहुयलित कर्जा दिने, वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका सबै काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान तथा प्रवद्र्धन गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासहितका सीपयुक्त जनशक्ति विकास गरी वैदेशिक रोजगारीको लाभ अधिकतम् गर्ने, वैदेशिक रोजगारीका समग्र चरणहरू तथा प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी, भरपर्दो, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने, प्रस्थानपूर्वको चरणलाई व्यवस्थित गर्ने, रोजगारदाता देशमा कार्यस्थलमा सुरक्षा, पुनः एकीकरण चरण, श्रम बजारमा महिला कामदारहरूका सरोकारलाई सम्बोधन गर्दै समग्र आप्रवासन चक्रमा उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा गरिएको थियो ।

यसरी नै वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, रेमिट्यान्सलाई मानवीय विकास तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अधिकाधिक रूपमा परिचालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन गर्दै क्षेत्रगत साझेदारीताको अभिवृद्धिबाट सहकार्यताको प्रवद्र्धन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा अनिवार्य श्रम सम्झौता गरेर मात्र पठाउने नीति आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि ल्याइएको थियो ।

यस्तै, रोजगारदाता देशका कूटनीतिक नियोगबाट पुनः श्रम स्वीकृति गर्ने योजना श्रम मन्त्रालय अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लिएको थियो । उक्त योजना कार्यान्वयन हुन बाँकी छ ।

७० खर्ब रेमिट्यान्स : उपलब्धिहीन

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको रेमिट्यान्सको तथ्याङ्क राख्न थालेको थियो । विदेशिने संख्या बढेसँगै नेपालमा रेमिट्यान्स बढ्न थालेको १९ वर्षको अवधिमा नेपाली श्रमिकले विदेशबाट पठाएको ७० खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम नेपालमा आएको छ । सबैभन्दा बढी गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स बढ्न थालेको थियो । यति धेरै रेमिट्यान्स १९ वर्षको अवधिमा भित्रिए पनि सरकारले लागानी गर्न नसकेको रोजगारविज्ञहरू बताउँछन् ।

रेमिट्यान्स सही ठाउँमा लागानी गरेको भए अहिले कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमेका नेपाली श्रमिकलाई व्यवस्थापन गर्न काम लाग्ने रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन् । सरकारले बेलैमा वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारले कमाएर पठाएको रेमिट्यान्स लगानी गर्ने वातावरण बनाएको भए कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका मजदुर व्यवस्थापन गर्ने समस्या नहुने रोजगारविज्ञ डा. गुरुङको भनाइ छ ।

नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको अवस्था (आव २०५७/०५८ यता)

२०५७/०५८ मा ४७ अर्ब २१ करोड ६० लाख
२०५८/०५९ मा ४७ अर्ब ५३ करोड ६० लाख
२०५९/०६० मा ५४ अर्ब २० करोड ३० लाख
२०६०/०६१ मा ५८ अर्ब ५८ करोड ७० लाख
२०६१/०६२ मा ६५ अर्ब ५४ करोड १० लाख
२०६२/०६३ मा ९७,६८,८०,००,०००,
२०६३/०६४ मा १ खर्ब १४ करोड ४० लाख
२०६४/०६५ मा १ खर्ब ४२ अर्ब ६८ करोड २० लाख
२०६५/०६६ मा २ खर्ब ९ अर्ब ६९ करोड ८० लाख
२०६६/०६७ मा २ खर्ब ३१ अर्ब ७२ करोड ५० लाख
२०६७/०६८ मा २ खर्ब ५३ अर्ब ५५ करोड १० लाख
२०६८/०६९ मा ३ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड ४० लाख
२०६९/०७० मा ४ खर्ब ३४ अर्ब ५८ करोड १० लाख
२०७०/०७१ मा ५ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड ४० लाख
२०७१/०७२ मा ६ खर्ब १७ अर्ब २७ करोड ८० लाख
२०७२/०७३ मा ६ खर्ब ६५ अर्ब ६ करोड ४० लाख
२०७३/०७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब ४५ करोड २० लाख
२०७४/०७५ मा ७ खर्ब ५५ अर्ब ५ करोड ८० लाख
२०७५/०७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड १० लाख
२०७६/०७७ (तथ्याङ्क विभागको प्रक्षेपण) ७ खर्ब १६ अर्ब ।

नेपालमा रेमिट्यान्स आउन थालेको धेरै समय भए पनि गणनाको हिसाबले आर्थिक वर्ष २०५७/०५८ पछि रेमिट्यान्स बढी देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा १ खर्ब रुपैयाँ बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । विदेशमा रहेका नेपालीले धेरै रकम अनौपचारिक रूपमा वा हुन्डीमार्फत् पनि पठाउने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १५, २०७७ ११:००