विदेशमा पसिना बगाएर ७० खर्ब तर श्रमिक भोकै

A+ A A-

ठूला औपचारिक कार्यक्रम गरेर मनाइने श्रमिक दिवश यसपालि भने मानिसहरू घरभित्र खुम्चिएर बसेका कारण सुनसान बनेको छ । विश्‍वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस र यसको फैलावट रोक्नका लागि लिइएको लकडाउन नीतिका कारण धेरै मजदुरहरू पेटभरी खानलाई चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

नेपालका आधाभन्दा धेरै श्रमिक विदेशमा रहेका छन् । तिनै श्रमिकले पठाएको रकमले नेपालको अर्थतन्त्रमा २५ प्रतिशत योगदान पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको करिब २५ प्रतिशत बराबरको रकम रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ३४ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र रहेकामा ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स आएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा भने रेमिट्यान्स घट्ने देखिएको छ । तथ्याङ्क विभागका अनुसार यस वर्ष ७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्र रेमिट्यास आउने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा ५ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ भने बाँकी ४ महिनामा १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने प्रक्षेपण रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले चालू वर्षमा ९ खर्ब रुपैयाँ विप्रेषण प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा १० प्रतिशत ह्रास आउने अनुमान रहेको बताए । नेपालमा रेमिट्यान्स आउन थालेको धेरै भए पनि गणनाको हिसाबले आर्थिक वर्ष २०५७/०५८ पछि रेमिट्यान्स बढी देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ मा १ खर्ब रुपैयाँ बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।

अहिले पनि धेरै रकम अनौपचारिक रूपमा वा हुन्डीमार्फत् आउने गरेको देखिएको छ । कतिपय देशबाट औपचारिक रूपमा रकम पठाउनसमेत नसकिएको स्थिति रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति छ । सबैभन्दा धेरै रकम भित्रिने भारतबाट समेत थोरै हिस्सा मात्र औपचारिक माध्यमबाट आउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

तर, नेपालमा रेमिट्यान्स बढ्न थालेको १९ वर्षको अवधिमा नेपाली श्रमिकले विदेशमा बगाएको ७० खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम नेपालमा आएको छ । सबैभन्दा बढी गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो ।

कहिले कति रेमिट्यान्स भित्रियो ?

नेपालमा विप्रेषण आप्रवाहको अवस्था आर्थिक वर्ष २०५७/०५८ यता
२०५७/५८	४७,२१,६०,००,०००/-
२०५८/५९	४७,५३,६०,००,०००/-
२०५९/६०	५४,२०,३०,००,०००/-
२०६०/६१	५८,५८,७०,००,०००/-
२०६१/६२	६५,५४,१०,००,०००/-
२०६२/६३	९७,६८,८०,००,०००/-
२०६३/६४	१,००,१४,४०,००,०००/-
२०६४/६५	१,४२,६८,२०,००,०००/-
२०६५/६६	२,०९,६९,८०,००,०००/-
२०६६/६७	२,३१,७२,५०,००,०००/-
२०६७/६८	२,५३,५५,१०,००,०००/-
२०६८/६९	३,५९,५५,४०,००,०००/-
२०६९/७०	४,३४,५८,१०,००,०००/-
२०७०/७१	५,४३,२९,४०,००,०००/-
२०७१/७२	६,१७,२७,८०,००,०००/-
२०७२/७३	६,६५,०६,४०,००,०००/-
२०७३/७४	६,९५,४५,२०,००,०००/-
२०७४/७५	७,५५,०५,८०,००,०००/-
२०७५/७६	८,७९,२७,१०,००,०००/-
२०७६/७७ (तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण)	७,१६,००,००,००,०००/-
*स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक*

अब के ?

प्रत्येक वर्ष विदेश जानेको संख्या बढेको र रेमिट्यान्स पनि बढिरहेको अवस्थामा अब भने केही वर्ष निनरन्तर खस्कने अनुमान गरिएको छ । रोजगारविज्ञ राजु नेपाल ५ लाख मात्र नेपाली फर्कनुपरेको अवस्था र नयाँ श्रम शक्ति विदेश जान रोकिँदा त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्तासमेत रहेका अनुसन्धान विभाग प्रमुख भट्टले अब विप्रेषणको विकल्प खोजेनका लागि स्वरोजगार र रोजगारी वृद्धि केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउन आवश्‍यक रहेको औँल्याएका छन् ।

प्रत्येक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ पठाएर नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुर्‍याएका श्रमिक अहिले विदेशमा रोजगारी गुमाएर बस्नुपरेको अवस्थामा त्यो शक्ति नेपाल आएपछि उचित व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन सरोकारवालाको सुझाव रहेको छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १९, २०७७ १३:३२