बागमती प्रदेशको चालू खर्च २२ प्रतिशत

A+ A A-

बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य खर्च गर्न सकेको छैन । चालू आवको २० वैशाखसम्मको तथ्यांककलाई हेर्दा चालुतर्फ २२ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

पुँजीगततर्फ १८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४७ अर्ब ६३ करोड बजेट मध्ये प्रदेश सरकारले १० अर्ब ५२ करोड २७ लाख ८१ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको २२ दशमलव ९ प्रतिशत हुन आउँछ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ २६ अर्ब १९ करोड ३८ लाख ११ हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये ४ अर्ब ८० करोड ६० लाख मात्रै खर्च भएको छ । प्रतिशतमा हेर्दा जम्मा बजेटको हालसम्म १८ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र प्रदेश सरकारले खर्च गरेको हो ।

मन्त्रालयगत बजेट कार्यान्वयन प्रगति हेर्दा सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले कुल बजेटको ५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको १ अर्ब ४९ करोड ३१ लाख बजेट छ ।

सबैभन्दा कम खर्च आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयले १० दशमलव ४७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो । ३१ करोड ३४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको मन्त्रालयले जम्मा ३ करोड ३७ लाख ७४ हजार खर्च गरेको तथ्याङकमा उल्लेख छ ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाले ३४ दशमलव ६० प्रतिशत खर्च गरेको छ । ४२ करोड ५२ लाख १४ हजार बजेट रहेको व्यवस्थापिकाले १४ करोड ७१ लाख १६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको हो ।

प्रदेशको सबैभन्दा धेरै बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको २३ दमलव ७१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । १७ अर्ब ७९ करोड ८४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेट भएको मन्त्रालयले ४ अर्ब २२ करोड ३ लाख ८० हजार मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले १ करोड ५९ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट मध्ये ४७ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् ७५ लाख ७९ हजार मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १२ दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कार्यालयले ६२ करोड २१ लाख ८ हजार बजेट मध्ये ७ करोड ८४ लाख ५५ हजार मात्रै खर्च गर्न सकेको हो ।

यस्तै उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल बजेट ४ अर्ब ९८ करोड ५० लाख ६४ हजारमध्ये १७ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको छ । मन्त्रालयले ८९ करोड ३६ लाख ३४ हजार मात्रै खर्च गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १५ दशमलव ४५ प्रतिशत रकम खर्चिएको छ । ४ अब ९२ करोड ८८ लाख ४४ हजार बजेट रहेको मन्त्रालयले ७६ करोड १७ लाख ४३ हजार रकम खर्च गरेको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब २६ करोड १० लाख ६१ हजार कुल बजेटमध्ये २९ दशमलव ०४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले १ अर्ब ८१ करोड ८० लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सक्यो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ६५ करोड ७४ हजार रुपैयाँमध्ये १७ प्रतिशत रकम खर्चिएको छ । बजेटको १ करोड १४ लाख ८ हजार मात्रै आयोगले खर्च गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २९, २०७७ १७:०८