बागमती प्रदेशमा ५० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी

A+ A A-

प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेटको दायरा बढाउँदै गएको बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ५० अर्बको बजेट ल्याउने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार सरकारले कृषि र उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर करिब ५० अर्ब बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

सरकारले चालू आवमा ४७ अर्ब बजेट ल्याएको थियो । आगामी आवका लागि केही दायरा बढाएर करिब ५० अर्बको बजेट संसदमा पेस गरिने मन्त्रालयको दाबी छ । सोमबारबाट सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा नीति कार्यक्रमलगत्तै १ असारभित्रै बजेट पेस गर्ने तयारीमा सरकार जुटिरहेको छ । प्रदेश योजना आयोगले प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्र र १ सय १९ वटै स्थानीय तहलाई लाभ हुने प्रकृतिको विशेष कार्यक्रम पनि बजेटमा पर्ने जनाएको छ ।

बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदै छ । कोरोना महामारीकै बीच सुरु हुन लागेको प्रदेशसभाको छैटाैँ अर्थात् बजेट अधिवेशन दिउँसो २ बजेदेखि बस्दै छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी संशोधित विधेयक पारित गरेर ६ चैत २०७६ मा प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।

बजेटमा कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने सरकारका प्रवक्ता ढुंगेलले जानकारी दिए । ‘कृषि क्षेत्र र उत्पादनमा वृद्धि गर्ने गरी बजेटले सम्बोधन गर्नेछ,’ मन्त्री ढुंगेलले भने । बजेटमा प्रदेश सरकारमातहतका ८ वटा सरकारी अस्पतालको सुधारको विषय पनि उच्च प्राथमिकतामा पर्ने मन्त्री ढुंगेलले बताए ।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुभन्दा १ महिनाअगाडि नै प्रिबजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकारले लकडाउनका कारण आर्थिक कार्यविधि ऐनमा संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गर्दै १२ दिन ढिला बैठक आह्वान गरेको हो । उक्त ऐनको दफा ९ मा पूर्वबजेट छलफल कम्तीमा १ महिनाअघि नै हुनुपर्ने प्रावधान थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ प्रिबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र त्यसमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ सरकारको तर्फबाट दिने गरी बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रदेशसभामा लकडाउनकै बीच दर्ता भएको प्रहरीसम्बन्धी विधेयकमाथि पनि बजेट अधिवेशनमा छलफल हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभामा अहिले ३ वटा विधेयक छलफलका क्रममा छन् । प्रदेशभित्र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अन्तरप्रदेश बासिन्दाको सामान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा प्रदेश युवा परिषद् गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफलको क्रममा विभिन्न समितिमा रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू वर्षमा ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बागमती प्रदेशको बजेट खर्चको स्थिति भने निराशाजनक देखिएको छ । चालूतर्फ २४ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख ९० हजार, पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड रुपैयाँ बजेट थियो ।

गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ४० प्रतिशत रकम फ्रिज भएपछि प्रदेश सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चलाई प्राथमिकता दिने जनाएको थियो । तर, कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण खर्च बढ्न नसकेको प्रदेश सकारले जनाएको छ । आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा बजेट खर्चको स्थितिमा सुधार नभए चालू आवमा बागमती प्रदेशमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम फ्रिज हुने आँकलन प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १२, २०७७ १४:३७