नेपालको नयाँ नक्सा जारीपछिका ४ चुनौती

A+ A A-

कोभिड–१९ को कहरबाट गुज्रँदै गर्दा नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम कालीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको छ ।

यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा अंकित भएको छ । नेपालभित्र मात्रै होइन, दक्षिण एसिया क्षेत्रलाई नै यसले तरङ्गित गरेको छ । काली नदीवारिका भूभागहरूमाथिको नेपालको दाबी अब २४ क्यारेट प्रष्ट भएको छ ।

दशकौँपछि नेपालले आफूलाई दुखेको कुरा संसारले सुन्ने गरी चिच्याएर व्यक्त गरेको छ । नेपालको दाबी बुझ्न वार्ताको टेबल कुर्नुपर्ने स्थिति छैन । ‘काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो’, ‘कालीवारिका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका भूभाग नेपालका हुन्,’ ‘लिपुलेकमा रहेको भारतीय सुरक्षा अखाडा, सडक निर्माणलगायत त्यस क्षेत्रमा भारतले गर्दै आएका गतिविधि अनधिकृत हुन्’, ‘नेपालको सार्वभौकिता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दै भारतले आफ्नो अनधिकृत उपस्थिति र गतिविधिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ,’ भन्ने नै नेपालको दाबी हो भन्ने कुरा नक्सा सार्वजनिक भएसँगै सम्प्रेषित भएको छ ।

यो लेख तयार पार्दासम्म भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले नक्साप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै हामी मान्दैनौँ भनिसकेको छ । नक्सामा छुटेका भूभाग समेट्दा उसको सार्वभौमिकतामा आँच पुगेको र नेपालको दाबी कृत्रिम रहेको भन्ने जस्ता धारणा व्यक्त गरेको छ ।

खासगरी २०१५ मेमा चीनसँग लिपुलेकका सम्बन्धमा साँठगाठ गरेदेखि जुन रवैया उसले देखाउँदै आएको छ, त्यसलाई हेर्दा उसको यो प्रतिक्रियाप्रति आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छैन । तर राम्रो कुरा, कूटनीतिक पहलबाट विवाद समाधानका लागि वातावरण बनाउन नेपाललाई आह्वान गरेको छ ।

नेपालले विगतदेखि माग गर्दै आएको तर भारतीय पक्षबाट उपेक्षित रहेको कुराको माग अहिले ऊ आफैँले गरेको छ । कूटनीतिक पहलका लागि नेपालप्रति आशावादी बन्नु स्वागतयोग्य छ ।

भारतको प्रतिक्रिया आउनुअघि नै चीनले पनि प्रतिक्रिया दिँदै कालापानीको विषय नेपाल र भारतकाबीचको मामला भनेको छ ।

भारतको नाम नलिईकन जटिलता बढ्न सक्ने गरी त्यस क्षेत्रमा कसैले पनि एकतर्फी कार्य गर्न नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । यसरी नेपालको दाबीमा स्पष्टता आउनु, त्यसको सम्प्रेषण हुनु, कूटनीतिक उपायबाट विवाद निरूपणको सम्भावनासहितको भारतको प्रतिक्रिया आउनु र वार्ता र संवादलाई बल पुग्ने गरी चीनको प्रतिक्रिया आउनुलाई अहिलेसम्मको उपलव्धिको रूपमा लिन सकिन्छ ।

यही उपलब्धिमा टेकेर कूटनीतिक समाधानको विद्यमान सम्भावनालाई विकसित गर्दै आफ्नो दाबीलाई द्विपक्षीय रूपमा नै स्थापित गरी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा आफ्नो आधिपत्य पुनःस्थापित गर्ने दिशामा राष्ट्रिय अठोटका साथ अगाडि बढ्नु नै नेपालका लागि अहिलेको उपयुक्त विकल्प हो । यसमा विवाद गरिरहनुपर्ने देखिँदैन ।

शङ्काको सुविधा दिऊँ

पूर्ण कदको नक्सा देख्न पाउँदा सर्वत्र जनमानसमा हर्षोल्लास छ । तर, सँगसँगै यसले आगामी दिनमा मूर्त रूप लेला वा खाली क्षणिक आत्मरतिको विषय मात्रै बन्ला भन्ने आशङ्का पनि प्रकट हुने गरेको छ ।

देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा सरकारहरू दह्राे उभिइरहन सकेनन् । निहित स्वार्थवाट माथि उठेर, राष्ट्रको भलो चिताएर काम गर्न नसकेको परिणामका कारण नै भौगोलिक अखण्डताको मूल्य चुकाउनु परेको हो ।

राष्ट्रिय सीमाजस्ता गहन सवालहरू तदर्थवादी सोच र मौसमी सक्रियताको शिकार बने । कालापानीलगायतका विषयहरू आक्कलझुक्कल उठ्ने अनि विस्मृतिमा जाने गरे । यस्ता सवालहरू नितान्त स्वार्थप्रेरित आन्तरिक राजनीतिको ओझेलमा परे ।

सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरू घटना केन्द्रित भएर मूर्च्छित हुने, जाग्ने र पुनः मूर्च्छित हुने प्रवृत्ति दोहोरिँदै गयो ।

यस पृष्ठभूमिमा अहिलेको सरकार, यसको नेतृत्व र घरझगडाले भासिँदै गएको एवं स्वार्थ प्रेरित गुटहरूको महासंघको रूपमा परिणत हुँदै गएको सत्ताधारी दलप्रति आशंका हुनु अनौठो होइन ।

अब यस विषयलाई रणनीतिक तथा संगठित रूपमा उठाएर पार लाग्दैन कि भनेर चिन्ता र सरोकार व्यक्त हुनु स्वाभाविक हो । धेरै जनताले आशा गरेका र इतिहासमा नै महत्त्वपूर्ण अवसर पाएका वर्तमान प्रधानमन्त्री र वरिपरिका जिम्मेवार नेताहरूको दम्भ र अहम्, स्वेच्छाचारी रूपमा अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति, सत्ता लिप्साका कारण विषयान्तर भएर संविधानका खिलाप पनि काम गर्न पछि नपरेका दृष्टान्तले शंका गर्न प्रशस्त ठाउँ दिएको छ ।

तर, शंका मात्रैले उपलब्धि हासिल हुँदैन । शंकाको सुविधा दिएर सरकारलाई सबैले भरथेग गरेर यस विषयलाई योजनावद्ध रूपमा अगाडि बढाउन प्रेरित गर्ने, रचनात्मक सहयोग गर्ने र सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।

सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता रक्षाको विषयलाई कसैबाट पनि आन्तरिक राजनीतिक खेलको कार्डको रूपमा किमार्थ पनि प्रयोग नहोस् भनेर खबरदारी गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा सर्वोच्च संवैधानिक दायित्व पनि हो । एउटा सार्वभौमिक राष्ट्रका लागि सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको जगेर्नाभन्दा ठूलो अरु कुनै राष्ट्रिय स्वार्थको विषय हुन सक्दैन । तसर्थ वर्तमान संविधानले तोकेका सर्वोच्च दायित्वहरूलाई पालना नगर्ने छुट सरकारलाई छैन ।

संविधानवाट मार्गनिर्देशित होऔँ

सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने राष्ट्रिय अभीष्ट संविधानको प्रस्तावनामा प्रतिविम्बित छ । धारा २७४ ले सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई असंशोधनीय बनाएको छ । सार्वभौमसत्ताको रक्षाभन्दा ठूलो अर्को राष्ट्रिय स्वार्थ छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो यो ।

धारा ५ मा राष्ट्रिय हितको प्राथमिक विषयको रूपमा पनि यो स्थापित छ । धारा ५६(६) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता रक्षाको दायित्वको अधीनस्थ राखेको छ ।

मौलिक हकअन्तर्गत धारा १७ र १९ लगायतले सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच आउने गरी नागरिक स्वतन्त्रताहरूको अभ्यासलाई अनुमति दिँदैन ।

धारा ४८ को खण्ड (क) ले सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक कर्तव्यभित्र समाविष्ट गरेको छ । सरकारका अतिरिक्त प्रत्येक नागरिक भौगोलिक अखण्डता संरक्षणको प्रयासमा इमानपूर्वक सहयोगको अपेक्षा संविधानले गरेको छ ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत धारा ५० ले यसलाई सर्वोपरी मानेर शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने गरी मार्गनिर्देशित गरेको छ । धारा ५१ मा राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्न नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्नुपर्ने गरी निर्देशित गरिएको छ ।

राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी परराष्ट्र नीति सञ्चालनका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूलाई सूचिकृत गरिएको छ । परराष्ट्र नीति सञ्चालन नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोगिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षामा केन्द्रित हुनुपर्ने गरी निर्दिष्ट गरिएको छ ।

परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका मान्यतामा आधारित हुने संविधानले स्पष्ट पारेको छ । धारा ५२ ले पनि यसलाई राज्यको संवैधानिक दायित्वभित्र समेटेको छ ।

सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर संविधानमा उपरोक्तबमोजिम व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अनुसूची– ३ मा नेपालको नक्सा अंकित निशान छाप राख्दा सचेतता पुगेन ।

नेपालका शासक र संविधान निर्मातालाई कालापानी क्षेत्रमा भारतको अतिक्रमण कायम छ भन्ने जानकारी नभएको होइन । संविधान जारी हुनुभन्दा केही महिनाअघि (मे २०१५) मात्रै भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गरेर व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौता गरेकोमा तत्कालीन सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको पनि हो । यो त्रुटिका बारेमा अहिले आएर महसुस गरिएको छ । यो ढिलोचाँडो सच्चिएला ।

समष्टिगत रूपमा भौगोलिक अखण्डता रक्षाको अकाट्य दायित्वको रूपमा दह्राे प्रबन्ध गर्न संविधानले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थाका कारण सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डता रक्षाका चुनौतीहरू सामना गर्नबाट सरकारहरू च्यूत हुने स्थिति नआओस् र नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता युगौँयुगसम्म अक्षुण्ण रही नै रहोस् भन्ने अभीष्टले नै यस किसिमको संवैधानिक प्रबन्धको विकल्प राेजिएको हो ।

तसर्थ सरकारका आगामी प्रयासहरू यही संवैधानिक प्रबन्धबाट निर्देशित तथा अनुपराणित हुनैपर्दछ । यो कर्तव्यबाट च्यूत हुने सुविधा सरकारलाई छैन ।

सफलताका चार चुनाैती

राष्ट्रिय आत्मबलको सुदृढीकरणः राष्ट्रिय आत्मबल नै सफलताका लागि पहिलो पूर्वसर्त हो । एउटा व्यक्तिका लागि रोगसँग जुध्न आत्मबलको जति खाँचो पर्छ, त्यति नै एउटा राष्ट्रको जीवनमा आउने चुनौतीको सामना गर्न पनि राष्ट्रिय आत्मबलको खाँचो पर्छ ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका भूगोल समेटेर नक्सा जारी गर्ने र सार्वजनिक गर्ने कार्यले यो आत्मबल आर्जनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । पुरानो नक्सालाई सबैतिरबाट विस्थापित गर्ने र सर्वत्र नक्सालाई प्रचारप्रसार र उपयोग गरिँदा यसले अरु बल पुर्‍याउँछ ।

राजनीतिक तथा नागरिक वृत्तमा ‘हामी सक्छौँ’, ‘हामी गर्छौं’, ‘स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले हामीसँग पनि सार्वभौमिक समानताको बराबर हक छ’ भन्ने आममनोविज्ञानको विकास हुनु र त्यसले स्थायित्व पाउँदै जानु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

आन्तरिक रूपमा आँत कमजोर हुँदा नै बाहिरी शक्तिले स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्ने हो भन्ने स्थापित कुरा हो । तर, यसबीचमा राष्ट्रियताका विषयमा भने राजनीतिक शक्तिहरूको ऐक्यवद्धता कायम भएको देखिएको छ ।

यसलाई सुदृढ पार्दै संसदभित्र र बाहिरका सानाठूला सबै शक्तिहरूलाई यस मामलामा एकतावद्ध बनाउँदै जानुपर्छ । भौगोलिक अखण्डताजस्तो अहम् राष्ट्रिय सवालमा सबैको सुर, ताल र लय एउटै हुँदै गयो भने नै भारतले यस विषयमा गम्भीर भएर समाधान खोज्न नैतिक दबाब महसुस गर्नेछ । राष्ट्रिय आत्मबलको जगमा टेकेर वार्ताको टेबुलमा बस्ने परिस्थितिले सफलतातर्फ डोर्‍याउने सम्भावना बढ्दछ ।

भारतसँग नेपालको निर्भरता धेरै होला तर अन्तरनिर्भरतका पाटाहरू पनि कम छैनन् । तर, त्यस किसिमका कथन (न्यारेटिभ) सुनिंदैनन् ।

नेपाल माग्ने र भारत दिने हो कि भन्ने भ्रम छ । उदाहरणको रूपमा विश्वबैंकले अप्रिल २०१८ मा प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार भारतले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने आठौँ ठूलो देश नेपाल हो ।

२०१७ मा नेपालबाट भारतले ३०१६ मिलियन यूएस डलर विप्रेषण प्राप्त गरेको थियो । जबकि नेपालले त्यही अवधिमा भारतबाट १०२१ मिलियन यूएस डलर मात्रै प्राप्त गरेकाे थियो ।

यसले नेपाल हजारौँ भारतीयहरूका लागि स्तरीय रोजगारी तथा व्यवसायको गन्तव्य रहेको स्पष्ट हुन्छ । नेपाल र भारतको बीचमा आयात निर्यात पनि चरम असन्तुलित छ ।

नेपालले ७७६६ मिलियन यूएस डलरबराबरको भारतवाट आयात गर्दछ भने जम्मा ५०८ मिलियनबराबरको निर्यात गरेको पछिल्लो तथ्यांक छ । नेपालीले भारतीय सेनामा रहेर भारतको सुरक्षाका लागि अतुलनीय योगदान पुर्‍याएको प्रशंसा भारतले नै गर्ने गरेको छ ।

नेपालको जलस्राेतबाट भारत के कसरी लाभान्वित छ भन्ने कुरा सबैका सामु जगजाहेर छ । सरकारको तहमा मात्रै हाेइन, नेताहरूले व्यक्तिगत तहमा पनि भारतसँगको आशा, अपेक्षा र निर्भरतालाई घटाउँदै जानु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

सीमाक्षेत्रको भूगोल र जनताको उपेक्षाले पनि हामी कमजोर हुँदै गएका हौँ । संविधानमा टेकेर सिमानाको रक्षा र सीमाक्षेत्रका जनताको हकहितको संरक्षणको स्पष्ट नीति बनाएर आगामी दिनमा काम गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

सीमाक्षेत्रका नागरिकलाई परित्यक्त छाड्ने, आर्थिक, सामाजिक रूपमा सीमापारि निर्भर गराउने अनि चर्को राष्ट्रवादको कुरा गर्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ ।

कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रको कुरा गर्दा २०१५ सालको आमनिर्वाचन, २०१८ सालमा जनगणना भएको थियो भनिएको छ । तर, पछिल्ला महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय घटनाहरूमा त्यहाँको जनता र भूगोललाई सम्झिएन । पूर्णत: उपेक्षा गरिएको छ । उदेकलाग्दो अवस्था देखिन्छ ।

ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणको अभिलेखीकरणः तथ्य तथा प्रमाणको यथोचित अभिलेखीकरण अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । तथ्यहरूको यथोचित अभिलेखीकरण, विश्लेषण र प्रस्तुतिविना भारतसँगको वार्ता र संवादमा सफलताको आशा गर्नु निरर्थक हुन्छ ।

खास गरी ४ वटा पक्षमा तथ्य प्रमाणहरूको संकलन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पहिलो, सन् १८१५ को सुगौली सन्धिदेखि पछिल्ला भ्रमणहरूमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले कालापानीलगायतका सीमाक्षेत्रमा रहेको विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट शीघ्र समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै जारी गरेका वक्तव्यहरूसम्मका आधिकारिक दस्तावेजहरूको अभिलेखीकरण र विश्लेषण महत्त्वपूर्ण छ ।

दोस्राे, सुगौली सन्धि पहिले र पछिका ऐतिहासिक नक्साहरूको अभिलेखीकरण र तिनको विश्लेषण महत्त्वपूर्ण छ ।

तेस्राे, नेपालको त्यस क्षेत्रमा नागरिक प्रशासन रहेको तथ्य दर्शाउने निर्वाचन, जनगणना, भूमि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्थालगायतसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरूको संग्रह पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

चौथो, तत्कालीन समयमा ब्रिटिस इण्डिया र पछि भारतका विभिन्न तहगत सरकारी निकायहरूबाट त्यस क्षेत्रमा नेपालको आधिपत्यलाई मान्यता दिनेगरी जारी भएका दस्तावेजहरू, प्रकाशनहरू, चिट्ठीपत्रहरू पनि महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन् । त्यसबाहेक अन्य भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक हिसाबले महत्त्व राख्ने पक्षहरू छन् ।

कानुनी पाटोको गहिरो विश्लेषणः सिमानाको विषय राजनीतिकसँगसँगै कानुनी विषय पनि हो । तसर्थ वार्तामा बस्दा सबै कानुनी पाटाहरूमा पूर्णत: सुसूचित भएर बस्न जरुरी हुन्छ ।

भारतले उठाउन सक्ने सम्भाव्य कानुनी प्रश्नहरूलाई अहिले नै आँकलन गरेर विश्लेषणात्मक गृहकार्य गर्न जरुरी हुन्छ । कानुनको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा मुद्दा हाल्ने कुरासँंग मात्रै जोड्ने गरिएको छ । मुद्दा हाल्नलाई मात्रै कानुनी विश्लेषण र बुझाइ चाहिने होइन ।

हाम्रोजस्तो जटिल भूराजनीतिक परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई गुहार्ने कुरा अरु सबै विकल्पले काम गरेन भने अन्तिम उपायको रूपमा सोच्न सकिने कुरा हो ।

कूटनीतिक प्रयासकर्ता कानुनी रूपमा पनि पूर्णत: सुसूचित हुनुपर्छ । सुगौली सन्धि र १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायतका द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताहरू छन् । यी द्विपक्षीय रूपमा नै आकर्षित हुने कानुन हुन् ।

देशहरूको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्न केन्द्रित संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र एवं संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा विकसित भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू एवं इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसले सीमाजन्य विवादहरूलाई निप्टारा गर्दै स्थापति गरेका विधिशास्त्रीय सिद्धान्त पनि छन् । ती सबैको यथोचित विश्लेषण जरुरी छ ।

सुगौली सन्धि तथा १९५० को सन्धिका कति प्रावधानहरू तिनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्धको व्याख्या र बुझाइका बारेमा हाम्रो र भारतीय पक्षका बीचमा फरक पर्न सक्छ । तसर्थ यस्ता सम्भाव्य कानुनी जटिलतालाई समयमा नै आँकलन गरेर गहिरो कानुनी विश्लेषण गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ ।

कौशलपूर्ण कूटनीतिक परिचालनः चुड्किकाे भरमा मात्रै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा नेपालको आधिपत्यलाई साँचो अर्थमा पुनः स्थापित गर्न सकिँदैन भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो ।

यो राष्ट्रिय अठोट पूरा गर्न कूटनीतिक प्रयासका विधि, प्रक्रिया, रणनीति र ट्याक्टिसहरूमा पनि समयमा नै प्रष्टताको खाँचो पर्छ । विगतमा देखिएको कूटनीतिक तदर्थवाद तथा मौसमी सक्रियताको प्रवृत्तिलाई पूर्णत: परित्याग गर्न जरुरी छ ।

यो सबैको साझा जिम्मेवारीको विषय भएकाले नागरिकहरूका बीचमा रहेको शक्ति, ऊर्जा, ज्ञान र अनुभवलाई पनि राज्यले पहिचान गर्ने र प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । जुनसुकै कालखण्डमा वा जुनसुकै सरकारको तर्फबाट भए पनि कूटनीतिक जिम्मेवारी पूरा गरेका नागरिकहरूको खोजीखोजी सहयोग लिने प्रवृत्ति हुनुपर्दछ ।

विगतमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले चीनसँगको सीमा विवाद सुल्झाउने सम्बन्धमा र राजा महेन्द्रले नेपालबाट भारतीय चेकपोष्ट हटाउनेसम्बन्धमा कूटनीतिक कौशल देखाएर महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको चर्चा हुने गरेको छ ।

त्यस्ता ऐतिहासिक सन्दर्भबाट पनि अब सिक्नुपर्छ । कूटनीतिक प्रयासलाई कानुनी विश्लेषण तथा ऐतिहासिक तथ्यहरूको यथोचित ज्ञान र विश्लेषणवाट सुसूचित बनाइनुपर्छ ।

भारत छिमेकीका सम्बन्धमा राजनीतिक रूपमा असहिष्णु, कुटिल, धूर्त, मिचाहा र हेपाहा छ । सांस्कृतिक र धार्मिक मामलामा भारत त्यस्तो छैन ।

कोरोना कहरकै अवस्थामा पनि विषयगत रूपमा संयन्त्र तथा कार्यदल बनाएर तयारीमा जुट्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यसो गरिएन र नक्सामा मात्रै रमाएर बस्न थालियो भने सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा अन्ततः केवल ढोंग मात्रै सावित हुनेछ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ९, २०७७ १४:३१