रूकुम हत्याकाण्ड : जात र कानुनको वितण्डा

A+ A A-

जाजरकोटका दलित युवा नवराज विक रूकुममा मारिएका छन् । उनीसँगै कम्तीमा ३ जनाको शव फेला परेको छ भने अन्य ३ जना हराइरहेका छन् । तिनीहरू पनि मारिएको आशंका गरिएको छ । गैरदलितसँग प्रेम रहेका कारणले नवराज मारिएको समाचार आएका छन् ।

तर, सामाजिक सञ्जालमा जसरी एकोहोरो प्रेमको मात्रै चर्चा गरिएको छ, त्यसरी प्रेमको मात्रै चर्चा गरेर रूकुममा अमानवीय ढंगले मारिएकाहरूलाई न्याय दिन, जातीय विभेदविरूद्ध लड्न र कानुनमा भएका त्रुटिहरू हटाउन सकिँदैन । हामीले समस्याका जराहरू पत्ता लगाउनुपर्दछ र दीर्घकालीन समाधानतर्फ अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

सामान्यतया अहिले चर्काे स्वरमा छुवाछुतको विरोध गरेमा मात्रै दलित युवाको मृत्युमा संलग्नहरूले कारबाही भोग्न सक्छन् भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । झण्डै आधा दर्जन युवाको हताहती भएपछि त्यो घटनाको गहिरोसँग छानबिन हुनेछ र घटनामा दोषीहरूलाई कारबाही हुने नै छ ।

गृहमन्त्रीले १३ जेठमा नै ५ सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको जानकारी दिएका छन् । तर, त्यस घटनामा दोषीहरूलाई कारबाही गरेर मात्रै हामीले हजारौँ वर्षदेखि समाजमा रहेको क्रुर जातीय भेदभाव हटाउन सक्दैनौँ । त्यसका लागि हामीले कैयौँ ठूला लडाइँहरू लड्नु आवश्यक छ । तत्कालका लागि रूकुमको घटनाका दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरिनुपर्दछ ।

क्रुर जातीय व्यवस्था

छुवाछुत पूर्वीय अध्यात्मवादी दर्शनको काखमै हुर्किएको क्रुर व्यवस्था हो । छुवाछुतलाई हुर्काउन बढाउन कथित उच्च जातीय अहङ्कारले काम गरेको छ । कुनैकुनै युद्धहरूले बढीमा ४ पुस्तासम्म घाउ बनाउन सक्छन् । तर, छुवाछुतले सयौँ पुस्तासम्म निरन्तर घाउ बनाइरहेको छ । करोडौँ जनलाई जन्मेकै आधारमा अछुत बनाइदिएको छ । त्यही कारण सयौँ हिंसा र दर्जनौँ हत्याकाण्ड भइरहेका छन् । नेपालमा मात्रै होइन, सिङ्गाे दक्षिण एसिया छुवाछुतबाट पीडित बनेको छ ।

छुवाछुतले दलित समुदायलाई मात्रै होइन, फरक तरिकाले गैरदलित समुदायमा पनि त्यसको नकारात्मक असर परेको छ । किनभने कुनै समाजमा घटना भयो भने त्यसको असर सबै समाजमा पर्छ नै । त्यसैले छुवाछुतको समस्या दलितहरूको मात्रै नभएर सबै नेपालीहरूको समस्याको रूपमा जरा गाडेर बसेकाे छ ।

छुवाछुतका कारण दक्षिण एसियाका झण्डै २५ करोड जनताले दोस्रो दर्जाको जीवन जिउन परेको छ । पृथ्वीनारायणको पालासम्म एउटा ब्राम्हण वा क्षत्रीले भाउजूसँग यौनसम्बन्ध राखेमा जेलमा राखिन्थ्यो । तर, शूद्रलाई काटिन्थ्यो । यसरी कानुनमै फरक सजाय दिइन्थ्यो ।

कानुनतः नेपाल छुवाछुतमुक्त देश हो । देशमा लागू भएका कुनै पनि कानुनले छुवाछुतलाई स्वीकार गर्दैनन् । तर, सामाजिक व्यवहारमा अझै पनि छुवाछुत व्याप्त छ । सुरूमा कामको वर्गीकरण गरेअनुसार वर्णव्यवस्था लागू गरिएको थियो । तर, सीपअनुसारको काम अर्काे पुस्तामा सर्दै गएपछि जन्मअनुसार वर्णव्यवस्था लागू हुँदै गयो । त्यसले हजारौँ वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको छ ।

रजनिकान्त शास्त्रीले आफ्नो पुस्तक हिन्दु जातिको उत्थान और पतनमा हरिजितको वाणी उद्धृत गर्दै लेखेका छन्– शूद्रले पुरानो लुगा लगाओस्, बाहुनको जुठोपुरो खाओस्, आफ्नै स्त्रीसँग प्रेम गरोस्, अर्काकी स्त्रीदेखि टाढै रहोस् । शूद्रले सदासर्वदा मन, वचन र कर्मले यस किसिमको आचारण गर्‍यो भने त्यसका सबै पाप नष्ट हुन्छन् र पुण्यको प्रभावले ईन्द्रको पदवी प्राप्त हुन्छ ।

दलितले उच्च जातिको जस्तै धन र उज्च जातिको जीविका गर्न थाल्यो भने तिनीहरूको धनदौलत लुटिदिने व्यवस्था थियो । शूद्रहरूलाई विभिन्न बहानामा दमन गरेर, विभिन्न आश्वासनहरू दिएर र अर्धदास बनाएर उच्च जातिले शोषण गर्दै आएको थियो ।

अहिले त्यस प्रकारको अर्धदास बनाएर शोषण गरिएको त पाइँदैन, तर जातीय छुवाछुत र तिनीहरूमाथिकाे हिंसा कैयौँ प्रकारले भइनै रहेका छन् ।

त्रुटिपूर्ण कानुनी व्यवस्था

कानुनले समाजलाई सकारात्मक बाटोतर्फ डोर्‍याउनुपर्दछ र अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनुपर्दछ । तर, त्रुटिपूर्ण कानुनी व्यवस्थाले पनि धेरैजसो दलितहरूलाई नै सजायको भागिदार बनाइरहेको छ । मुलुकी अपराध संहिताले बलात्कारसम्बन्धी त्रुटिपूर्ण व्यवस्था रहेको छ भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

जैविक रूपमा १६ वर्ष पुगेपछि महिलाहरू यौन सम्बन्धका लागि परिपक्व हुन्छन् । तर, कानुनले सहमतिमा गरिएका यौन सम्बन्धहरूलाई बलात्कारको परिभाषा दिएको छ । ‘मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै पनि बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ । (मुलुकी अपराध संहिता २१९ को २) । १६ वर्ष पुगेर सहमतिमै यौन सम्बन्ध कायम भए पनि त्यो स्वतः बलात्कारमा परिणत हुने व्यवस्था विद्यमान कानुनमा छ ।

अब कानुनी कारबाहीको पक्षलाई हेरौँ । १६ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मकी महिलासँग सहमतिमै यौनसम्बन्ध भए पनि त्यो जबर्जस्ती करणीमा परिणत हुन्छ र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । सहमतिमै सम्बन्ध कायम भए पनि १० वर्ष जेल बिताउनुपर्ने अवस्था कत्तिको जायज छ ?

समाजको विभेदयुक्त संरचनाका कारण यस प्रकारका अभियोगमा धेरैजसो दलित युवाहरू नै जेल पर्ने गरेका छन् । यसरी दलित युवाहरू मात्रै जेल जाने कानुनी व्यवस्थाका बारेमा गम्भीर बहस हुनु जरुरी छ । यदि त्यो उमेरका युवायुवतीले सहमतिमा राखेको सम्बन्ध बलात्कारमा परिणत नहुने हो भने धेरै युवाहरू जेल जानबाट जोगिने थिए ।

बलात्कारमा परिणत भएका घटनाहरू

कुनै १६ वर्षकी बाहुन वा क्षत्री केटीलाई २० वर्षको बाहुन वा क्षत्री केटाले बिहे गरेको अवस्थामा त्यो कुनै विवादको विषय बन्दैन । अहिले पनि देशमा हजारौँ बालविवाहहरू भएका छन् । धेरै उजुरी दर्ता भएका छैनन् । तर, त्यही उमेरकी उपल्लो जातकी केटीलाई दलित केटाले बिहे गरेको अवस्थामा उमेर नपुगेको कारण बलात्कारमा परिणत भएका कैयौँ घटनाहरू छन् । त्यसरी नै उजुरीहरू परेका छन् ।

कानुनमा भएका प्रावधानलाई बलात्कारमा परिणत गराउने घटनाले दलित युवाहरू झनै पीडित बनेका छन् । कानुनमा भएका त्रुटिहरूको भागीदार दलित युवाहरू हुनुपरेको छ ।

२०७४ सालमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका ४ जना युवा त्यही प्रकृतिको बलात्कारको घटनामा जेल सजाय भुक्तानी गरिरहेका छन् । उनीहरूले माथिल्लो जातकी कम उमेरकी केटीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका थिए ।

उक्त सम्बन्ध अन्ततः बलात्कारमा परिणत भयो । २०६९ सालमा धादिङको पीडा गाविसमा सुवेदी थरकी युवतीले दलित युवकलाई बलात्कार मुद्दा हालेकी थिइन् । पछि उक्त मुद्दा मेलमिलापमा टुंग्याइएको थियो ।

२०७५ सालमा सुर्खेतकी केटी बिहे गरेपछि दैलेखको केटालाई बलात्कारको मुद्दा चलाइएको थियो । सप्तरीमा एक युवकको हत्या भएपछि उनलाई पनि बलात्कारको आरोप लगाइएको थियो ।

यसरी १६ वर्ष उमेर पुगेका युवतीहरूसँग सहमतिमा भएका सम्बन्धहरू बलात्कार हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा व्यापक बहस हुन आवश्यक छ । यदि त्यस प्रकारका कानुनहरू अव्यावहारिक छन् भने परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।

प्रहरीको कुशलता

गत चैतमा नवराज र उनकी प्रेमिकाका बारेमा प्रहरीमा उजुरी परेपछि कानुनी पक्षलाई देखाएर उमेर पुगेपछि बिहे गर्ने गरी छोडिदिएको समाचार आएको छ । यसरी हेर्दा प्रहरीले सकारात्मक कुशलता देखाएको बुझिन्छ । तर, केटा त्यो समयसम्म कुर्न तयार देखिएनन् । उनलाई समाजले पनि सही तरिकाले सम्झाउन नसकेको देखिन्छ ।

प्रहरीले अहिले विद्यमान कानुनहरूको पालना गर्नका लागि प्रयत्न गरेको देखिन्छ । यदि प्रहरीले सुझाएअनुसार कानुनको पालना भएको भए यो घटना हुने सम्भावना टर्ने थियो । तर, प्रहरीको सुझावलाई केटाले अस्वीकार गर्दै केटी लिन १९ जना लिएर गाउँमा पुगेपछि घटनाले हिंसात्मक मोड लिन पुग्यो ।

सामान्यतया त्यस्तो अवस्थामा गाउँको मनोविज्ञान हिंसात्मक हुने भए पनि सिंगो गाउँले विवेक गुमाउनु हुँदैन थियो । गाउँमा देखिने हिंसात्मक मनोविज्ञान अन्य समाजका लागि पाठ बनेर प्रकट भएको छ । सिंगो गाउँ कसरी त्यति हिंस्रक बन्न सक्यो ? त्यसको मनोवैज्ञानिक पक्ष केलाउनु सजिलो छैन । जातीय अहङ्कारले नै कतै समाजलाई त्यति हिंस्रक बनाएको त होइन ? गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । समाजशास्त्रीहरूले त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने नै छन् ।

मृत्युपछिका काम नलाग्ने तर्कहरू

अहिले कैयौँ तर्कहरू अगाडि आएका छन् । झट्ट हेर्दा ती तर्कहरू स्वाभाविक पनि देखिन्छन् । १९ जनाको हुल बाँधेर त्यो गाउँमा किन गइयो ? नाबालक छोरी बिहे गर्न हुल बाँधेर जानु गलत थियो । लकडाउनको उल्लंघन गरेर गएका कारण प्रतिकार गर्दा यो घटना भएको हो ।

सामान्यतया कुरा ठीकै हो । यदि केटाहरू त्यसरी हुल बाँधेर नगएको भए उक्त घटना हुने नै थिएन । त्यस हिसाबले युवाहरूले गल्ती गरेको देखिन्छ । युवाहरूले गरेको यो गल्तीमा बहस नै गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा पनि होइन । समाजमा यस प्रकारले बहस भइरहेका पनि छन् ।

उक्त गल्ती कुन हदसम्म सत्य हो भने यदि युवाहरू गएर केटी उठाएर ल्याएको भए, युवाहरूले समाजका केही मान्छेलाई कुटपिट गरेको भए वा गाउँमा कुनै आतंक मच्चाएको भए त्यो कुरामा पनि बहस गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।

अब त्यो कोणबाट गरिने बहस काम लाग्दैनन् । किनभने युवाहरूको हुल नै गए पनि तिनीहरूमाथि सामूहिक आक्रमण गरिनु र आधा दर्जन युवाहरू मारिनु सामान्य घटना होइन ।

अबको माग निश्चित रूपमा ती तर्कहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्नु हो ।

समाजमा रहेको छुवाछुत र जातीय अहङ्कार तथा कानुनहरूको उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिले यस प्रकारका घटनाहरू भइरहेका छन् । त्यसैले छुवाछुत र जातीय अहङ्कारका विरूद्ध दृढतापूर्वक लड्ने र सबैले कानुनको पालना गर्ने हो भने यस प्रकारका हिंसाहरू हुने कुरालाई धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १३, २०७७ १६:५२