विदेशबाट नागरिककाे उद्धार गर्दा लाग्ने खर्चमा ३ तहका सरकारबीच मतभेद

A+ A A-

विदेशबाट उद्धार गरिएका नागरिकलाई राख्न क्वारेन्टाइन, खानबस्न र अन्य विषयमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आन्तरिक मतभेद हुन थालेको छ । गत महिनादेखि विदेशमा कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्दा लाग्ने खर्च र अन्य विषयमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच मतभेद सुरु भएको छ ।

क्वारेन्टाइन, खानबस्न र स्वास्थ्य उपचारलगायतकाे पहिला व्यवस्था गरेर मात्र कोरोना भाइरसका कारण समस्या परेका नेपाली उद्धार गर्नुपर्ने अडान प्रदेश र स्थानीय निकायले केन्द्रीय सरकारसँग राख्दै आएका छन् । कुनै तयारीविना फकाउँदा कोरोना जोखिम बढ्ने स्थानीय र प्रदेश सरकारले बताउँदै आएका छन् ।

सरकारलाई अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरस नियन्त्रण समस्या भइरहेका बेला विनातयारी विदेशमा रहेका नेपाली उद्धार गर्न नहुने अडान प्रदेश र स्थानीय तहको छ ।

सरकारले प्रत्येक दिन ६ हजार जनाका दरले भारत र अन्य देशमा कोरोना भाइरसका कारण अलपत्र परेका नेपाली नागरिक उद्धार गर्ने गृहकार्य र तयारी थालेको छ । सरकारले विदेशबाट फर्किनेको व्यवस्थापन गर्न सातै प्रदेशमा १/१ जना संघीय सरकारका मन्त्रीलाई ‘फोकल पर्सन’ तोकेर कार्यविधि बनाउन जिम्मेवारी दिएको छ ।

फोर्कल पर्सनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी क्वारेन्टाइनलगायतका व्यवस्थाको अध्ययन गरेर कार्यविधि सरकारलाई पेस गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र समितिले अध्ययन गरेका विदेशबाट नेपाल फर्काउने निर्णय गर्ने भएको छ । सोहीअनुसार फोकल पर्सन मंगलबार साँझदेखि नै प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफलमा जुटेका छन् ।

५४ देशबाट कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नेपाली फर्काउनुपर्ने अवस्था रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोना भाइरसका कारण आगामी सातादेखि दैनिक ६ हजार फर्काउने भनिए पनि सरकारले उनीहरूलाई राख्ने क्वारेन्टाइनकाे व्यवस्था अहिलेसम्म गरेको छैन ।

तीन तहको सरकारबीच क्वारेन्टाइन र खर्चका विषयमा मतभेद

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा संस्थागत १ सय १० र व्यक्तिगत १ सय ७२ देशका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ । अध्ययनमा गएका विद्यार्थीहरू आफू गएकै देशमा पढाइ सकेर रोजगारी गर्दै आएका छन् ।

हाल भारतसहित विदेशमा ७५ लाख नेपाली नागरिक रहेको सरकारी अनुमान छ । जसमध्ये तत्काल ६ देखि ९ लाख विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक कोरोना भाइरसका कारण स्वदेश फर्कन खोजिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब २ लाख कामदार तत्कालै फर्काउनुपर्ने अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण समस्या परेका नागरिक उद्धार गर्दा उनीहरूलाई बस्ने, खाने, स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइन व्यवस्था गरे मात्र ल्याउनुपर्ने अडान प्रदेश र स्थानीय तहको रहेको कोरोना भाइरस रोकथाम उच्चस्तरीय समितिका एक सदस्यले बताए ।

सरकारले विदेशबाट उद्धार गरिएका नागरिकका लागि तत्काल ७ अर्बसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरेको ती सदस्यले बताए । उनका अनुसार सरकारले हालसम्म कम संख्यामा मात्र उद्धार गर्नुपर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, ठूलो संख्यामा उद्धार गर्नुपर्‍यो भने खर्च पनि बढ्ने ती सदस्यले बताए ।

‘क्वारेन्टाइनमा राख्नुअघि तरकारी, चिनी, नुन, दाल, चामल, तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य सामग्री चाहिन्छ । फेरि उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि औषधिजस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘क्वारेन्टाइन र अन्य आवश्यक खर्च जुटाएर मात्र विदेशबाट नागरिकलाई उद्धार गरी ल्याउनुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहले अडान राख्न थालेका छन् ।’

खाद्यान्न सामग्री जुटाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहतका निकायलाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ । त्यसरी उद्धार गरिएका नागरिकलाई उपलब्ध गराउने गरी सरकारले ठोस योजना बनाउन पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । क्वारेन्टाइनमा राखिएका नागरिककाे खर्चका विषयमा समेत तीन तहका सरकारबीच छलफल भइरहेको ती सदस्यले जानकारी दिए ।

विदेशबाट उद्धार गरिएका नागरिकलाई राख्न सक्ने प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक क्षमता छ कि छैन भनेर संघीय सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने प्रदेश ३ का एक मन्त्री बताउँछन् । लोकप्रियका लागि भन्दा भोलि हुन सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै खान, बस्न र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर मात्र विदेशमा समस्यामा परेका नागरिक ल्याउनुपर्ने ती मन्त्रीले बताए ।

‘कतिपय स्थानीय तहसँग कार्यालयसमेत छैन । उनीहरू नै भाडा तिरेर बसेका छन् । ३० देखि ४० जना मान्छे भेला गरेर कार्यक्रम गर्ने ठाँउ छैन । यो अवस्थामा उद्धार गरिएका नागरिक कहाँ राख्ने हो ?क्वारेन्टाइनमा राखिएमा महामारी फैलियो भने के गर्ने भन्ने मुख्य विषय हो,’ ती मन्त्री भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा सामान्य उपचार गराउन डाक्टरसमेत नभएको अवस्था छ । विदेशबाट उद्धार गर्ने नागरिक अझ समस्यामा पर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।’

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अवस्थासँगै क्षमता पनि अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहसमेत संवेदनशील नभएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कोरोना परिक्षणसँगै अन्य विविध विषयमा बेवास्ता गरेकाे आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

होटल र पार्टी प्यालेसलाई क्वारेन्टाइन बनाइने

राजधानीका ठूला होटल र उपत्यकाबाहिरका ठूला होटललाई क्वारेन्टाइन बनाएर विदेशबाट उद्धार गरेर ल्याइएका नागरिकलाई राख्न सरकारले पहल गरे पनि कतिपय होटल व्यवसायीले भने उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेका छैनन् ।

होटलहरूले नमाने जबर्जस्ती क्वारेन्टाइन बनाएर भए पनि राख्ने योजना सरकारले बनाएको छ । सरकारसँग ८० जनाभन्दा धेरै मानिस राख्ने भवनको अभाव छ । त्यसैले पनि सरकारले होटल व्यवसायीसँग आग्रह गरिरहेको छ । तर, होटल व्यवसायीले भने कोरोना सामान्य हुँदै गयो भने व्यवसाय सुरु गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

हाल लकडाउनका कारण देशभर रहेका हाेटल तथा पार्टी प्यालेस बन्द अवस्थामा छन् । सरकारले ती पार्टी प्यालेसलाई केही समय क्वारेन्टाइन बनाउनका लागि पहल गरिरहेको छ । तर, कतिपय पार्टी प्यालेस स्वास्थ्य सुरक्षा देखाउँदै पन्छिने गरेको आपूर्ति मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । सरकारले होटल र पार्टी प्यालेसमा तत्काल ५० हजारसम्म क्वारेन्टाइन बनाएर राख्ने योजना बनाएको छ । जसका लागि हिजो बनेका फोकल पर्सनले पार्टी प्यालेससँग संवाद र तथ्यांक लिन थालेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ७, २०७७ १८:०७