भवन बनाउने कार्य निरन्तर : यी ९३ स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराइयो

A+ A A-

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको खर्च गर्ने समय डेढ महिना बाँकी राखेर ९३ स्थानीय तहलाई भवन निर्माण प्रयोजनको लागि बजेट उपलब्ध गराएको छ ।

कोरोना भाइरसको कारण गरिएको लकडाउन र स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरेर संघीय सरकारले विभिन्न क्षेत्रको खर्चमा कटौती गरेको अवस्थामा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गत साता ९३ स्थानीय तहमा रकम पठाएको हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी ९३ स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराइएको हो । स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन सञ्चालन कार्यविधी २०७६ बोमोजिम छनोट भएका स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मुख्यतया मन्त्रालयले ४ तरिकाबाट स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराएको छ । निर्माणाधिन भवन सम्पन्न गर्ने, निर्माणधिन अस्थामा रहेको भवन, डिपीआर ठेक्काको लागि, डिपीआर तयार भइ ठेक्का प्रकिया प्रारम्भ गर्न गरिएका स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।

निर्माणाधिन भवन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनको लागि ६ स्थानीय तहमा रकम उपलब्ध गराइएको छ । ६ स्थानीय तहलाई जम्म ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । जसमा वर्दियाको मधुवन, स्याङ्जाको भीरकोट, गुल्मीको रेसुङ्गा, उदयपुरको बेलका र इलमाको इलाम नगरपालिकाको निर्माणाधिन रकम भवन सम्पन्ने गर्ने प्रयोजनार्थ रकम उपलब्ध गराइएको हो ।

निर्माणाधिन भवनलाई निरन्तरता दिनको लागि २७ वटा स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराइको छ । यसको लागि न्युनतम २० लाख देखि अधिकरतमा २ करोड रुपैयाँ सम्मको रकम उपलब्ध गराइएको छ । २७ स्थानीय तहलाई २५ करोड ७० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको हो । जसअन्तर्गत आधिखोला, कञ्चन, मरिण, हिमाली, कुमाख, ऋषिङ, चुलाचुली,सुरूमारानी, बंगलाचुली, बर्दगेरीय, बबई, डाक्नेश्‍वरी र हल्दिवारी गाउँपालिका रहेका छन् । त्यस्तै राप्ती, रामेछाप, खडक, सूर्यविनायक, सैनामैना, राइनस, दुल्लु, बूढीनन्दा र पञ्चपुरु नगरपालका रहेका छन् ।

डीपीआर तयार भइ बजेट अभावको कारण ठेक्कामा गएका १० वटा स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराइएको छ । १० वटा स्थानीय तहलाई नै २० लाख रुपैयाँको दरले २ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । जसअन्तर्गत ताप्ली, बिहादी र घरपझोङ गाउँपालिका रहेका छन् भने चापाकोट, मादी, बेलौरी, दिक्तेल, त्रिपूरा सुन्दरी र क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका रहेका छन् ।

ठेक्का प्रकिया प्रारम्भ मात्रै गरेका ६ वटा स्थानीय तहलाई ४५ लाखको हिसावले रकम उपलब्ध गराइएको छ । ६ वटा स्थानीय तहलाई गरी २ करोड ७० लाख रुपैयाँ ६ वटालाई ४५ लाखका हिसावले उपलब्ध गराइएको हो । जसमा त्रिवेणी, भगवतिमाई, चिचिला र याङवरक गाउँपालिका साथै मलंगवा र मनरासिसवा नगरपालिका रहेका छन् ।

डीपीआर तयार भइ ठेक्का प्रारम्भ गर्न सक्ने २९ स्थानीय तहलाई पनि २० लाखको दरले ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

५ शीर्षकमा गरी ४२ करोड ९० लाख रुपैयाँ ९३ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको छ । केन्द्र सरकारको अनुदानबाट दिइएको यो रकम चालू आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्न र नभएमा रकम फ्रिज हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रकम खर्चको लागि पनि मन्त्रालयले शर्त राखेको छ । खर्चको श्रेष्ता राख्‍ने, अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने, कार्यक्रममा नियमितता दिने र मितव्यइता अपनाउन भनिएको छ ।

भवनको आकार र निर्माणको औचित्यतका पुष्टि गर्नको लागि भनिएको छ भने प्रत्येक २ महिनामा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति जानकारी गराउनु पर्ने शर्त राखिएको छ । भवन निर्माणमा अनिवार्य माटो परीक्षण गर्नको लागि पनि निर्देशन दिइएको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ११, २०७७ १९:२८