लकडाउनमा ७० प्रतिशत श्रमिक तलब पाउनबाट वञ्चित, ज्यालादारी मजदुरको अवस्था नाजुक

लकडाउनमा ७० प्रतिशत श्रमिक तलब पाउनबाट वञ्चित, ज्यालादारी मजदुरको अवस्था नाजुक

A+ A A-

सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राेकथामका लागि गरिएको लकडाउनमा ७० प्रतिशत श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको नेपाल समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल (ह्वीन)को एक अध्ययनमा उल्लेख छ । चैत महिनामा लकडाउनको अवधिलाई सार्वजनिक बिदासरह मान्दै पूरा तलब दिने निर्णय गर्दै सरकारले सो सम्बन्धी निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरिसके पनि अवस्था उल्टो देखिएको ह्वीनकाे अध्ययनमा भनिएको छ । विभिन्न उद्योगमा कार्यरतमध्ये ७०.८७ प्रतिशत श्रमिकले गत चैत महिनाको पारिश्रमिक नपाएको ह्वीनको अध्ययनमा भनिएको छ ।

ह्वीनले ७ मध्ये ५ प्रदेशका २ सय १९ वटा उद्योग/प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक नेतृत्वहरूबीच गरेको सर्वेक्षणको नतिजा यस्तो देखिएको हो । ह्वीनका अध्यक्ष आनन्द थामीका अनुसार औद्योगिक घनत्व रहेका ५ प्रदेशका ती उद्योगहरूमा युनियनले आफ्नो स्रोत परिचालन गरी लकडाउनमा नेपाली श्रम बजारका ज्वलन्त मुद्दाहरूका विषयमा अध्ययन गरेको हो ।

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनबाट सबैभन्दा बढी दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परेको भन्दै ह्वीनले सरकारले बनाएको विधिमा अनौपचारिक श्रमिक र विपन्न वर्गलाई मात्र राहत दिने व्यवस्थाले गर्दा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक विभेदमा परेको जनाएको छ ।

प्रदेश ५ मा शतप्रतिशत श्रमिकले तलब पाएनन्

औद्योगिक सर्वेक्षणले २ सय १९ उद्योगमध्ये ३०‍.१३ प्रतिशत अर्थात् ६६ उद्योगले मात्र चैत महिनाको पारिश्रमिक पूरा दिएको देखाएको छ । प्रदेशगत रूपमा प्रदेश १ का ८७.५, प्रदेश २ मा करिब ५८.५, बागमती प्रदेशमा ६८.५, गण्डकी प्रदेशमा ६८.५ र प्रदेश ५ मा शतप्रतिशत श्रमिकले नियमित पारिश्रमिक नपाएको अवस्था रहेको युनियनले जनाएको छ । यसमध्ये नियमित पारिश्रमिक दिने उद्योगहरूमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिजन्य रहेका छन्, जुन लकडाउन अवधिमा पनि सञ्चालनमा थिए ।

यसैगरी, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिजन्य उद्योगहरू २४.६५ प्रतिशत अर्थात् ५४ उद्योगहरू नियमित रूपमा उत्पादन सुचारु गरी सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ । १५ प्रतिशत उद्योग आंशिक रूपमा सुचारु भए पनि करिब ६० प्रतिशत उद्योगहरू बन्द रहेको देखिएको छ ।

सर्वेक्षणका अनुसार ५२.९६ प्रतिशत अर्थात् १ सय १६ उद्योगहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएको र जसमध्ये १५.५२ प्रतिशत अर्थात् ३४ वटा उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूको मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण भएको पाइएको ह्वीनले जनाएको छ

सरकारले औपचारिक क्षेत्रका उद्योग र श्रमिकलाई राहतबापत सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्य ब्यहोर्ने भनी करिब १९ करोड निकासासमेत गरिसकेको छ । सरकारले घोषणा गरेको यो राहत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण भएका उद्योग र श्रमिकलाई प्रदान गर्ने विधि बनाएको छ । जसले उद्योग/प्रतिष्ठानमा काम गर्ने ८५ प्रतिशत श्रमिकहरू रोजगारदाताले समयमा सूचीकरण नगराएका कारण राज्यबाट वितरण गरिएको राहतबाट वञ्चित हुनुपरेको ह्वीनका अध्यक्ष आनन्द थामीले बताए ।

हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधिलगायत सञ्चालनमा रहेका उद्योग/प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरू जोखिम मोलेर देशमा खाद्य सामग्री र औषधिको अभाव हुन नदिन सेवामा जुटे पनि ती श्रमिकलाई न त राज्यले, न त सम्बन्धित उद्योगले प्रोत्साहन दिएको भन्दै यसमा गम्भीर हुन राज्य र रोजगारदातालाई सचेततासहित नागरिक दबाब आवश्यक रहेको ह्वीनकाे भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १९, २०७७ १४:२५