प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग अस्थिरताको संकेत हाे

A+ A A-

नेपालले ७० वर्षको अन्तरालमा ६ वटा संविधान परिवर्तन गरी अहिले सातौँ संविधान क्रियाशील छ । विगतका संविधानहरू नागरिक अधिकार सुरक्षित गर्नकै लागि मात्र परिवर्तन नभएर राजा र शासकका आकांक्षा पूरा गर्न पनि परिवर्तन भएका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि बनेका सरकारमा अहिले देखिएको समस्या र सत्तापक्षका नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थले संविधान संशोधन तथा सरकार परिवर्तनजस्ता विषय प्रवेशले अब स्थिर हुने भनी अनुमान गरिएको संविधान पनि पुनः अस्थिरताको शिकार वन्ने संकेतहरू दिनानुदिन देखिन थालेका छन् ।

अहिले देश संविधान कार्यान्वयनको जटिल अवस्थामा त छ नै, अर्कोतिर विश्व कोरोना रोगको महामारीबाट ग्रसित र त्रसित अवस्थामा नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन । नागरिक कोरोनाबाट त्रसित भई सरकारले नागरिकको सुरक्षा गर्ने समयमा सरकार पक्षीय दलका नेताहरूको संविधानमाथिको कटाक्षले नागरिक त्रसित छन् भने यो संविधान पनि विगतकै संविधानजस्तो अस्थिर त हुने होइन, भन्ने चिन्ता आमजनमानसमा बढ्दै गएको छ ।

प्रधान न्यायालयले नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ र प्रधान न्यायालय, २००८ बमोजिम न्यायिक पुनरवलोकनको अधिकार प्रयोग गरेकोमा ७ माघ २०१० मा राजा त्रिभुवनले नेपालको न्यायिक अधिकारसमेतको सबै अधिकार श्री ५ मा नै सीमित रहने घोषणा गरे ।

त्यस्तै, राजा महेन्द्रले आफैँले १ फागुन २०१५ मा जारी गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ आफैँबाट १ पुस २०१७ मा निलम्बन गरी आफूअनुकूलको नेपालको संविधान २०१९ जारी गरे । राजा महेन्द्रको १७ वर्षे शासनकालमा २ वटा संविधान जारी भए । त्यसले पुनः अस्थिरता आई २०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्‍यो ।

त्यसैगरी, लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि शासकअनुकूल हुनेगरी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ पटकपटक संशोधन भए । यस किसिमको गलत अभ्यासले संविधानको स्थायित्वमा खलल आयो र नयाँ संविधान जारी गर्ने बाध्यता सिर्जना भए ।

संघीय संसद् नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नहुने

संविधानको धारा ७८ (१) ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ । तर, उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । त्यसको अर्थ प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुनेछ । अर्कोतिर, राष्ट्रियसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था नै छैन ।

यस परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा सरकारमा रहेका दलका नेतृत्वकर्ताहरूले संविधानमै नभएको विषयलाई सार्वजनिक रूपमा राष्ट्रियसभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव गर्नु र प्रतिनिधिसभाको सदस्यसमेत नभएका मानिसको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि जननिर्वाचिन प्रतिनिधिलाई राजीनामा गर्न लगाएर पुनः उपनिर्वाचन गराई निर्वाचित गराएर प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषयले संविधान शासकको स्वार्थपूर्ति गर्ने साधनको रूपमा मात्र भएको देखिन्छ ।

यसो हुँदा संविधानप्रति नागरिकको सम्मान र संविधानको आदेश पालना तथा जनविश्वासमा कमी आउने देखिन्छ । साथै, उक्त कार्य संविधानले परिकल्पना गरेको मौलिक सिद्धान्त विपरीत हुनेछ । यसरी संविधानको खिलाफमा व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गरिरहँदा संविधानको आयु स्वाभाविक रूपमा घट्ने नै छ ।

अध्यादेश सरकारको अधिकार

हालै सरकारले राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी २ अध्यादेश जारी गरेको थियो । २ अध्यादेशले राजनीतिक माहौल गर्माएको छ । यद्यपि यो सरकारको निजी विषय हो । सदन सञ्चालन नरहेको अवस्थामा कुनै पनि विषयमा अध्यादेशमार्फत कार्य सञ्चालन गर्ने सरकारको नैसर्गिक अधिकार पनि हो ।

संविधानको धारा ११४ (१) अनुसार संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ । संविधानको सोही धाराको प्रयोग मन्त्रिपरिसदले गर्न सक्छ र यदि आवश्यक नठानेमा वा सरकारलाई उचित नलागेमा संविधानको धारा ११४ (ख) अनुसार राष्ट्रपतिमार्फत जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ । तर, सदन बसेपछि कानुनबमोजिम ऐन बन्ने वा संसदबाट अस्वीकृत भई स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

अहिले सरकारले उक्त अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपतिमार्फत सिफारिस गरी दुवै अध्यादेश खारेज भइसकेका छन् । यसरी विवादको विषय नै सकिइसकेको अवस्थामा सरकारमै रहेका दलका पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत भएका व्यक्तिहरूबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु संविधानले परिकल्पना गरेको वैधानिक बाटोको उपहास गरी आएको गैरकानुनी तथा नीतिनियमविरुद्धको कदम हो । यस्तो कदमले संविधानले दिएको प्रधानमन्त्री चयन तथा बर्खास्तगीको संवैधानिक मापदण्डलाई अवमूल्यन गर्ने निश्चित छ । यस किसिमबाट राजनीतिक दलहरूबाट नै कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतामा सदैव प्रश्न खडा हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री परिवर्तनको विषय

अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको दल भित्रबाट, प्रतिपक्ष दलहरूबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भएको छ । के सरकारकै नेतृत्व गरेको दलका नेताहरू र अन्य प्रतिपक्ष दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु संवैधानिक छ त ? वा सरकारकै पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य रूपमा फिर्ता वोलाउन सक्छ वा संविधानको कार्यान्वयन राजनीतिक दलको पनि जिम्मेवारी हो ? के दलीय स्वार्थका लागि संविधानलाई बन्धक वनाउन मिल्छ ? संविधानको धारा १०० ले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत तथा अविश्वाससम्बन्धी प्रकियाबाट मात्र हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यदि दलभित्र वा प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली मन नपरेमा वा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत छैन भन्ने लागेमा संविधानसम्मत अभ्यास गर्नु राजनीतिक दलको अधिकार हो । यसैले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने संविधानले दिएको प्रक्रिया पूरा गरी कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्ने दायित्व दलहरू, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको नै हो । अन्यथा दलहरूको सहमतिमा संविधानमा स्वीकारिएको संसदीय शासन प्रणालीमा सदाका लागि प्रश्नचिन्ह खडा निश्चितप्रायः छ । र, यो नै संविधान अस्थिरताको मुख्य विषय बन्नेछ ।

अन्त्यमा, संविधान जारी गर्नुपूर्व राजनीतिक दलको नेतृत्व गरी संविधान जारी गरिसकेपश्चात् अहिले आएर व्यक्तिगत गठजोडका लागि, पार्टीको आन्तरिक समीकरण परिवर्तनका लागि र व्यक्ति विशेषका लागि संघीय संसद नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्नु, राष्ट्रियसभामार्फत प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोल्ने वक्तव्य दिनु र संविधानले दिएको वैधानिक बाटोलाई अवमूल्यन गर्दै पार्टीका वा प्रतिपक्षहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरी प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने कार्यमा लाग्नु संविधान, कानुनको शासन र सवैधानिक सर्वोच्चतामाथिको अपमान हो ।

सांसदसमेत नरहेको र राष्ट्रियसभा जस्तो कमजोर धरातलबाट निर्वाचित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेजस्तो प्रत्यक्ष जनतालाई नेतृत्व गर्ने कार्य आमनागरिकको मतविना गरिनु हुन्न । त्यसैले, संविधानविपरीत राजनीतिक दल, दलका नेताहरू र आमनेपाली नागरिकले संविधानमा उल्लेख नभएका कुराहरू प्रचारमा ल्याई व्यक्तिगत स्वार्थ र हितका लागि संविधानको उपयोग गर्नु भर्खरै जारी भएको संविधान, संघीयता र संविधानवादमा विचलन ल्याउने प्रयास हो ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् )

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख २६, २०७७ १४:४०