बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमः कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा प्राथमिकतामा

A+ A A-

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेस गरेको छ । प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले मंगलबार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रस्तुत कार्यक्रममा कृषिक्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउँदै ‘आत्मनिर्भर स्थानीय तह’ घोषणा गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख छ । प्रदेशवासी सबैको खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने प्रतिवद्धता पूरा गर्न सबै तहका सरकारबीच सहकार्य गरी बहुआयमिक कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइने नीति सरकारले लिएको छ । कृषिजन्य उत्पादनमा लागेका किसान र व्यवसायीको पहिचान गर्न कृषक तथा कृषि व्यवसायी परिचय पत्रको सुरुवात गरिने भएको छ ।

सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी विशेष कार्यक्रम बजेटमार्फत सम्बोधन गर्ने जनाएको छ । विदेशबाट फर्किएका वा स्वदेशमा रहेका तथा कृषिसम्बन्धी अनुभव भएका युवाहरूलाई ‘कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम’ मा समावेश गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले बिउबिजन बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । कृषि उत्पादनमा बिउबिजनको अभाव हुन नदिन यस्तो बैंकको स्थापना गर्न लागिएको जनाइएको छ । सरकारले कृषकको चाहना, भौगोलिक बनोट र माटोको प्रकृतिअनुसार उपयुक्त कृषि बाली र वस्तुको पहिचान गरी विशेष पकेट, ब्लक जस्ता कार्यक्रमहरू जिल्लाहरूमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बाँझिदै गएको खेतीयोग्य जमिनलाई कृषि उत्पादनका लागि उपयोगमा ल्याउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विशेष प्याकेजसहितको प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । स्थानीय तहमार्फत बाँझो जमिनको लागत संकलन गरी भूमि बैंकको स्थापना गरिने सरकारको योजना छ ।

प्रदेश सरकारले निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने जनाएको छ । खाद्य स्वच्छता कायम गर्न प्रमुख कृषि थोक बजारहरूमा विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर मात्र पैठारी र विक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन विषादी अवशेष मापन प्रयोगशालाहरूको क्षमता र दायरा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न उद्योग क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी र मकवानपुरको मनहरीमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम सुरु भएको सरकारले जानकारी दिएको छ ।

‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक उद्योग ग्राम’ कार्यक्रम अन्तर्गत १० निर्वाचन क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन र जग्गा प्राप्तिपको प्रक्रिया थालनी गरिएको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षामा महत्वाकांक्षी योजना ल्याइने

प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र यस प्रदेशलाई ‘साक्षर बागमती प्रदेश’ घोषणा गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने संवैधानिक अधिकारलाई सुनिश्चिुत गर्ने जनाएको छ । सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय नीति तथा मापदण्डको आधारमा प्रादेशिक शिक्षा ऐन, नियम तथा कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।

अपाङ्गता भएका वा विशेष अवस्थाका कारण संरक्षण योग्य बालबालिकाको शिक्षाका लागि सञ्चालनमा रहेका स्रोत कक्षाहरूलाई एकीकृत गरी प्रत्येक जिल्लामा अपाङ्गताको प्रकृतिका आधारमा एक सुविधासम्पन्न विशेष विद्यालयको स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । प्रदेशभित्र सुविधा सम्पन्न विशेष विद्यालय स्थापना गरिने भएको छ ।

शून्य दरबन्दी भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूलाई चालू आर्थिक वर्षदेखि दिन सुरू गरिएको प्रतिविद्यालय एक माद्यमिक विद्यालय शिक्षक अनुदानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । छोटो अवधिका सीपमूलक तालिमहरूमार्फत स्वरोजगारी र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने उद्यमशीलताको विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने सरकारको नीति छ ।

प्रदेशमा स्थायी बसोवास भएका सामुदायिक तथा सरकारी क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई चालू आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको छोरीबुहारी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।

युवाहरूको नेतृत्व विकास, व्यावसायिक सीप अभिवृद्धि, रोजगार, स्वरोजगार एवम् उद्यमशीलता प्रवर्द्धनजस्ता युवा सशक्तीकरणका कार्यक्रमको व्यवस्था गरिने सरकारको योजना छ ।

स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन योजना

प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा दीर्घकालीन योजना अघि बढाएको छ । महामारीजन्य नयाँ तथा पुराना रोगहरूलाई शीघ्र रोकथाम र नियन्त्रण गर्न प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रलाई व्यवस्थित गर्दै विशेष कार्यक्रम ल्याइने भएको छ ।

कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापनसहित स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरणका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र सुदृढ बनाउन स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति, उपकरण तथा औषधिको उपलब्धता सुनिश्चिरत गरिने सरकारको नीति छ ।

‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम’ परिमार्जन गरी स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने भएको छ । क्यान्सर अस्पतालहरूसँगको सहकार्यमा महिलाको पाठेघर एवम् स्तन क्यान्सरको नि:शुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ । मिर्गाैला रोगीका लागि डायलाइसिस सेवा प्रदेशका जिल्ला अस्पतालहरूमा विस्तार गरिने योजना छ ।

प्रदेश मातहतका सबै जिल्ला आयुर्वेद केन्द्रलाई वैकल्पिक चिकित्सा सेवा, पञ्चनकर्म तथा योग सेवासहित सुदृढीकरण गरिने सरकारको योजना छ । प्रदेश मातहत रहेका अस्पतालबाट ‘एकीकृत स्वास्थ्य सेवा’ प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आगामी आर्थिक वर्षबाट परीक्षणका रूपमा कार्यक्रम सुरूवात गरिने भएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य सेवा, बाल स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, प्रजनन् तथा यौन स्वास्थ्य परामर्श जस्ता सेवा प्रवाह गर्न ‘एक माद्यमिक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै जाने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

राजमार्गमा हुने दुर्घटनाका घाइतेको शीघ्र उपचार तथा उपयुक्त अस्पतालमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्ससहित आवश्यक उपकरणको व्यवस्था गर्दै ‘दुर्घटना रेस्पोन्स सेन्टर’ को रूपमा विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ ।

प्रदेश सरकारले हेटौँडा अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्दै ३०० शय्याको अस्पतालमा विकास गर्ने भएको छ । ‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’लाई अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

भक्तपुर, सिन्धुली र त्रिशूली अस्पताललाई १०० शय्या क्षमताको विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

धादिङ र चौतारालाई ५० शय्या तथा रामेछाप र रसुवा अस्पताललाई २५ शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति गर्ने योजना सरकारको छ । प्रदेशको अस्पताल नभएका जिल्लामा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थालाई स्तरोन्नति गरी प्रदेश अस्पताल बनाइने भएको छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १३, २०७७ १६:५०