श्रमिकलाई समस्या पर्दा सरकारले पैसाको मुख हेर्नु हुँदैन

A+ A A-

'नागरिककाे जीवन पहिला सुरक्षा गर्नुपर्छ । विकास त पछि गर्दै गए नि हुन्छ । रोजगारी गुमेका श्रमिकसँगै तिनका परिवार र अर्थतन्त्रमा आउने संकट टार्ने महत्त्वपूर्ण योजना सरकारले ल्याउनुपर्ने' नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट बताउँछन् ।

सरकारले रोजगारी गुमेका परिवारका लागि आर्थिकसँगै शैक्षिक र स्वास्थ्य सुविधासहित राहत प्याकेजका कार्यक्रम तत्काल ल्याउनुपर्ने र देशविदेशमा काम गर्ने श्रमिकको रोजगारी गुमेसँगै चुलो बल्नै समस्या हुन थालेकाले यस विषयमा सरकारले गम्भीर भएर समाधानका उपायसहितकाे राहतका याेजना ल्याउनुपर्ने विष्ट बताउँछन् । प्रस्तुत छ, काेभिड– १९ काे संक्रमण, यसकाे राेकथाम र नियन्त्रणका लागि देशभर लागू गरिएकाे लकडाउन र यसबाट प्रभावित बिपन्न मजदुर वर्गका लागि सरकारले गरेका काम र अब गर्नुपर्ने कामका विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग शिलापत्रकर्मी रमेश भारतीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा कोरोना भाइरसले भविष्यमा पार्ने प्रभावलाई कसरी हेर्नुभएकाे छ ?

कोरोना भाइरसका कारण विश्वभरकै मानव समुदाय संकटमा छ । हाल विश्व कोरोना भाइरससँग लडिरहेको अवस्था छ । यो बेला आमनागरिकले संयमित भएर बस्नुको विकल्प छैन । रोजीरोटीका लागि विश्वका विभिन्न देशमा पुगेका नेपाली कामदारसमेत याे महामारीकाे चपेटामा परेका छन् । ती कामदारले यो त्रासमा सरकारसँग सान्त्वना खोजिरहेका छन् ।

सरकारले संयम भएर बस्न र उनीहरूका समस्या भए सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरेर समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले परेकाे खण्डमा तत्काल सुरक्षा, उद्धार र अन्य विषयमा कदम चाल्नुपर्छ ।

ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका नेपाली कामदार कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमेर फर्काउनुपर्ने अवस्था छ । यो बेला सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

राज्यलाई जनताले कर केका लागि तिर्छन् त ? समस्या र साह्राेगाह्राे परेकाे बेला राज्यले आफ्नो लागि केही गरोस् भनेर कर तिर्दै आएका छन् । अब विश्वमा फैलिएको महामारीका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई देशभित्र व्यवस्थापन गर्ने खालका नयाँ योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ ।

विश्वमा रहेका श्रमिकको जीवनरक्षा गर्नुपर्छ । विश्वले कोरोनापछि रोजगारसँग श्रम बजारमा आउने संकटका बारेमा नयाँ सोच बनाउन थालेका छन् । नेपालले पनि नयाँ योजनासहित श्रम बजारलाई समस्या आउन नदिन रोजगारसँगै उद्यमीको स्किम ल्याउनुपर्छ ।

वैदेशिक राजगारीबाट नेपाल फर्केका युवायुवतीका लागि विदेशमा सिकेको सीपका आधारमा रोजगारी नभए उद्यमी बन्नका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरूले वार्षिक ७ खर्ब रेमिट्यान्स पठाएर आर्थिक विकासमा योगदान गर्दै आएका छन् ।

कोरोनाका कारण कस्ता क्षेत्रका श्रमिकको रोजगारी गुम्दै छ भनेर अहिल्यै भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, भोलि आउने समस्याका बारेमा सरकारले आजैदेखि सोचेर काम गर्नुपर्छ ।

रोजगारी गुमेका श्रमिकले भविष्यमा कस्ता समस्या झेल्नुपर्ला ?

एउटा श्रमिकको पारिश्रमिकको भरमा उसको परिवार चलेको हुन्छ । उसकाे काँधमा बालबालिकाकाे शिक्षा, परिवारकाे स्वास्थ्यसँगै समग्र परिवारको जिम्मेवारी हुन्छ । यो विषयमा सरकारले अध्ययन गर्नुपर्छ । श्रमिकको परिवारमा भविष्यमा आउने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै रोजगारी र पारिवारिक राहतको कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । रोजगारी गुम्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या परिवार व्यवस्थापनमा हुन्छ ।

रोजगारी गुमेका कामदारको परिवारमा आर्थिक, शैक्षिक र अन्य संकट आउन सक्छ । यसरी श्रमिककाे परिवारमा भविष्यमा आइपर्न सक्ने संकटलाई टार्ने खालकाे याेजना सरकारले बेलैमा बनाउनुपर्छ । नत्र भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

आन्तरिक श्रम नै अस्तब्यस्त रहेकाे अवस्थामा विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?

देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । विदेशबाट फर्किएका सबै रोजगारी नै गर्छन् भन्ने हुँदैन, उनीहरूमध्ये कतिपय त विदेशमा सिकेको सीपका आधारमा व्यवसाय पनि गर्न चाहन्छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले श्रम बजारका बारेमा दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ ।

नेपालसँग वार्षिक करिब ७ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिन सक्ने क्षमता छ । हाल निर्माण क्षेत्र, सामान्य काम गर्ने क्षेत्रहरू, कृषि, पर्यटन, फर्निचर, मूर्ति बनाउने, फलामको काम गर्ने, प्राविधिक क्षेत्र र ठूलो औजार चलाउने क्षेत्रमा विदेशी कामदारको भरमा चलिरहेको छ । यी क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिक, नयाँ श्रम शक्ति र नेपालमा काम गर्दै गरेका श्रमिकलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विपन्न परिवारलाई राहतका लागि प्याकेज ल्याउनुपर्छ । स्थानीय तहका सरकारले जनतालाई सरकार भएको अनुभूति गराइरहेका छन् ।

श्रम मन्त्रालयमा धेरै चुनौती मोलेर काम गर्नुभयो । त्यही भएर अहिले पनि तपाईंलाई देशविदेशका श्रमिकले सामाजिक सञ्जालमा सहनुभूति देखाइरहेका छन् । यो विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

म श्रममन्त्री हुँदा मेरो मुख्य लक्ष्य अनिवार्य श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने थियो । २० देखि ३० हजार कमाउन विदेशिनुपर्ने बाध्यता भएका श्रमिकलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाका साथ काम गरेको थिएँ । सोहीअनुसार काम पनि हुँदै थियो ।

म श्रममन्त्री भएर गएपछि ५ वटा देशसँग श्रम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । मैले यो सफलताका रूपमा लिएको होइन । कामदारका पक्षमा भएको मानेको छु ।

मेराे कार्यकालमा मेलेसिया, यूएई, मौरिस, जापानसँग श्रमिकलाई फाइदा पुग्ने गरी शून्य लागतमा नेपाली श्रमिकहरू पठाउन सक्ने गरी सम्झौता गर्‍यौँ । नेपाल र ओमानको बीचमा पनि सम्झौता सकिएको छ, केवल हस्ताक्षर मात्र बाँकी छ । क्याबिनेटबाट कुरा भएर सम्झौता हुन बाँकी छ ।

साउदी र कुवेतसँग पनि सम्झाैताकाे कार्य अन्तिम अवस्थामा छ । श्रम मन्त्रालयमा मैले एक प्रकारले भन्ने हो भने राजमार्ग तयार पारेर बाहिरिएको थिएँ । आगामी दिनमा व्यवस्थापन गर्दै काम गरे मात्र पुग्छ ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सामाजिक सुरक्षा कोष र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखियो नि ?

गत वर्षदेखि सरकारकै लोकप्रिय मानिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत मौसमी भए पनि देशभित्र युवालाई काम दिन सुरूवात गरिएको हो । काम दिने क्रममा केही गल्ती भए होलान् । तर, लक्ष्यअनुसार पहिलो वर्ष नै कार्यक्रम सुरू भएको थियो । आगामी दिनमा पनि यो कार्यक्रम रोजगारमैत्री बनाउनुपर्छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५ लाखलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो । यसरी रोजगारीमा आएका श्रमिकले कोषमा योगदान गर्ने विश्वास लिएर मैले काम गरेको थिएँ । म वर्तमानका बारेमा केही भन्दिनँ । तर, श्रमिकको भविष्य बोकेको कोषलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजना सफल भएरै अघि बढेको थियो म श्रममन्त्री हुँदा । कोष श्रमिकलाई आवश्यक छ । कोष श्रमिक र रोजगारदाता दुवैका लागि आवश्यक भएको सरकारले महसुस गराउनुपर्छ । कोरोनाले चुनाैतीसँगै नेपालको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने ठूलो अवसर पनि दिएकाे छ । यो चुनौतीलाई सरकारले अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।

सरकारले जनअपेक्षाअनुसारका काम गर्न सकेन भन्ने आरोप जनताले लगाइरहेका छन्, किन होला ?

जनताले भोट दिएर सत्तामा पठाएको पार्टीले विकास, सुशासन, आर्थिक उन्नति, रोजगारी, उद्यमी र देशभित्र काम गर्ने वातावरण होस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । जनताले जनमतअनुसार काम होस् भन्ने चाहेका हुन्छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । सोचेजस्तो काम भएन भने जनताले सरकारमाथि प्रश्न गर्ने अधिकार पनि छ ।

इमानदारीपूर्वक जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । जनमतको कदर भएन भने परिणाम त उल्टो आउन सक्छ । शायद तपाईं, मेरो र आमजनता सबैको यही अपेक्षा सरकारसँग हुन्छ । सरकारले जनताको सरोकारका पक्षमा इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । मेरो बुझाइ यति हो । यदि मैले जनताकाे पक्षमा काम गर्न सकिनँ भने मलाई जनप्रतिनिधि बनाएर पठाउने जनतासँग मप्रति प्रश्न गर्ने अधिकार छ ।

सरकारले जनमुखी भएर काम गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले जनताका समस्या सुन्ने हो । जनताले गरेका टिकाटिप्पणीलाई स्वीकार गर्दै अघि बढनुपर्छ ।

पूर्वश्रममन्त्री भएकाे नाताले श्रमिकका अहिलेका समस्यालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

श्रम, रोजगार र श्रमिक आर्थिक पाटोसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय हो । हामीले देखिरहेका छौँ, श्रमिकले अर्थतन्त्रमा कति योगदान गर्दै आएका छन् भनेर । श्रमिकको श्रमले देशको अर्थतन्त्रमा संकट आउन दिएको छैन । यति ठूलो योगदान गर्दै आएका श्रमिकलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

सीपका आधारमा कृषि, उद्योग, उद्यमी र व्यवसायका लागि बाटो सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । हिजोसम्म विदेशमा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर काम गरेका कामदारले अब भने नेपाल बनाउन पसिना र परिश्रम गर्न म आह्वान गर्छु । देश निमार्णका लागि अब तपाईंहरूको खाँचो छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउन सक्ने अवस्था नभएसम्म विदेशमा गाँस, बाँस र स्वास्थ्यका लागि सरकारले सम्बन्धित देशमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । याे सरकारकाे कर्तव्य पनि हाे ।

सरकारले पछिल्लो समय लकडाउनलाई कोरोना भाइरसको समस्या समाधान होइन । नयाँ मोडल अपनाएर लकडाउन गर्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले जनता र श्रमिकको मर्म बुझेर काम गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २, २०७७ १२:५६