कोरोनापछिको अर्थतन्त्र : चुनौती र समाधान

A+ A A-

संसार कोरोना माहामारीसँग जुधिरहेका बेला नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन । मुलुकले ११ चैतदेखि निरन्तर लकडाउनको सामना गरिरहेको छ । विश्वका कयौँ मुलुकमा ठूलो मानवीय क्षति भइरहँदा नेपालले भने यस्तो क्षति अहिलेसम्म व्यहोर्नुपरेको छैन ।

यो महामारी सन् १९१८ मा विश्वव्यापी फैलिएको स्पेनिस फ्लुपछिको सबैभन्दा व्यापक र भयानक महामारी हो । अर्थतन्त्रका अगुवा मुलुकहरू महामारीबाट थिलथिलो बनेकाले विश्व अर्थतन्त्र लतारिने पक्कापक्की भएको छ ।

विकसित मुलुकको वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहयोगबाट झण्डै एक चौथाइ अर्थात् २५ प्रतिशत वार्षिक बजेट तयार हुने हाम्रो जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रको वार्षिक बजेटमा सहायता कसरी पुग्छ ? अहिले यो विषय गम्भीर बन्दै गएको छ । हाम्रो रेमिट्यान्स परिपोषित उपभोग, आयात, राजस्व र पुनः उपभोगमुखी सरकारी खर्चको चक्र रेमिट्यान्सको कमीले खलबलिनेछ । विश्वव्यापी रूपमा क्रयशक्ति घट्दा समग्र पर्यटन आय घट्नेछ । विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको ‘आपूर्ति चक्र’मा खलबल हुनेछ ।

त्यति मात्र होइन, नेपालको शोधनान्तर घाटा बढ्नेछ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिसमेत घट्नेछ । यसले नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । महामारीकै कारण हाम्रा विकास आयोजना ढिला सकिनेछन् ।

मुलुकले पुँजीगत खर्च तीव्र गतिले बढाउने र आगामी बजेट निर्माण गर्ने बेला कोरोना नियन्त्रणमा तथा भोकमारीबाट जनतालाई कसरी बचाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपरेको छ । कोभिड- १९ को महामारीले मानवीय स्वास्थ्य र जीवनको क्षति मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पारिरहेको यस घडीमा निजी तथा सरकारी पुँजीगत खर्चको मात्रा र स्वरूपमा पनि स्वाभाविक असर पारेको छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन ।

विगत एक दशकै सबैभन्दा कमजोर पुँजीगत खर्च यस आर्थिक वर्षमा देखिने प्रस्ट छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले देशैभर लकडाउन गरेको छ । यस्तो वैश्विक महामारीबाट पार पाउनु देश विशेषको वसको कुरा होइन । कोरोनाका कारण नेपालीको जीवनशैली र कार्यशैलीमा पनि परिर्वतन आउन जरुरी छ, बाध्यतावस भए पनि मितव्ययी हुनुपर्ने नै छ ।

कोभिड- १९ नियन्त्रणपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयमिक असर पर्नेछ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स, पर्यटन, होटल व्यवसाय, हवाई क्षेत्र, घर-जग्गा व्यवसाय तथा उद्योग क्षेत्रमा परेको असरले साना-ठूला सम्पूर्ण उद्योग तथा व्यापारमा समेत नराम्रो प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यी क्षेत्रमा परेको अर्थतन्त्रको क्षति कसरी, कुन क्षेत्रबाट परिपूर्ति गर्ने हो ? सरकारले बेलैमा त्यस्ता खालका योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोना भाइरसका कारण नेपालसहित दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ४० वर्षयताकै सबैभन्दा कम हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर त १.८ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नेपाल सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने दाबी गरेको थियो । कोरोनाको कारणले अहिले एउटा देशले अर्को देशलाई सहयोग गर्ने अवस्था छैन । त्यही भएर विश्वका गरिब देशहरू थप गरिब हुने विश्व बैंकको दाबी छ ।

कोरोना भाइरसले सबैभन्दा ठूलो क्षति वैदेशिक रोजगारमा पर्ने देखिन्छ । रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । मुलुकको झण्डै एक तिहाइ अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको थियो । नेपालबाट १ सय १० मुलुकमा कामको खोजीमा युवाहरू विदेश गएका छन् ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणले वैदेशिक रोजगारमा मात्र होइन, आन्तरिक रोजगारमा समेत ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटपछि नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह एक्कासि घटेको थियो । त्यसले मुलुकको भुक्तानी प्रणालीमा ठूलो असन्तुलन मात्र भएको थिएन, लामो समयसम्म बजारमा महँगीको मार कायम थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)ले नोबल कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर सवा अर्ब श्रमिकले रोजगारी गुमाउने आँकलन गरेको छ । नेपाली कामदारहरूले पाइरहेको खाडी तथा मलेसिया र जापानसमेत रहेको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बढी जोखिमपूर्ण अवस्था देखिएको छ । विशेषगरी होटललगायत सेवा, खाद्य उत्पादन तथा उद्योग आदि क्षेत्रमा धेरै रोजगारी गुम्ने आँकलन गरिएको छ ।

पर्यटन व्यवसाय कोरोना भाइरसका कारण धराशायी बनेको छ । धराशायी मात्र भएको छैन, तत्काल उठ्नै कठिन हुने देखिएको छ । पर्यटन व्यवसायको मुख्य साधन नै हवाई उडान हो । विश्वका अधिकांश देशमा अहिले हवाई उडान प्रतिबन्ध जस्तै छ । विश्वका झण्डै ८० प्रतिशत हवाई उडान स्थगित छन् । लकडाउन (बन्दाबन्दी)को समयावधि बढेसँगै यसको पनि समय बढ्नेछ ।

कोरोना नियन्त्रण भइहाले पनि कोरोनाको डर, त्रास र आर्थिक मन्दीका कारण मानिस व्यावसायिक र घुम्ने प्रयोजनले आउँदैन । त्यही भएर पर्यटन व्यवसाय खुल्न लामो समय लाग्नेछ । नेपाल मात्र होइन, विश्वभर नै पर्यटन व्यवसाय राम्ररी उठ्न १-२ वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले आन्तरिक पर्यटन व्यवसायमा आगामी दिनमा जोड दिनुपर्नेछ । आगामी बजेटमा आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण नेपालले अचानक ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्ने पक्का छ । एसियाली विकास बैंकको विश्लेषणअनुसार यस घातक रोगको प्रकोपले प्रायः सबै क्षेत्रहरूमा असर पर्नेछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १३ प्रतिशत ह्रास आउने प्रक्षेपण गरेको छ । यसले पर्यटन क्षेत्रमा मात्र नभई व्यापार, उत्पादन आपूर्ति र स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा उल्लेख्य रूपमा असर परेको सतहमा देखिसकिएको छ ।

खासगरी सम्पूर्ण सेवा सेक्टरका सेवा उद्योगहरू, पर्यटन, उड्डयन र आतिथ्य क्षेत्र प्रकोपबाट धेरै प्रभावित छन् । जनवरी २०२० मा नेपाल भ्रमण सुरु भएपछि देशले २० लाख आगन्तुकलाई आकर्षित गर्ने आशा गरिए पनि महामारीका कारण यो अभियान रद्द भयो । कोरोना भाइरस पर्यटक मन्दीका कारण बैंकहरूले आतिथ्य र उड्डयनमा समेत लगानी गुमाइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, बैंकहरूको लगानी पनि उच्च जोखिममा देखिन सक्छ । बैंकहरूले धेरै लगानी घर जग्गा, अटोमोवाइल तथा उद्योग क्षेत्रमा गरेका छन् । ती क्षेत्रहरू कमजोर भएपछि बैंकहरूको लगानीको असुलीमा पनि ह्रास आउने पक्का छ ।

आर्थिक मन्दीका कारण घर-जग्गामा समेत मन्दी आउनेछ । साना तथा मझौला किसिमका उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा रहेको भन्सार दरबन्दी तथा मूल्याङ्कन सूचीमा रहेको समस्या परिमार्जन गरी वैज्ञानिक तवरबाट मापन गरिनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, वर्तमान कर प्रणाली/आयकर प्रणालीमा समेत राज्यले पुनर्विचार गर्नुपर्छ अर्थात् पहिलेको दरभन्दा कम गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके वैदेशिक लगानीकर्ताहरू पनि आकर्षित हुने सम्भावना रहन्छ । यसो हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि औपचारिक हुन्छ ।

कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा गरिबीको दर झन् बढ्ने देखिएको छ । कोभिड- १९ को महामारीको प्रकोपले उत्पादन कमजोर बनेको, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा समेत गिरावट आउँदा गरिबी दर झन् बढ्ने स्थिति देखिएको छ । विगत झण्डै १ महिनादेखि लकडाउनको सामना गरिरहँदा उद्योग कलकारखाना प्रायः बन्द रहेका छन् भने हजारौँ/लाखौँ श्रमिकहरू रोजगारदातालाई बैंकको कर्जा तिर्न र श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन हम्मे परेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हाल कुल जनसंख्याको १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिब वर्गको कुरा छाडौँ ।

मध्यम वर्गका मानिसहरूले समेत महामारीमा जीवन निर्वाह गर्न उनीहरूले सञ्चित गरेर राखेको पैसा क्रमशः खर्च गर्नुपर्ने र महामारीका कारण मूल्यवृद्धि बढ्दा क्रयशक्तिमा ह्रास आउन सक्ने भय आदिले पनि मध्यम वर्ग पनि अब गरिबीको रेखामुनि पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्वको अर्थतन्त्र ९० वर्षयताकै कमजोर हुने भन्दै यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपणसमेत गरेको छ । नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सबाट चलेको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूको रोजगारी खोसिने हुँदा नेपाल झन् गरिबीतिर धकेलिने सङ्केत देखिएको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण पुँजी बजार (धितोपत्र बजार)मा गम्भीर असर परेको छ । त्यसो त पुँजी बजार केही वर्षअघिदेखि नै क्रमशः ओरालो लागेको थियो । सरकारले ११ चैतदेखि लकडाउन गरेसँगै यो क्षेत्र बन्द रहँदै आएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा धितोपत्र कारोबार सरकारले लागू गरेको लकडाउन अवधिमा नहुने भएको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणपछि पनि निकै लामो समयसम्म शेयर बजारले गति लिन नसक्ने विभिन्न अर्थविद्हरूले बताएका छन् । जनताको आम्दानी कमजोर भएपछि बैंकको निक्षेपमा कमी भई बैंकिङ प्रणालीमा समेत केही खलबल हुने देखिएको छ ।

यस्ता अवस्थाबाट जोगिन बैंकले निक्षेपकर्ताहरूलाई थप आकर्षक योजना ल्याउनुपर्छ, जसले गर्दा बैंकहरूले प्राप्त गर्ने गरेको विगतको मुनाफामा तुलात्मक हिसाबमा निकै कमी हुन सक्नेछ ।

यो महामारीका कारणले आयात-निर्यातमा पनि गम्भीर असर परेको छ । नेपालले झण्डै १ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा वस्तु निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको थियो भने अहिले त्यसमा उल्लेख्य रूपमा कम हुन पुगेको छ । सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोत वस्तु आयात बाट हुने गर्दथ्यो भने अहिले त्यसमा पनि कमजोर अवस्था छ । राजस्वको स्रोत कमजोर हुँदा आगामी वर्ष बजेटको आकार घट्न गई चालू खर्चलाई समेत धान्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ । चालू खर्चलाई कम गर्न अनावश्यक सरकारी महँगा गाडीलगायत अन्य वस्तुहरूको खरिदमा समेत कम गर्नुपर्छ ।

राज्यले प्रशासनिक खर्चमा कसरी कम गर्न सकिन्छ, त्यसपट्टि पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । राज्यलाई बोझ पर्ने गरी अनावश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्नुहुँदैन । स्वैच्छिक अवकासको अवधारणा पनि ल्याउन सक्नुपर्छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणअघि राज्यको वढ्दो व्यापारघाटालाई रेमिट्यान्सले धेरै थेगेको अवस्था थियो भने अब त्यो अवस्था रहँदैन । कृषिजन्य वस्तुको उपभोगमा हामीले डेढ खर्ब रुपैयाँ रकम त्यस्ता वस्तुको आयातमा खर्च गरेका थियौँ । अब हामीले त्यस्ता वस्तुको उत्पादन बढाई व्यापारघाटालाई कम गर्नुपर्छ । सकेसम्म राज्य र नागरिक सबैले अलिकति महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्ने बानी बसाल्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई थलिनबाट मद्दत पुग्छ ।

यो महामारीलाई राज्य तथा निजी क्षेत्रले र आमसर्वसाधारणले समेत अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने अवस्थाको रूपमा लिनुपर्छ । रेमिट्यान्सलाई राज्यले अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानेकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको हो । यसलाई अल्पकालीन रणनीतिको रूपमा लिनुपथ्र्यो तर राज्यले दीर्घकालीन रणनीतिको रूपमा अघि बढाएकाले यस्तो अप्ठ्यारो परेको हो ।

आजभन्दा ४५ वर्षअघि जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो भने अहिले यस क्षेत्रको योगदान क्रमशः घटेर ३० प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सरकारले आगामी वर्षमा बजेट विनियोजन गर्दा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बनाउनुपर्छ । विदेशबाट रोजगारी गुमाएका युवाहरूलाई आधुनिक कृषि व्यावसायिक वातावरण बनाई कृषिमा जीडीपीको करिब ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राख्नुपर्छ ।

त्यति मात्र होइन, कृषिजन्य वस्तुमा आधारित साना तथा मझौला र ठूला उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेतर्फ राज्यको विशेष ध्यान जान जरुरी छ । कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गरी बढ्दो व्यापारघाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सके अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्दैन ।

अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने सरकारले आन्तरिक पर्यटनमा समेत ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालीहरूको ठूलो रकम विदेश घुमेर सिद्धिएको थियो भने अब त्यसलाई रोक्नुपर्छ । आन्तरिक पर्यटनमा ध्यान दिने हो भने स्वदेशमै रोजगारीका थुप्रै अवसर मिल्न सक्छन् । विदेशबाट फर्किएका युवाहरूको सिप र ज्ञानलाई चिनेर राज्यले व्यावसायिक वातावरण र उद्यमशीलताको विकास गर्न जरुरी छ ।

अहिले देखिएको सङ्कट हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्ने सुनौलो अवसर हो । राज्यले आगामी वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा स्वास्थ्यलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिई अस्पताल, स्वास्थ्य उपकरण निर्माण गर्ने उद्योगलगायतलाई अत्यावश्यक वस्तुअन्तर्गत राखी त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैलाई प्रोत्साहन हुने वातावरण बनाउनेतर्फ राज्यको र निजी क्षेत्रको ध्यान जान जरुरी छ ।

यस्तो कार्यका राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिकासमेत खेल्न सक्नुपर्छ । राज्यले आर्थिक क्षेत्रलाई पुनजीर्वन दिन ठोस कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । बैंक व्याजदरमा समेत संशोधन गर्नु अर्थात् घटाउनुपर्छ । रोजगारदाताको आर्थिक समस्या समाधानका लागि मासिक किस्ता रकम र व्याजमा समेत नरम नीति लिन आवश्यक देखिन्छ ।

आपूर्ति व्यवस्था सहजीकरण गर्ने दिशामा कलकारखाना र उद्योगहरूलाई सुरक्षित तथा सशक्त बनाउन आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने गरी कानुन निर्माण तथा सोको तर्जुमा गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।

भूमण्डलीकरणपछि विश्वमा पुँजी र श्रमको सहज प्रवेश पाएको थियो । तथापि, यसबीचको विभेद कायम छ । विकसित मुलुकले बढी लाभ र अवसर भएका देशमा पुँजी लगानी गर्न सहज छ । श्रमको हकमा बढी ज्याला भुक्तानी हुने देशमा प्रवेश सहज छैन । त्यसैले देशका लागि कोरोनापछि देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र उत्पादनमुखी बनाउने अवसर छ ।

अन्त्यमा, राज्यले साँच्चै अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएको हाम्रो देशलाई जलविद्युतको क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीति बनाई सोतर्फ काम गर्न जरुरी छ । परनिर्भरता घटाउन कृषि क्षेत्रको विकासतर्फ ध्यान दिन अत्यन्त जरुरी छ । त्यसका साथसाथै जनस्वास्थ्य, आन्तरिक पर्यटन र कृषिजन्य उद्योग र जडिबुटीको विकासमा समेत राज्यले ध्यान दिने हो भने यो थलिएको अर्थतन्त्र उठ्न धेरै समय लाग्दैैन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख २२, २०७७ १७:४०