गण्डकी प्रदेशको विकास समितिले थाल्यो ४ मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल

A+ A A-

गण्डकी प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले आफ्नो समिति अन्तरगत पर्ने ४ मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गरेको छ ।

समितिअन्तर्गत पर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवहरूसँग लकडाउनले पारेको असर र अहिले भएका कामको बारेमा जानकारी लिएको हो ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाले मुख्य रुपमा बजेट कार्यान्वयनको अबस्था, कोरोना प्रभाबका कारण लकडाउनले पारेको असरका वारेमा मन्त्रालयगत रुपमा कस्तो असर परेको र के गर्न सकिन्छ भनेर समितिले सचिवहरुसँग छलफल गरेको बताए ।

सभापति कोइरालाले लकडाउनमा गर्न सकिने काम पनि नगरेर लकडाउन बहाना बनाउन नहुने बताउदै गर्न मिल्ने र गर्न सकिने कामलाई निरन्तता दिन सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको बताए ।

प्रि बजेटबारे छलफल गर्नुपर्ने समयसमेत भएका कारण आगामी बजेटमा स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथामिकतामा राखेर ल्याउन समितिले सुझाव दिएको उनले बतए ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगालले रिजल्ट आउने गरि काम गर्नु पर्ने बताए । ‘संघीय सरकारबाट आएको बजेट कार्यन्वयन गर्न फोकस गर्नुपर्ने पर्छ’ उनले भने ‘प्रदेशको अतिआवश्यक योजनाको कामलाई समेत निरन्तरता दिइने छ ।’

भैतिकपूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव ईश्वर मरहट्टाले फागुन मसान्त सम्म आफ्नो मन्त्रालयले चालु र पूँजीगत गरी ३४ प्रतिशत खर्च भएको बताए । उनले आफ्नो मन्त्राललय अन्तर्रगत रहेको कूल १७ अर्ब ९६ करोड बजेट वैशाख २५ पछि लकडाउन नखुले ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन नसक्ने बताए।

उनले प्रदेशभित्र काम गरिरहेका ४५ हजार मजदुरमध्ये अहिले १० हजारले मात्रै काम गरिरहेको बताए ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपक कुमार खरालले फागुन मसान्त सम्म आफ्नो मन्त्रालयको ३३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको बताए। उनले सचिव खरालले अतिआवश्यक योजनाबाहेक अन्य योजना रोक्का भएकोले बजेट कार्यान्वयन ६० देखि ७० प्रतिशत मात्रै हुने देखिएको बताए ।

लकडाउनका कारण बनक्षेत्रबाट हुने राज्श्व संकलन अहिलेसम्म ४ करोड नोक्सान भएको र पर्यटन क्षेत्रमा ८.५ अर्ब नोक्सान भएको उनको भनाइछ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव अच्युतप्रसाद ढकालले आफ्नो मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म २८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको बताए । उनले लकडाउनको कारण कृषितर्फ गण्डकी प्रदेशमा ६ अर्ब ४४ करोडको क्षति पुगेको बताए। गाईबस्तुको दाना, कुखुराको दाना अन्य प्रदेशबाट ल्याउनु पर्दा किसानलाई समस्या भएको उनको भनाईछ।

समितिका सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्माण सामाग्रीको ढुवानीमा पासलाई सहज बनाएको र केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पास नदिएका कारण विकासका काममा समस्या भएको बताए।

समितिका सदस्य भागवत प्रकाश मल्लले प्रदेशबाट परेका योजनालाई आगामी बजेटमा निरन्त्रता दिनु पर्ने बताए । समितिका सदस्य सरिता गुरुङले केही निर्माण कम्पनीले पैसाको अभावमा काम हुन नसकेकोले पेश्कीको रुपमा भए पनि रकम निकासा गर्नु पर्ने बताइन् ।

समितिका सदस्य मीन प्रसाद गुरुङले लडकडाउनका कारण ठूलो संख्या बेरोजगार हुने अबस्था आउने बताउँदै यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए । समितिका अर्का सदस्य चन्द्र मोहन गौचनले कोरोना भन्दा अगाडि पनि बजेट कार्यान्वयनको अबस्था सन्तोषजनक नदेखिएको बताउँदै बजेट कार्यान्वयन नहुनु मुख्य समस्या रहेको बताए । मन्त्रालयका सचिवले सांसदले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १९, २०७७ १८:०२