लकडाउन राजनीति र सरकारको नियत

A+ A A-

मुलुकमा अहिले प्रस्ट बहुमतको नवसंयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । २ ठूला कम्युनिस्ट घटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको भौतिक एकताबाट नेकपा बनेको हो । नेकपा निर्माणपछि वर्तमान सरकार प्रस्ट बहुमतको सरकार बनेको हो ।

लामो समयपछि प्रस्ट बहुमतको सरकार बनेपछि नेपाली जनताले अब मुलुकको स्थिरता, विकास र समृद्धिको सपना देख्नु स्वाभाविक पनि हो । त्यसमाथि ‘राष्ट्रवादी’ र ‘दृढ’ नेताको छबि बनाएका केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने कुराले अझ बढी आशा जगाएको हो ।

केपी ओलीका विगतका अडान र दृढताका कारण उनीप्रति आमजनको आशाको पारो निकै माथि चढिसकेको थियो । अत्यन्त तीव्र विकासको अपेक्षा जनतामा हुनु स्वाभाविक पनि हो । लामो समय द्वन्द्व, हिंसा, अस्थिरता र अविकासको चपेटामा परेको देश र जनताका लागि निश्चित रूपमै यो खुसीको कुरा थियो र हो पनि ।

तथापि, राजनीतिको बक्र रेखा कुन ठाउँमा गएर भाँचिन्छ, कसैले भन्न सक्दैन । स्वाभाविक प्रवाहमा बगेको राजनीतिको मार्गमा ससाना स्वार्थ र अङ्कुशले अवरोध गरिदिन्छन् । आमजनले पूरा विश्वास र भरोसाका साथ बहुमत दिएर पठाएका दलभित्रै आन्तरिक किचलो, खिचातानी, शंका, उपशंका, विग्रह, मतभेद हुन थालेपछि त्यसलाई साम्य पार्ने वा मिलाउने क्रममै बढी समय, श्रम र क्षमता खर्च हुन्छ । अझ सत्तारुढ दलभित्रै यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा मुलुक र जनतामा नकारात्मक असर पर्छ नै ।

पार्टी एकता भएका बखत नै २ शीर्ष नेता वा नेकपाका अध्यक्षबीच एकले पार्टी नेतृत्व गर्ने अर्काले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने सहमति भएको बताइएको थियो । सँगसँगै ५ वर्षमा आधा समय एक जना अध्यक्षले र अर्को आधा समय अर्का अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने ‘भद्र समति’ भएका कुरा पनि बाहिरिएका थिए ।

यी यस्ता विषयहरूले अन्ततः एकता होइन, विग्रह निम्त्याउनेतर्फ यी २ पार्टी र यसका शीर्ष नेतृत्वले बुझेनन् । अथवा यी २ पार्टीबीचको सम्झौता भर्खर प्रेममा परेका जोडीको जस्तो भयो– एकअर्कालाई वसमा राख्न जस्तोसुकै बाचा गर्न पछि नपर्ने अनि अन्त्यमा बाचा पूरा गर्नभन्दा बरु ‘ब्रेकअप’ गर्न तयार हुने ।

अहिले पछिल्लो समय सत्तारुढ नेकपाभित्रको किचलो हेर्दा यस्तै देखिन्छ । माथि भनिएझैँ भौतिक एकता मात्र सम्पन्न भएको विगतका २ कम्युनिस्ट घटकबीच वैचारिक र भावनात्मक एकता अझै बाँकी छ । राजनीतिक मार्ग वा दिशा के हुने भन्नेबारे अझसम्म निर्णय भइसकेको छैन ।

यसले वर्तमानको नेकपाको स्पष्ट वैचारिक धार र बाटो कुन हो भन्ने अन्योल छ । सँगसँगै विगतका प्रतिस्पर्धी÷प्रतिद्वन्द्वी २ दलबीचको भावनात्मक एकताको पाटो पनि बाँकी नै छ ।

अहिले पनि विगतका एमाले एकातिर र विगतका माओवादी अर्कातिर भइरहेकै अवस्था देखिन्छ । यो दृश्यले अझै पनि नेकपा फुटेको घैँटोको अवस्थामै रहेको देखिन्छ, जसलाई आलो माटोले लेप लगाए पनि त्यो प्राकृतिक जोडाइ हुन सक्दैन ।

निर्णय गर्दै पछि हट्दै

दिगो, प्रस्ट बहुमतको सरकारले गरेका निर्णयहरू दूरगामी, स्थिर र प्रभावकारी हुनुपर्छ । काम गर्नलाई पर्याप्त समय, स्रोत र शक्ति हुँदा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्छ । यस्ता निर्णयहरूले मुलुक र जनतालाई कतातिर लैजाने भन्ने निर्धारण गर्छन् । यसर्थ वर्तमान सरकारका निर्णयहरूप्रति आमजनको चासोका विषय हुने गर्छन् ।

यद्यपि, वर्तमान सरकारले पटक पटक गरेका निर्णय हरेक पटकजसो नै विवादित बन्दै आएका छन् । पटक पटक नै ती निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था पनि आइरहेको छ । यसले वर्तमान सरकारको बचकना प्रवृत्ति त देखाएको छ नै, सँगसँगै वर्तमान सरकारको नियतमाथि पनि गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ ।

जस्तो कि पछिल्लो समय कोरोना कहरपछि कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि खरिद गरिएको औषधि र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको विषय । बोलपत्र आह्वान गरी आएका कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धाका आधारमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा टेकेर नभई ती आएका कम्पनीलाई पाखा लगाएर एउटा निजी कम्पनीलाई चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सम्झौता गरियो ।

उक्त कम्पनीबारे र उक्त कम्पनीसँगको ‘अवैध’ सम्झौताबारे प्रश्न उठेपछि हतार हतार सम्झौता रद्द गर्न सरकार बाध्य भयो ।

यससँगै विवादास्पद २ वटा अध्यादेश हतार हतार नै राष्ट्रपतिबाट जारी गराउने काम भयो । लोकतन्त्रको सौन्दर्यमाथि प्रहार गर्ने गरी संवैधानिक परिषद् जस्तो स्थानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमै निर्णय गर्न सक्ने र साना दलहरूलाई फुटाउन सजिलै सकिने प्रकृतिका २ अध्यादेश जारी भएपछि सत्तारुढ नेकपाभित्र र बाहिर पनि व्यापक आलोचना भयो ।

आलोचनै आलोचनामा परेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो । यसले पनि सरकारको अपरिपक्वताको उदाहरण प्रस्तुत ग¥यो ।

अन्ततः सरकारको उक्त बचकना हो वा निरङ्कुश प्रकृतिको निर्णयलाई ४ दिनमै राष्ट्रपतिमार्फत् खारेज गराउन बाध्य भयो सरकार ।

यहीबीच कोरोना त्रासपछिको लकडाउनका समयमा उपत्यकाबाहिर जानबाट रोकिएका मानिसहरूलाई बाहिर जान खुला गर्ने भन्ने निर्णय पनि सरकारले तुरुन्त फिर्ता ग¥यो । यसरी एकपछि अर्को निर्णयमा असफल बन्दै जानु स्थिर र प्रस्ट बहुमतको सरकारको निकै ठूलो कमजोरी मानिन्छ ।

डा. सुरेन्द्र यादव अपहरण प्रकरणले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतलाई मुछिदियो । २ अध्यादेश जारी हुनु र सँगै समाजवादी पार्टीका सांसद यादवलाई यादवकै शब्दमा ‘अपहरण’ गरिएको आरोप लाग्नु सरकारका निम्ति ठूलो नैतिक र कानुनी धक्का हो ।

उक्त प्रकरणमा अपहरणको जाहेरी दर्ता गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसहितको समूह जाँदा पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको विषय अझ नरमाइलो बनेको छ– विधिको शासन र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि ।

लकडाउन: राजनीतिक सङ्कट रोक्ने उपाय

यसरी पटक पटकका निर्णयमा सरकार चुक्नुले एकातिर सरकार निकै ठूलो दबाब र सकसमा परिरहेको अवस्था विद्यमान छ, अर्कातिर कोरोना कहरले सिर्जना गरेको लकडाउनको अनिश्चितताले मुलुकको सबै क्षेत्र ठप्प छ । आर्थिक क्षेत्रको गति बन्द छ । शैक्षिक, व्यापारिक, व्यावसायिक क्षेत्र डामाडोलको अवस्थामा छन् ।

यहीबेला सत्तारुढ दल नेकपामा सत्ता, शक्ति र पदको माथापच्ची तीव्र बनेको छ । विभिन्न गुटका भेला, छलफल र भेटघाट तीव्र बनेका छन् । यसले मुलुक र सरकारलाई राम्रो सङ्केत गरिरहेको छैन ।

पछिल्लो समय नेपालमा ५४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको अवस्था छ भने १६ जना निको भएर फर्किएका छन् । हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन । यो हाम्रा लागि निश्चित रूपमै खुसीको कुरा हो तर यसो भनेर जथाभावी गर्नु भने उपयुक्त हुँदैन ।

लकडाउनका कारण पनि कोरोना संक्रमण फैलिन नसकेको पक्कै हो । सरकारले लकडाउनको निर्णय जुन समयमा ग¥यो, त्यो सही थियो ।

तथापि, पछिल्लो समय लकडाउनमा यति कडाइ गरिरहनु नपर्ने, विस्तारै खुकुलो बनाउँदै जाँदा पनि हुने अवस्था रहेको विज्ञ र जनस्वास्थ्यविद्हरूको राय रहँदै आएको छ ।

कोरोनाको संक्रमण उति व्यापक र तीव्र नदेखिएको, संक्रमितहरू उपचारबाट ठीक हुँदै गएका, आममानिस निकै सचेत र सतर्क हुँदै गएकाले लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउँदै लैजानु उपयुक्त हुने विज्ञहरूको राय पनि अस्वाभाविक होइन ।

यहीबीच सरकारले पछिल्लो चरणमा लकडाउनमा गरिरहेको कडाइप्रति अनेक शंका उत्पन्न भइरहेका छन् । एउटा बढी चर्चामा रहेको विषय हो– सरकारले पछिल्लो समय गरेका आलोचित निर्णयहरूप्रति उत्पन्न हुन सक्ने विरोध र असन्तुष्टिलाई रोक्न लकडाउन लम्ब्याइएको हो ।

अर्को, सत्तारुढभित्रको माथापच्ची, विवादलाई विषयान्तर गर्न पनि लकडाउनमा कडाइ गर्ने र लम्ब्याउने निर्णय गर्न सरकार बाध्य बनेको हो ।

यहीबीच सांसद डा. सुरेन्द्र यादव अपहरण प्रकरण आयो । माथि उल्लेख गरिएका २ अध्यादेश जारी गरेसँगै समाजवादी पार्टीका सांसद यादवलाई लकडाउनकै बीच नेकपाका २ सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसहित पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल महोत्तरी पुगेर उक्त राजनीतिक दल फुटाउन दबाब दिने उद्देश्यले अपहरण गरेको गम्भीर आरोप लाग्यो ।

यस घटनालाई लिएर निकै ठूलो आलोचना भइरहेको छ नेकपा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सांसदद्वय र पूर्वआईजीपीको । सामान्य राजनीतिक संस्कारलाई समेत तिलाञ्जलि दिएर आफ्नो सत्ता र शक्ति टिकाई राख्ने ओली हर्कतलाई आमरूपमै अनैतिक, अशिष्ट र अलोकतान्त्रिक कदमका रूपमा लिइएको छ ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री स्वयं जोडिएको यस घटनाका विरोधमा पनि निकै ठूला आन्दोलन र अभियान हुने निश्चितप्रायः थियो । यसलाई समेत रोक्न लकडाउनलाई बढाइएको र झनै कडाइ गरिएको बताइँदै आएको छ ।

अन्त्यमा, लामो समयपछि स्पष्ट बहुमतप्राप्त सरकारबाट स्थिर, सहज र इमान्दार शासनको अपेक्षा गरिएका बेला यस्ता अनेक काण्ड, प्रकरण र आन्तरिक किचलोमा सरकार अनि सत्तारुढ दल फस्नुको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाले नेपाल र नेपालीले पुनः दुःखको भासमा पर्नु नपरोस् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख १६, २०७७ १३:५२