कोरोना कहर, निर्विवेकी छिमेकी र स्वार्थी निजी अस्पताल

A+ A A-

स्वास्थ्य, शिक्षा, गास, वास, कपास र जीवन निर्वाहका लागि रोजगारी कुनै पनि मुलुकका नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र अधिकार हुन् । यी विषयहरूमा हरेक मुलुकका सरकार जिम्मेवार हुनै पर्छ ।

पहिलो खाना, दोस्रो वास र तेस्रो नाना अतिआवश्यक हुन् भने बिरामी हुँदा उचित औषधोपचारको प्रबन्ध, असल संस्कारका लागि उचित शिक्षा अनि सहजतापूर्वक जीवन चलाउन आवश्यक आयाअर्जनका निम्ति रोजगारी हरेक व्यक्तिका लागि अत्यावश्यक शर्त हुन् ।

तथापि, वर्तमानमा धेरै मुलुक यी आधारभूत कुराहरूको पूर्तिमा चुकेका छन् । कतिपय समृद्ध/सम्पन्न र प्रभावशाली मानिएका मुलुक पनि आफ्ना नागरिकका लागि उल्लिखित आवश्यकता पूरा गर्नमा असफल देखिएका छन् ।

वर्तमानमा कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) नाम गरेको विषाणुका कारण विश्व त्राहीमाम बनेको छ । विश्व नै एक प्रकारले थर्कमान बनेको छ अहिले कोरोनाका कारण । यस्तो बेला विश्वभर नै 'हुने खाने'देखि 'हुँदा खाने'सम्मलाई सङ्कट परेको छ । जीविकाका बाटा बन्दप्राय: छन् । विश्व नै बन्दाबन्दीको चपेटामा छ ।

अझ नेपाल जस्ता अविकसित, गरिब र पिछडिएका मुलुकमा यस्तो अवस्था आउनुले मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने, 'गरी खाने' वर्ग रोजी-रोटीको अभावमा भोकै पर्ने, उत्पादनका क्षेत्रसमेत शिथिल हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेख्य ह्रास आएर निकै कमजोर अवस्थामा मुलुक पुग्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यस्तो बेला धेरै कुरामा परनिर्भर नेपाल जस्ता मुलुकलाई आर्थिकदेखि धेरै प्रकारका जोखिमबाट बचाउन निकै मुस्किल हुन्छ । राज्य सञ्चालकहरूले यसबारे गम्भीर र दूरगामी योजना र कार्यक्रम अघि सार्नु जरुरी हुन्छ ।

तर, अहिले हाम्रो सरकार 'लिपुलेक कूटनीति'मा बढी अल्झिएको छ । मुलुकमा कोरोना महामारीका कारण संक्रमितको संख्या अप्रत्यासित रूपमा बढिरहेको छ भने यसबीच ३ जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भइसकेको छ । विश्लेषकहरू अब मृत्यु हुनेको संख्या निकै बढ्ने अनुमान गरिरहेका छन् । सरकार यसको रोकथामका लागि, मृत्यु दर न्यूनीकरण गर्नका लागि अत्यावश्यक कदम चाल्नमा भन्दा अन्य कुरामै बढी अल्झिइरहेको छ ।

कोरोनाले मुलुकलाई आक्रान्त बनाइरहेका बेला सरकार भोलिका दिनमा कूटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्न सकिने सीमा विवादलाई बढी पेचिलो बनाउन लागेको छ । छिमेकी भारतले दशकौँअघिदेखि 'कब्जा जमाएको' कालापानी-लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा आफ्नो 'बहादुर' उपस्थिति 'पुष्टि' गर्नतिर सरकार लागेको छ ।

यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरौँ- तर, हाम्रो छिमेकी, विशेषगरी दक्षिणी छिमेकी, निकै चतुर, निर्विवेकी, स्वार्थी र कूटिल छ, जो विगतदेखि पटक पटक पुष्टि हुँदै आएको हो ।

नयाँ संविधान जारीपछि भारतले ६ महिनासम्म लगाएको नाकाबन्दीलाई सम्झिँदा अझै हामीमा भारतप्रतिको घृणा उम्लिएर आउँछ । भर्खर विनाशकारी भूकम्पले थिलोथिलो पारेको मुलुकमाथि निर्विवेकी ढंगले नाकाबन्दी गर्ने भारतले योचाहिँ छिमेकीका लागि अप्ठ्यारो बेला हो भनेर जोखाना हेर्नतिर लाग्दैन ।

हामी भारतसँग कुनै पनि हिसाबले लड्न, भिड्न र चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ । यो यथार्थ हो हाम्रो । हाम्रा पुर्खाले भीरबाट ढुंगा हानेर र पिउने पानीमा बिष खन्याएर अंग्रेजलाई जितेको गाथाले लडाइँ जितिँदैन । अबको लडाइँ सफल र सचेत कूटनीतिले मात्र जित्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान यो अकिञ्चन पंक्तिकारलाई भन्दा सत्ता सञ्चालकलाई बढी छ ।

हो, राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान भन्ने कुरा भावनात्मक कुरा हुन्, हरेक मुलुकका नागरिकका लागि । यसका निम्ति नै लाखौँले बलिदानी गरेका छन् इतिहासमा । कैयौँ नेपालीले पनि नेपाली माटो, नेपाली सार्वभौमिकता, स्वाभिमानका खातिर ज्यान दिएका छन् ।

कुनै पनि मुलुक चाहे क्षेत्रफल, जनसंख्या आदिका कारण जतिसुकै ठूलो होस वा सानो, उसको स्वाभिमान उत्तिकै हो, उसको अस्तित्व उस्तै हो, उसको हैसियत समान हो । यसर्थ कोही विशेष वा महान र कोही सामान्य हुँदैन । आज भारतले नेपालप्रतिको जुन व्यवहार देखाइरहेको छ, त्यो अत्यन्त गलत छ, अव्यावहारिक, असैद्धान्तिक र अत्याचारपूर्ण छ । तथापि, यो विषयलाई सुल्झाउन अहिले भारतसँग 'पौँठेजोरी' खेलेर समाधान हुँदैन ।

अहिले भारतलगायत सबैजसो मुलुक कोरोना कहरबाट गुज्रिएका छन् । यस्तो बेला भारतकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै पहलमा सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूबीच भिडियो कन्फरेन्स भई कोरोनाविरुद्ध लड्न ऐक्यबद्धता जारी भएको हो । यस्तो बेला भारत स्वयंले यस्ता हर्कत गर्नु शोभनीय होइन भने नेपालले उत्तेजित बनेर हतारहतार देश नै सिद्धियो भनेझैँ गरेर प्रतिकारमा उत्रिनु पनि परिपक्व कूटनीतिक कार्य हो भन्ने लाग्दैन ।

यस्ता विषयमा चरणबद्ध रूपमा २ देशबीचका कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत् समाधानका पहल गरिनु बुद्धिमानी ठहर्थ्यो । तर, 'टिट फर ट्याट'को शैलीमा दुवै पक्ष उत्रिएमा मुलुक र जनतालाई कोरोना कहरमाथि अन्य धेरै कहर थपिन सक्छन् । यसबेला उत्तेजना, आवेग र दम्भले होइन, समझदारी, सद्भाव र संयमले हरेक समस्याको समाधान गर्ने समय हो ।

यसैबीच भारतले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई २ देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको समझदारीविपरीत सीमानाकामा ल्याएर छाड्ने काम गरेका कारण नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र निकै धेरै प्रभावित बनिसकेको छ । सम्झौताअनुसार जुन देशमा संक्रमित देखिएका हुन्, त्यही देशले संक्रमितको उपचार गरेर मात्र फर्काउने भन्ने थियो तर भारतले त्यसो गरेन । ह्वारह्वारी भारतमा रहेका संक्रमित नेपालीलाई सामान्य टेस्ट पनि नगरी सीमामा ल्याएर अलपत्र पारेर अमानवीय र अविवेकी हर्कत प्रदर्शन गर्‍यो ।

यस समय मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या नसोचेको परिमाणमा बढ्दो छ । मृत्युको संख्या पनि बढ्ने क्रममा छ । आवश्यक क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, उपचारका पूर्वाधार, औषधि, परीक्षणको दायरा, छिमेकी भारतबाट प्रवेश गर्नेहरूको निगरानी जस्ता कुरामा राज्य सशक्त र सबल बनिसकेको छैन ।

यसैबीच कोरोना आशंकितहरूको नि:शुल्क पीसीआर टेस्ट गरिँदै आएकामा केही निजी अस्पतालहरूमार्फत् शुल्क लिएर पीसीआर टेस्ट गर्न सकिने खबर बाहिरिएको छ । सरकारी अस्पतालहरूले नि:शुल्क गर्दै आएका पीसीआर टेस्टका लागि निजी अस्पतालमा १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने खबर बाहिरिएपछि अनेक आलोचना भएका छन् भने निकै पेचिला प्रश्न पनि उठेका छन् ।

यतिका समय चुपचाप बसेका निजी अस्पताललाई किन १५ हजार लिन छुटसहित पीसीआर टेस्टका लागि अनुमति दिइँदै छ ? के छ यसका पछाडि ? यतिका समय अनेक सेवा र सुविधाका नाममा मरिसकेका मान्छेलाई भेन्टिलेटरमा राखेर कृत्रिम स्वासप्रस्वास देखाएर ब्रह्मलुट मच्चाएका निजी अस्पतालसँग थोरै पनि नैतिक जिम्मेवारी हुँदैन देश र जनताप्रति ? यस्तो बेला राज्य र जनताका लागि थोरै स्वयंसेवा गर्न सक्दैनन् यी निजी अस्पताल ?

रोगले यसलाई वा उसलाई भनेर चिन्दैन/हेर्दैन । अत्यन्त सर्वसाधारण, जो आर्थिक हिसाबले निकै कमजोर छन्, उनीहरू कोरोनाबाट अतिजोखिम वर्गमा छन् अहिले । त्यस्ता व्यक्तिहरूको पीसीआर टेस्ट गर्न १५ हजार रुपैयाँ के राज्यले दिन्छ निजी अस्पताललाई ? कि सरकारी अस्पतालमा चाहिँ गरिब, विपन्न र सर्वसाधारण, जो आर्थिक रूपले कमजोर छन्, उनीहरूको मात्र जाँच गर्ने अनि निजीमा, जहाँ १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, त्यहाँचाहिँ सम्पन्न र धनीहरूले गर्ने ?

यसो भए पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत ठहर्छ । यस्तो बेलामा बरु सरकारले करलगायतका कुराहरूमा केही छुट दिएर, केही अन्य सहयोग गरेर निजी अस्पतालहरूलाई पनि नि:शुल्क परीक्षणका लागि प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ ।

प्रश्न त यसै पनि उठ्नु स्वाभाविक छ यदि यो निर्णय भएकै हो भने किनकि २०४६ सालपछिको नेपालमा सबैभन्दा धेरै बढेको व्यापार शिक्षा र स्वास्थ्यको हो । निजी विद्यालय/कलेज/विश्वविद्यालय तथा निजी क्लिनिक, अस्पताल र शिक्षण अस्पतालसम्म यसबीचका अत्यन्त फस्टाएका व्यापार हुन् । अनि यस्ता विद्यालयदेखि अस्पतालसम्म पार्टीका नेता/कार्यकर्ताको प्रशस्त लगानी छ । यो वा त्यो पार्टीका नेता/कार्यकर्ताको मात्र नभएर हरेकजसो राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता शिक्षा र स्वाथ्यको व्यापारमा संलग्न छन् ।

हो, यही कारण यस्ता निर्णय आएका हुन भन्ने तर्क कमजोर पनि होइन । यसबीचमा सरकारमा संलग्न जिम्मेवार मन्त्री र उच्चपदस्थहरू नै कमिसनको चक्करमा लागेका प्रमाण र तथ्यहरू बाहिर आइरहँदा आमजनले गरेको यो आशंकालाई गलत भन्ने ठाउँ पनि देखिँदैन ।

यस कारण निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने, यो बेला वैश्विक महामारीले सङ्कट सिर्जना गरेको बेला हो । यस्तो बेलामा न त सीमा वा अन्य विवादमा कुनै पनि मुलुकहरू अल्झिनु वा फस्नु उचित हो वा न त आन्तरिक व्यवस्थापनमा सरकार चुक्नु नै ठीक हो । मूल कुरा व्यक्तिको ज्यान रहे मुलुक हो, सार्वभौमिकता हो, राष्ट्रियता, राष्ट्र हो, अस्पताल, सरकार, धन, सम्पत्ति सबै कुरा व्यक्ति बाँच्दा मात्र हो ।

यसर्थ पहिलो कुरा अहिले सबै बाँचौँ, सबैलाई बचाऔँ अनि त्यसपछि मिलाऔँला बाँकी समस्या, त्यसपछि गर्नू व्यापार ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ७, २०७७ १५:५०