म्यानपावरले ३ लाख असुलेर पठाएका कामदार विदेशमा अलपत्र

A+ A A-

विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत ३० प्रतिशत श्रमिकको रोजगारी जोखिममा रहेको सरकारी अनुमान छ । कोरोना भाइरसका कारण विदेश रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका म्यानपावर कम्पनीले ३ लाखसम्म उठाएर पठाएका कामदार वर्ष दिन पनि नपुगी फकिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण रोजगारदाता कम्पनीले विदेशी कामदारको कोटा कटौती गरेसँगै म्यानपावर कम्पनीलाई चर्को रकम तिरेर गएका कामदार ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । कतिपय कामदार कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि चर्को रकम लिएर म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका थिए । यसरी पठाएका कामदार धेरै समस्या परेको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा गर्न थालेका छन् ।

भोजपुरका सुजन राई नेपालबाट यूएईको १ होटलमा काम गर्ने गएको ५ महिना भयो । कोरोना भाइरसका कारण उक्त होटल हालसम्म सञ्चालनमा नआएको यूएईबाट राईले शिलापत्रडटकमसँग बताएका छन् । राईसँग अन्य ६ जना साथी पनि रोजगारीका लागि यूएई गएका थिए ।

म्यानपावर सञ्चालकलाई होटल नचल्ने भयो भनेर फोन गर्‍यो नउठाउने र अहिले जुन नम्बरबाट फोन गर्‍यो, त्यो नम्बर ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने गरेको राईले बताए ।

‘२ हजार दिराम तलब हुन्छ भनेर म्यानपावरले पठाएको थियो । तर, हाल महिनाको २ सय दिराममा दिइरहेको छ । होटल कहिलेबाट चल्ने हो, थाहा छैन । हामी सबै ५ महिनादेखि एउटा कोठामा बसेका छौँ,’ उनले भने, ‘नेपालबाट आउँदा म्यानपावरलाई २ लाखको दरले तिरेका थियौँ । ऋण काढेर आएको हुँ, अब कसरी तिर्ने होला ? होटल नै सञ्चालन नभएपछि घर पठाऊला जस्तो छ ।’ होटल सञ्चालन नभए पनि भित्री काम भने दैनिक ८ घन्टा गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सुजनजस्तै रोजगारीका लागि ४ महिनाअघि कम्बोडिया पुगेका ३ जना युवा अलपत्र अवस्थामा छन् । उनीहरूलाई कम्बोडियामा खाना बस्नका लागि समस्या भएपछि सामाजिक सञ्जालबाट सरकारसँग उद्धारका लागि आग्रह गरिरहेका छन् । दलालले ४ महिनाअघि कम्बोडिया रोजगारीका लागि ल्याएर अलपत्र परेको सिन्धुपाल्चोकका पूर्णबहादुर खडकाले बताए ।

सरकारले तत्काल उद्धार गरेन भने मर्नुको विकल्प नभएको खड्काले सामाजिक सञ्जालमार्फत बताए । ‘कम्बोडियामा हामी ३ जना २ महिनाअघि आएका थियौँ । हामीलाई कम्बोडिया पुर्‍याएर दलाल फरार भयो । हामी एउटा सामान्य ठाँउमा बसेर काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

यूएई, कम्बोडियामा जस्तै गत फागुनमा मलेसिया पुगेका इलामका जीवन लिम्बूको समस्या पनि उस्तै छ । १ लाख ३० हजार रुपैयाँ म्यानपावर कम्पनीलाई तिरेर उनी मलेसिया गएका हुन् । मलेसिया आएको १ महिनामा कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन भएको र त्यसपछि काम नगरी कोठामा बसेको उनको भनाइ छ । नेपालबाट आउँदा ऋण काढेर आएको थिएँ । अब ऋण कसरी तिर्ने हो भनेर चिन्ता भइरहेको उनकोे गुनासो छ ।

राई, खड्का र लिम्बूजस्तै चितवनका लोकराज कार्की पनि ४ महिनाअघि यूएईमा सुरक्षागार्डको रोजगारीका लागि ३ लाख २० हजार म्यानपावरलाई बुझाएर गएका थिए । हाल कार्की पनि कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण लकडाउन भएपछि काम नै नगरी कोठामा बसिरहेका छन् । म्यानपावर कम्पनीलाई तिरेको ३ लाख २० हजार रुपँयौ ऋण कसरी तिर्नु भन्ने समस्याले पिरोल्न थालेको कार्कीकाे गुनासो छ । यूएईबाट ढिलोचाँडो घर फिर्ता पठाउने कम्पनीले भनिरहेको उनले जानकारी दिए ।

कोरोना महामारी भाइरसका वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदारमध्ये ३० देखि ३५ प्रतिशत श्रमिकको कोटा कटौती हुने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अनुमान छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार हाल, करिब ४४ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत छन् । जसमध्ये मलेसिया र खाडीका देशमा करिब ३० लाख कामदार कार्यरत रहेको विभागको अनुमान छ । कोरोना भाइरसका कारण १० देखि १५ लाख वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिकको कोटा कटौती हुन सक्ने विभिन्न संघसस्थाले अड्कल गरिरहेका छन् ।

म्यानपावरहरू लकडाउनको फाइदा उठाउन खोज्दै

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ भने कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको लकडाउनको फाइदा उठाउनतिर लागेका छन् । संघ लकडाउन सुरु भएदेखि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रका समस्या बोकेर पार्टी कार्यालय, पूर्वश्रममन्त्री, पूर्वअर्थमन्त्री र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा विज्ञप्तिपत्र बोकेर धाइरहेका छन् ।

गत वर्ष सरकारले गरेको वैदेशिक रोजगार ऐन संशाेधनदेखि आफूले कामदार पठाएअनुसार राखेको धरौती फिर्ता माग्दै हप्तापिच्छे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा विज्ञप्ति बुझाउन ब्यस्त छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदा प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँ लिएर पठाएका कामदारको समस्याप्रति उनीहरू चिन्तित नदेखिने गरेको श्रम मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । ती कर्मचारीका अनुसार पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न म्यानपावर व्यवसायीहरू श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवको चाकडी गर्न लागिपरिरहेका छन् ।

सरकारले वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्य विदेश पठाउनुपर्ने प्रावधान वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशाेधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । २ साताअघि वार्षिक सय जना कामदार विदेश नपठाए म्यानपावर कम्पनी खारेज हुने प्रावधानलाई तत्काल फुकुवा गर्ने माग गर्दै श्रममन्त्री यादवलाई संघले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । संशोधन ऐनमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएको संख्याका आधारमा १ करोड ५० लाखदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म नगद र बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको थियो ।

संघले म्यानपार सञ्चालन गर्नका लागि राखेको नगद ५० लाख रुपैयाँ धरौटी फिर्ता गरिदिन माग गर्दै श्रममन्त्री राय यादवलाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाइसकेकाे छ । सोहीअनुसार नै श्रम हेर्ने संसदीय समितिलाई पनि नगद धरौटी रकम फिर्ताका लागि पहल गरिदिन संघले आग्रह गरिसकेकाे छ ।

यसैगरी, संघले आइतबार पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. रामशरण महतलगायत समितिका सदस्यहरूसँग छलफल गर्दै व्यवसायीलाई सहुलियत, सुविधा र छुट दिलाउन आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ३०, २०७७ ११:४९