नेपालमा दाता सम्मेलन नगर्न दबाब थियो तर सफलतापूर्वक सम्पन्न गरियो

A+ A A-

आज भूकम्प दिवस, अर्थात् आजकै दिन नेपालले ठूलो धनजनको क्षति ब्यहाेरेकाे थियो । १२ वैशाख २०७२ मा गएको साे भूकम्पका कारण करिब १० खर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययन तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले गरेको थियो । तर, त्यसकाे १ वर्षपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ८ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गर्‍याे ।

तत्कालीन समयमा सरकारले भूकम्पछिको पुनर्निर्माणमा लाग्ने रकममध्ये ६४ प्रतिशत सहयोग प्रतिवद्धता पाएको थियो । ५ वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरियाे । प्रस्तुत छ, तत्कालीन सरकारकाे अर्थमन्त्रीमा रहेका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतसँग तत्कालीन परिस्थिति, स्रोत जुटाउन चालेको कदम र स्रोतको परिचालनलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर शिलापत्रकर्मी भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी :

२०७२ सालको महाभूकम्प र अहिले कोरोनाका कारण भोगेको समस्याको विषयमा कति समानता पाउनु हुन्छ ?

भूकम्प र अहिलेको कोरोना संक्रमणले पुर्‍याएको क्षति धेरै भिन्नता रहेका छन् । २०७२ सालको भूकम्प नेपालमा मात्रै थियो । नेपालमा मात्रै संकट उत्पन्न भएको थियो । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्‍वभर नै फैलिएको छ, विश्‍व नै समस्यामा छ । विश्‍वकै अर्थव्यवस्था आतंकित बनेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो संकट भनेर संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले भनिसकेका छन् । मानव सुमुदायले सामना गर्नुपरेको ठूलो चुनौतीको रूपमा यस महामारीलाई लिइएको छ । विल्कुलै भूकम्पपछिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक छ ।

२०७२ सालमा तपाईं अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो, ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । त्यसको सामना कसरी गरिएको थियो ?

हामी पूर्ण रूपमा यही काममा समर्पित भएका थियाैँ । भूकम्पका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । हजारौँ मानिसको मृत्यु भएको थियो । सामाजिक क्षेत्र, भौतिक पूर्वधारको क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र तथा सम्पूर्ण अर्थक्षेत्रले नै ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो । भूकम्प गएलगत्तै दैविक प्रकोप उद्धार समितिले आकस्मिक बैठक डाक्यो, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइयो । जुन-जु जिल्ला सबैभन्दा बढी प्रभावित थिए, ती जिल्लामा संकटकालीन अवस्था घोषणा गरियो । सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई अपिल गरियो । तत्कालै संयुक्त राष्ट्र संघले नेपालका लागि अपिल माग गरेको थियो ।

संकटकाे त्याे बेला व्यवस्थापकीय पाटोलाई कसरी अघि बढाइयाे ?

त्याे बेला हामीले ३ चरणमा काम गर्‍याैँ । पहिलो चरणमा हामीले खोजी तथा उद्धारका कार्य गर्‍याैँ । धेरै घरहरू संरचनाहरू भत्किएको अवस्थामा धेरै मानिस पुरिएका थिए । हामीले त्यो कार्यलाई बढी प्राथमकितामा राख्यौँ र उपचारका लागि पनि तत्काल लगियो ।

खोजी तथा उद्धार कार्यका लागि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरियो । हामीले १ लाख २५ हजार सुरक्षाकर्मीलाई खोजी तथा उद्धारमा खटाएका थियौँ । देशभित्र र बाहिरबाट स्वतःस्फूर्त रूपमा सहयोग भएको थियो । विदेशबाट ३ सय जना डाक्टर तथा नर्स आएका थिए । नेपालभित्र पनि गैरसरकारी तथा निजीक्षेत्रबाट ठूलो सहयोग प्राप्त भएकाे थियो ।

त्याे बेला हामीले दोस्रो चरणकाे कार्यका रूपमा राहत वितरणलाई राखेका थियाैँ । राहतअन्तर्गत हामीले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर संकाटकालीन अवस्था घोषणा गरिएका जिल्लाका पीडितलाई १ लाख रुपैयाँबराबरको राहत, मृतकका परिवारलाई दाहासंस्कारबापत लाग्ने खर्च ४० हजार र घर निर्माण गर्न २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍याैँ ।

तस्रो चरण भनेको पुनर्निर्माणको थियो । भूकम्पका कारणा भत्किएका संरचनाकाे पुनर्निर्माणका लागि हामीले पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास कोष खडा गर्ने निर्णय गर्‍यौँ । २०० अर्बको कोषमा ५० अर्ब रुपैयाँ सरकारको तर्फबाट राखेर पुनर्निर्माणकाे काम अघि बढाइएको थियो ।

ठूलो रकम जुटाउन आवश्‍यक परेको थियो, रकम जुटाउने पाटोमा कसरी जुट्नुभयो ?

म अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । स्रोत खोज्ने र परिचालन गर्ने दायित्व मेराे थियो । सहयोग जुटाउने विषयमा त्यसबेला एउटा सन्दर्भ सम्झिन चाहन्छु, अजरवैजानमा एसियाली विकास बैंकको वार्षिक सभा थियो । जसको सदस्य त्यसक्षेत्रका अर्थमन्त्रीहरू पनि हुन्छन् । त्यहाँबाट निम्ता आएको अवस्थामा मलाई जानेकी नजाने भन्ने निर्णय लिन गाह्रो भइरहेको थियो । देशमा यति ठूलो संकट आइलागेको समयमा के जानु जस्तो पनि लागेकाे थियो । फेरि एसियाली विकास बैंकको अध्यक्षले अर्को निमन्त्रणा पठाउनुभयो । यस्तो समयमा नेपालको अर्थमन्त्री आउनैपर्छ भन्ने कुरा उहाँको थियो ।

मैले मन्त्रिपरिषदमा यस्तो बेलामा जाँदा हुने आलोचना र गएपछि हुने लाभ दुवै कुरा राखेँ । मन्त्रिपरिद्बाट जाने भन्ने निर्णय भयो र म गएँ । अजरवैजानको बैठकमा नेपालकाे तत्कालीन अवस्था, पुगेको क्षति, चाहिएको सहयोगका विषयमा मैले स्पष्टसँग कुरा राखेँ र सहयोगका लागि अपिल गरेँ ।

एसियाली विकास बैंकले पनि नेपाललाई प्राथिमकतामा राख्यो । एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष र मेरो अध्यक्षतामा बैठक राखेर छलफलसमेत गरियो । अन्य ३ वटा सत्रमा समेत मैले अध्यक्षता गरेको थिएँ । त्यस क्रममा मैले सार्क राष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरू, छिमेकी राष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरूसँग पनि भेटघाट तथा छलफल गरेँ । तयसपछि त सहयोगको वातावरण राम्रो भयो ।

यसै क्रममा जापानका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री तारो हासो हुनुहुन्थ्यो । मैले पुनर्निमार्णका लागि सहयोग जुटाउन सम्मेलन गर्ने विचार राखेँ । उहाँले तत्कालै जापानले को–होस्टका रूपमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो । मैले पछि विश्‍वको उत्कृष्ट अर्थमन्त्रीको सम्मान पाएको थिएँ, जसमा मैले गरेका कामका बारेमा मूल्यांकन गरिएको उल्लेख थियो ।

नेपाल आएपछि मैले मन्त्रपरिषद्‍मा कुरा राखेँ । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दियो । सम्मेलन राख्ने भनेर मात्रै भएन, हाम्रो क्षति पुगेको कति हो, कुन क्षेत्रमा क्षति छ, कति सहयोग चाहिन्छलगायत विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर पीडीएनए प्रतिवेदन निकालिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्मा विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरू पनि रहेको कमिटी बनाएर २०/२० समूह बनाएर अध्ययन गरिएकाे थियो ।

दाता सम्मेलनको विषयमा नेपालमा रहेका डोनरहरूसँग पनि छलफल गरियो । धेरैको राय अलि पछि गर्ने भन्ने थियो तर मैले ६० दिनभित्र गर्ने अडान लिएँ । किनकि ढिला गर्दा अन्य कुनै देशमा संकट आयो भने राशि त्यता आकर्षिक हुन्छ भनेर पनि छिटो गर्न खोजेकाे थिएँ ।

यसबीचमा पटकपटक भारतले दिल्लीमा सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव पठायो । भारतले मात्रै अमेरिकी राजदूतले पनि भीआईपी धेरै आउने भन्दै भारतमै गर्न उचित हुने बताएका थिए तर मैले नेपालमा नै गर्ने अडान गरेँ । खासगरी नेपालमै आयाेजना गर्दा धेरै लाभ थियो ।

त्यसाे गर्दा विदेशी दाताले फस्ट इन्फर्मेसन पाउन सक्थे । नेपालमा शिथिलता आएको थियो । उद्योग, व्यापार क्षेत्रमा मन्दीको अवस्था थियाे । पर्यटन क्षेत्र समाप्त हुन थाल्यो । विश्‍वास जगाउनका लागि पनि काठमाडौंमा नै सम्मेलन गर्न आवश्‍यक थियो । उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार हुन्छ भनेर पनि काठमाडाैंमा गर्न जोड गरिएको थियो ।

पछि संसदीय दलको बैठकहरूमा पनि यति छिटो किन गर्ने ? किन उत्ताउलो भएको ? भनेर विराेध गरिएकाे थियो । मैले मसँग अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा काम गरेको अनुभव छ, सफल बनाएरै देखाउँछु भन्ने प्रतिवद्धता जनाएँ ।

तोकिएकै समयमा सम्मेलन भयो । सम्मेलनमा राष्ट्र संघका उपमहासचिव, विश्‍व बैंकका उपाध्यक्ष, एसियाली विकास बैंकका अध्यक्षलगायत ४०/४२ दातृ निकायबाट प्रतिनिधि आउनुभयो । नेपालले गरेको अध्ययनका विषयमा धेरै प्रशंसा पनि भयो ।

तपाईंलाई सम्मेलन अपेक्षाकृत रूपमा फलदायी भयो भन्ने लागेको थियो ?

के कति क्षति भएको छ, अध्ययन छ कि छैन, अध्ययन कसरी गरिएको छ भन्ने दाताहरूलाई लागेको थियो । तर, हामीले गरेको अध्ययनलाई उनीहरूले प्रशंसा नै गरे ।

सम्मेलनका मुख्यतः ३ उद्देश्‍य थिए । पहिलाे, अनुभव आदानप्रदान गर्ने र यस्तो सयममा चाल्नुपर्ने आवश्‍यक रणनीति । दोस्रो, नेपालमा भएको क्षतिबारे जानकारी दिने र तेस्रो सहयोगका लागि प्रतिवद्धता लिने ।

यस विषयमा धेरै राम्रो छलफल भयो । अन्तिम सत्रमा प्रतिवद्धता लिने सत्र पनि थियो । अहिलेकाे विनिमयदरसँग हिसाब गर्दा करिब ५ खर्ब (४.३ विलियन डलर) को प्रतिवद्धता आयो । त्यसपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्यो । त्यसै समयमा हामीले छुट्टै ऐन बनाएर पुनर्निर्माण आयोग बनाउने भनेका थियौँ । त्यस विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

पहिलो चरणमा देशभित्रबाटै स्वतःस्फूर्त ठूलो सहयोग प्राप्त भयो । पछि पुनर्निर्माणका लागि पनि देशभित्र र बाहिरबाट राम्रो सहयोग भयाे । त्यसपछि सरकार लामो समयसम्म रहन सकेन । त्यसै बखत भारतले नाकाबन्दी पनि गरिदियो । दाता सम्मेलनको ४/५ महिनापछि कतिपय दाताहरूसँग सम्झौता गर्‍यौँ र पुनर्निर्माणकाे काम सुरु गर्‍याैँ ।

भूकम्पको वर्षपछि लगातार उच्च गतिको आर्थिक वृद्धिदर देखिएको छ । त्यस समयमा केही जग बस्यो ?

त्यस वर्ष एकतर्फ भूकम्पका कारण ठूलो क्षति भयो भने भारतीय नाकाबन्दीका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा थप समस्या पर्‍यो, जसको परिणामस्वरुप आर्थिक वृद्धिदर घट्यो । पुनर्निर्माण सुरु हुन थालेपछि र शान्तिसुरक्षा राम्रो भएपछि आर्थिक वृद्धिदर माथि जान्छ भनेर मैले त्यसै समयमा भनेको थिएँ । आधार वर्ष कमजोर भएपछि त्यसपछि वृद्धिदर हुने नै भयो । पुनर्निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा सहयोग पुग्यो, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको विश्‍वास नेपालप्रति देखियो भने व्यवसायमा पनि सुधार आयो । मौसमले पनि सँगै साथ दिएका कारण आर्थिक वृद्धि गर्न सकिएको हो ।

५ वर्षमा पुनर्निर्माणको काम पूरा गर्ने प्रतिवद्धता थियो तर अपेक्षित भएन नि ?

हामीले ५ वर्षमा पूरा गर्ने भनेका थियौँ । त्यसपछि छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुन थाल्यो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा अध्यक्ष पनि परिवर्तन हुने भयो । जसले पुनिनिर्माणको काममा सकारात्मक प्रभाव देखिएन । याे बीचमा प्राधिकरणमा ५ पटक अध्यक्ष बदलिइसकेका छन् ।

डोनरहरूबाट प्रतिवद्धता आएका थिए । तर, पछि धेरै नगोसिएसन गर्न आवश्‍यक थियो । कस्तो खर्च, कहाँ खर्च, कति प्रशासनिक खर्चलगायत विषयमा छलफल गरेर रकम ल्याउनुपर्ने थियो । त्यसमा पनि गम्भीरता देखिएन । पुनर्निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेटसमेत खर्च हुन सकेन । व्यवस्थापकीय क्षमता बलियो नभएको परिणाम हो यो ।

हामीले सम्मेलनका क्रममा विगतका रणनीति खोज्दा जापानमा सेन्नाइ प्रतिवेदन पास भएको रहेछ । त्यसको भनाइ पुनर्निर्माण गरेर मात्रै हाेइन, विगतको भन्दा राम्रो गर्नुपर्‍यो । जबकि त्यस्तै किसिमको क्षति नहोस् भन्ने रहेछ । हाम्रो पुनर्र्निर्माण पनि सोही सिद्धान्तअनुसार नै भएको छ । तर, समयमा काम भने हुन सकेन ।

त्यो बेला नेपालले ठूलो संकटको सामना गरेको थियो । अहिले पनि समस्या छ, गर्नुपर्ने के देख्नुहुन्छ ?

त्यो बेला नेपालमा मात्रै समस्या थियो । अहिले सारा संसार नै समस्यामा परेको छ । सम्मेलन नै गर्ने अवस्था छैन । तर, हाम्रो स्रोत पनि परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ । विदेशी निकायहरूले पनि गर्नुपर्ने ठाउँमा सहयोग गरेकै छन् । अन्य मुलुकको तुलनामा अहिलेसम्म हाम्रो क्षति पनि कम छ ।

मुख्य कुरा भएको स्रोत साधनको सदुपयोग गर्नुपर्ने हो । अहिले परीक्षणका लागि जहाँजहाँ जसरी जुन गतिमा गर्नुपर्ने थियो, त्यो पुगेको छैन । स्वास्थ्य सामग्री खरिदका सवालमा पनि विधि पुर्‍याइएको छैन । प्रशासनिक क्षमता कमजोर देखिएको छ । नेपालीहरू बोर्डरमा अलपत्र अवस्थामा बसेका छन् । उनीहरूलाई उद्धार गरेर नेपालभित्र्याई क्वारेनटाइनमा राख्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

सुरक्षाका लागि लकडाउन भनिएको छ । तर, सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्न सकिने कतिपय क्षेत्रमा लकडाउन लगाउन आवश्‍यक थिएन । सरकारले त्यस विषयमा ध्यान दिएन । आर्थिक गतिविधि धेरै रोक्नु हुँदैन । त्यसले झन् धेरै गरिबीतिर धकेलिदिन्छ । विश्‍व नै संकटमा परेको समयमा नेपाललाई पनि संकट त हुन्छ नै । तर, कम क्षति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आवश्‍यक कदमहरू चाल्न आवश्‍यक छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७ १०:५५