लगानीका लागि सुशासन

A+ A A-

नेपाल सरकारकोे आयोजनामा लगानी सम्मेलन शुरु भएको छ । यो सम्मेलन विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपालमा विकास निर्माण तथा पूर्वाधारको विकास गर्ने अनि नेपालको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाई रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने यसको एक प्रमुख लक्ष्य हो ।

प्रशस्त सम्भावना भएर पनि लगानीको अभावमा प्राकृतिक स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग हुन नसकिरहेको अवस्थामा लगानी सम्मेलनले सञ्जिवनी बुटीको काम गर्ने सरकारको अपेक्षा छ । यद्यपि लगानी सम्मेलन गर्दैमा वा त्यस्तो सम्मेलनमा केही विदेशी आउँदैमा लगानी भित्रिहाल्ने भन्ने हुदैन ।

कुनैपनि देशमा विदेशी लगानी भित्रिनको लागि केही आधारहरु हुन्छन् । जसमा लगानी मैत्री वातावरण, लगानीकर्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण, राष्टिय प्राथमिकता तथा सुशासनको अवस्था लगायतका सवाल पर्दछन् । यस्ता पक्षलाई नेपालले कसरी सम्बोधन गर्दछ, त्यसैअनुसार लगानी भित्रिने नभित्रिने कुराको निर्धारण हुन्छ ।

लगानी सम्मेलनबाट नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिनको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण तत्व भनेको लगानीयोग्य वातावरण निर्माण हो । तर, विश्व बैंकले केही समय अगाडि सार्वजनिक गरेको डुईङ बिजनेस–२०१९ प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा व्यावसायिक वातावरण निरन्तर खस्किएको देखाएको छ । गत वर्ष १०५ औ स्थानमा रहेको नेपाल ५ स्थान तल झर्दै यस वर्ष ११०औ स्थानमा पुगेको छ ।

नेपालको कर प्रणाली निकै झण्झटिलो तथा कर कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार तथा घुसखोरी बढी भएकोले लगानीको वातारण खस्किदै गएको उक्त प्रतिवेदनले औल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा गत वर्षभन्दा ७६ प्रतिशतले विदेशी लगानी घटेको देखिन्छ । दुई तिहाई सहितको स्थीर सरकार गठन भएपनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसक्दा वैदेशिक लगानी घट्न पुगेको उक्त रिपोर्टले देखाएको छ ।

बजारमा झाँगिएका विभिन्न सिन्डिकेट तथा एकाधिकारलाई खारेज गर्न नसक्दा लगानीमैत्री बातावरण बन्न सकेको छैन । जसले नीजि क्षेत्रलाई एकातिर प्रतिष्पर्धी बनाउन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ वैदेशिक लगानीलाई पनि झन् खुम्चयाउँदै लगेको छ ।

कुनैपनि देशमा सिन्डिकेट तथा एकाधिकार झाँगिनु र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नुको पछाडी सुशासनको अभावले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने प्रतिष्पर्धात्मक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ । तर, नेपालमा अझै पनि त्यस किसिमको सुशासन विकास हुन सकेको छैन ।

लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने लगानीकर्ताले कुनैपनि देशको सुशासनको अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्दछन् । सुशासनयुक्त वातावरणमा मात्र लगानीकर्ताले आफ्नो नाफाको पूर्वअन्दाज गर्न सक्दछ । हरेक लगानीकर्ताको खास चाहना र लक्ष्य भनेको बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने हो । तर, नेपालमा लगानी गर्ने र नाफा कमाउनुलाई एक किसिमको अपराधको रुपमा व्याख्या गरिदै आईएको छ ।

लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षा दिने र उनीहरुको नाफा कमाउने वातावरणलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने काम सरकारको हो । तर, यहाँ सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरु नै लगानी गर्ने र बढी नाफा कमाउने आर्थिक प्रणाली अर्थात पुँजीवादको धुवाधार विरोध गरेर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गराउने प्रयत्नमा क्रियाशील छन् ।

केही समय अगाडी मात्रै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भनाई यस सन्दर्भमा निकै सान्दर्भिक देखिन्छ । उनी भन्छन् ‘राज्यलाई यति राजश्व जम्मा पारिदिउँला भनेर मैले लगानी गरेको होईन । म व्यापार र उद्योग गरेर नाफा कमाउनको लागि लगानी गर्छु । तर, नेपालमा नाफा कमाउनुलाई पाप ठान्ने मानसिकता विद्यमान छ ।’

वास्तवमा जबसम्म लगानी गर्ने र लगानी गर्नेले नाफा कमाउनुलाई राम्रो मान्ने र त्यस्तो वातावरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण निर्माण गरिदैन तबसम्म जति सम्मेलन गरेपनि वास्तविक लगानी भित्रिन गाह्रो पर्दछ । नेपालमा राजश्व नतिरेरै केही रकम चन्दा वा बोनस दियो भने आँखा चिम्लिदिने, नत्र मुल गेटमै बम विस्फोट गरिदिने वातावरणले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न गाह्रो हुन्छ ।

पछिल्लो समय लगानी सम्मेलन गर्नको लागि भनेर निकै छोटो समयमा धेरै कानुन निर्माण भएका छन् । यद्यपि यस्ता कानुन निर्माण गर्ने समयमा लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालासँगको अन्र्तक्रिया तथा छलफल प्रशस्त मात्रामा हुन सकेन ।

लगानी मैत्री वातावरणको लागि के कस्ता कानुन र कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्छ भन्ने बारेमा लगानीकर्ताको कुरा नै नसुनी र भावना नै नबुझिकन निर्माण भएका कानुनले लगानीलाई नेपाल भित्र्याउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ । किनकि कानुन निर्माणका क्रममा भएका साना साना व्यवस्थाले सुशासनलाई चुनौती दिने र भ्रष्टाचारलाई बढाउने हुन्छ ।

कानुनमा भएका छिद्रलाई खोजी खोजी व्यवसायी माथि अंकुस लगाउने र केही रकम लिएर नमिल्ने कामलाई पनि मिल्ने बनाईन्छ । यसैले लगानी सम्मेलनभन्दा अगाडी लगानीमैत्री वातावरणको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी तथा नीतिगत सुधारको लागि चाल्नुपर्ने कदम के कस्ता हुन सक्लान् भन्ने बारेमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तासँगको अन्तक्र्रिया गर्न सकेको भए त्यसले उपयुक्त परिणाम दिनसक्थ्यो ।

लगानीकर्ताको कुरा नसुनी क्याल्कुलेटर अगाडी राखेर कति लगानीको प्रतिवद्धता आयो भन्नुले खासै परिणाम दिदैन । साथै, लगानीकर्ताहरुको चाहना र आवश्यकतालाई कानुनी रुपमा नसमेटी र बनेका कानुनले लगानी सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्दछ या गर्दैन भन्ने आँकलन समेत नगरी आयोजना गरिने लगानी सम्मेलनले सरकारले वार्षिक रुपमा प्रकाशित गर्ने उपलब्धी पुस्तिकामा एउटा बुँदा थप्ने बाहेक खासै उपलब्धि नदिन सक्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा लगानी सम्मेलनबाट नेपाल भित्रिने सबै लगानी नेपालको हितमा हुदैनन् । साथै कुन कुन क्षेत्रमा नेपाली लगानी प्रशस्त छ र कुन कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने हो भन्ने सामान्य काम पनि अझै भएको देखिदैन ।

नेपालको सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने हो भने नेपालका साना लगानीकर्ता झनै सर्वहारा बन्दै जाने वातावरण सिर्जना हुन्छ । सिद्धान्तः अहिलेको सरकार कम्युनिष्ट सरकार हो । अनि संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थालाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्छ ।

यसको मतलब सरकारले स्वदेशी पुँजी र साना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्ने कामलाई वेवास्ता गर्दैन बरु प्रवद्र्धन गर्दछ भन्ने बुझिन्छ । तर नेपालको वर्तमान सरकार विदेशी र स्वदेशी लगानीका क्षेत्र तोक्नुको साटो नेपालमा आत्मनिर्भर भईसकेको दुग्ध पदार्थदेखि ह्याचरीसम्ममा विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्न तम्तयार भएर बसेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालिन रुपमा असर पार्दछ ।

देख्दा आकर्षक लागेपनि कतिपय लगानीले नेपाललाई युगौं युगसम्म चुसिरहन्छन्, खिम्ती जलविद्युतले जस्तै गरी । यसलाई न्युनिकरण गरी राष्ट्रिय हितमा लगानी बढाउनको लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था र समान बुझाईको विकास गर्नु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, लगानी सम्मेलनबाट बढी भन्दा बढी लगानी भित्र्याउनको लागि आवश्यक पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल भनेको सुशासन तथा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण नै हो । कुनैपनि देशमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले लगानीकर्ताले लगानी गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्दछ । लगानीकर्ताको मुख्य चासो भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र सुशासनको अभिवृद्धि जोडिन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने करप्सन परसेप्सन इन्डेक्सले नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको सुचीमा परिरहेको छ । यस वर्ष पनि नेपालको अवस्था निकै कमजोर छ । यस वर्ष नेपालले १०० मध्ये जम्मा ३१ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ, जुन निकै भ्रष्टाचार हुने देशमा पर्दछ । नेपालमा सुशासन स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको निरन्तरको रटान वालुवामा पानी जस्तै छ । कुरा आउँछ, व्यवहारमा रुपान्तरण हुन सकिरहेको छैन ।

कर प्रशासनमा झाँगिदै गएको भ्रष्टाचारले पनि लगानीलाई स्वागत गर्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक तथ्यांक अनुसार नापी र जिल्ला प्रशासन पछि तेस्रो नम्बरमा राजश्व कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने देखाएको छ । यसको अर्थ कर तिर्न जाँदा पनि नेपालमा घुस ख्वाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

यसले नेपालमा लगानी गरेर कर तिर्दा पनि घुस ख्वाउनुपर्ने झण्झटमा लगानीकर्ता फस्न चाहन्छन् कि चाहदैनन् भन्ने कुरा पनि सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

यसर्थ, सुशासन अभिवृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणले लगानीको वातावरणलाई प्रवद्र्धन गर्दछ । लगानी सम्मेलन एउटा ईभेण्ट मात्र हो, यसैमा सहभागी हुने वित्तिकै लगानीकर्ताले लगानी गरिहाल्दैनन् । बरु लगानीको वातावरण र सुशासनको अवस्थालाई ध्यान दिएर मात्र लगानी गर्दा नाफा घाटा के हुन्छ भनेर मूल्यांकन गर्दछन् । त्यसैले सुशासन स्थापनाको लागि सरकारले ठोस पहल गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १५, २०७५ २१:०२