गण्डकी प्रदेशमा १० महिनामा ३२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

A+ A A-

गण्डकी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म बजेट खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । चालू आव २०७६/०७७ को वैशाख मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पूँजीगततर्फ कुल बजेटको ३२ दशमलव १ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ वैशाख मसान्तसम्म २८.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

नयाँ बजेट बनाउँदै गरेको सरकारको पूँजीगततर्फको बजेट खर्च निराशाजनक रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

मुलुकमा लामो समयदेखि जारीद्वन्द्वको अन्त्यपछि सम्पन्न भएका ३ तहका सरकार बनेपछि भौतिक पूर्वाधारसँगै विकासले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि त्यसअनुरुप बजेट खर्च हुन नसक्दा जनतामा निराशा छाएको छ ।

साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म गण्डकी सरकारले ३२ प्रतिशत भन्दा केही बढिमात्र रकम खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिना सकिँदा गण्डकीमा बजेट खर्चको औसत मासिक साढे ३ प्रतिशतका दरले मात्र खर्च भएको छ । ३ तहका जनप्रतिनिधि भएको अबस्थामा मासिक साढे ३ प्रतिशत खर्च हुनु विडम्बनापूर्ण रहेको अर्थविज्ञले बताएका छन् ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पछिल्ला बजेटमा पूँजिगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख विनियोजित भएकोमा ६ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, प्रशासनिक खर्चतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख विनियोजित भएकोमा ३ अर्ब ४९ करोडको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको हो ।

प्रदेश सरकार मातहतमा करिब २१ सय कर्मचारी छन् । कर्मचारीहरूको तलब भत्ताको लागि करिब ९३ करोड २७ लाख खर्च भएको छ । त्यसैगरी जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिकमा ४ करोड ६६ लाख खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ करिब ३८ र पूँजीगततर्फ ६८ प्रतिशत गरी ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरणका लागि लकडाउन गरेपछि करिब २ महिनादेखि ठप्प विकास निर्माणका कामहरूले बल्ल गति लिन थालेको छन् । तर, पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा देखिने प्रदेश सरकारको ठम्याई छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी ३६ प्रतिशत बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । पूर्वाधार र भौतिक संरचना निर्माण, सडक लगायत शिर्षकमा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयको २० महिने खर्च विवरणमा ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालसम्म १२ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ९.२२ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक मामिला तथा मन्त्रालयले ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १२.१३ प्रतिशत बजेट अर्थात्, ७ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३७ करोड ९४ लाख रुपैयाँसहित १९.१२ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४६ करोड २२ लाख रुपैयाँसहित कुल बजेटको १९.०४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकासले ९६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । त्यस्तै, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले झण्डै १ करोड, प्रदेशसभा सचिवालयले ८ करोड ८० लाख, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २ करोड ५१ लाख र स्थानीय तहमा हस्तान्तरित अनुदान मध्येको ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २, २०७७ १९:३२