स्थानीय मागका आधारमा बजेट विनियोजन गर : स्थानीय तह

A+ A A-

कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘भर्चुअल मिटिङ’ का माध्यमबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलन गरेको छ ।

लकडाउनका कारण प्रदेश सरकारको आगामी बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता जुटाउन प्रविधिको प्रयोगमार्फत् सुझाव संकलन गरिएको बताइएको छ । कर्णाली सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कर्णालीका सबै जिल्लाका स्थानीय सरकारका प्रमूख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र विज्ञहरूका सुझावका लागि हरेक दिन ‘भर्चुअल मिटिङ’ गरिरहेको छ ।

‘भर्चुअल मिटिङ’ स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार बजेट नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताएका छन् । मन्त्रीसँगको चिनजानका आधारमा झ्यालबाट आएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘बजेट बनाउँदा पहुँचको आधारमा होइन स्थानीय मागलाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाइयोस्’ दैलेख दुल्लु नगरपालिका प्रमुख घनश्याम भणडरीले भने, ‘खल्तीबाट ल्याइएका योजना र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।’ सरकारले योजना र बजेटमा राजनीतिक पूर्वाग्रह गर्ने गरेको भन्दै त्यस्तो नगर्न सुझाव दिए ।

जाजरकोटको बारकोटे गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले स्थानीय सरकारका सभाबाट पारित भई आएका योजनाहरू मख मात्र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए । ‘स्थानीय आवश्यकता एकातिर, योजना अर्कोतिर हुँदा गाउँमा विवाद बढ्ने र कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका छन्’ उनले भने ।

टुक्रे योजनाहरूले कर्णालीको विकासभन्दा पनि विवाद बढाएको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना बनाउन उनको सुझाव छ ।

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारका प्रमुखले आगामी बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमितामा राखेर बजेट बनाउन सुझाव दिएका छन् । जिल्लाको आवश्यकता र मागअनुसार बजेट निर्माण गर्नु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ । कृषिको आधुनिकीकरण, जडीबुटी संकलन तथा बजारीकरण, शिक्षामा गुणस्तर, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच हुने गरी बजेट निर्माण गर्नु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ कर्णाली प्रदेश समिति अध्यक्ष राजकुमार शर्मा हरेक भौतिक विकासलाई शिक्षाले नै मार्ग दर्शन गर्ने भएकाले वैज्ञानिक र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर कर्णाली सरकारले आगामी बजेट बनाउने पर्ने बताउँछन् । ‘सबै क्षेत्रलाई शिक्षाले नै मार्गदर्शन गर्दछ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले आगामी बजेटमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।’

नगरपालिका महासंघका कर्णाली संयोजक तथा नारायण नगरपालिका प्रमुख रतनबहादुर खड्का प्रदेश सरकारले स्थानीय मागको आधारमा योजनाहरूको छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘विगतका वर्षमा कर्णाली सरकारले साना साना योजनामा पनि बजेट विनियोजन गर्दा परिणाम देखिएन’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश गौरवका र तत्काल प्रतिफल देखिने योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ ।’

हालसम्म पनि सडक सञ्जालले नजोडिएको हुम्ला ताजाकोट गाउँपालिका अध्यक्ष बागदल मल्लले पहाडि जिल्लाको भौगोलिक अवस्था र स्थानीय आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए । साविकको कर्णाली अञ्चका अधिकांश जिल्लाहरू कृषि उत्पादन, फलफूल र जडीबुटी खेतीका लागि उर्वर भएको भन्दै त्यसका लागि कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

‘कृषि उत्पादनको बजारीकरण, जडीबुटी संकलन र प्रशोधन तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका माध्यमबाट यहाँको विकास गर्न सकिन्छ’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले कार्यक्रम र बजेट बनाइ कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।’

लकडाउनका कारण बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता जुटाउन प्रविधिलाई प्रयोग गर्नु परेको कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।

‘सरकारले ल्याउने बजेट नियमित प्रक्रिया भए पनि वर्तमानमा परिस्थिति असामन्य छ’ उनले भने, ‘यस्तो परिस्थितिमा आउने चुनौती सामाना गर्ने गरी बजेट ल्याउन सबै क्षेत्रसंग सुझाव लिइरहेका छौँ’ कर्णालीका सबै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग नियमित सुझाव संकलन गरिएको उनले बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र कर्णाली फाउण्डेसनको सहकार्यमा आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा स्थानीय सरकार र नागरिकको सुझाव संकलन गरिएको हो । बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न र नागरिकलाई अपनत्व महसुस गराउन सरकारको बजेट निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता जरुरी भएको कर्णाली फाउण्डेसनका अध्यक्ष नारायण भट्टराईले बताए ।

कर्णालीका सबै जिल्लाका स्थानीय सरकार प्रमूखसहित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमूख तथा विज्ञहरूबाट सुझाव संकलन गरिएको उनले बताए । ‘फरक दिन फरक जिल्लामा स्थानीय प्रमुखहरूसँग सुझाव लिइरहेका छौँ’ उनले भने ।

ठूला परियोजना बनाउँ : विज्ञ

कर्णालीको समृद्धि र गरिबी निवारणका लागि ठूलो योजनाहरू बनाउन जरुरी भएको विज्ञहरूको सुझाव छ । अर्थविद् खिमलाल देवकोटाले टुक्रे योजना बनाउँदा बजेट छरिएर प्रतिफल दिन नसकेले ठूला योजना बनाउनु पर्ने बताए । कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्रलाई विकास इकाइ मानेर परियोजना बनाउन उनले सुझाव दिए ।

वर्तमान परिस्थितिमा कर्णालीमा ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउने अवसरको रूपमा लिन सके कर्णालीको आर्थिक किासमा टेवा पुग्ने उनको भनाई छ । वितरणमुखी बजेट रोक्नु पर्ने र बजेटको न्यायोचित वितरणलेमात्र कर्णालीको विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेले कर्णाली प्रदेश देशका अन्य प्रदेशको तुलनामा हरेक दृष्टिकोणले पछाडि पारिएको भन्दै त्यसका लागि राजनितीक इच्छाशक्ति जरुरी हुने बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोगका लागि संघीय सरकारसंग दबाब सिर्जना गर्नु पर्ने अवस्थाले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश सरकारहरू बलियो हुन नसकेको बताए । ‘प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको हुलाकी जस्तो बनाइयो, त्यसैले पनि सरकारहरूले आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन्’ उनले भने ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिम मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी बर्षको बजेटमा स्थानीय तहबाट आएका सुझावलाई अधिकतम् समेटेर योजना र बजेट बनाउने बताए । कोरोना महामारीको त्रासमा ल्याउने बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिन जरुरी भएको भन्दै सबै क्षेत्रको सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गरिने उनले बताए ।

‘सरकारको प्राथमिता पहिलो स्वास्थ्य र शिक्षा नै रहन्छ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यी प्राथमिकतामा पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट बनाउने तयारी गरेका छौँ’ त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार र उत्पादन विकास गर्न गरी योजना बनाउने उनले बताए ।

कर्णाली समृद्धिका लागि राज्यले लिएको तिन खम्बे अर्थ नीतिअनुसार सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ । आगामी वर्ष कर्णाली सरकारले वितरणमुखीभन्दा पनि प्रतिफल देखिने गरी योजना बनाउन लागेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।

‘कृषि उत्पादन र रोजगारी बढाउने गरी बजेट ल्याइनेछ’ उनले भने, ‘सरकारका सबै कार्यक्रमले नागरिकलाई रोजगारी, उत्पादन बृद्धि र पूर्वाधार निर्माणमा मद्यत गर्नेछन् ।' बजेटले कर्णालीमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिने पनि उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १२, २०७७ १३:१९