कोरोना कहर पूर्वको अर्थतन्त्र : ऋणदेखि आम्दानीसम्म बढ्दा कुन-कुन सूचक घटे ?

A+ A A-

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) नियन्त्रणका लागि चालिएको कदमको कारण नेपाल अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर परेको उल्लेख गरेको छ । कोरोना कहर अघिको सामान्य अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र सन्तोसप्रदक मात्रै नभई तीव्र गतिमा अघि बढेको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताइका छन् ।

कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकारले ११ चैतबाट लकडाउन लागू गरेको थियो । नेपालमा लकडाउन सुरु हुनुपूर्व अर्थात् फागुनसम्मको तथ्यांकमा हरेक हिसाबले आर्थिक, सामाजिक र पूवार्धार विकासमा सरकार अघि रहेको अर्थमन्त्रीले जनाएका छन् ।

'समग्रमा, कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कदमहरू चाल्नु अघिसम्म अर्थतन्त्रका आधारभूत परिसूचकहरू र विकासका क्रियाकलाप सन्तोषप्रद रहेका देखिन्छन्' मंगलबार प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका छन् 'तर, तत्पश्चातको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल हुँदै जाँदा पर्यटन, उद्योग, निर्माण, व्यापारलगायतका क्षेत्र बढी प्रभावित भई आर्थिक विकास र स्थायित्वका परिसूचकहरूमा चाप पर्दै गएको छ ।'

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, अर्थविद् तथा सरोकारवालाले कोरोनाको कहरअघि पनि सरकारले अपेक्षित काम र उपलब्ध हासिल गर्न नसेको आरोप लगाएको अवस्थामा सरकारले भने सन्तोषप्रदक नै काम गरेको दाबी गरिएको हो । कतिपय तथ्यांक अनुकूल व्याख्या गरिए तापनि फागुनसम्मको तथ्यांकको आधारमा केही तथ्यांक अघिल्ला वर्षको तुलनामा राम्रो देखिएको छन् ।

कुन-कुन सूचकमा सुधार आयो?

फागुनसम्म कुल वस्तु निर्यात २२.३ प्रतिशतले वृद्धि भई ७४ अर्ब ९१ करोड पुगेको छ भने वस्तु आयात २.६ प्रतिशतले घटेर ९ खर्ब २४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा ४.३ प्रतिशतले सङ्‌कुचन भई ८ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोडमा सीमित भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सोही अवधिमा यस्तो घाटा २४.४ प्रतिशतले बढेर ८ खर्ब ८७ अर्ब ८८ करोड पुगेको थियो ।

व्यापारकै असरका कारण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म ५८ अर्ब ९९ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सोही अवधिमा ३७ अर्ब ८४ करोडले बचतमा रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म १ खर्ब ९१ अर्ब ४९ करोडले घाटामा रहेको चालु खाता आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्ममा सुधार भई १ खर्ब २४ अर्ब ९३ करोडमा कायम रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा १८.७ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब १६.६७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कतिपय विज्ञहरूले गरिबी थप बढ्न सक्ने प्रक्षेपण गरे पनि फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई आधार मानेर सार्वजनिक गरिएको विवरणमा करिब २ प्रतिशत गरिबी घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब ४६ डलर बढ्ने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष यस्तो आम्दानी १ हजार ३९ डलर रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार ८५ डलर पुग्ने आकलन गरिएको छ । जसअनुसार करिब १ लाख २६ हजार प्रतिव्यक्ति आय हुने छ ।

बैंकिङ तथा विमाको पहुँच वृद्धि भएको देखिएको छ । बैंकिङ र बीमा क्षेत्रका शाखा विस्तारलाई आधार मानेर सरकारले शाखा वृद्धि जनाएको छ । २०७६ असारसम्ममा ८ हजार ६ सय ८६ रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं लघुवित्त, वित्तीय संस्था समेतको शाखा संख्या ८ महिनाको अवधिमा ९ हजार ६४० पुगेका छन् ।

२०७६ फागुनसम्ममा बीमामा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या २२.० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । सामान्य भए पनि वैदेशिक ऋण र अनुदान भने बढेको छ । गत वर्षको फागुन महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको फागुन महनासम्म ऋणको प्रतिवद्धता २ अर्ब रुपैयाँ बढी आएको छ ।

फागुनसम्म अनुदान १६ अर्ब १९ करोड र ऋण ९३ अर्ब ९ करोड गरी १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड विकास सहायता प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । गत वर्ष यस्तो सहयाता प्रतिवद्धता १ खर्ब ७ अर्ब रहेको थियो । ऋण करिब उस्तै रहे तापनि अनुदान करिब ३ अर्ब बढी देखिएको छ ।

२०७६ फागुन मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७६ असारको १० खर्ब ३९ अर्बबाट बढेर ११ खर्ब ३६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म मुलुकभर संघबाट निर्माण भएका रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जालतर्फ कालोपत्रे १५ हजार २ सय ५४ किलोमिटर, खण्डास्मित ९ हजार २ सय ५१ किलोमिटर र कच्ची सडक ९ हजार ८ सय ४२ किलोमिटर गरी कूल सडकको लम्बाई ३४ हजार ३ सय ४७ किलोमिटर पुगेको छ । गत वर्षको भन्दा सडक २ हजार किलोमिटर बनेको छ ।

सरकारी खर्च बढ्यो कि घट्यो ?

अर्थमन्त्रीले सुधार भएको सूचीमा तथा सकरात्मक सूचमा खर्च तथा राजस्व पनि देखाएका छन् । विनियोजन बजेटको आधारमा सरकारी खर्च ४ वर्षयताकै कम रहेको छ । तर, सरकारले सार्वजनिक खर्च बढेको जनाएको छ ।

रकमगत आधारमा सरकारी खर्च बढेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म कुल सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएका छन् ।

जसअनुसार ६ खर्ब १० अर्ब ६८ करोड रहेको छ । जसमा सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च ४ खर्ब ५० अर्ब ७८ करोड, पूँजीगत खर्च ९६ अर्ब ४८ करोड र वित्तीय व्यवस्था ६३ अर्ब ४२ करोड रहेको छ ।

तर, बजेटगत आधारमा गत वर्ष विनियोजन गरेको १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा ४१ प्रतिशत फागुन मसान्तसम्म खर्च भएको थियो भने चालू वर्षमा ३९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । विनियोजन गरिएको बजेटको तुलनामा २ प्रतिशतले न्यून देखिन्छ । पुँजीगत खर्चत गत वर्षको तुलनामा अंकमा पनि कम भएको छ ।

राजस्वमा पनि अंकगत रूपमा गत वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशतले बढी भए पनि राखिएको लक्ष्य र असुली भएको अंकको आधारमा कम देखिएको छ । सरकारले २३ प्रतिशत राजस्व वृद्धि गरेर बजेटमा स्रोत देखाएकोमा सामान्य र तीव्र हिसाबले आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढेको भनिएको फागुनसम्म ९ प्रतिशतले मात्रै राजस्व वृद्धि भएको छ । यस हिसाबले सरकारले लक्ष्य १४ प्रतिशत कम राजस्व उठाएको छ । फागुनसम्म ५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठेको छ ।

घटेका सूचक

चालू आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा फागुन मसान्तसम्को स्थिति अहिलेसम्मको गतिविधिलाई मध्यनजर गरि विश्लेषण गरिएको आधारमा २.३ प्रतिशको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । यस हिसाबले लक्ष्यको करिब साढे प्रतिशत कम मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हुने देखिएको छ ।

फागुन मसान्तसम्म अर्थमन्त्रीले आर्थिक क्रियाकलाप तीव्रता पाएको बताए पनि कुल लगानी गत वर्षको फागुन महिनाको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले न्यून भई १८ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोडमा खुम्चिएको छ । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूबाट सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रको खर्चमा आएको सङ्‌कुचन आएको बताएका छन् । यद्यपि नेपाकलमा यसको प्रभाव फागुनपछि देखिएको अर्थमन्त्री स्वयंले स्वीकारका छन् ।

सरकारको खर्च स्थिति कमजोर देखिए पनि सरकारको सार्वजनिक ऋण भने बढेको छ । २०७६ असारसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रहेकोमा ९१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ थप भई २०७६ फागुनसम्म कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब ३९ अर्ब ८० करोड पुगेको छ । यसमा आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ४० अर्ब ५ करोड र बाह्‌य ऋण ६ खर्ब ९९ अर्ब ७५ करोड रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को फागुनसम्म विप्रेषण आप्रवाह १.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ९२ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । जबकि गत वर्ष २९ प्रतिशतले विप्रषण बढेको थियो ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १३, २०७७ १८:२९