३ वर्षदेखि कृषि र रोजगारीको एउटै योजनामा अल्झिएको सरकार

A+ A A-

शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेकी छिन् । आगामी आवकाे नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक बेरोजगार युवा, रोजगारीमा निर्भरता, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमी बनाउन सहुयलित लागानी, कृषिमा युवाको सहभागिता, कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउने मुख्य योजना सार्वजनिक गरिएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर उद्यम सुरू गर्न चाहनेहरूलाई सुरुवाती पुँजी उपलव्ध गराउने भएको छ ।

नवप्रवर्तन, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरू लगायत युवालाई उद्यम व्यवसाय सुरू गर्न सरकारले सुरूवाती पुँजी उपलब्ध गराउने भएको हो । ३ वर्षदेखि सरकारले वैदेशिक रोजगारी फर्किएका कामदारका लागि यो आश्वसान बाँड्दै आएको छ ।

गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि विदेशबाट फर्किएका युवालाई सिपको पहिचान गरेर सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको थियो । यो वर्ष नत विदेशबाट फर्किएका कामदारले सिपको पहिचान भयो । नत सहुयलित कर्जा नै पाए । सरकारले ३ वर्षअघि देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्दै बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगार अन्त्य गर्ने नीति लिएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा श्रम सम्बन्ध

स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलताको विकास, सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसहित आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षमा दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षण सहितको श्रम व्यवस्थापनलाई वर्तमान सरकारको प्रमुख श्रम नीति तय गरेको छ ।

नवप्रवर्तनकारी युवा तथा उद्यमी र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका अनुभवी तथा सीपयुक्त उद्यमशील युवाहरूलाई उद्यम व्यवसाय सुरू गर्न सुरूवाती पुँजी सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ । उद्यम व्यवसाय गर्न क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तिय पहुँच र वजारीकरणका कार्यक्रमहरूसँग आवद्ध गराइने भन्दै यसका लागि हाल सञ्चालित कार्यक्रमहरूलाई पुनःसंरचना गरी सबै प्रदेशहरूमा विस्तार गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।

२ लोकप्रिय कार्यक्रम

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीपयुक्त दक्ष जनशक्ति, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगारसम्वन्धि अन्य कार्यक्रमहरुसँग आवद्द गरी यथार्थ उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने बेरोजगार लक्षित अभियानको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ ।

सबै स्थानीय तहमा सञ्चालित रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप व्यवस्थीत गर्दै श्रमबजारमा रहेका श्रमिकहरूको सिप र क्षमताको उपयोग गर्न सहज हुने गरी उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण रहेको श्रम सूचना बैंक स्थापना गर्ने सरकारले नीति लिएको छ । स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगारदाता र रोजगारीको खोजिमा रहेकाहरुका बीच सम्पर्क स्थापित गरी रोजगारी प्राप्तिमा सहयोग गर्ने सरकारले नीति अगाडि सारेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गरी सामाजिक सुरक्षालाई दिगो बनाउने सरकारको नीति छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्द गरिने सरकारले जनाएको छ । तर, हाल देशभित्रै काम गर्न श्रमिकलाई कोषको कार्यक्रममा समेटन सकेको छैन ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा यी २ कार्यक्रमलाई लोकप्रिय रुपमा लिएको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब खर्च भइसकेको छ भने १ लाख पनि रोजगार सिर्जना भएको हुने सकेको छैन । यसैगरी, कोषमा २ लाख श्रमिक सहभागि गराउन सकेको छैन ।

यसैगरी, स्वस्थ नागरिक, गुण र प्रविधिमा आधारित शिक्षा, उत्पादनमैत्री वित्तिय प्रणाली र उद्यमशील वातावरण रोजगारीका आधारस्तम्भ रहेको भन्दै यी आधारस्तम्भहरुको विकास र सदुपयोग गरेर सरकारले व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले स्वदेशको रोजगारी संकुचित हुने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु फर्किने सम्भावित परिस्थितिले बेरोजगारहरुको संख्या बढ्ने जोखिमको आँकलन सरकारले गरेको छ । बेरोजगारहरुको सम्भावित पंक्तिलाई व्यवसायिक कृषि, बृहत भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारले नीति अगाडी सारेको छ ।

रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच असल श्रम सम्वन्ध विकास गरिने छ भन्दै सरकारले श्रम निरीक्षण प्रणाली मार्फत श्रम अडिटलाई थप व्यविस्थत गर्ने बताएको छ । यसैगरी सबै प्रकृतिको श्रम शोषण अन्त्य गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

विद्यमान गरिबीको स्थिति मापन गरी गरिबी अन्त्यका लागि सरकारले रोजगारीको व्यवस्था र आय आर्जन लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । अब नेपालमा गरिबीकोे कारणले कोहि भोकै पर्दैन, भोकले कोहि मर्दैन सरकारको प्रतिवद्धताका रुपमा सार्वजनिक भएको छ ।

कृषिमा ३ वर्षदेखि एउटै नीति तथा कार्यक्रम

विगत ३ बर्षदेखि सरकारले कृषिमा निर्भरताको नारा, कृषिमा रोजगारी, कृषिमा उद्यमी, कृषकलाई अनुदान, कृषि बीमा, बाली फलफुल संरक्षा, कृषि प्रविधिक, कृषिका सामाग्री सरकारले किन्ने, कृषिमा एकदर नीति लिने, र कृषिबाट उत्पादन भएको सामाग्री अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुराउने नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गदै आएको छ । विगत ३ वर्षदेखि सरकारले कृषिमा एउटै कार्यक्रम बनाउदै आएको छ । ती कार्यत्रम कार्यान्वयन नभएपछि दोहोरिने गरेका छन् ।

सरकारले अघि सारेको सदुपयोगको सिद्धान्त अन्तर्गत नेपालको सबै खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गरी सघन खेती प्रणालीका माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । गत वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समावेश गरिएको थियो ।

सरकारले आगामी आर्थिकबाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारले तोकेर कृषकको बचत सुनिश्चित गर्ने भएको छ । लागतका आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्नेगरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गर्ने सरकारको नीति छ ।

कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यावसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनःसंरचना गरी कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा नेपालभर विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ । सरकारले उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्दिः हुन्छ नेपालको समृद्धि भन्ने नीति लिएको छ । उपलब्ध श्रोत, साधन, पुँजी, सीप एवं प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट औद्योगिक उत्पादकत्व र उत्पादन वद्दि गर्नेगरी उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

सरकारले रासायनिक मल, उन्नत बिउको आपूर्ति तथा वितरण र सिंचाई क्षेत्रको विस्तार गरेको जनाएको छ । यसअवधिमा धान, गहुँ, मकै, तरकारी, आलु लगायतका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि भएर खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा सुधार ल्याउने सरकारको लक्ष्य छ । ‘सरकारले स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौँ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकिकरण, यान्त्रिकरण र विशिष्टीकरण गरी उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धिमा जोड दिने नीति लिएको छ । कृषिवस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी प्रशोधित खाद्यवस्तु निर्यात गर्ने नीति सरकारले लिने भएको छ । सरकारले उद्यम सुरू गर्न चाहनेहरूलाई क्षमता विकास, बजार पहुँच लगायतका काममा सरकारले सघाउने भएको हो । रोजगारसँग सम्वन्धित कार्यक्रमहरू सबै प्रदेशहरूमा विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ । सरकारले व्यापक रुपमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने भन्दै युवालाई रोजगारीका लागि कृषि, साना तथा मझौला उद्योग, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरिने समेत नीति अगाडि सारेको छ ।

सरकारले आवश्यकता अनुसार सबै स्थानीय निकायमा छोटो समयका तालिमहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई सरकारले कृषिमा आकर्षित गर्ने जसका लागि यान्त्रिकिकरण, शीत भण्डार लगायतमा सरकारले सहयोग गर्ने कार्यक्रम अगाडी सारेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यी कार्यक्रम नै थिए । शुक्रबार प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यीनै कार्यक्रमले मान्यता पाएका छन् ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ४, २०७७ ०८:४५