१ करोड ७५ लाखको गाडी चढ्दै कर्णाली प्रदेशका सभामुख

A+ A A-

कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा प्रवाह ठप्प छ । कर्णालीका हजाराै नागरिक स्वदेश र विदेशमा अलपत्र छन् । विपन्न नागरिकलाई राहत र कोरोना रोकथामको लागि स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव छ ।

यस्तो विपद्को बेला आधाभन्दा बढी जनसंख्या गरिब रहेको कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय भने गरिबलाई राहत होइन प्रदेशका सभामुखलाई नियमविपरित खरिद गरेको बिलासी गाडीको भुक्तानी बैध बनाउन सकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।

गत फागुनमा प्रदेशसभा सचिवालयले सभामुख राजबहादुर शाहीका लागि खरिद गरेको करिब पौने २ करोडको गाडी नियमविपरित भएको भन्दै प्रदेशको आर्थिक योजना मन्त्रालयले पटकपटक अस्वीकृत गरेपछि खरिद प्रक्रियालाई बैध बनाएर कम्पनीलाई भुक्तानी दिन सभामुख शाहीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालालाई दबाब दिइरहेको खुलेको हो ।

गत वर्षमा मात्र प्रदेशसभाले करिब ५० लाखमा खरिद गरेको स्कारपियो गाडी चढ्दै आएका सभामुख शाहीको लागि प्रदेशसभा सचिवालयले जापानिज टोयोटा खरिद गर्दा कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५ उल्लघंन गरेपछि प्रदेशको आर्थिक योजना मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव विष्णु नेपालले गाडी खरिद प्रस्ताव फिर्ता पठाएका थिए ।

निर्देशिकामा कुनै पनि सवारीसाधन खरिद गर्दा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग पूर्व स्वीकृती लिनुपर्ने प्रावधान र मापदण्डमा उल्लेखित सीमाभन्दा बढी मूल्यको आफुखुसी गाडी खरिद गरेपछि स्वीकृती दिन नमिल्ने भन्दै फिर्ता पठाएपछि पठाएका थिए ।

खरिद प्रक्रिया नियमविपरित भएको भन्दै मन्त्रालयले स्वीकृती नगरेपछि सभामुख शाहीले आफ्नै जोडबलमा गाडी खरिद गरेर प्रयोग गर्न सुरू गरेका थिए । गाडी सप्लाई कम्पनीले गाडीको भुक्तानीको ताकेता गर्न थालेपछि सभामुख शाही आफै गाडी खरिद प्रक्रिया बैध बनाउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार सभामुख शाहीले संसद सचिवालय छुट्टै निकाय भएकोले सरकारले तोकेको मापदण्ड मान्न बाध्य नभएको भन्दै आर्थिक योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई धम्कीको शैलीमा भनेका थिए, ‘तपाइहरूले तोेकेको गाडी मैले चढने हैन, मिलाउनुहुन्छ ठिकै छ नत्र देखा जाला ।’ मन्त्री ज्वालाले सभामुख शाहीलाई मिलाउँला भन्दै आवश्वासन दिए पनि सभामुख शाहीको रबैयाप्रति मुख्यमन्त्री शाही भने असन्तुष्ट छन् ।

मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना नै सचिवालय टेण्डर गत २० पुसमा टेण्डर खोलेको थियो । जसमा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी १ करोड ७२ लाखमा यूनाईटेड टेडर्स सिन्डिकेड प्रालि घुम्बाराही काठमाडौंको बोलपत्र स्वीकृती भएको प्रदेशसभाको जिन्सी शाखाले जनाएको छ । स्वीकृत बोलपत्रअनुसार उक्त कम्पनीले सचिवालयलाई १९ फागुनमा बुुझाइसकेको छ ।

सभामुख शाही काठमाडौंबाटै गाडीमा सुर्खेत आएका थिए । प्रदेशसभा सचिवालयले गाडी आफ्नो स्वामित्वमा समेत लिएको छ । जसको नम्बर कर्णाली प्रदेश ००२ झ ००९३ कायम भएको छ । हाल १३ वटा सवारीसाधन रहेको सचिवालयले अघिल्लो वर्ष ५ वटा नयाँ गाडी खरिद गरेको थियो ।

बिलासी गाडी किन्न मापदण्ड नै परिर्वतन

कर्णाली प्रदेशमा सरकारी गाडी खरिद गर्दा मितव्ययिता र एकरुपता ल्याउने उद्देश्यले प्रदेश प्रदेश सरकारले खर्च निर्देशिका बनायो । २ जेठ २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५ को नियम ६ को (ग) र (घ) अनुसार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ‘क’ वर्ग, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्रीलाई ‘ख’ वर्ग, सचिव ग वर्ग, महाशाखा प्रमुख ‘घ’ र अन्य ‘ङ’ गरी ५ वर्गमा विभाजन गरियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कर्णाली खर्च मापदण्ड निर्देशिका (पहिलो) र २९ माघ २०७६ मा संसोधन गरेको मापदण्ड (दोस्रो) मापदण्ड अनुसार ‘क’ र ‘ख’ वर्गको लागि अधिकतम ७० लाखसम्म गाडी खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ । सोही मापदण्डको आधारमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत वर्ष ७० लाख भन्दा कम मूल्यको गाडी खरिद गरे । तर, प्रदेश सभामुख शाहीलाई ७० लाखको गाडीमा चित्त बुझेन ।

बिलासी गाडी किन्न प्रदेश खर्च मापदण्ड बाधक बन्यो । मितव्ययिता अपनाउन बनाइएको मापदण्ड सभामुख शाहीको बिलासी गाडी चढ्ने योजनमा संशोधन गर्न लगाइयो । निर्देशिका बनेको ६ महिना नपुग्दै २९ मंसिर २०७५ मा कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्देशिकाको नियम ३ को ६ (ग), (घ) र (ङ) मा रहेको गाडीको मूल्य सम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाउँदै संशोधन पारित गर्यो ।

यो संशोधनको प्रमुख उद्देश्य सभामुखको चाहना बमोजिम खरिद गर्न लागिएको गाडीको मूल्यसँग सम्बन्धित थियो । स्रोतका अनुसार सभामुखकै आग्रहमा प्रदेशका आर्थिक योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । मुख्यमन्त्री शाही यो संशोधनबारे जानकार थिएनन् ।

सचिवको हस्ताक्षरबिना नै क्याबिनेटमा

कर्णाली प्रदेशका मन्त्री कतिसम्म नियमविपरित काम गर्छन् भन्ने यो गाडी खरिद प्रकरणले देखाएको छ । आर्थिक योजना मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव बिष्णु नेपालले नियमविपरित खरिद गरेको गाडीको स्वीकृत दिन दिन नसक्ने भन्दै फाइल फिर्ता पठाएपछि खरिद प्रक्रियालाई बैध बनाउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पास गराउने अभियानमा आर्थिक योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले नयाँ जुक्ति निकाले । सचिव नेपालले आफूले केही गर्न नसक्ने मन्त्रीले के गर्नुहुन्छ उहाँको कुरा हो भनेका थिए ।

बहालबाला सचिवले नियम विपरित भनेर सदर नगरेको फाइल मन्त्री ज्वालाले सचिवको हस्ताक्षरबिनानै क्याबिनेट लगे । तर, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको हस्ताक्षरबिना मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान नसकिने भन्दै प्रस्ताव अघि बढेन । खरिद प्रक्रियालाई बैध बनाउने मन्त्री ज्वालाको प्रस्ताव तुहियो । कर्णालीबाट सरुवा भइसकेका सचिव विष्णु नेपालले सभामुखको गाडी खरिद प्रकरणबारे सार्वजनिक असन्तुष्टी जनाएका थिए । उनले विदाई समारोहलाई सम्बोधन गर्दे कर्णाली प्रदेशका पदाधिकारी २ करोडको गाडी चढ्ने हैसियत बनिसकेको हो ? भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए ।

गाडी किन्ने टेण्डर अघि संशोधनपछि

बिलासी गाडी खरिद प्रक्रियामा कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०७५ बाधक भएपछि मन्त्रिपरिषदले सो निर्देशिका संशोधन गर्यो । तर, प्राप्त कागजात अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले निर्देशिका संशोधन अघि नै २० मंसिर २०७६ मा अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा प्रकाशित गरेर टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो ।

जबकी निर्देशिका टेण्डर खोलेको ९ दिनपछि अर्थात् २९ मंसिर २०७६ मा मात्र संशोधन भएको थियो ।
लकडाउनमा नेपालगञ्जबाट मेकानिकल इन्जिनियर लगेर स्पेशिफिकेशन गत फागुन महिनामै प्रदेशसभा सचिवालयले आफनो जिम्मा लिएर नामसारी समेत गरेको सो गाडीको खरिद प्रक्रिया नियमविपरित भन्दै आर्थिक योजना मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव विष्णु नेपालले भुक्तानी रोकेका थिए ।

नियम विपरितका कुनै काम नगर्ने अड्डी लिएका सचिव नेपालको सरुवा हुने समय नजिकिदै थियो । प्रदेशसभाले पटकपटक पत्र लेखेर गाडी खरिद प्रक्रियालाई समर्थन जनाउन आग्रह गरे पनि सचिव नेपालले खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएकाले सर्मथन जनाउन नसकिने जवाफ दिए ।

सचिव नेपालको वैैशाखको दोस्रो साता पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि प्रदेशसभा सचिवालय खरिद प्रक्रियालाई बैध बनाउन दौडधुपमा जुट्यो । नियमावली अनुसार टेण्डरमा उल्लेखित स्पेशिकेशन पुरा भए/नभएकोबारे भौतिक मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समितिले जाँच गर्छ । समितिमा मेकानिकल इन्जीनियर पनि रहने व्यवस्था छ ।

सुर्खेतमा मेकानिकल इन्जिनियर नभएपछि प्रदेश नाका सिल भइरहेकै बेला शुक्रबार हेभि इक्युप्मेन्ट कार्यालय नेपालगञ्जबाट मेकानिकल इन्जिनियर ओम थापा ल्याएर स्पेशिफिकेशन गराइयो । समितिका संयोजकसमेत रहेका भौतिक मन्त्रालयका सचिव धर्मेन्द्र झाले इन्जिनियर थापा शुक्रबार सुर्खेत आएर प्रदेशसभा सचिवालयको गाडीको स्पेसिफिकेशन गरेको बताए । ‘प्रदेशसभाबाट पत्र आएको थियो, सुर्खेतमा नभएकोले नेपालगञ्जबाट मेकानिकल इन्जिनियर थापाजी आएर स्पेशिफिकेशन गरेर जानुभयो’ निमित्त सचिव झाले भने ।

मन्त्रालयले अब स्वीकृती दिँदैन

मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलिपकुमार केसीले प्रदेशसभा सचिवालयले सहमतिका लागि गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइसकेको व्यवहोरा सहितको पत्र प्राप्त भएको तर मन्त्रालयले सहमति नदिएको बताए । ‘सचिवालयले टेण्डर प्रकाशन गरेपछि मन्त्रालयलाई स्वीकृतीको लागि माग गरेको थियो । तर, पूर्व स्वीकृती अघि नै प्रक्रिया अघि बढेको पाइएपछि मन्त्रालयले सहमति दिएन’, उनले भने । सचिव केसीले अब मन्त्रालयको तहबाट यसबारे कुनै निर्णय नसकिने बताए । उनले भने, ‘यसअघि मन्त्रालयले जे पत्र पठाएको छ त्यहीँ नै मन्त्रालयको निर्णय हो ।’

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ७, २०७७ ०८:२०