विपद्‌मा भ्रष्टाचार: कहाँ खर्च भयो ८० करोड ?

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाखको पहिलो सातासम्म देशभरमा राहत वितरणमा ८० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको बताएका थिए । स्थानीय तहले विपन्न तथा गरिब परिवारलाई उक्त राहत वितरण गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । यसरी वितरण गरिएको राहतमा एक चौथाइ तेलको पोको, २ किलो चामल, केही दाना आलु रहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमले भिडियोसहितको समाचार सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

सरकारले ठूलो रकम राहतमा खर्च गर्ने तर बन्दाबन्दीमा बसेका नागरिक खान नपाएर सयौँ माइल पैदलै गाउँघर फर्किनुपर्ने अवस्था भोगिरहेका छन् ।

कोरोनाका कारण देश बन्दाबन्दीमा फसेको डेढ महिना बित्न लागिसक्यो । यसबीचमा परीक्षण किट तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भए । अख्तियारले यसबारेमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर एक पटक सोधपुछ गर्नेबाहेक अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाएन ।

उता, स्थानीय सरकारहरूले कोरोना संक्रमणको रोकथामका लागि क्वारेन्टाइन निर्माण गरिरहेका छन् । क्वारेन्टाइन निर्माणमा अनियमितता भएका तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

क्वारेन्टाइनस्थल निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग गरेको, खरिद गरिएका सामग्री कर्मचारीले निजी कामका लागि उपयोग गरेको, थोरै रकम खर्च गरी बढी रकमको बिल बनाएको जस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यो त महामारीको समयको कुरा भयो । सामान्य अवस्थामा पनि नेपाल भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा रहेको देश हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्समा नेपाल निकै बढी भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा छ । महिनैपिच्छे ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू सार्वजनिक हुने र पानीको फोका जस्तै बिलाएर जाने क्रम वर्षौंदेखि निरन्तर छ ।

न यसबारेमा सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्छ, न त सरकारले यस्तो अवस्थामा सुधार गर्न कुनै संरचनात्मक परिवर्तनका लागि ठोस कदम चाल्छ । राज्य सञ्चालनका ओहोदामा बस्नेहरूले केही अनियमितता गर्नु सामान्य कुरा हो जस्तो देखिन्छ । झन् विपद्को समयमा भ्रष्टाचारको जोखिम अझ बढी हुन्छ ।

कोरोना जस्तो महाव्याधिमा नागरिक घरभित्र बन्दाबन्दीमा बस्ने, सञ्चारकर्मीको सक्रियता कम हुने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्ने निकायहरू निष्क्रिय हुने, निर्माण तथा राहत वितरणका लागि विनियोजित रकमलाई सदुपयोग गर्ने स्पष्ट र ठोस किसिमको कानुनी, संरचनात्मक र संस्थागत व्यवस्था नै नहुने हुँदा भ्रष्टाचारको समस्या थप बढेर जाने देखिन्छ । नेपालसहितका विकासोन्मुख देशहरूले अहिले यस किसिमका समस्या भोगिरहेका छन् ।

वास्तवमा नेपाल सरकारसँग कोरोना जस्तो महाव्याधिमा समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्ने, उनीहरूलाई राहत वितरण गर्ने उपयुक्त र प्रभावकारी संयन्त्र तथा व्यवस्था छैन । विगतका धेरै उदाहरणले यसलाई प्रस्ट्याउँछन् ।

सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा २०७१ सालमा गएको पहिरोबाट पीडितका लागि निकासा भएको र देश विदेशका नागरिकले सङ्कलन गरी दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको रकम अझै पनि सबै पीडितले पाउन सकेका छैनन् । यसैगरी २०७० असारमा दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गामा गएको बाढीपीडितका लागि तत्कालीन सरकारले ५ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । उक्त रकम पनि समयमै वितरण हुन सकेन ।

केही वर्ष अगाडिको बाढीमा घरबार गुमाएका बाँके, बर्दिया, सुर्खेतका पीडितदेखि कोसी व्यारेजका पीडितसम्मले पनि समयमै राहत तथा सहयोग पाउन सकेनन् । २०७२ सालको भूकम्पका पीडितले पनि सरकारले घोषणा गरेको अनुदान र सहयोग प्राप्त गर्न सकेनन् ।

हरेक विपद्पछि सरकारले विभिन्न राहत प्याकेजका योजना सार्वजनिक गर्छ तर स्पष्ट र प्रभावकारी नीति, संरचना र व्यवस्था तथा संयन्त्रको विकास भने गर्दैन । परिणामतः कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको स्वविवेकले निर्णय गर्ने गरी काम गरिन्छ अनि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले पक्षपातपूर्ण निर्णय गर्ने, स्वार्थ राख्ने गरिरहेका देखिन्छन् । परिणामतः हरेक विपद् तथा महामारीको समयमा भ्रष्टाचारको मात्रा बढिरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचारको जालो निकै डरलाग्दो गरी संस्थागत भएको छ । केन्द्रीय तहमा नीतिगत निर्णय गरेर हुने भ्रष्टाचारदेखि ठूला रकमका भ्रष्टाचारका घटनाहरू जुन रूपमा बढिरहेका छन्, त्यही गतिमा स्थानीय तहमा सानातिना रकमका भ्रष्टाचारको अवस्था पनि उत्तिकै बढेको छ ।

केन्द्रमा वाइडबडी काण्ड, ओम्नी काण्ड, यति काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड भइरहँदा तल्लो तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, कृषि सडक निर्माण जस्ता काममा भ्रष्टाचार बढेको छ ।

स्वयं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रालयले गरेका विभिन्न अध्ययन तथा अनुगमनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेर गएको देखाएको छ । सामान्य अवस्थामा पनि स्थानीयस्तरमा फैलिँदै गएको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रचारात्मक, प्रबद्र्धनात्मक र उपचारात्मक तीनवटै उपाय निष्प्रभावीझैँ देखिन्छन् ।

झन् कोरोना जस्तो महाव्याधिको समयमा गरिने सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर के कस्तो होला ? भन्ने कुराको सहजै अनुगमन गर्न सकिन्छ । बजेट सकिने तर कुनै उपलब्धिमूलक काम नहुने खराब सिलसिला यस महाव्याधिको समयमा झन् बढेर जाने देखिन्छ ।

यतिखेर स्थानीयस्तरमा डरलाग्दो किसिमले भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण भएको छ । नेपालमा खासगरी, कानुनी व्यवस्था, शासन व्यवस्था र विकास निर्माणका कामहरूमा भइरहेको आधुनिकीकरणले भ्रष्टाचारलाई थप फैलाउँदै लगेको छ ।

राजनीतिशास्त्रका विद्वान् सिम्युनल हङ्टिङ्गटन भन्छन्, ‘समाजमा जति आधुनिकीकरण बढ्दै जान्छ, समाजका अंगहरूमा भ्रष्टाचार उत्तिकै फैलिँदै जान्छ ।’ समाजको बद्लिँदो परिवेशसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कानुनी र संस्थागत व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न नसक्दा केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ ।

विपद्को समयमा नागरिकलाई दिने राहत वितरणमा समेत भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । यही भ्रष्टाचारका कारणले प्रधानमन्त्रीले ८० करोड रुपैयाँ राज्य कोषको रकम राहतमा वितरण भइसकेको बताइरहँदा पनि नागरिक सामान्य सहयोग नपाएर भौँतिरिइरहनु यसैको उपजशिवाय केही होइन ।

विभिन्न अध्ययन, अुनसन्धानले देखाएका छन्– महामारी, विपद् तथा सङ्कटको समयमा भ्रष्टाचार बढेर जान्छ । नेपालकै विगतका अनुभवले पनि यही देखाउँछ । भूकम्पको समयमा त्रिपाल खरिददेखि जस्तापाता खरिदसम्म अनियमितता भए । यसमा उच्चतहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरू संलग्न रहेका देखिए ।

कोरोनाका लागि औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूमाथि प्रश्न उठेका छन् । यस्ता सवालमा थप पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई बढाउँदै काम गर्र्नुपर्ने हो । तर, नेपाल सरकारले यस्ता घटनामा छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दै थप जवाफदेही र पारदर्शी हुने काम गर्न सकेको छैन ।

अझ सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री खरिदको काम नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन, २०५९ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ मा नेपाली सेनामा भएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका बारेमा छानबिन गरी अभियोग दर्ता गर्नका लागि अख्तियारलाई कुनै पनि अधिकार दिइएको छैन ।

नेपाली सेनालाई खरिद प्रक्रिया जिम्मा लगाउने तर त्यसमा सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रलाई परिवर्तन नगर्दा विपद्पछिको समयमा नेपालमा भ्रष्टाचार थप संस्थागत हुने आशंका गर्नेहरूलाई बल पुर्‍याएको छ ।

विपद्मा भ्रष्टाचारको जोखिम उच्च हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि केन्द्रीय र स्थानीय तहमा केही विशिष्ट काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, केन्द्रीय तहले राहतको रूपमा नगद मात्र वितरण गर्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्छ ।

धेरै अध्ययनले राहतको रूपमा वस्तु तथा सामग्री वितरण गर्दा भ्रष्टाचार बढेर जाने देखाएका छन् । यसर्थ राहत वितरण गर्दा दाल, चामल, लत्ताकपडा जस्ता सामग्रीमा सहयोग गर्ने क्रम रोक्नुपर्छ । राहत तथा अनुदानमा नगद उपलब्ध गराउँदा सामग्री खरिदमा कमिसन लिने र कमसल सामग्री खरिद र वितरण गर्ने कार्य अन्त्य हुन्छ ।

दोस्रो, सरकारले तत्कालै एउटा नीतिगत निर्णय गरेर हरेक केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमार्फत् प्रवाह गरिने राहत तथा अनुदानका कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको एउटा विशेष टोलीलाई परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस्तो टोलीको प्रतिवेदन सिधै प्रधानमन्त्रीले अनुगमन गर्नुपर्छ । यसले सुशासन अभिवृद्धिमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ ।

तेस्रो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यस्तो विपद् तथा महामारीमा गरिएको राहत वितरण तथा निर्माण कार्यमा भएका अनियमितताको अनुसन्धान तथा छानबिन गर्नका लागि विशेष रणनीति निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तो विपद्को समयमा कतिबेला उजुरी पर्ला र छानबिन गरौँला भनेर अख्तियार बस्न मिल्दैन ।

यसैगरी स्थानीय तहले राहत वितरण तथा निर्माण कार्यमा सुशासनलाई सुनिश्चितता गर्न नागरिक सहभागितालाई संस्थागत गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको सरकारले यस्तो महामारी तथा विपद् व्यवस्थापन तथा राहत परिचालन समिति गठन गरी स्थानीय नागरिक तथा नागरिक समाजलाई संस्थागत रूपमा यस्ता समितिमा समावेश गर्नुपर्छ । यसले सुशासन स्थापना हुने र केही अनियमितता भएको पाइएमा यस्ता प्रतिनिधिमार्फत् सार्वजनिक हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

साथै, हरेक नागरिकलाई आफ्नो गाउँघर वरपरका कुनै पनि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वार्ड निर्माण, राहत वितरण जस्ता कार्यमा चनाखो हुनका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्दै जागरुक गर्नुपर्छ । उनीहरूमार्फत् सूचनाको हकको उपयोग गर्दै सूचना माग गरेर खर्च विवरण सङ्कलन गर्ने र सार्वजनिक गर्ने गरी नागरिकलाई शसक्तीकरण गर्न सकिन्छ ।

विपद् तथा महामारीको आडमा भइरहेको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न तत्काल सबै पक्ष चनाखो हुनु आवश्यक छ । यदि विपद् तथा महामारीमा गरिने सार्वजनिक रकमलाई सदुपयोग गर्न सकिएन भने त्यसले अहिलेको सरकारमाथि मात्र होइन, समग्र शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनेछ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, जेठ १, २०७७ १२:३४