आगामी बजेटमा सरकारलाई श्रम र रोजगारी व्यवस्थापन मुख्य चुनौती

A+ A A-

सरकारलाई आगामी बजेट ल्याउँदा श्रम र रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्र्न ठूलो चुनौती हुने देखिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा श्रम र रोजगारीलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा छलफल समेत सुरु गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना भाइरसका कारण श्रम र रोजगारी क्षेत्रमा हुने सम्भावित चुनौतीका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्न सुरु गरिसकेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आइएलओ)को अध्ययनले कोरोना कारण ठूलो संख्यामा देशविदेशीमा कार्यरत श्रमिकको रोजगारी गुम्ने जोखिम देखाइसकेको छ ।

यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै श्रम र रोजगारीका कार्यक्रमलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताइरहेका छन् ।

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर फर्किने श्रमिकलाई सरकारले आगामी वर्ष स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधारसँगै रोजगारीको कार्यक्रमलाई ल्याउनुपर्ने चुनौती थपिएको मन्त्री डा. खतिवडाको बुझाई छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई रोजगारीमा समेट्न, कृषियोग्य क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बनाउन, जमिनको उपलब्धता, पुँजी, प्रविधि र श्रम बजारको व्यवस्थापनलाई प्रथामिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । तर, आगामी बजेटमा श्रम र रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न कति बजेट छुट्याउने भन्ने चाहिँ खुलाइएको छैन ।

सरकारले विपन्न वर्गका श्रमिकलाई संरक्षण दिने गरी मात्रै रोजगारीका कार्यक्रम ल्याएरहेको श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे बताउँछन् । रोजगारी गुमेका र सबै नागरिकलाई समेट्ने गरि श्रम रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउन मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले विगतभन्दा आगामी वर्षको बजेटमा श्रम र रोजगारी व्यवस्थापन गर्ने बजेट पर्ने देखिन्छ । पूर्वाधारमुलक आयोजनाको काम गर्दै आएका मन्त्रालय ३० प्रतिशत श्रमिकका लागि योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

१५ लाख रोजगारी अवश्यक

कोरोना भाइरसका कारण देश र विदेशमा गरेर करिब १५ लाख श्रमिकले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरिएको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत १० लाख श्रमिकको रोजगारी गुम्ने सरकारी अनुमान छ ।

त्यस्तै, कोरोनाले गर्दा देशभित्र पनि ५ लाखभन्दा धेरै श्रमिकको रोजगारी गुम्ने विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीले अनुमान गर्र्न थालेका छन् । श्रम मन्त्रालयलाई आगामी बजेटमा बेरोजगारी समस्या सामाधान गर्दै रोजगारी गुमेका श्रमिकलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्य चुनौती हुने श्रम र रोजगार क्षेत्रका विज्ञहरुले बताउन थालेका छन् ।

नेपालमा सबैभन्दा धेरै श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा खाडीका देश र मलेसिया कार्यरत छन् । ती देशमा सामान्य र मझौला उद्योग कोरोना भाइरसका कारण बन्द हुने अवस्थामा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनले यस्ता कम्पनीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको रोजगारी गुम्ने अनुमान गर्न थालेका छन् ।

पर्यटन, उद्योग, कलकारखाना, निर्माण क्षेत्र बैंक र विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको रोजगारी गुम्दै छ । सरकार यो विषयमा गम्भीर योजना बनाउनुपर्ने श्रम रोजगारविज्ञ दिपेन्द्र थापा बताउँछन् ।

सरकारले विगतमा जस्तो मौसमी रोजगारीको योजना मात्र आगामी बजेटमा बनाउन नहुने श्रमविज्ञ थापाले बताए ।

‘वैदेशिक रोजगारीले नेपालमो बेरोजगारीदर समाधान गरिरहेको छ । तर, अहिलेको कोरोना महामारीले वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमिकको रोजगारी पनि गुम्दै गएको छ । रोजगारी गुमेका परिवारको समस्या र उनीहरुलाई समेट्ने गरि रोजगारीमैत्री कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’ उनले भने, ‘विगतमा जस्तो सामान्य बजेट ल्याएर मात्र श्रम र रोजगारी क्षेत्रका समस्या समाधान हुँदैनन् । प्रत्येक मन्त्रालयले रोजगारीका लागि योजना बनाउनुपर्छ ।’

वर्षमा ५ लाख नेपाली रोजगारीको खोजीमा श्रम बजारमा आउने गरेका थिए । अब भने कति श्रमिक बजारमा रोजगारीका लागि आउँछन् भन्ने जानकारीे कोरोना संकट हटेपछि थाहा हुने उनको भनाइ छ ।

रोजगार प्राधिकारण बोर्ड गठन

सरकारले श्रम र रोजगारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न रोजगार प्राधिकारण बोर्ड गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । बोर्डका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेकाले अहिले विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बोर्डमार्फत् रोजगारी सिर्जना, योजना, बेरोजगारका तथ्याङ्क संकलन, बजारमा आएका श्रमशक्ति अध्ययनसँग व्यवस्थापन, श्रम बैंक, रोजगारीका लागि काम गर्ने, बोर्ड अन्तर्गत सीपमुलक दक्ष श्रमशक्ति उत्पादनका लागि योजना बनाउने जस्ता काम गर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बोर्डका विषयमा ३ वर्ष अघिदेखि अध्ययन गरिरहेको थियो । सरकारले आन्तरिक श्रम बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने रोजगार बोर्डको आवश्यक रहेको मन्त्रालय जनाएको छ ।

सरकारले २ वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले वर्षमा १ लाख पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

२ आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् सरकारले ८ अर्ब खर्चिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब र चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख १५, २०७७ १२:१३