बागमती प्रदेशसभा प्रवेशमा सांसदलाई कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट अनिवार्य

A+ A A-

बागमती प्रदेशको बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि सुरू हुँदैछ । कोरोना संक्रमणको प्रभावकै बीच बागमती प्रदेशसभा बैठक बस्न लागेको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभा बैठक प्रवेश गर्नुपूर्व अनिवार्य पीसीआर रिपोर्ट देखाउनु पर्ने नियम बनाएको छ । प्रदेशका सांसदहरूलाई पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य रुपमा देखाउनु पर्ने भन्दै सबै सांसदलाई सन्देश पठाइएको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘सचिवालयले सबै सांसदको मोबाइलमा अनिवार्य पीसीआर रिपोर्ट देखाएर मात्रै प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश गर्न पाउने सन्देश पठाएको छ’, सभामुख श्रेष्ठले भने, ‘नियम पालना गर्नेनगर्ने सांसदहरूको विषय हो । हामीले स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो नियम बनाएका छौं । यसको पालना गर्ने नगर्ने सांसदहरूको हातमा छ ।’

सचिवालयले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा प्रदेशसभा बैठक आह्वानको सूचना जारी गर्दै सबै सांसदलाई पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य ल्याउन सन्देश पठाएको हो । सन्देशमा हेटौंडा नआइसकेको भए सम्बन्धित जिल्लाबाटै पीसीआर रिपोर्ट ल्याउन आग्रह गरिएको सचिवालयका प्रवक्ता विनोद अमात्यले जानकारी दिए ।

कोरोना प्रभावकै बीच बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकोले स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सबै सांसदको स्वाब परीक्षण गरेर मात्र प्रदेशसभा परिसरभित्र प्रवेश गराउने नियम बनाइएको सभामुख श्रेष्ठले बताए । सचिवालयले करिब १ साता अघि नै सबै सांसदको स्वाब परीक्षण गराउन प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । यस विषयमा सभामुख श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग छलफल पनि गरेका थिए ।

हेटौंडा अस्पतालमा शुक्रबारदेखि प्रदेशका मन्त्री, सांसद, प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारी, मर्यादापालक, प्रदेशसभामा खटिने सुरक्षकर्मी लगायतको स्वाब परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । शनिबार सचिवालयका कर्मचारी, मर्यादापालक, सुरक्षाकर्मीको स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि हेटौंडास्थित प्रयोगशालामा पठाइएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

शनिवार हेटौंडा आइपुगेका सांसदले पनि स्वाब परीक्षणको लागि दिएका छन् । तर, उनीहरूको रिपोर्ट भने आएको छैन । हेटौंडा प्रयोगशालामा पीसीआर किटको अभाव भएपछि आइतबार परीक्षण रोकिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले संसद भवन प्रवेशमा पीसीआर रिपोर्ट देखाउन अनिवार्य गरेपछि मन्त्री, सांसदहरुमा मतभेद सिर्जना भएको छ । कोरोना परिक्षण पदको आधारमा नभइ आवश्यताका आधारमा गरिनुपर्ने भन्दै प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री र केही सांसदले आवश्यताका आधारमा परीक्षण गर्नुपर्छ भने पनि केही सांसदहरुले भने कोरोना परीक्षण अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को परिक्षण पदको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा गरिनुपर्ने बताए ।

कोरोनाको आशंका लागेका व्यक्ति तथा कोरोना संक्रमितसँग सम्पर्कमा रहेका सांसदहरुको मात्र स्वाब परीक्षण गर्ने नीति प्रदेश सरकारको रहेको मन्त्री दुलालले बताए ।

उनले पद, पहुँच र शक्तिका आधारमा कोरोना परीक्षण नहुने बताए । अधिकांश सांसदले कोरोना परीक्षण गराए पनि आफुले पदका आधारमा परिक्षण नगर्ने मन्त्री दुलाको भनाई छ । संसदमा कोरोना परिक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य गरेमा आफु संसद भित्र प्रवेश नगर्ने चेतावनी दिए ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ११, २०७७ १९:५३