बजेटमा कृषिः २ खर्बका १४ नयाँ परियोजना

A+ A A-

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कृषिका धेरै क्षेत्रलाई समेट्न आधार बनाएर बजेट विनियोजन गर्दै छ । कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्र, रोजगारी, व्यवसायी र अन्य क्षेत्रमा पुर्‍याएकाे नोक्सानीलाई थेग्ने गरी कृषिको बजेट सरकारले ल्याउने बताइरहेको छ ।

विगतमा सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरूमध्ये मल तथा उन्नत बीउबिजन, कृषि बीमा, अनुदान दिने, कृषियोग्य जमिन बाँझो खेती गर्ने, किसान आयोग गठन गरिने, किसानलाई पेन्सन दिने, कृषकले उत्पादन गरेका सामाग्री सरकारले खरिद गर्ने, कृषि बजार र कोल्डस्टोर खोल्ने, मासु, अण्डा, उत्पादन, कृषिमा आयात घटाउने, फलफूल उत्पादनमा अत्मनिर्भर हुने र ५ प्रतिशत ब्याज दरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने योजना अघि सार्दै आएको थियो । सरकारले कृषिमा धान, गहुँ र तरकारीमा आत्मनिर्भर पार्ने कार्यक्रम घोषण गर्दै आएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कृषिको दिगो विकास गरी आगामी ५ वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २६.९८ रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/०७५ मा उल्लेख छ ।

यस्तो छ, १० वर्षको बजेट

सरकारले १० वर्षयता कृषिमा वार्षिक रूपमा बजेट वृद्धि गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा १० अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा १२ अर्ब ४३ करोड, आर्थिक २०६९/०७० मा ११ अर्ब ८९ करोड, आर्थिक २०७०/०७१ मा २१ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा २३ अर्ब २८ करोड सरकारले कृषि मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा २६ अर्ब ६८ करोड, ०७३ /०७४ मा २७ अर्ब ४३ करोड र पशुपन्छीमा ८ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

आव २०७४/०७५ मा ३० अर्ब ४० करोड, आव २०७५ /०७६ मा ४० अर्ब १४ करोड र पशुपन्छी मन्त्रालयलाई ३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३४ अर्ब ८० करोड विनियोजन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदमा ९ अर्ब, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ९ अर्ब १० करोड र प्रशोधन कारखानाका लागि एक अर्ब रकम सरकारले विनियोजन गरेका थियो ।

७१ प्रतिशत कृषक रहेको देशमा कृषि क्षेत्रमा ३ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । वार्षिक रूपमा छुट्याइएको बजेट सम्बन्धित क्षेत्रमा पुग्न नसकेको कृषि मन्त्रालयले नै बताउँदै आएको छ । कृषि उत्पादन खरिदकै लागि नेपालबाट वार्षिक १ खर्ब ५२ अर्बभन्दा धेरै रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको छ ।

नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन भएकोमा २२ लाख ६५ हजार हेक्टर जमिन मात्र सिँचाइयोग्य छ । अझै पनि झण्डै ४० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा पर्याप्त मात्रामा सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा मौसमी खेतीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको कृषि मन्त्रालयको अध्ययनमा भनिएको छ । कुल जनसंख्याको झण्डै ७५ प्रतिशत अर्थात् ३६ लाख घर परिवार कृषिमा आश्रित छन् ।

सरकारले वार्षिक रूपमा बजेट र योजना महत्वाकांक्षी ल्याए पनि कृषिमा उल्लेखनीय परिवर्तन भने भएको छैन । कृषिका उन्नति र अत्मनिर्भरका लागि ल्याइएका योजनाले कृषकलाई भने लाभ नमिलेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् ।

अब कृषिमा छलाङ : कृषिमन्त्री

कृषि मन्त्रालयले आगामी १० वर्षका लागि सञ्चालनमा आउने कार्यक्रमलाई सरकारले महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा लिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले बताए ।

कृषि विकास मन्त्रालयले कृषिको विकासका लागि प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना सुरू गरेको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना मन्त्रालयको रहेको मन्त्री भुसालकाे भनाइ छ ।

मन्त्री भुषालले कृषिमा थप रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रोजेक्ट बाँडेर भन्दा पनि कृषकलाई कृषि गर्न सजिलो बनाउनेतर्फ अहिलेको योजना रहेको बताए ।

जो पहिलेदेखि नै कृषि कर्ममा संलग्न छन्, उनीहरूलाई सजिलो बनाइदिने योजना सरकारको छ । त्यसैगरी अहिले पालिकास्तरमा कृषि प्राविधिकको कोटा खाली रहेकाले त्यसतर्फ पनि मन्त्रालयले प्राविधिकको सहज व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

‘अहिले झण्डै ६ हजार कृषि प्राविधिकको पद खाली रहेकाले अब यो पदपूर्ति गर्ने र प्राविधिकको सहज उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यसैगरी अब साना किसानसहित ठूलो स्केलमा कृषि गर्नेहरूलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने आफ्नो योजना रहेको छ’, मन्त्री भुसालले भने ।

अहिले साना किसानले पनि लघुवित्तमार्फत ब्याज लिएर कृषि कर्म गर्दा पनि चर्को ब्याज भएकाले त्यस्ता किसानलाई सस्तोमा ऋण दिनुपर्ने मन्त्री भुसाल बताउँछन् । ‘कृषिलाई प्राथमिकता, रोजगारी सिर्जना भनेर २००६ देखि २००७ सालतिरदेखि भनिरहेका छौँ, अब त्यो नारामा मात्र होइन, साँच्चै व्यवहारमा लागू गर्ने बेला आएको छ, अब यसलाई फेर्न पर्छ', मन्त्री भुसालले भने, ‘कृषकले उत्पादन गरेका उत्पादनमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुपर्छ । अहिले ठूलो स्केलमा ऋण लिएर कृषि कर्म गरिरहेकाको पनि ब्याजमा हटाउने योजना मन्त्रालय छ ।’

अनुदानबारे मन्त्रालय नै बेखबर

सरकारले कृषि अनुदानलाई वार्षिक रूपमा वृद्धि गरिरहेको छ । कृषि पेसामा आकर्षण बढाउन कृषि अनुदानमा वार्षिक रूपमा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदै गएको छ । विशेषगरी चिया, कफी, अलैँची, सुपारी, आलु, प्याज, केरा तथा कागतीको उन्नत बिउ र बिरुवा उत्पादन अनुदानको प्राथमिकताभित्र पर्छन् ।

कृषि मन्त्रालयमार्फत पछिल्लो ८ वर्षमा सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ कृषि अनुदान वितरण गरेको छ । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अनुदान गएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी आव २०६८/०६९ मा ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, आव २०६९/०७० मा ४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अनुदान खर्च गरेको थियो ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा १० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, आव २०७२/०७३ मा ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १० अर्ब ७८ करोड, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ ।

आव २०७५/०७६ मा १० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अनुदान कृषि उत्पादनका लागि खर्चिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ११ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि छुट्याएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर कृषि अनुदान वितरण गर्न थालेको जानकारी दिएको छ ।

हाल विश्व बैंकले व्यावसायिक एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनामा, कृषि तथा व्यापार, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण, कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रत्यक्ष अनुदान दिँदै आएको छ ।

बैंकले आफूमातहतका आयोजनामा अनुदानका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिरहेको छ । कृषि मन्त्रालयले कृषिका लागि बाँडेको अनुदानले भने कृषि उत्पादन बढाएको छैन ।

कृषिका मुख्य योजना

राष्ट्रिय नीति, कानुन, कृषिक्षेत्रमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय प्राथमिकता तथा योजना निर्माणमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने संयन्त्रको विकास, प्रभावकारी कृषि अनुदान, सुशासन, कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारलाई प्रभावकारी रूपमा जोड्ने संयन्त्रको विकास, बजार सूचनाको एकीकृत हब स्थापना गरी मार्केट इन्टलिजेन्स प्रणाली स्थापना, कृषि बजार, सिँचाइ र कृषि सडकको विस्तार, कृषि ऋण र बीमा सेवाको विस्तार, तुलानात्मक लाभ तथा उच्च मूल्य जाने वस्तुहरूको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनजस्ता योजनालाई प्राथिमकतामा राखेर कृषिलाई अघि बढाउने तयारीमा कृषि मन्त्रालय छ ।

सरकारले प्रमुख कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि १४ वटा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले २०७६ देखि २०८० सम्मसम्म लागू गर्ने गरी १ खर्ब ९७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लागतमा १४ वटा आयोेजना सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १४, २०७७ १६:५३